घरानंतर शाळा हेच लहानग्यांचे भावविश्व असले तरी शाळा त्यांच्यासाठी तेवढी सुरक्षित राहिलेली नाही, या कल्पनेनेच आजच्या पालकांना धडकी भरलेली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करायचे? याबद्दल संस्थाचालक, पालक, मानसोपचारतज्ज्ञ या सगळ्यांना काय वाटते? विश्वासाचा सेतू पुन्हा कसा उभा करायचा अशा सगळ्या मुद्द्यांचा वेध-
एखाद्या व्यवस्थेचे अस्तित्व हे त्या व्यवस्थेतील लाभार्थी किंवा गरजू यांचा विश्वास आणि गरजेचा टिकाऊपणा यावर अवलंबून असते, हे शिक्षणसंस्थांनी वेळीच लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नाहीतर शालेय शिक्षणाच्या परंपरेचा अभिमानास्पद इतिहास, जाज्वल्य परंपराही शाळा संस्कृती वाचवू शकणार नाही.
पहिल्यांदा कानात घणघणलेली शाळेची घंटा, रडण्यात गेलेला पहिला दिवस, आवडीचे-नावडीचे शिक्षक, शिस्त, शिक्षा, सवंगडी, शाळेच्या इमारतीतील हक्काचे कोपरे, परिपाठ, एखादा भावलेला धडा, कविता, स्नेहसंमेलन, सहल, स्पर्धा, शाळेपर्यंतचा प्रवास… अशा अगणित आठवणींचे संचित मनोमनी जपलेले असते. विषय शिक्षणापलीकडे जगाच्या पाठीवर ‘शाळा’ ही संकल्पना सांस्कृतिक, सामाजिक विकासातील अविभाज्य घटक म्हणून अद्याप टिकली आहे. शतकानुशतके अपवाद वगळता बहुतेकांच्या आयुष्यातील जडणघडणीच्या काळातील महत्त्वाची वर्षे ही शाळेने साकारली आणि सजवली आहेत. उपलब्ध नोंदी आणि तपशिलांनुसार सध्या औपचारिक शिक्षण देणारी शाळा ही संकल्पना मध्ययुगात उदयाला आली. कालपरत्वे त्याची रचना, प्राधान्य, अध्ययन-अध्यापन पद्धत यात बदल झाले. मात्र एक गोष्ट इतकी हजारो वर्षे अबाधित राहिली ती म्हणजे मनात कोणत्याही चुकचुकणाऱ्या पालीला थारा न देता पिढ्यानपिढ्या हक्काने आपल्या वारसांना शाळा नामक व्यवस्थेच्या स्वाधीन करणारा पालकवर्ग. सध्या शाळेच्या वर्गात असलेल्या पिढीचे पालकही शाळा संस्कृतित घडलेले. शाळा या शब्दाबरोबर आठवणीत रमणारे, शाळेच्या इतिहासाचा अभिमान बाळगणारे, एखाद्या तरी शिक्षकांविषयी नितांत आदर असणारे, शाळा या संकल्पनेविषयी आत्मियता बाळगणारे आहेत. म्हणून अद्याप ही संस्कृती लयास गेलेली नाही. पण याच सध्याच्या बालक-पालकांसाठी शाळा हा शब्द, विचार धास्तावणारा ठरू लागला आहे. या धास्तीतून शाळेला पर्यायी बाबींचा शोध आणि त्यातील व्यावसायिक संधी हेरून बाजारपेठेकडून मिळणारी उत्तरे आता पालकांना खुणावू लागली आहेत.
हेही वाचा >>> मुलांचे लैंगिक शोषण आणि संस्थाचालकांची भूमिका
ज्येष्ठ नाट्यछटाकार दिवाकर यांनी सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ‘चिंगी महिन्याची झाली नाही तोच…’ या नाट्यछटेचा प्रयोग शाळेच्याबाबतीत घरोघरी रंगतो. मूल जन्माला घालण्यापूर्वी भविष्यातील तरतुदींचा विचार करताना शाळा आणि शिक्षणाचा खर्च हा अग्रस्थानी असतो. माध्यम कोणते, शिक्षण मंडळ कोणते, शाळेपर्यंतच्या प्रवासाचा वेळ किती, शुल्क किती अशा अनेक मुद्द्यांवर डोके पुरते शिणवून शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर बदलापूरसारखी एखादी घटना कानी पडते, तेव्हा शाळा या व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो.
कशाला हवी शाळा?
बदलापूर येथील शाळेत दोन अजाणत्या बालिकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घृणास्पद घटना ही एकमेव नाही. बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची गेल्या पाच महिन्यांतील आकडेवारी पाहिली तरी मुंबईत दिवसाला तीन ते चार घटना घडत असल्याचे दिसते. त्या सगळ्या शिक्षणसंस्थेच्या आवारातील नसल्या तरी एकुणांत शिक्षणसंस्थांशी संबंधित घटनांचे प्रमाण यात अधिक आहे. नुकत्याच झालेल्या स्वातंत्र्य दिनापासून म्हणजेच गेल्या दहा दिवसांतील शिक्षणसंस्थांच्या आवारात, शिक्षकांकडून किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून, शाळेच्या बसमध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या नोंद झालेल्या १० ते १५ घटना आढळतात. मुंबई, पुणे, अकोला, बुलढाणा, ठाणे आणि कालच नोंद झालेली नालासोपारा येथील घटना. निमशहरी, ग्रामीण भागांत राज्याच्या सांदीकोपऱ्यातील नोंद न झालेल्या घटनांचा शोध घेतल्यास असंख्य घटना आढळतील. बदलापूर येथील घटना वेगळी ठरली ती लोकापवादाला न घाबरता पालकांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे. पालकांच्या सजगतेमुळे या संतापाची ठिणगी वणव्यात बदलली. रोज कानावर आदळणाऱ्या या सगळ्या घटनांनंतर मुलांना शाळेत का पाठवायचे, हा प्रश्न पालकांना पडल्यास त्यांना बेजबाबदार ठरवता येणार नाही.
खरेतर गेल्या दशकभरात विषय किंवा संकल्पनांच्या शिक्षणाचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. करोना साथीच्या काळात यातील अनेक पर्याय मुलांनी आणि पालकांनी आपलेसे केले आहेत. त्यातील अनेक पर्याय हे शाळा या औपचारिक संकल्पनेसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चापेक्षाही किफायतशीर आहेत. शाळेतील अध्यापन मुलांसाठी पुरेसे ठरते, शाळेतील शिक्षणाच्या बळावर बाहेरील स्पर्धेत आपले मूल तरेल यावर बहुतेक पालकांचा विश्वास नसतो, त्यामुळे शाळेला समांतर खासगी शिकवण्यांची बाजारपेठ उभी राहिली. नोकरी-व्यवसाय सांभाळून दिवसभर मूल कसे सांभाळावे या गरजेतून पाळणाघरे फोफावली. म्हणजेच मुलाला शिकवणे, त्याला पालकांच्या अनुपस्थितीत दिवसभर सांभाळणे यासाठी बाजारपेठेने सक्षम अशी उत्तरे दिली आहेत. ग्राहकांची म्हणजेच पालकांची नेमकी गरज हेरणे, दर्जा, नावीन्य यामुळे हे पर्याय अधिक सक्षम होत जातील. तरीही सध्याची पालक पिढी अजूनही शाळेचा शोध घेते ती शाळा या संस्कृतीवरील विश्वासापोटी आणि काही प्रमाणात कागदोपत्री गरजा भागवण्यासाठी. मुलाला शाळेत का घालायचे याचे उत्तर सामान्यपणे मूल एकलकोंडे होईल असे मिळते. म्हणजेच मुलाच्या वाढीच्या प्रक्रियेतील त्याची सुरक्षित वातावरणातील सामाजिक आणि मानसिक जडणघडण याचा विचार पालक करतात. यातील सुरक्षित वातावरण यात शाळेचा वाटा मोठा. दुसरे प्रामुख्याने मिळणारे उत्तर म्हणजे आजकालच्या मुलांना आम्ही पुरेसे ठरत नाही… म्हणजेच शाळेतील शिक्षक या घटकावर पालकांचा विश्वास आहे. आधीच्या पिढीने सध्याच्या पालकांना सर्वाधिकार देऊन ज्याप्रमाणे शिक्षकांच्या ताब्यात सोपवले तितका नसला तरी चांगले शिक्षक मुलांना ‘घडवतात’ ही सर्वमान्य गोष्ट सध्याचे पालक नाकारत नाहीत. त्यामुळे शाळा या व्यवस्थेच्या जतनासाठी सुरक्षित वातावरण, मुलांचे मानसिक स्वास्थ्य आणि या दोन्हीची जाण असेलेले दर्जेदार शिक्षक या पालकांच्या किंवा बाजारपेठेच्या भाषेत ग्राहकांच्या गरजा लक्षात ठेवणे हे शिक्षणसंस्थांसाठी अपरिहार्य आहे. पालकांना गरजवंत समजून त्यांच्या अकलेला सातत्याने आव्हान देणे हे आता शिक्षणसंस्थांना परवडणारे नाही. त्यांना परंपरा, इतिहास काहीही वाचवू शकणार नाही. शाळांच्या पुढील आणि महाविद्यालयाच्या अलीकडील कनिष्ठ महाविद्यालय हा टप्पा याचे उदाहरण आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांत कागदोपत्री नाव नोंदवायचे आणि शिकवणी वर्गात शिकायचे हा फोफावलेला प्रकार हा एकप्रकारे अधिकृत कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या अध्यापन क्षमतेबाबत अविश्वास दर्शवणारा आहे. बाजारपेठेने तो हेरून पालकांना ‘इंटिग्रेटेड’ अशी ओळख असणारा पर्याय दिल्यानंतर आता कनिष्ठ महाविद्यालयांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पालकांचा विश्वास टिकवण्यास शिक्षणसंस्था असमर्थ ठरल्यास असेच एखादे लोण शाळांपर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागणार नाही.
मुद्दा फक्त सुरक्षेचा नाही…
शाळा मुलांसाठी सर्वतोपरी सुरक्षित असणे हा प्राथमिक, अत्यावश्यकच मुद्दा आहे. त्याबाबत पालक, समाज, संस्था, व्यवस्था कुणीही तडजोड करू नये. मात्र, शाळा या व्यवस्थेबाबत अविश्वास वाढवणारे, पालकांना अगतिक करणारे अनेक इतर मुद्दे आहेत. त्याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शाळांकडून आकारण्यात येणारे अवाजवी शुल्क, ते न भरल्यास विद्यार्थ्यांचा अपमान, धोकादायक इमारती, परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार, रॅगिंगकडे शाळांकडून होणारे दुर्लक्ष, काहीवेळा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांतील दर्जाहीन मजकूर, शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे शाळांपासून, औपचारिक शिक्षणापासून मुलांना दूर करण्याचा विचार पालकांनी केल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
गृहशिक्षणाकडे वाढता कल…
गृहशिक्षण हा औपचारिक शिक्षणापासून वेगळा तरीही सक्षम पर्याय म्हणून समाज हळूहळू स्वीकारू लागला आहे. त्याकडे पालकांचा कल वाढतो आहे. यातील गृहशिक्षण म्हणजे शाळेत न जाता इतर पर्यायांच्या माध्यमातून शिकणे असे आहे. मूल वेगळे आहे, त्यासाठी आवश्यक सुविधा देणारी शाळा जवळपास नाही ही गृहशिक्षण वाढण्यामागील कारणे आहेत. त्यापेक्षा अधिक प्रमाण हे शाळा आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील कमी होत जाणारा विश्वास हे दिसते. शाळा अशी चौकट न बाळगता शिक्षण केंद्र अशा स्वरूपातील उद्याोग यातून वाढील लागला आहे. शाळा आणि शिक्षणसंस्थांनी याची वेळीच तमा बाळगणे आणि पालकांचा विश्वास टिकवणे गरजेचे आहे. काही धर्मगुरू, माता, साध्वी यांचे आश्रम, गट गेली अनेक वर्षे मुलींना घरीच शिकवा असा छुपा प्रचार करत आहेत. त्याचे कारण मुली बाहेर सुरक्षित नाहीत, असे सांगितले जाते. सातत्याने शिक्षणसंस्थांच्या आवारातील अत्याचाराच्या घटनांमुळे असा प्रचार पालकांच्या नैतिकतेला पटत नसला तरी त्यांची अगतिकता त्यांना विचार करण्यास भाग पाडत आहे. यातील सामाजिक धोके व्यवस्थेनेही वेळीच जाणणे गरजेचे आहे. संस्कृती रक्षणासाठीचे टाहो शाळा संस्कृती वाचवण्यासाठीही फुटावेत आणि व्यवस्थेने ते गांभीर्याने घेऊन कृतिशील व्हावे हा एकमेव पर्याय आहे. नाहीतर शाळा बंदच पडतील.
rasika.mulye@expressindia.com
