डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘साहित्य अकादमी’ ही मुळात स्वायत्त संस्था. परंतु लेखकांना वाङ्मयीन योगदानासाठी दिल्या जाणाऱ्या मुख्य पुरस्कारासाठीची नामांकन प्रक्रिया बदलण्याची सूचना केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने साहित्य अकादमीला पत्राद्वारे केली असल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’ने दिली आहे. केंद्र सरकारने नेमके चालवले आहे तरी काय आणि आपली निर्वाचित राज्य सरकारे, लोकप्रतिनिधी, खासदार तसेच खुद्द तथाकथित ‘स्वायत्त’ यंत्रणा हे सारेच भाषा, साहित्य, संस्कृती या क्षेत्रांचा मन मानेल तसा खेळखंडोबा का करत आहेत, असे प्रश्न प्रस्तुत लेखकाला यासंदर्भात पडले आहेत.
केंद्र सरकारला या अकादम्यांना काही सूचना करण्याचा अधिकार त्या संस्थांच्या घटनेने बहाल केला आहे का आणि असल्यास ती सूचना ही आदेश ठरू शकते का- म्हणजे तिचे पालन करणे या अकादम्यांना बंधनकारक आहे का हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे आहे. तसे असेल तर स्वायत्तता ही मुळातच नाही असा त्याचा अर्थ होईल. तसा अर्थ असेल तर नसलेली स्वायत्तता मागण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. प्रश्न केवळ केंद्राने ‘साहित्य अकादमी’च्याच पुरस्कारांबाबत केलेल्या सूचनांपुरता मर्यादित नाही. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो असे म्हणतात. अशा आणखी दोन अकादमींबाबत – ‘संगीत नाटक अकादमी’ व ‘ललित कला अकादमी’ यांनादेखील केंद्र सरकार योग्य वेळी अशाच सूचना करणार हा धोका स्पष्टच आहे.
या तीनही अकादम्या सरकारला संस्कृती मंत्रालयाचे विभाग म्हणूनच चालवायच्या आहेत का? त्यांचा कारभार हा तेथील प्रशासकीय आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतःलाच करायचा आहे का, असा प्रश्न यातून उद्भवला आहे. अशा प्रकारे ललित कला अकादमीवर यापूर्वी प्रशासक नेमण्यात आले होते, पण तेव्हा ललित कला अकादमीच्या चित्रकार/ शिल्पकार सदस्यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप व अन्य प्रकरणांमुळे तत्कालीन कार्यकारी मंडळ बरखास्त करणे अथवा त्याचे अधिकार काढून घेणे हा एकमेव मार्ग उरला होता. भाषा, साहित्य, कला, ललित कला, संगीत, नृत्य, नाट्य या क्षेत्रांतील या अकादम्या या सर्वोच्च स्वायत्त संस्था असून त्यांच्या सर्व त्रुटी लक्षात घेऊनही, आतापर्यंत तरी कोणत्याही सरकारने त्यांच्या कार्य स्वायत्ततेत कधीही अशा प्रकारचा हस्तक्षेप केल्याचा इतिहास नाही. विद्यमान सरकार मात्र तिथेही इतिहासच नव्याने रचण्याच्या हेतूने प्रेरित दिसते.
या अकादम्यांना स्वायत्तता ही कोणाच्याही मर्जीने दिली गेलेली नसून त्या ज्या भाषा, साहित्य, कला, नृत्य,नाट्य अशा क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करतात ती क्षेत्रेच मुळात स्वभावतः सर्जनशील निर्मितीची स्वायत्त क्षेत्र आहेत, या क्षेत्रांतील निर्मितीचे श्रेष्ठत्व ठरवण्याचा अधिकारदेखील त्यामुळे त्याच क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींच्याच संस्थांचा म्हणजेच या अकादम्यांचाच निर्विवादपणे आहे. आजवर त्यावर कोणीही वाद घातलेला नाही. तो आता घातला जावा आणि केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची संधी घेता यावी याची ही सुरुवात असावी, असे संबंधित वृत्तावरून दिसते.
हा मराठीचाही प्रश्न…
केंद्र सरकारने मराठीच्या अभिजात दर्जा प्रकरणी याच साहित्य अकादमीकडे तो प्रस्ताव परत पाठवून, ‘दुसऱ्या एखाद्या भाषेचा तसा प्रस्ताव येईल तेव्हा त्यासोबत तो पुन्हा पाठवा’ असे सांगून मराठीच्या अभिजात दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून झाल्या आहेत. त्यावर प्रस्तुत लेखकानेच अकादमीला हे खरे की खोटे याची विचारणा केल्यावर अकादमीने त्याचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळले. त्यामुळे प्रस्तुत लेखकाने त्यांना ऐकले ते खरे की खोटे एवढेच उत्तर पाठवावे, असे कळवले आहे. त्यालाही अकादमीने अद्याप तरी कोणतेही उत्तर देण्याचे टाळले आहे. साहित्य अकादमीला तरी स्वतः आपण स्वायत्त संस्था आहोत आणि स्पष्ट उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या तोंडाकडे पाहण्याची गरज नाही याचे भान आहे का? की ते उत्तर देण्याएवढीही स्वायत्तता अकादमीने स्वतःच याधीच घालवून घेतली आहे?
नुकताच याच केंद्र सरकारच्या माहिती व नभोवाणी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या तथाकथित स्वायत्त अशा प्रसार भारतीमार्फत केंद्र सरकारने मराठीचा प्रादेशिक वृत्त विभाग १८ जूनपासून बंद करण्याचा आदेश निर्गमित केला होता. त्याची कुणकुण लागताच मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे केंद्राच्या माहिती व नभोवाणी मंत्र्यांना तातडीने पत्र लिहून मराठी भाषक समाजाच्या त्याबाबतच्या संतप्त भावना कळवून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, सर्व माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते, सर्वपक्षीय नेते, खासदार यांना त्याच्या प्रती मेल करून या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली गेली होती. आश्चर्य म्हणजे कधी नव्हे एवढ्या तातडीने, कोणत्याही कारणाने का होईना पण चक्रे फिरली व मागणी केल्याच्या केवळ २४ तासांच्या आतच केंद्राच्या त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. हे उदाहरण यासाठी दिले की मराठीसह सर्व भाषांची ही राष्ट्रीय वार्तापत्रे दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनातून प्रसारित होत असत. त्यामुळे मराठीसह त्या सर्व भाषांना असलेला राष्ट्रीय दर्जा बिंबवला जात होता. मात्र एक देश, एक भाषा सूत्र बाळगणाऱ्यांनी तो काढून घेत ती वार्तापत्रे राज्यांच्या राजधानीत पाठवली. त्यानंतर मराठीची वार्तापत्रे मुंबईहून पुण्याला हलवण्यात आली, ती नंतर प्रादेशिकमध्ये मिसळून टाकण्यात आली आणि आता तर तोही मराठीचा प्रादेशिक वृत्त विभाग सरकार पूर्णच बंद करायला निघाले होते.
हाच प्रकार २०१६ मध्येही करून बघण्यात आला होता मात्र तेव्हा देखील महाराष्ट्रातून त्याला जो विरोध झाला त्यामुळे तत्कालीन माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती हाकबोंब न होऊ देता केवळ चारच दिवस अगोदर निर्णय निर्गमित करून उठवायची आणि मराठीचा प्रादेशिक वृत्त विभाग बंदच करून टाकायचा असा घाट घातला गेला होता. त्यांच्या दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांत मराठी भाषक समाज बराच सजग होत आला आहे. परिणामी तो डाव फसला.
माेहीम उभारली पाहिजे
आता साहित्य अकादमीला पुरस्कार प्रकरणी सल्ला, सूचना देण्याचा जो अव्यापारेषु व्यापार भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने चालवला आहे त्या बाबत केवळ आम्ही मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे मोहीम चालवून फारसे काही साध्य होणार नाही. साहित्य अकादमीची सर्वच भाषांमधील केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील सदस्यांची नियुक्ती होऊन जी पुनरर्चना झालेली आहे त्या, मराठीसह सर्व भाषांच्या नवनियुक्त सदस्यांनी तसेच सर्वच आजी माजी सदस्यांनी देखील, साहित्य अकादमीची स्वायत्तता केंद्र सरकारकडे गहाण पडणार नाही यासाठी दक्ष असले पाहिजे. केवळ त्यांनीच नव्हे तर एकूणच मराठीसह सर्वच भाषांमधील भाषा, साहित्य, संस्कृती, नृत्य, नाट्य, चित्र, शिल्प, गीत, संगीत या स्वायत्त कला व्यवहारातील लेखक, कलावंत, अभ्यासक आदींनीही आपली ही क्षेत्रे स्वायत्तच राहावीत व सरकारचा अकारण हस्तक्षेप खपवून घेतला जाऊ नये, यासाठी सजगतेने मोहीम उभारली पाहिजे.
साहित्य अकादमी आज सुपात आली असेल तर संगीत नाटक अकादमी व ललित कला अकादमी जात्यात आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यानंतर एकूणच हा सारा व्यवहार करणाऱ्या व्यक्ती असोत वा संस्था यांनीही आपण फार दूर असल्याने सुरक्षित आहोत असे समजू नये. सरकारने सरकारची कामे करावीत, आमची कामे आम्हालाच करू द्यावीत, सरकारने स्वयंघोषित सुपरतज्ज्ञ बनून कृपया नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांना त्या संस्था कशा चालवायच्या यांचे आगंतुक सल्लेही देऊ नयेत. केंद्राने आपल्या मर्यादा पाळाव्यात आणि या अकादम्यांनी त्यांची स्वायत्तता जपावी, ती केवळ त्यांची स्वायत्तता नसून आमचीही आहे.
लेखक साहित्यक्षेत्रात कार्यरत असून विदर्भ साहित्य संघ व अन्य संस्थांशीही संबंधित आहेत.
shripadbhalchandra@gmail.com
