ठाण्यात घडलेल्या कथित ‘चकमकी’बाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी ती घडवून आणली आहे का?
ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पोलिसांच्या वाहनात असलेल्या एका विकृत आरोपीचा नायनाट केला गेल्यानंतर काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पोलिसांनी ज्याला ठार मारले होते, त्या व्यक्तीच्या दुसऱ्या पत्नीने त्याच्याबद्दल अशी तक्रार केली होती की त्याने तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्याशी अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवायला भाग पाडले. त्याच्याविरुद्ध त्याच्या पत्नीने केलेली तक्रार गेल्या वर्षी दाखल झाली होती, पण तपासकर्त्यांनी या प्रकरणाला फारसे महत्त्व दिले नाही! या वर्षी ऑगस्टमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील एका खासगी शाळेत या विकृताला शिपाई म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या शाळेत चार वर्षांच्या आणि त्याहून मोठ्या मुली असूनही शाळेने त्याच्या पूर्वायुष्याबद्दल कोणतीही चौकशी केली नाही!
शिक्षकांनी शाळेतील चार वर्षांच्या दोन लहान मुलींना सलग दोन दिवस नुकत्याच भरती झालेल्या या शिपायाबरोबर नैसर्गिक विधींसाठी स्वच्छतागृहात पाठवले. या मुलींनी त्यांना होत असलेल्या वेदनांची तक्रार केली तेव्हाच त्यांच्या मातांना आपल्या मुलींवर बलात्कार झाल्याचे समजले.
शिक्षकांनी घटनाक्रम सांगितला आणि या शिपायाची ओळख पटवून त्याला अटक करण्यात आली. ही घृणास्पद घटना बातम्यांमधून सगळ्यांना समजली तेव्हा कोलाहल माजला. ही घटना जिथे घडली त्या परिसरात आत्यंतिक क्रोधाची प्रतिक्रिया उमटली. तिथून ती लगतच्या मध्यमवर्गीयांची वस्ती असलेल्या भागात पसरली. चार वर्षांच्या दोन लहान मुली अशा विकृतीच्या बळी ठरल्या या वस्तुस्थितीमुळे समाजातील सगळ्याच थरांतील लोकांना धक्का बसला.
यंदाचे वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. नुकत्याच लोकसभा निवडणुका झाल्या आहेत आणि नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी या प्रकरणावरून सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारला फटकारण्याची संधी साधली. वास्तविक त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे होते की कोणत्याही सरकारच्या सत्ताकाळामध्ये असा गुन्हा घडू शकतो. पण याकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी मोर्चे, निदर्शने आणि रेल रोको असे सगळे एकापाठोपाठ आयोजित करून मोठ्या प्रमाणात लोकांना सहभागी करून घेतले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते असल्याने भाजपसाठी हे प्रकरण सगळ्यात जास्त त्रासदायक ठरले.
हे प्रकरण सरकारच्या विरोधात जात आहे, हे दिसत होते. सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या महिला समर्थक घोषणा देते, पण ते महिला आणि मुलांचे संरक्षण मात्र करू शकत नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. या प्रचारामुळे महायुतीला फटका बसत होता, दोन पावले मागे जावे लागत होते. संबंधित विकृताला संपवणारी चकमक या कारणामुळेच राजकीय नेतृत्वाच्या सांगण्यावरून घडवली गेली आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे आणि तशी चर्चा सुरू आहे. हा संशय पुढे नेणारे युक्तिवादही तेवढे बळकट आहेत.
या चकमकीचा फायदा घेऊ पाहणाऱ्या महायुतीमध्ये भाजपसह तीन घटक पक्ष आहेत. भाजप हा त्यांच्यामधला प्रमुख पक्ष आहे तर शिवसेनेचा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट महायुतीमधले भागीदार आहेत. आरोपीला पोलिसांनी ठार मारल्याची घोषणा होताच स्थानिकांकडून मिठाई वाटण्यात आली. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने आरोपीला गोळ्या घालून ठार करणाऱ्या वरिष्ठ निरीक्षकाला एक लाख रुपयांचे बक्षीस तर कनिष्ठ अधिकाऱ्याला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करणारी होर्डिंग्ज ठाणे आणि मुंबईत लावण्यात आली होती. त्यात फडणवीस हातात पिस्तूल घेऊन उभे असल्याचे दिसत होते. ही चकमक झाल्याचे प्रसिद्ध होताच ठाणेकरांना प्रचंड आनंद झाला यात शंका नाही. पोलिसांनी न्यायाधीशाची आणि जल्लादाची भूमिका घेतल्याने त्यांचा महायुतीवरील राग ओसरला आहे.
हा लेख लिहिताना मला आठवते आहे ते हैदराबादमधील २०१९ मधले प्रकरण. तिथे एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करणाऱ्या चार कथित आरोपींना पोलिसांनी अटक केली होती आणि नंतर शहराच्या बाहेर अशाच पद्धतीने त्यांची हत्या केली होती. त्या चकमकीच्या वेळी सत्तेत असलेल्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारतीय राष्ट्रीय समितीला जनतेकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला पण त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राव यांचा पराभव झाला! देवेंद्र फडणवीस यांनी ही वस्तुस्थिती लक्षात ठेवावी.
हैदराबाद चकमकीचे त्या शहरातील लोकांनी तेव्हा खूप कौतुक केले होते, पण त्यात अनेक त्रुटी होत्या. एक तर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, त्या पोलिसांनीच ते प्रकरण त्यांच्या खात्यास शोभणार नाही अशा पद्धतीने हाताळले आणि त्यात या त्रुटी ठेवल्या. ठाण्यातील या प्रकरणातही तसेच झाले असल्याचे दिसते. संबंधित आरोपीला तळोजा कारागृहातून ठाण्यामध्ये चौकशीसाठी नेण्यात येत होते. त्यासाठी पोलिसांच्या वाहनाची, बहुधा बोलेरो या जीपची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठीच्या पोलिसांच्या चमूमध्ये एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली एक कनिष्ठ निरीक्षक आणि दोन माणसे (चालक मोजल्यास तीन) यांचा समावेश होता.
ज्या प्रकरणासाठी संबंधित आरोपीची नव्याने चौकशी केली जाणार होती ते होते त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने वर्षभरापूर्वी केलेली तक्रार. या माणसाचे पहिले लग्न फक्त दोन दिवस टिकले, तर दुसरे दहा दिवस चालले. त्यानंतर त्याने तिसरे लग्न केले होते. आणि त्याचे वय होते फक्त २३ वर्षे.
आता या घटनेबाबत सांगायचे तर कैद्यांना या पद्धतीने इकडून तिकडे नेले जाते तेव्हा एरवी कधीच वरिष्ठ निरीक्षक दिला जात नाही. एवढेच नाही, तर ज्युनिअर निरीक्षकाचीही गरज नसते. त्याच्या दुसऱ्या पत्नीच्या तक्रारीबाबतच त्याची चौकशी करायची होती, तर ती तळोजा कारागृहातही होऊ शकली असती. त्यासाठी एवढे सगळे करण्याची काहीच गरज नव्हती.
या कामासाठी नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ निरीक्षकाचा इतिहासही वादग्रस्त आहे. एका दशकापूर्वी किंवा त्याआधी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त अरुप पटनायक यांनी या वरिष्ठ निरीक्षकाला सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस केली होती. त्यामागचे कारण असे होते की, या वरिष्ठ निरीक्षकाने त्याच्या स्वत:च्या मेव्हण्याला पोलीस कोठडीतून पळून जायला मदत केली होती. त्याचा हा मेहुणा कुप्रसिद्ध गुंड होता. पण तरीही तेव्हाच्या पोलीस महासंचालकांनी या शिफारशीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.
ठाण्यातील या चकमकीनंतर संबंधित आरोपीवर जीवघेणी गोळी झाडणारे वरिष्ठ निरीक्षक इन्स्पेक्टर संजय शिंदे यांच्याबद्दलची माहिती आता पुढे येत आहे. त्यांचे गुरू प्रदीप शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते एक नवोदित ‘‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’’ म्हणून उदयाला येत होते. हे प्रदीप शर्मा यांच्यावर एका सिंधी व्यावसायिकाच्या हत्येप्रकरणी खटला सुरू आहे. या व्यावसायिकाने आपली गाडी साहाय्यक पोलीस निरीक्षक वाझे यांना दिली होती. हे वाझे मुंबईच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांचे उजवे हात होते. तीच गाडी स्फोटकांनी भरलेल्या अवस्थेत अंबानींच्या घराबाहेर उभी केलेली सापडली होती ती याच आयुक्तांच्या कारकीर्दीत. वरिष्ठ निरीक्षक शिंदे यांनी एकदा स्वत:च्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने स्वत:च्या पायात गोळी झाडून घेतल्याची माहिती आहे. ते खरे असेल तर त्याला पिस्तूल किंवा रिव्हॉल्व्हर बाळगण्याची परवानगी कशी देण्यात आली याचेच आश्चर्य वाटते.
संबंधित आरोपीला घेऊन जाणाऱ्या पोलिसांच्या चमूने ठाणे चकमकीनंतर अविश्वसनीय वाटेल अशी कहाणी सांगायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हात बांधलेल्या आणि चेहरा काळ्या फडक्याने झाकलेल्या आरोपीने त्याच्या शेजारी बसलेल्या अधिकाऱ्याचे पिस्तूल हिसकावून घेतले आणि चालवले. तेही पिस्तूल कसे चालवायचे असते, हे त्याला नाहीत नसताना. पोलिसांनी या प्रकरणाबाबत सांगितलेली सगळी कहाणी अविश्वसनीय आहे. तेलंगणा पोलिसांनी चार वर्षांपूर्वी चार कथित बलात्काऱ्यांचा नायनाट केला, तेव्हाच्या कहाणीपेक्षाही अधिक अव्यावसायिक आहे.
पोलिसांच्या एका गटात या दुर्घटनेवर चर्चा करताना एका पोलीस हवालदाराची टिप्पणी अशी होती की बनावट चकमकींच्या बहुतांश घटनांमध्ये बळी हे गरीबच असतात. लैंगिक विकृती असलेला माणूस श्रीमंत असेल किंवा महिला कुस्तीपटूंची कथित छेडछाड करणारा राजकारणी असेल किंवा अनेक महिलांवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेला कर्नाटकातील खासदार असेल तर पोलिसांची अशी चकमक घडवण्याची हिंमत झाली नसती, असेही त्याचे म्हणणे होते.
गुन्ह्यांचा निकाल लावण्यासाठी पोलीस चकमकी घडवून आणणे ही उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात अवलंबली जाणारी लोकप्रिय पद्धत आहे. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ खूप लोकप्रिय झाले होते. यापूर्वीच्या निवडणुकीत त्यांना मतांची हमी दिली होती. नुकत्याच झालेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात ही जादू कशी आणि का यशस्वी झाली नाही, हा भाजपसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ठाण्यातील चकमकीचा आदेश राजकीय नेतृत्वाने दिला असेल तर ते सिद्ध करता येणे शक्य नाही. या सगळ्यामध्ये शेवटी पराभव होणार आहे, तो चार पोलिसांचा. ते मात्र अत्यंत चुकीचे आणि अन्यायकारक असेल.
( लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत )
