‘आयुष्मान भारत’ योजना २०१८ पासून सुरू झाली. या योजनेचा पहिला भाग म्हणजे रुग्णालयातील काही उपचारांसाठीची सरकारी पैशांतून चालणारी ‘पी.एम.जे.वाय’ ही आरोग्य-विमा योजना. (दुसऱ्या भागाकडे नंतर वळू.) १२ कोटी गरीब कुटुंबांतील ६० कोटी व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. त्यात आता ७० वर्षांवरील सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. या विम्याच्या लाभार्थ्यांपैकी प्रत्येक कुटुंबाला एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी इत्यादींपैकी ठरावीक १३९९ प्रोसिजर्ससाठी वर्षाला पाच लाख रुपयांचे आरोग्य-विम्याचे कवच आहे. (डेंगी, टीबी, टायफॉइड, न्युमोनिया, इ. आजारांवर या योजनेअंतर्गत उपचार मिळत नाहीत.) देशातील ४३ हजार रुग्णालयांपैकी अशा प्रोसिजर्स करणारी फक्त ३० टक्के खासगी रुग्णालये या योजनेत मोडतात. एकूण रुग्णांच्या फक्त तीन टक्के रुग्ण रुग्णालयात दाखल होतात. बाकी बाह्यरुग्ण असतात. त्यामुळे एकूण रुग्णांच्या एक टक्का रुग्णांनासुद्धा या योजनेचा फायदा होत नाही.
या आरोग्य-विमा-योजनेचा उद्देश
१५ व्या वित्त-आयोगाने केलेल्या अभ्यासानुसार तळच्या ४० टक्के जनतेला अशा सरकारी पैशांतून चालणाऱ्या आरोग्य-विमा योजनेचा पूर्ण फायदा होण्यासाठी वर्षाला २८ ते ७४ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. पण पी.एम.जे.वाय. ही योजना २०१८ मध्ये सुरू करताना केंद्र सरकारने फक्त २४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली! नंतरच्या तीन वर्षांत ती ६४०० कोटी रुपये केली. काळजीची गोष्ट म्हणजे सरकारने सार्वजनिक आरोग्य-सेवेवरील अत्यंत अपुरा असलेला खर्च पुरेसा न वाढवता गेल्या दोन-तीन वर्षांत पी.एम.जे.वाय.वरील खर्च वेगाने वाढवला. उदा. २०२०-२३ या दोन वर्षांत केंद्र सरकारचा सार्वजनिक आरोग्य-योजनेवरील खर्च फक्त सात टक्क्यांनी वाढला. पण त्यातील ‘पी.एम.जे.वाय.’वरील खर्च १३९ टक्क्यांनी वाढला!
मुळात सरकारी आरोग्य-विमा योजना सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोचत नाही. कारण मोफत आरोग्य-सेवेची जास्त गरज असणाऱ्या जास्त वंचित समाजातील बहुतांश लोकांना योजनेचे कार्ड काढणे जमत नाही. २०२१ च्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणात आढळले की ७० टक्के कुटुंबांना या योजनेबद्दल माहिती होती पण फक्त १६ टक्के व्यक्तींकडे कार्डे होती. मुळात सर्वांना आरोग्य-सेवा मिळावी हा ‘पी.एम.जे.वाय.’चा हेतू नाही. त्यामुळे नड्डांनीही ‘प्रचंड आरोग्य-खर्चामुळे गरिबीत ढकलल्या जाणाऱ्या कुटुंबांना अशा संकटांपासून संरक्षण देणारी ही योजना आहे’ असाच दावा लेखात केला आहे. पण तोही पूर्ण खरा नाही. कारण ‘संकट-समान’ खर्चात ढकलल्या जाणाऱ्या रुग्णांपैकी ४३ टक्के रुग्ण हे रुग्णालयात दाखल झालेल्यांपैकी असतात! बाकीचे बाह्यरुग्ण सेवा घेणारे असतात; त्यांना ही योजना लागू नाही!
हेही वाचा >>>‘राष्ट्र निर्माण’ हे संघाचे ध्येय आहे… पण कसे राष्ट्र?
जागतिक बँकेच्या सल्ल्यानुसार, दबावानुसार बाजारवादी धोरण सरकारने स्वीकारले. पण त्यामुळे वाढणाऱ्या विषमतेच्या विरोधात स्फोट होऊ शकतो कारण आजारपणातील खर्च निम्म्या जनतेला ‘संकट-समान’ ठरतो. तो टाळण्यासाठी त्यांनी या ‘संकट-समान आरोग्य-खर्चापासून संरक्षण देणाऱ्या’ आरोग्य विमा-योजना काढल्या. अशा योजनांमुळे उच्च-तंत्रज्ञान असलेल्या खासगी रुग्णालयांना व्यवसाय मिळतो. त्या सरकारच्या गळी उतरवल्या. एन्डोस्कोपी, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी इत्यादींपैकी उच्च-तंत्रज्ञान लागणाऱ्या प्रोसिजर्स खासगी रुग्णालयांत गरिबांवर मोफत होऊ लागल्याने व त्यांचा सत्ताधारी पक्षांनी प्रचंड गवगवा केल्याने या योजना लोकप्रिय झाल्या. उदा. त्याबाबत जोरदार प्रचार करून आंध्र प्रदेशात वाय. एस. आर. रेड्डी यांनी निवडणूक जिंकली. निवडणूक जिंकण्यासाठीचा एक प्रभावी मुद्दा पक्षांना मिळाला.
कुचकामी मलमपट्टी
सरकारी आरोग्य-सेवा ढासळल्यामुळे मधुमेह, उच्च-रक्तदाब, हृदयविकार इत्यादींवरील प्राथमिक उपचार तिथे मिळत नाहीत; त्यामुळे हे आजार बळावतात. मग त्यांच्यावर आरोग्य-विमा योजनेत एन्डोस्कोपी, एन्जिओग्राफी, एन्जिओप्लास्टी मोफत करून मिळते याचा सत्ताधारी पक्षांनी मोठा गवगवा केला. तसेच आरोग्य-सेवेच्या क्षेत्रात उच्च-तंत्रज्ञानासाठी पैसे गुंतवणाऱ्या थैलीशहांसाठीची बाजारपेठ वाढल्याने त्यांच्या मुखंडांनी त्याचे कौतुक केले. तेव्हापासून सुमारे तीन डझन अशा निरनिराळ्या विमा-योजना राज्य व केंद्र सरकारांनी आणल्या. महाराष्ट्रातील महात्मा फुले जन आरोग्य-योजना ही त्यातली एक. केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रत्येकी आठ अशा एकूण १६ योजनांचा अभ्यास केल्यावर आढळले की त्यांच्यामुळे आरोग्य-सेवा घेण्याचे प्रमाण जरी वाढले तरी ‘संकट-समान आरोग्य-खर्चापासून संरक्षण’ मिळण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. वास्तविक सरकारी केंद्रात तीच प्रोसिजर केली तर खूप कमी खर्च येतो असेही अभ्यासात पुढे आले. उदा. सरकारी रुग्णालयात दर शस्त्रक्रियेमागे सरासरी ४७०० रुपये खर्च आला तर खासगी रुग्णालयात ३७,५०० रुपये! पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.
हेही वाचा >>>आरोपी मेल्याचे दु:ख नाही, पण…
मुळात केंद्र व राज्य सरकारांचा आरोग्य-सेवेवरील खर्च अगदीच तुटपुंजा आहे. जागतिक आरोग्य-संघटनेची गेली ४० वर्षे शिफारस आहे की सरकारी आरोग्य-खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५ टक्के हवा. भारतात हे प्रमाण १९५० ते १९८० या काळात ०.५ टक्क्यांवरून १.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. पण नंतर खासगीकरणाच्या धोरणामुळे तो तिथेच घुटमळला! मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या निती-आयोगाची शिफारस आहे की तो २०२५ पर्यंत २.५ टक्के व्हावा; त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा अनुक्रमे एक ते दीड टक्का असावा. पण विकास म्हणजे महामार्ग, मोठाली विमानतळे, महाकाय बंदरे, बुलेट ट्रेन, श्रीमंतांसाठीच्या वंदे-भारत रेल्वे इत्यादीसाठीची गुंतवणूक असे समीकरण सरकार व त्यांचे सल्लागार यांनी केले. शिक्षण, आरोग्य-सेवा यासाठीचा खर्च ही विकासावरील अधिक चांगली, जनवादी गुंतवणूक आहे हे दक्षिण-आशियातील थायलंडसारख्या देशांनी दाखवले आहे. पण भारत सरकार विकासाचा जन-विरोधी मार्ग रेटते आहे. सरकारी आरोग्यसेवेला कुपोषित ठेवणे हे त्यातील एक पाऊल आहे. त्यामुळे यंदाच्या केंद्रीय बजेटमध्ये सरकारी आरोग्य-खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त ०.३ टक्के आहे. राज्य-सरकारांनी त्यांच्या बजेटच्या ८ टक्के आरोग्य-सेवेवर खर्च करावा असे निती-आयोगाचे म्हणणे. पण महाराष्ट्र सरकार ४.१ टक्के खर्च करते! या अतिशय तुटपुंज्या सरकारी खर्चामुळे सार्वजनिक आरोग्य-सेवा ही कुपोषित, आजारी, मरणोन्मुख झाली आहे. तिला वाढीव बजेटमधून संजीवनी देण्याऐवजी सरकार या आरोग्य-विमा योजनांसाठीचा खर्च वाढवत आहे.
प्राथमिक आरोग्य-उपकेंद्रांचे ‘आयुष्मान भारत आरोग्य-केंद्रां’मध्ये रूपांतर करून त्यांच्यामार्फत अधिक सेवा पुरवणे हा ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा दुसरा भाग आहे. प्राथमिक आरोग्य-केंद्रांच्या अखत्यारीत दर पाच हजार ग्रामीण लोकसंख्येमागे असलेल्या उपकेंद्रांना बढती देऊन तिथे एक प्रशिक्षित आरोग्य-सेवक नेमून १३ प्रकारच्या सेवा पुरवायच्या अशी ही योजना. मधुमेह, उच्च-रक्तदाब, इ. चिवट आजारांचे निदान करून त्यांना उपचारांसाठी मार्गदर्शन करणे, गरजेप्रमाणे तज्ज्ञांकडे पाठवणे हे त्यातील एक काम. मुळात ग्रामीण सरकारी सेवा निम्मीसुद्धा कार्यरत नसल्याने प्रत्यक्षात खासगी तज्ज्ञांना हे रुग्ण पुरवणे चालले आहे. १८ राज्यांमध्ये केलेल्या सरकारी पाहणीत आढळले की या केंद्रांपैकी फक्त ६० टक्के केंद्रांमध्ये पुरेसा स्टाफ होता.
सर्वांसाठी आरोग्य-सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने सार्वजनिक आरोग्य-सेवेचा वेगाने विकास करणे हाच प्रमुख मार्ग असला पाहिजे. मात्र त्याचबरोबर खासगी आरोग्य-सेवेचे प्रमाणीकरण आणि नियमन करायला हवे कारण ९० टक्के डॉक्टर्स, ६० टक्के खाटा खासगी आरोग्य-सेवेत आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य-सेवेचा एक भाग म्हणून काही खासगी रुग्णालयांची सेवा नियंत्रित पद्धतीने सरकारी पैशांतून जनतेला उपलब्ध करून देणे हा सरकारी धोरणाचा भाग असला पाहिजे. पण ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणून सत्तेत आलेल्या भाजपने सार्वजनिक आरोग्य-सेवा सक्षम करण्याऐवजी अनिर्बंध खासगीकरणाचे धोरण रेटले. त्यातील दुष्परिणामांपासून गरिबांचे रक्षण करण्यासाठीच्या या आरोग्य-विमा योजनांच्या मलमपट्ट्या खासगीकरणाचाच भाग आहेत. खोलात जाऊन पाहिले तर त्या कुचकामी आहेत हे लक्षात येते.
anant.phadke@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
