ॲड. भूषण राऊत
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना २२ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले. हे निलंबन विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत करण्यात आले आहे. जयंत पाटील यांनी विधानसभेत ‘असा निर्लज्जपणा करू नका’ हे वाक्य वापरल्याने ही कारवाई करण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाकडून असा बनाव होत आहे की, जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून हे वाक्य वापरल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. मात्र, वास्तव अत्यंत वेगळे आहे.
हेही वाचा >>>‘बटर चिकन’ की ‘चिकन टिक्का मसाला’ हा राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न असूही शकतो, पण…
२२ डिसेंबरची विधानसभा कामकाजाची सकाळी प्रसिद्ध झालेली दिनदर्शिका पाहता या कामकाजपत्रिकेमध्ये कुठेही दिशा सालियन प्रकरणाचा उल्लेख नव्हता. मात्र सत्ताधारी पक्षाचे एकामागून एक १४ सदस्य उभे राहून दिशा सालियन प्रकरणावर सविस्तर बोलले व त्यांनी अप्रत्यक्षपणे विधानसभा सदस्य आदित्य ठाकरे यांच्याकडेच अंगुलीनिर्देश करून त्यांचा या प्रकरणात सहभाग आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. सलग १४ सदस्य बोलले, तरीही अध्यक्ष कोणतीही अडकाठी न करता परवानगी देत होते, तेही कार्यक्रमपत्रिकेत कुठेही दिशा सालियन या प्रकरणावर चर्चेचा उल्लेख देखील नसताना!
वास्तवात विधानसभा अध्यक्षांचे हे वर्तन पूर्णपणे सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देणारे तर होतेच, पण त्याहीपेक्षा ते विधानसभा नियम व कामकाजाच्या परंपरेचा संपूर्णपणे भंग करणारे होते. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य एका मागून एक बोलत असताना जयंत पाटील यांनी उभे राहून या विषयावर भास्कर जाधव यांना बोलण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती अध्यक्षांना केली असता विधानसभेतील सत्ताधारी पक्षाचे सर्व सदस्य उभे राहून गोंधळ करू लागले. त्यावेळी जयंत पाटील यांनी सत्ताधारी पक्षाला उद्देशून ‘असा निर्लज्जपणा करू नका’ असे म्हटले, ही वस्तुस्थिती आहे.
हेही वाचा >>>..तेव्हाच काँग्रेसचा अंत होईल!
वास्तविक त्या वेळचे विधानसभा कामकाज नीट ऐकल्यास असे स्वच्छपणे ऐकू येईल की ‘अध्यक्ष महोदय’ हे शब्द उच्चारणारा सदस्य वेगळा आहे आणि ‘असा निर्लज्जपणा करू नका’ हे म्हणणारा आवाज जयंत पाटील यांचा आहे. जयंत पाटील विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून बोलत आहेत, असे अजिबात वाटत नाही. मात्र हे वाक्य बोलल्या बोलल्या समोरच्या बाकांवरचे सदस्य व मुख्यमंत्री अक्षरशः थयथयाट करू लागले व मुख्यमंत्री देखील ‘निलंबन करा’, ‘निलंबन करा’ असा आरडाओरडा करू लागले. सभागृहात उपस्थित सर्व आमदार व पत्रकारांनीदेखील हे दृश्य पाहिले आहे.जयंत पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून केलेले विधान मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा अध्यक्षांवर ढकलले व विधानसभा अध्यक्षांची ढाल करून मुख्यमंत्र्यांनी जयंत पाटील यांना निलंबित केले, ही वस्तुस्थिती आहे.
वास्तविक निर्लज्जपणा ही शिवी नाही, अथवा असंसदीय शब्दही नाही. अनेकदा सभागृहात आमदार बोलत असताना बाकीचे सदस्य एकत्रितपणे ‘शेम शेम’ असा मोठ्याने उच्चार करतात. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि देशाच्या संसदेतही, असे केले जाते. नुकतेच देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत बोलताना ‘विरोधकांना शरम वाटायला हवी’ असे वाक्य वापरले आहे.जयंत पाटील हे ३२ वर्षे महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे सदस्य आहेत. विधानसभेतील सर्वांत ज्येष्ठ सदस्यांपैकी ते एक आहेत. सुसंस्कृत व सभ्य नेते असा त्यांचा महाराष्ट्राला परिचय आहे. त्यांनी कुठेही गैरवर्तन केलेले नाही, अपशब्द काढला नाही. मात्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना विधानसभा सभागृहातील विरोधाचा एक आवाज कमी करायचा असल्याने त्यांनी अध्यक्षांची ढाल करून जयंत पाटील यांना निलंबित करवून घेतले, हे स्वच्छ आहे.
हेही वाचा >>>‘नास्तिकेय सौम्यशक्ती’च्या संवादाची सुरुवात…
वास्तविक जयंत पाटील यांना किमान एक ते दोन वर्षे निलंबित केले जावे, असे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे होते. मात्र मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्याच आमदार निलंबनाच्या प्रकरणात निर्णय दिला असून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की ‘कोणत्याही आमदाराचे निलंबन हे जास्तीत जास्त एकाच अधिवेशनासाठी होऊ शकते, त्यापेक्षा अधिक काळासाठी नाही.’ कायद्याची जाण व कायद्याचे पदवीधर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना हा निर्णय माहीत असणारच, त्यामुळेच पाटील यांचे निलंबन केवळ एका विधानसभा अधिवेशनापुरता मर्यादित ठेवण्यात आला.महाराष्ट्र विधानसभेचा इतिहास पाहता आमदारांचे निलंबन हे केवळ गैरवर्तनासाठी करण्यात आलेले आहे. इतर कोणत्याही कारणासाठी निलंबन करण्यात आल्याचा इतिहास नाही. २००९ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आमदारांना अबू आझमी यांच्याशी गैरवर्तन केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले होते. तर २०१९ मध्ये भाजपच्या आमदारांना तालिका सभापती भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले. मात्र केवळ आक्रमक शब्द उच्चारले म्हणून केले गेलेले हे पहिलेच निलंबन आहे.
हे केवळ शब्द उच्चारल्याबद्दल निलंबन नसून या निलंबनाच्या आडून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे विरोधकांना एक संदेश देऊ इच्छितात, तो संदेश असा आहे की, ‘आमच्याबद्दल आक्रमक शब्द वापरलेत तर तुम्हाला सभागृहात येऊ देणार नाही’ हा विषय केवळ पक्षीय राजकारणापुरता अथवा विरोधक- सत्ताधारी इतकाच मर्यादित नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या या कृतीमुळे एक अत्यंत चुकीची संसदीय प्रथा पडत आहे.
लेखक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्याचे प्रवक्ते असून मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत . advbhushanraut@gmail.com
