सुईच्या टोकाइतक्या जमिनीसाठीच्या नकारातून महाभारत घडते, तर राखेतूनही ते का घडू नये? खून, पैसा, सत्ता या सगळ्या कारणांसाठी गेले काही दिवस बीड धगधगते आहे. सार्वत्रिक ऱ्हासाच्या होळीत ‘योगदान’ देण्यात आपणही कमी नाही, हे दाखवून देणाऱ्या बीडमधील प्रकरणाने राजकारणी, अधिकारी आणि गावगुंड यांची अभद्र युती पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. त्यातून उभ्या राहिलेल्या तेथील समांतर व्यवस्थेचा पर्दाफाश करणाऱ्या ‘बाहुबलींचे बीड’ या वृत्तमालिकेची अखेर या लेखातून… ‘कोंबडा करा ना दादा तेवढा’. आवाजातील जरब कायम ठेवत कोणत्याही साहेबांस दादा वगैरे म्हटलं की जरा जवळीक दाखवल्यासारखे वाटते. म्हणून दादा – ताई अशी शब्दरचना. ‘अण्णा’चा कार्यकर्ता समोर थांबलेला. इथे साहेबांच्या दालनात कर्मचारी नस्ती घेऊन जात नाही. कार्यकर्तेच बगलेत फाइल मारतात. तेव्हा ४३ कोटींचा निधी आला होता. तो मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्याला फोनवरून सूचनावजा नेत्यांचा निरोप होता तो… करा ना कोंबडा! – अधिकाऱ्याने स्वत:ची नोकरी कुठे धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेणाऱ्या चार – पाच अटी लिहिल्या आणि सही केली. ही सही म्हणजे बीडच्या भाषेत कोंबडा. मंत्रालयातून निधी आला की त्याच्या वितरणाचा बीडमधील कालावधी फार तर तास – दोन तासांचा. ‘बाहुबलींच्या बीडचे प्रशासन हे असे चालते. निधी वितरण किमान नियमात बसेल की नाही, एवढे तरी पाहू द्या असे अधिकाऱ्यांना काकुळतीला येऊन म्हणावे लागते. ज्यांना अगदीच पटत नाही ते अधिकारी सतत बदल्यांच्या प्रयत्नात असतात. कोणी रुजू व्हायलाही तयार नसते. बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचं पद रिक्त आहे. कृषी अधीक्षक हे पद रिकामंच. अन्न आणि औषधी प्रशासनात फक्त एक कर्मचारी काम करतो. महिला बालकल्याण विभागातील ११ अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांपैकी केवळ एक पद भरलेले. जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यांकडे उपअभियंता पदभार. बीडला बदली म्हणजे गडचिरोलीला जाण्याइतके भय. कधी कोणत्या अधिकाऱ्याला मारहाण होईल हे सांगता येत नाही. खिशातील बंदूक दिसेल अशा पद्धतीने ठेवणारे कार्यकर्ते समोर खुर्चीवर बसतात. मग निधी मंजूर होतो आणि बीडचा विकासवेग वाढता राहतो म्हणे… काही वर्षांपूर्वी या जिल्ह्यातील विहिरी हरवल्या होत्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>येत्या अर्थसंकल्पात हव्यात या १० गोष्टी…
अराजक एका दिवसात माजत नसतं. त्याला राजाश्रय लागतो. त्यासाठी भय निर्माण केलं जातं. त्यात अर्थकारण दडलेलं असतं. परळी ते मस्साजोग हा हमरस्ता हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण. पूर्वी आडवळणी, अंधारात खून व्हायचे. खून करणारा लपून बसायचा. संतोष देशमुख यांची हत्या ही हमरस्त्यावरची. दिवसाउजेडी सहा तास मारहाण करणारे आरोपी आणि प्रति पालकमंत्री अशी प्रतिमा असणाऱ्या वाल्मिक कराड यांच्या जवळचे. जवळचा हा शब्द पोलीस दप्तरी आलेला. – घटनाक्रम बरेच काही सांगून जातो.
लोकसभा निवडणूक संपली आणि विधानसभेचे वेध लागले होते. याच काळात आवादा या पवन ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनीचे काम मस्साजोग या भागात सुरू झालेले. मस्साजोग हे २,४५० मतदारांचे गाव. लातूरला जाणारी प्रत्येक गाडी पोहे खायला येथे थांबतेच थांबते. या गावचे सरपंच म्हणून निवडून आलेले संतोष देशमुख तीन वेळा निवडून आलेले. कार्यकर्ता शब्दाला जागणारा माणूस. आपल्या नेत्या पंकजा मुंडे यांचा सत्कार आपल्या गावात झाला पाहिजे, असा आग्रह करणारा. या सरपंचाच्या गावातील आवादा कंपनीच्या सुनील केदू शिंदे नावाच्या मूळ नाशिकमध्ये राहणाऱ्या ४२ वर्षांच्या कर्मचाऱ्याच्या मोबाइलवर विष्णू चाटे यांचा दूरध्वनी आला. विष्णू चाटे म्हणाले. ‘वाल्मिक अण्णा बोलणार आहेत’ तेव्हा वाल्मिक कराड म्हणाले, ‘ते काम बंद करा अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम होतील.’ तत्पूर्वी २८ मे २०२४ रोजी याच सुनील शिंदे यांचे अपहरण करण्यात आले होते. तेव्हा मागितलेली खंडणी होती दोन कोटी रुपये. खंडणी मागितल्याची तक्रार केली गेली. ज्या विष्णू चाटे यांच्या दूरध्वनीवरून कराड यांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे तोच विष्णू चाटे पुढे संतोष देशमुख यांच्या हत्येमधील आरोपी असल्याच्या नोंदी पोलीस ठाण्यात आहेत. पुढे संतोष देशमुख यांच्या हत्येची माहिती राज्यभर झाली आणि कराड आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संबंधाचे सुरस किस्से व आर्थिक व्यवहाराच्या चर्चाही सुरू झाल्या. खंडणीचा गुन्हा असणारे वाल्मिक कराड शरणागती पत्करेपर्यंत विविध राज्यांत देवदर्शन घेत होते. सीआयडीने केलेल्या शिफारशीनंतर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश निघाले. त्यानंतर पोलिसांकडे वाल्मिक कराड स्वत:हून आला. हा घटनाक्रम आता बीड, परळीसह महाराष्ट्रात बहुतेकांना माहीत आहे. या कथानकातील अनेक तपासकड्या उलगडणे बाकी आहे. पण यातील प्रश्न आहे तो मंत्र्यांच्या जवळचा व्यक्ती खंडणी मागतो, ती दिली नाही तर काम बंद पाडण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्याचे राजकीय कार्यकर्ते पवन ऊर्जा प्रकल्पातील सुरक्षा रक्षकाला मारहाण करतात आणि केवळ हे भांडण सोडविण्यास गेलेले संतोष देशमुख जिवानिशी जातात हे बीडच्या अराजकाचे एक टोक.
हेही वाचा >>>‘सावित्रीच्या लेकीं’ची वाट आजही खडतरच…
अराजक काही एका दिवसात जन्माला येत नसते. त्याची एक साखळी असते. त्याला राजाश्रयही लागतो. कोणी काहीही केले तरी काही होणार नाही अशी मानसिकता विकसित करावी लागते. ती नेत्याला लागू पडत असेल तर तीच कार्यकर्त्याला लागू असते, हा समज बळावतो. एखादा नेता अडचणीत असेल तर तो अधिक भपका करतो. धनंजय मुंडे संयुक्त राष्ट्रवादीमध्ये असताना त्यांनी आपल्यावर अत्याचार केले अशी तक्रार एका महिलेने केली. तेव्हा त्या महिलेशी अनैतिक संबंध नाहीत, असे म्हणत तिच्यापासून झालेल्या दोन अपत्यांची नावे पुढे मुंडे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रातही दिली. पण या आरोपानंतर ते जेव्हा संभाजीनगर आणि परळीमध्ये आले तेव्हा त्यांचे स्वागत उत्खनक अर्थात जेसीबीला हार बांधून करण्यात आले. यातील विरोधाभास असा की तेव्हा महिलांच्या सुरक्षेबाबतचे शक्ती विधेयक आणण्याची तयारी सुरू होती. पण या घटनेनंतर यंत्राला मोठा हार बांधून त्यातून नेत्याची प्रतिमा असणारे चलत्चित्रण वृत्तवाहिन्यांमध्ये दिसू लागले. अडचणीतील भपका रुजतो तो काळ अराजकाकडे नेत असतो. याचे हे उदाहरण. आता जेसीबी हे वजनदार राजकीय नेत्याचे बोधचिन्ह बनावे अशी परिस्थिती आता मराठवाडाभर आहे.
मराठा नेत्यांचा पक्ष अशी प्रतिमा असणाऱ्या राष्ट्रवादीला ही न परवडणारी प्रतिमा पुसण्यासाठी धनंजय मुंडे यांचे ओबीसी नेतृत्व राजकीय पटलावर बहरत ठेवण्यात आले. गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळात भाजयुमोमध्ये काम करणाऱ्या धनंजय मुंडे यांची मैत्री पुढे भाजप आणि अजित पवार यांना एका व्यासपीठावर आणण्यास उपयोगी ठरल्याने धनंजय मुंडे यांचे महाराष्ट्रातील राजकीय वजन वाढले. याच काळात पालकमंत्री म्हणून काम करणाऱ्या धनंजय मुंडे यांचा जिल्ह्यातील कारभार वाल्मिक कराड पाहत होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना येणारा अण्णांचा फोन हे सांगायला पुरेसे आहे. मुंडे यांच्या अर्थकारणावर सुरेश धस यांनी केलेला हल्ला सध्या राजकीय पटलावर चर्चेत आहे.
विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर पंकजा मुंडे यांच्यावर टीका करणारे सुरेश धस पुढे धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात आक्रमक होत गेले. पूर्वी कोविडकाळातही पंकजा मुंडे यांच्याऐवजी उसतोडणी मजुरांचे नेतृत्वही धस यांनी करावे यासाठी भाजप नेत्यांनी त्यांना बळ दिले होते. त्यामुळे धस यांच्या आरोपाचा आवाज भाजप नेत्यांनी ठरवून दिला आहे, अशी नव्या समीकरणाची चर्चा बीडमध्ये आता दबक्या आवाजात ऐकू येते. या राजकीय पार्श्वभूमीवर अडचणीत आलेले धनंजय मुंडे आता एकाकी पडल्यासारखी स्थिती आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ अजून तरी अजित पवार किंवा प्रफुल पटेल उतरले नाहीत. आता जनसामान्यांचा आणि माध्यमांचा रेटा एवढा की, संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्याला फाशीची शिक्षा द्या, हे वाक्य उच्चारावे लागत आहे. पण खरे आव्हान आहे खंडणीतील गुन्हा सिद्ध करण्याचे आणि या गुन्ह्यातील धागेदोरे हत्येशी जोडले गेल्याचे पुरावे मिळविण्याचे. मिळालेले पुरावे न्यायालयात टिकवून ठेवणे हेही आव्हान असेल. हे सर्व घडवून आणायचे असेल तर प्रशासन अधिक मजबूत करावे लागणार आहे. आता प्रशासनाची भूमिका – कसे करायचे म्हणता? – तुम्ही जसे म्हणता तसे, अशी राहिली आहे. प्रचंड बहुमत असलेल्या सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गावातील मंडळींचा सत्कार घेण्याआधी त्यांचा जिल्हा कसा अराजकाच्या केंद्रस्थानी आला आहे, याचे चित्र परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या ओल्या राखेत दडले आहे. त्यांच्या राजकीय प्रतिमेचा भपका त्यांनाच अडचणीचा ठरू लागलेला आहे हे खरे बीडचे चित्र.
एका जिल्ह्यातून ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये सहा लाख लोक बैलगाड्या, ट्रॅक्टरमध्ये आपला संसार भरून ऊसतोडणीला जातात. पहाटे पाच वाजता तापमान दहा अंशावर असते तेव्हापासून हिरव्यागार उसाच्या फडात गारठलेले असतात. ते हात काबाडकष्ट करतात तेव्हा त्यांच्या आयुष्यात काही एक सकारात्मक घडवू शकलो नाही याचे वैषम्य वाटण्याऐवजी ती संख्या मतपेढी म्हणून वापरण्यात धन्यता मानणाऱ्या राजकीय व्यक्तींकडून उभी केलेली समांतर राजकीय व्यवस्था अधिक जातकेंद्रित ठेवण्यात सर्वपक्षीय हितसंबंध दडले आहेत. ते तातडीने तोडण्याऐवजी त्याला फुंकर घातल्याने प्रशासन कसे चालते ? त्याचे उत्तर अराजक या शब्दातच सामावू शकते, ही भावना खासगीत व्यक्त करणारे बीड जिल्ह्यात सापडतात. राजकारणात कोणी धुतल्या तांदळासारखा नसतोच, हे आता मतदारांनीही मान्य केले आहे. पण नेत्यांचा तारतम्यभाव सुटतो तेव्हा ‘असं करू नका, हे चांगले नाही’ हे सांगणारी मंडळी गुपचूप बसतात. बोलेनाशी होतात. परळीत सध्या तसे वातावरण आहे. एखादी गोष्ट आपण सांगितली आहे, असे त्यांना कळले तर… या भीतीने माणसं बोलतच नाहीत. बहाणे करतात किंवा मुद्दा सोडून बडबड करत राहतात. त्यामुळे परळीतील टॉवर चौकातील जोर वाढतो. मग भपका निर्माण करणारे कार्यकर्ते मोठे होतात. नियम धाब्यावर बसणे या वृत्तपत्रातील शब्दांचा हा अर्थ असतो.
राजकीय वर्चस्व असणाऱ्या व्यक्तींकडून भाजपच्या एका कार्यकर्त्याचा खून होतो, याची चर्चा होण्याऐवजी पालकमंत्री कोण व्हावा याची चर्चा राजकीय पटलावर जोरदार होते. मला कोणतेही बिनमहत्त्वाचे खाते द्या पण पालकमंत्री करा, असा आग्रह गेल्या दहा वर्षांत सर्वत्र बळावला आहे. याचा अर्थ राज्य मंत्रिमंडळातील कोणत्याही खात्यापेक्षा पालकमंत्रीपदाचा प्रभाव अधिक विस्तारला आहे का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक पातळीवर काही तरतूद असावी म्हणून जिल्हा नियोजन समितीकडे काही निधी दिला जात असे. आता हा निधी राज्याच्या अर्थसकंल्पात प्रमाणाबाहेर वाढू लागला आहे. ४०० कोटी ते ८०० कोटी रुपयांपर्यंतचा हा निधी पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने खर्च होतो तेव्हा कार्यकर्ते पोसण्याची एक नवी साखळी निर्माण होते. ही सर्व जिल्ह्यांमध्ये आहे. पण बीडमध्ये त्याला जातीचा रंग आहे. प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णत: सत्ताशरण आहे. एका हत्येच्या निमित्ताने बीडची मानसिकता बदलणार नाही. याच जिल्ह्यात सुदाम मुंडे आणि सरस्वती मुंडे यांनी भ्रूण हत्येचा खेळ रचला होता. शेतात गांजा लावला तरी काही बिघडत नाही, ही मानसिकता आपले कोणी काही करू शकत नाही, या भावनेतून निर्माण होते. आपण विरोध करून फारसा उपयोग नाही ही सर्वसामांन्यांमध्ये हतबला वाढीला लागते. या सर्वांवर उपाय करू शकतील किमान सरकारला काही सुचवू शकतील या श्रेणीतील एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, ‘त्यांचे ऐकावेच लागेल ना…’ त्यांच्या बोलण्यात आता हतबलता नव्हती. त्यांनाही या खेळात मजा येत होती…. अराजक हे असेच निर्माण होते.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
हेही वाचा >>>येत्या अर्थसंकल्पात हव्यात या १० गोष्टी…
अराजक एका दिवसात माजत नसतं. त्याला राजाश्रय लागतो. त्यासाठी भय निर्माण केलं जातं. त्यात अर्थकारण दडलेलं असतं. परळी ते मस्साजोग हा हमरस्ता हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण. पूर्वी आडवळणी, अंधारात खून व्हायचे. खून करणारा लपून बसायचा. संतोष देशमुख यांची हत्या ही हमरस्त्यावरची. दिवसाउजेडी सहा तास मारहाण करणारे आरोपी आणि प्रति पालकमंत्री अशी प्रतिमा असणाऱ्या वाल्मिक कराड यांच्या जवळचे. जवळचा हा शब्द पोलीस दप्तरी आलेला. – घटनाक्रम बरेच काही सांगून जातो.
लोकसभा निवडणूक संपली आणि विधानसभेचे वेध लागले होते. याच काळात आवादा या पवन ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनीचे काम मस्साजोग या भागात सुरू झालेले. मस्साजोग हे २,४५० मतदारांचे गाव. लातूरला जाणारी प्रत्येक गाडी पोहे खायला येथे थांबतेच थांबते. या गावचे सरपंच म्हणून निवडून आलेले संतोष देशमुख तीन वेळा निवडून आलेले. कार्यकर्ता शब्दाला जागणारा माणूस. आपल्या नेत्या पंकजा मुंडे यांचा सत्कार आपल्या गावात झाला पाहिजे, असा आग्रह करणारा. या सरपंचाच्या गावातील आवादा कंपनीच्या सुनील केदू शिंदे नावाच्या मूळ नाशिकमध्ये राहणाऱ्या ४२ वर्षांच्या कर्मचाऱ्याच्या मोबाइलवर विष्णू चाटे यांचा दूरध्वनी आला. विष्णू चाटे म्हणाले. ‘वाल्मिक अण्णा बोलणार आहेत’ तेव्हा वाल्मिक कराड म्हणाले, ‘ते काम बंद करा अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम होतील.’ तत्पूर्वी २८ मे २०२४ रोजी याच सुनील शिंदे यांचे अपहरण करण्यात आले होते. तेव्हा मागितलेली खंडणी होती दोन कोटी रुपये. खंडणी मागितल्याची तक्रार केली गेली. ज्या विष्णू चाटे यांच्या दूरध्वनीवरून कराड यांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे तोच विष्णू चाटे पुढे संतोष देशमुख यांच्या हत्येमधील आरोपी असल्याच्या नोंदी पोलीस ठाण्यात आहेत. पुढे संतोष देशमुख यांच्या हत्येची माहिती राज्यभर झाली आणि कराड आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संबंधाचे सुरस किस्से व आर्थिक व्यवहाराच्या चर्चाही सुरू झाल्या. खंडणीचा गुन्हा असणारे वाल्मिक कराड शरणागती पत्करेपर्यंत विविध राज्यांत देवदर्शन घेत होते. सीआयडीने केलेल्या शिफारशीनंतर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश निघाले. त्यानंतर पोलिसांकडे वाल्मिक कराड स्वत:हून आला. हा घटनाक्रम आता बीड, परळीसह महाराष्ट्रात बहुतेकांना माहीत आहे. या कथानकातील अनेक तपासकड्या उलगडणे बाकी आहे. पण यातील प्रश्न आहे तो मंत्र्यांच्या जवळचा व्यक्ती खंडणी मागतो, ती दिली नाही तर काम बंद पाडण्यासाठी प्रयत्न करतो. त्याचे राजकीय कार्यकर्ते पवन ऊर्जा प्रकल्पातील सुरक्षा रक्षकाला मारहाण करतात आणि केवळ हे भांडण सोडविण्यास गेलेले संतोष देशमुख जिवानिशी जातात हे बीडच्या अराजकाचे एक टोक.
हेही वाचा >>>‘सावित्रीच्या लेकीं’ची वाट आजही खडतरच…
अराजक काही एका दिवसात जन्माला येत नसते. त्याची एक साखळी असते. त्याला राजाश्रयही लागतो. कोणी काहीही केले तरी काही होणार नाही अशी मानसिकता विकसित करावी लागते. ती नेत्याला लागू पडत असेल तर तीच कार्यकर्त्याला लागू असते, हा समज बळावतो. एखादा नेता अडचणीत असेल तर तो अधिक भपका करतो. धनंजय मुंडे संयुक्त राष्ट्रवादीमध्ये असताना त्यांनी आपल्यावर अत्याचार केले अशी तक्रार एका महिलेने केली. तेव्हा त्या महिलेशी अनैतिक संबंध नाहीत, असे म्हणत तिच्यापासून झालेल्या दोन अपत्यांची नावे पुढे मुंडे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रातही दिली. पण या आरोपानंतर ते जेव्हा संभाजीनगर आणि परळीमध्ये आले तेव्हा त्यांचे स्वागत उत्खनक अर्थात जेसीबीला हार बांधून करण्यात आले. यातील विरोधाभास असा की तेव्हा महिलांच्या सुरक्षेबाबतचे शक्ती विधेयक आणण्याची तयारी सुरू होती. पण या घटनेनंतर यंत्राला मोठा हार बांधून त्यातून नेत्याची प्रतिमा असणारे चलत्चित्रण वृत्तवाहिन्यांमध्ये दिसू लागले. अडचणीतील भपका रुजतो तो काळ अराजकाकडे नेत असतो. याचे हे उदाहरण. आता जेसीबी हे वजनदार राजकीय नेत्याचे बोधचिन्ह बनावे अशी परिस्थिती आता मराठवाडाभर आहे.
मराठा नेत्यांचा पक्ष अशी प्रतिमा असणाऱ्या राष्ट्रवादीला ही न परवडणारी प्रतिमा पुसण्यासाठी धनंजय मुंडे यांचे ओबीसी नेतृत्व राजकीय पटलावर बहरत ठेवण्यात आले. गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळात भाजयुमोमध्ये काम करणाऱ्या धनंजय मुंडे यांची मैत्री पुढे भाजप आणि अजित पवार यांना एका व्यासपीठावर आणण्यास उपयोगी ठरल्याने धनंजय मुंडे यांचे महाराष्ट्रातील राजकीय वजन वाढले. याच काळात पालकमंत्री म्हणून काम करणाऱ्या धनंजय मुंडे यांचा जिल्ह्यातील कारभार वाल्मिक कराड पाहत होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना येणारा अण्णांचा फोन हे सांगायला पुरेसे आहे. मुंडे यांच्या अर्थकारणावर सुरेश धस यांनी केलेला हल्ला सध्या राजकीय पटलावर चर्चेत आहे.
विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर पंकजा मुंडे यांच्यावर टीका करणारे सुरेश धस पुढे धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात आक्रमक होत गेले. पूर्वी कोविडकाळातही पंकजा मुंडे यांच्याऐवजी उसतोडणी मजुरांचे नेतृत्वही धस यांनी करावे यासाठी भाजप नेत्यांनी त्यांना बळ दिले होते. त्यामुळे धस यांच्या आरोपाचा आवाज भाजप नेत्यांनी ठरवून दिला आहे, अशी नव्या समीकरणाची चर्चा बीडमध्ये आता दबक्या आवाजात ऐकू येते. या राजकीय पार्श्वभूमीवर अडचणीत आलेले धनंजय मुंडे आता एकाकी पडल्यासारखी स्थिती आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ अजून तरी अजित पवार किंवा प्रफुल पटेल उतरले नाहीत. आता जनसामान्यांचा आणि माध्यमांचा रेटा एवढा की, संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्याला फाशीची शिक्षा द्या, हे वाक्य उच्चारावे लागत आहे. पण खरे आव्हान आहे खंडणीतील गुन्हा सिद्ध करण्याचे आणि या गुन्ह्यातील धागेदोरे हत्येशी जोडले गेल्याचे पुरावे मिळविण्याचे. मिळालेले पुरावे न्यायालयात टिकवून ठेवणे हेही आव्हान असेल. हे सर्व घडवून आणायचे असेल तर प्रशासन अधिक मजबूत करावे लागणार आहे. आता प्रशासनाची भूमिका – कसे करायचे म्हणता? – तुम्ही जसे म्हणता तसे, अशी राहिली आहे. प्रचंड बहुमत असलेल्या सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गावातील मंडळींचा सत्कार घेण्याआधी त्यांचा जिल्हा कसा अराजकाच्या केंद्रस्थानी आला आहे, याचे चित्र परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या ओल्या राखेत दडले आहे. त्यांच्या राजकीय प्रतिमेचा भपका त्यांनाच अडचणीचा ठरू लागलेला आहे हे खरे बीडचे चित्र.
एका जिल्ह्यातून ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये सहा लाख लोक बैलगाड्या, ट्रॅक्टरमध्ये आपला संसार भरून ऊसतोडणीला जातात. पहाटे पाच वाजता तापमान दहा अंशावर असते तेव्हापासून हिरव्यागार उसाच्या फडात गारठलेले असतात. ते हात काबाडकष्ट करतात तेव्हा त्यांच्या आयुष्यात काही एक सकारात्मक घडवू शकलो नाही याचे वैषम्य वाटण्याऐवजी ती संख्या मतपेढी म्हणून वापरण्यात धन्यता मानणाऱ्या राजकीय व्यक्तींकडून उभी केलेली समांतर राजकीय व्यवस्था अधिक जातकेंद्रित ठेवण्यात सर्वपक्षीय हितसंबंध दडले आहेत. ते तातडीने तोडण्याऐवजी त्याला फुंकर घातल्याने प्रशासन कसे चालते ? त्याचे उत्तर अराजक या शब्दातच सामावू शकते, ही भावना खासगीत व्यक्त करणारे बीड जिल्ह्यात सापडतात. राजकारणात कोणी धुतल्या तांदळासारखा नसतोच, हे आता मतदारांनीही मान्य केले आहे. पण नेत्यांचा तारतम्यभाव सुटतो तेव्हा ‘असं करू नका, हे चांगले नाही’ हे सांगणारी मंडळी गुपचूप बसतात. बोलेनाशी होतात. परळीत सध्या तसे वातावरण आहे. एखादी गोष्ट आपण सांगितली आहे, असे त्यांना कळले तर… या भीतीने माणसं बोलतच नाहीत. बहाणे करतात किंवा मुद्दा सोडून बडबड करत राहतात. त्यामुळे परळीतील टॉवर चौकातील जोर वाढतो. मग भपका निर्माण करणारे कार्यकर्ते मोठे होतात. नियम धाब्यावर बसणे या वृत्तपत्रातील शब्दांचा हा अर्थ असतो.
राजकीय वर्चस्व असणाऱ्या व्यक्तींकडून भाजपच्या एका कार्यकर्त्याचा खून होतो, याची चर्चा होण्याऐवजी पालकमंत्री कोण व्हावा याची चर्चा राजकीय पटलावर जोरदार होते. मला कोणतेही बिनमहत्त्वाचे खाते द्या पण पालकमंत्री करा, असा आग्रह गेल्या दहा वर्षांत सर्वत्र बळावला आहे. याचा अर्थ राज्य मंत्रिमंडळातील कोणत्याही खात्यापेक्षा पालकमंत्रीपदाचा प्रभाव अधिक विस्तारला आहे का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक पातळीवर काही तरतूद असावी म्हणून जिल्हा नियोजन समितीकडे काही निधी दिला जात असे. आता हा निधी राज्याच्या अर्थसकंल्पात प्रमाणाबाहेर वाढू लागला आहे. ४०० कोटी ते ८०० कोटी रुपयांपर्यंतचा हा निधी पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने खर्च होतो तेव्हा कार्यकर्ते पोसण्याची एक नवी साखळी निर्माण होते. ही सर्व जिल्ह्यांमध्ये आहे. पण बीडमध्ये त्याला जातीचा रंग आहे. प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णत: सत्ताशरण आहे. एका हत्येच्या निमित्ताने बीडची मानसिकता बदलणार नाही. याच जिल्ह्यात सुदाम मुंडे आणि सरस्वती मुंडे यांनी भ्रूण हत्येचा खेळ रचला होता. शेतात गांजा लावला तरी काही बिघडत नाही, ही मानसिकता आपले कोणी काही करू शकत नाही, या भावनेतून निर्माण होते. आपण विरोध करून फारसा उपयोग नाही ही सर्वसामांन्यांमध्ये हतबला वाढीला लागते. या सर्वांवर उपाय करू शकतील किमान सरकारला काही सुचवू शकतील या श्रेणीतील एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, ‘त्यांचे ऐकावेच लागेल ना…’ त्यांच्या बोलण्यात आता हतबलता नव्हती. त्यांनाही या खेळात मजा येत होती…. अराजक हे असेच निर्माण होते.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
