बहुजनवाद ही भारतातील उपेक्षित समुदाय, विशेषत: दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) घटकांना सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रणालीगत होत असलेला अन्याय, असमानता आणि दडपशाही विरोधात संयुक्तपणे लढा देण्याची प्रणाली होय. बहुजनवादाची उद्दिष्टे या समुदायांना राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक संधी आणि सामाजिक न्यायाद्वारे सशक्त करणारी असून उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारी आहेत. तथापि, याची उदात्त ध्येये असूनही त्याला अनेक आव्हाने आणि मर्यादांचा सामना करावा लागत आहे. बहुजन समाज लोकसंख्येने मोठा असला तरी सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या तो वंचित आहे. याचे कारण त्यांनी मान्य केलेली धर्मशास्त्रीय व पुरोहितशाहीची चौकट होय. यातून निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळेच बहुजनवादाचे राजकारण नेहमीच पराभवाच्या वाटेवर उभे असते.
स्वातंत्र्यपूर्व व नंतरच्याही काळात प्रस्थापित पक्षात उच्चवर्णीय सवर्णांचे अधिक वर्चस्व होते. त्यामुळे ब्राह्मणेतर संख्येने अधिक असूनही त्यांना कायदेमंडळात स्थान मिळत नव्हते. महात्मा फुलेंनी स्थापन केलेली सत्यशोधक समाज ही राजकारणरहित समाज संघटना असल्यामुळे तिचा राजकारणासाठी फायदा होत नव्हता. म्हणून वरिष्ठ वर्णाच्या राजकीय प्राबल्यास आव्हान देऊन मराठे, कुणबी व वंचित समाजाचे हितरक्षण व्हावे व त्यांना राजकीय सत्तेत वाटा मिळावा या दृष्टिकोनातून १९१७ साली ब्राह्मणेत्तर पक्षाची स्थापना झाली. हा पक्ष तामिळनाडूच्या जस्टीस पक्षाची प्रतिकृती होती. या पक्षाचे राजर्षी शाहू महाराज हे सर्वेसर्वा व बोलविते धनी होते. अस्मिता नसलेल्या लोकांना शिक्षणाद्वारे आत्मनिष्ठ करणे आणि राजकीय व सामाजिक अधिकारासाठी प्रस्थापितांविरोधात संघर्ष करणे असे या पक्षाचे दुहेरी उद्दिष्ट होते. परंतु या ब्राह्मणेतर पक्षातील अण्णासाहेब लठ्ठे व वालचंद कोठारीसारखे कित्येक सदस्य हे सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचे नसल्यामुळे ते वंचित समाजाच्या प्रश्नाविषयी इमानदार नव्हते. जेधे बंधू, भास्करराव जाधव, खंडेराव बागल व दिनकर जवळकर यांच्यासारखे सत्यशोधकही त्यात समाविष्ट होते. त्यामुळे एकजिनसी बहुजन समाज त्यांना निर्माण करता आला नाही. राजर्षी शाहूंना याची कल्पना होती. शाहू महाराजांच्या निधनानंतर या नेत्यांनी सत्यशोधकी भूमिका बदलत आपला पक्ष नेहरू-गांधीजीच्या काँग्रेसमध्ये (१९२२-२४) विलीन केला. अशा प्रकारे फुले-शाहूंनी पाया घातलेल्या बहुजनवादी ब्राह्मणेतर चळवळीचा एक स्वतंत्र अध्याय बंद झाला.
हेही वाचा – मोदीविरोधकांनो, तुर्की निवडणुकीतून चार धडे शिका…!
बहुजन चळवळीचा दुसरा अध्याय हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व राम मनोहर लोहिया यांच्यापासून सुरू होतो. दोघांनाही बहुजन व वंचित घटकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळवून द्यायचा होता. त्यासाठी त्यांनी सामाजिक जागरुकता, हक्क व अधिकाराची मागणी आणि राजकीय सत्तेतील सहभागासाठी आंदोलने केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय घटनेच्या माध्यमातून बहुजन समाजासाठी आरक्षण, स्त्री अधिकार व राजकीय सत्तेत सहभाग मिळवून देत बहुजन समाजाच्या सक्षमीकरणाची तरतूद केली. काँग्रेस व तत्सम उच्चवर्णीय पक्ष हे बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास होऊ देणार नाहीत, या भूमिकेतून राजकीय पक्षाची निर्मिती करण्यात आली. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व लोहियांच्या मृत्यूनंतर प्रादेशिक पातळीवर क्षेत्रीय नेत्यांचा उदय झाल्यामुळे ब्राह्मणेतर चळवळ अधिक विभाजित झाली. अशाप्रकारे अखिल भारतीय पातळीवर बहुजनवादी राजकारणाचा अस्त होत गेला.
कांशीराम यांच्या कार्यकाळात बहुजनवादाला अधिक धार आली. त्यांच्या बहुजनवादाने ओबीसी व वंचित समुदायांचे आकर्षण मिळवून त्यांना राजकीय सत्तेमध्ये भागीदार होण्यास प्रेरित केले. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात सत्ता व काही राज्यात मिळालेले राजकीय यश ही बहुजनवादाची यशस्वी लहानशी चुणूक होती. लालू प्रसाद यादव, मुलायमसिंग, नितीश कुमार व देवेगौडा यांची नेतेगिरी ही बहुजनवादातून उदयास आली. परंतु हा बहुजनवाद दीर्घकालीन व्यवस्थेचा भाग होण्यास अनेक अडथळे व मर्यादा आहेत. त्यामुळे बहुजनवादी राजकारण नेहमीच पराभवाच्या खडकावर उभे राहत आले आहे.
बहुजनवाद ज्या कारणाने अपयशी ठरतो त्या कारणाचा येथे परामर्श घेणे आवश्यक आहे.
(१) जातीय विखंडन आणि एकतेचा अभाव
बहुजनवाद हा विविध समुदायांचे प्रतिनिधित्व करीत असला तरी भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली जातीय क्रमिकता, प्रभावी जातींना एकतेमुळे त्यांचे विशेषाधिकार गमावण्याची वाटणारी भीती आणि परस्परविरोधी हितसंबंधामुळे अविश्वास वाढून एकता निर्माण न होणे.
(२) संसाधनांची वानवा
चळवळींमध्ये दीर्घकालीन राजकीय जमवाजमव टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक आणि संस्थात्मक संसाधनांचा अभाव असणे.
(३) मर्यादित संघटनात्मक संरचना
बहुजनवादी राजकीय पक्ष आणि चळवळींची संघटनात्मक ताकद आणि तिची पोहोच प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या तुलनेत कमकुवत असणे.
(४) निवडणूक आव्हाने व मर्यादित यश
बहुजन समाज ही एक मोठी मतपेढी असूनही, बहुजनवादी पक्षांना त्यांच्या संख्यात्मक ताकदीचे निवडणुकीतील यशात रुपांतर करता येत नसल्यामुळे अप्रभावी मर्यादित यश.
(५) विचारधारेचा प्रसार मर्यादित
महिला, ओबीसी व तत्सम वंचित वर्गांना बहुजनवादी विचारधारा (बहुजन महापुरुषांचे विचार) व तिचे फायदे याचा प्रसार करण्यात आलेले अपयश
(६) प्रभावी नेतृत्व व संघटनेचा अभाव
राष्ट्रीय स्तरावर करिष्माई, इमानदार आणि संघटित क्षमता असलेल्या नेत्यांची अनुपस्थिती व विद्यमान सत्ता संरचनांना प्रभावीपणे आव्हान देऊ शकेल अशा केडर बेस संघटनेचा अभाव. नियमाधीष्ठित पक्षशिस्तीचा अभाव व संघटनामधील अपारदर्शितेमुळे लोकांचा गमावलेला विश्वास.
(७) संधिसाधू नेत्यांवरील विश्वास
बहुजन जनता आपले तन-मन-धन देऊन नेत्यांचे ‘वेल्फेअर’ करते, परंतु असे नेते जनतेचे ‘वेल्फेअर’ विसरून संपत्ती व स्थान वाढविण्यास धडपडत असतानाही अशा संधिसाधू नेत्यांची पाठराखण करणे.
(८) बहुजन वंचितांचे अनेक पक्ष
बहुजन वंचित वर्गात अनेक गटतट व पक्षांना ऊत आला आहे. यामुळे सकारात्मक एकत्रित राजकीय कृतीची संभावना दृढमूल झाली असून बहुजन वंचिताचे काही पक्षनेते संविधानिक समताधिष्ठित व्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या भाजप व संघाशी जवळीक साधून आहेत. त्यामुळे प्रस्थापितांना प्रभावीपणे आव्हान देणारी एकसंघ राजकीय चळवळ उभी करणे कठीण झाले आहे.
हेही वाचा – युक्रेनबाबतच्या रशियाच्या नव्या सामरिक हालचाली या धमकीवजा इशारे की…?
अशा स्थितीत यश हाती येत नसलेल्या बहुजनवादी राजकारणात न रमता बहुजनांच्या विकेंद्रित लोकाभिमुख सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सध्याच्या सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचा विचार केल्यास देशाची वाटचाल अलोकतांत्रिक, विषमतावाद, पूर्वगौरववाद, कंत्राटवाद व भांडवलशाहीकडे होत पुढे ती दडपशाहीकडे चालू आहे. राष्ट्राच्या विविधतेतील एकात्मतेची प्रतिमा दुभंगलेल्या आरशासारखी झाली आहे. राष्ट्राचा गाडा हाकण्यासाठी राज्यघटनेच्या तत्त्वांना धाब्यावर बसवून धर्माचा आणि विशिष्ट सामाजिक मतप्रणालीचा इतका उघड व निडरपणे आधार घेतला जात असल्यासारखी परिस्थिती आहे की, त्याच्या आधारासाठी अधिक आकडेवारी देण्याची गरज नाही.
अलोकतांत्रिक विषम पूर्वगौरववाद व भांडवलवादी राजकारण हे बहुजन समाजासाठी नाशवंत ठरणार आहे. ही स्थिती बदलणे आवश्यक आहे. प्रश्न असा आहे की, ही स्थिती बदलण्याचा मार्ग कोणता? बहुजनवादी चळवळीची फुटीरता अशा वाढत्या धर्मांध राजकारणाला रोखण्यास असमर्थ ठरते. मात्र बहुजनांच्या मतपेढीचे राजकारणच यात किमया करू शकते. त्यासाठी संधिसाधू राजकारण करणाऱ्या नेत्यांच्या उणिवा उघड करून त्यागाची भावना असणाऱ्या बुद्धिवंतानी बहुजन-वंचित घटकांच्या विकासासाठी सर्वव्यापी व्यवस्थेत भागीदारीची हमी असे मुद्दे समोर ठेवून संविधान विरोधी शक्तींना पराभूत करण्यासाठी लोकशाही मूल्ये व बहुजन वंचित घटकांचे हितरक्षण करू पाहणाऱ्या पक्षांशी हातमिळवणी करून निवडणुकांना समोर जाणे अपरिहार्य आहे.
(लेखक सामाजिक व राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.)
(bapumraut@gmail.com)
स्वातंत्र्यपूर्व व नंतरच्याही काळात प्रस्थापित पक्षात उच्चवर्णीय सवर्णांचे अधिक वर्चस्व होते. त्यामुळे ब्राह्मणेतर संख्येने अधिक असूनही त्यांना कायदेमंडळात स्थान मिळत नव्हते. महात्मा फुलेंनी स्थापन केलेली सत्यशोधक समाज ही राजकारणरहित समाज संघटना असल्यामुळे तिचा राजकारणासाठी फायदा होत नव्हता. म्हणून वरिष्ठ वर्णाच्या राजकीय प्राबल्यास आव्हान देऊन मराठे, कुणबी व वंचित समाजाचे हितरक्षण व्हावे व त्यांना राजकीय सत्तेत वाटा मिळावा या दृष्टिकोनातून १९१७ साली ब्राह्मणेत्तर पक्षाची स्थापना झाली. हा पक्ष तामिळनाडूच्या जस्टीस पक्षाची प्रतिकृती होती. या पक्षाचे राजर्षी शाहू महाराज हे सर्वेसर्वा व बोलविते धनी होते. अस्मिता नसलेल्या लोकांना शिक्षणाद्वारे आत्मनिष्ठ करणे आणि राजकीय व सामाजिक अधिकारासाठी प्रस्थापितांविरोधात संघर्ष करणे असे या पक्षाचे दुहेरी उद्दिष्ट होते. परंतु या ब्राह्मणेतर पक्षातील अण्णासाहेब लठ्ठे व वालचंद कोठारीसारखे कित्येक सदस्य हे सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचे नसल्यामुळे ते वंचित समाजाच्या प्रश्नाविषयी इमानदार नव्हते. जेधे बंधू, भास्करराव जाधव, खंडेराव बागल व दिनकर जवळकर यांच्यासारखे सत्यशोधकही त्यात समाविष्ट होते. त्यामुळे एकजिनसी बहुजन समाज त्यांना निर्माण करता आला नाही. राजर्षी शाहूंना याची कल्पना होती. शाहू महाराजांच्या निधनानंतर या नेत्यांनी सत्यशोधकी भूमिका बदलत आपला पक्ष नेहरू-गांधीजीच्या काँग्रेसमध्ये (१९२२-२४) विलीन केला. अशा प्रकारे फुले-शाहूंनी पाया घातलेल्या बहुजनवादी ब्राह्मणेतर चळवळीचा एक स्वतंत्र अध्याय बंद झाला.
हेही वाचा – मोदीविरोधकांनो, तुर्की निवडणुकीतून चार धडे शिका…!
बहुजन चळवळीचा दुसरा अध्याय हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व राम मनोहर लोहिया यांच्यापासून सुरू होतो. दोघांनाही बहुजन व वंचित घटकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळवून द्यायचा होता. त्यासाठी त्यांनी सामाजिक जागरुकता, हक्क व अधिकाराची मागणी आणि राजकीय सत्तेतील सहभागासाठी आंदोलने केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय घटनेच्या माध्यमातून बहुजन समाजासाठी आरक्षण, स्त्री अधिकार व राजकीय सत्तेत सहभाग मिळवून देत बहुजन समाजाच्या सक्षमीकरणाची तरतूद केली. काँग्रेस व तत्सम उच्चवर्णीय पक्ष हे बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास होऊ देणार नाहीत, या भूमिकेतून राजकीय पक्षाची निर्मिती करण्यात आली. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व लोहियांच्या मृत्यूनंतर प्रादेशिक पातळीवर क्षेत्रीय नेत्यांचा उदय झाल्यामुळे ब्राह्मणेतर चळवळ अधिक विभाजित झाली. अशाप्रकारे अखिल भारतीय पातळीवर बहुजनवादी राजकारणाचा अस्त होत गेला.
कांशीराम यांच्या कार्यकाळात बहुजनवादाला अधिक धार आली. त्यांच्या बहुजनवादाने ओबीसी व वंचित समुदायांचे आकर्षण मिळवून त्यांना राजकीय सत्तेमध्ये भागीदार होण्यास प्रेरित केले. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात सत्ता व काही राज्यात मिळालेले राजकीय यश ही बहुजनवादाची यशस्वी लहानशी चुणूक होती. लालू प्रसाद यादव, मुलायमसिंग, नितीश कुमार व देवेगौडा यांची नेतेगिरी ही बहुजनवादातून उदयास आली. परंतु हा बहुजनवाद दीर्घकालीन व्यवस्थेचा भाग होण्यास अनेक अडथळे व मर्यादा आहेत. त्यामुळे बहुजनवादी राजकारण नेहमीच पराभवाच्या खडकावर उभे राहत आले आहे.
बहुजनवाद ज्या कारणाने अपयशी ठरतो त्या कारणाचा येथे परामर्श घेणे आवश्यक आहे.
(१) जातीय विखंडन आणि एकतेचा अभाव
बहुजनवाद हा विविध समुदायांचे प्रतिनिधित्व करीत असला तरी भारतीय समाजात खोलवर रुजलेली जातीय क्रमिकता, प्रभावी जातींना एकतेमुळे त्यांचे विशेषाधिकार गमावण्याची वाटणारी भीती आणि परस्परविरोधी हितसंबंधामुळे अविश्वास वाढून एकता निर्माण न होणे.
(२) संसाधनांची वानवा
चळवळींमध्ये दीर्घकालीन राजकीय जमवाजमव टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक आणि संस्थात्मक संसाधनांचा अभाव असणे.
(३) मर्यादित संघटनात्मक संरचना
बहुजनवादी राजकीय पक्ष आणि चळवळींची संघटनात्मक ताकद आणि तिची पोहोच प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या तुलनेत कमकुवत असणे.
(४) निवडणूक आव्हाने व मर्यादित यश
बहुजन समाज ही एक मोठी मतपेढी असूनही, बहुजनवादी पक्षांना त्यांच्या संख्यात्मक ताकदीचे निवडणुकीतील यशात रुपांतर करता येत नसल्यामुळे अप्रभावी मर्यादित यश.
(५) विचारधारेचा प्रसार मर्यादित
महिला, ओबीसी व तत्सम वंचित वर्गांना बहुजनवादी विचारधारा (बहुजन महापुरुषांचे विचार) व तिचे फायदे याचा प्रसार करण्यात आलेले अपयश
(६) प्रभावी नेतृत्व व संघटनेचा अभाव
राष्ट्रीय स्तरावर करिष्माई, इमानदार आणि संघटित क्षमता असलेल्या नेत्यांची अनुपस्थिती व विद्यमान सत्ता संरचनांना प्रभावीपणे आव्हान देऊ शकेल अशा केडर बेस संघटनेचा अभाव. नियमाधीष्ठित पक्षशिस्तीचा अभाव व संघटनामधील अपारदर्शितेमुळे लोकांचा गमावलेला विश्वास.
(७) संधिसाधू नेत्यांवरील विश्वास
बहुजन जनता आपले तन-मन-धन देऊन नेत्यांचे ‘वेल्फेअर’ करते, परंतु असे नेते जनतेचे ‘वेल्फेअर’ विसरून संपत्ती व स्थान वाढविण्यास धडपडत असतानाही अशा संधिसाधू नेत्यांची पाठराखण करणे.
(८) बहुजन वंचितांचे अनेक पक्ष
बहुजन वंचित वर्गात अनेक गटतट व पक्षांना ऊत आला आहे. यामुळे सकारात्मक एकत्रित राजकीय कृतीची संभावना दृढमूल झाली असून बहुजन वंचिताचे काही पक्षनेते संविधानिक समताधिष्ठित व्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या भाजप व संघाशी जवळीक साधून आहेत. त्यामुळे प्रस्थापितांना प्रभावीपणे आव्हान देणारी एकसंघ राजकीय चळवळ उभी करणे कठीण झाले आहे.
हेही वाचा – युक्रेनबाबतच्या रशियाच्या नव्या सामरिक हालचाली या धमकीवजा इशारे की…?
अशा स्थितीत यश हाती येत नसलेल्या बहुजनवादी राजकारणात न रमता बहुजनांच्या विकेंद्रित लोकाभिमुख सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सध्याच्या सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचा विचार केल्यास देशाची वाटचाल अलोकतांत्रिक, विषमतावाद, पूर्वगौरववाद, कंत्राटवाद व भांडवलशाहीकडे होत पुढे ती दडपशाहीकडे चालू आहे. राष्ट्राच्या विविधतेतील एकात्मतेची प्रतिमा दुभंगलेल्या आरशासारखी झाली आहे. राष्ट्राचा गाडा हाकण्यासाठी राज्यघटनेच्या तत्त्वांना धाब्यावर बसवून धर्माचा आणि विशिष्ट सामाजिक मतप्रणालीचा इतका उघड व निडरपणे आधार घेतला जात असल्यासारखी परिस्थिती आहे की, त्याच्या आधारासाठी अधिक आकडेवारी देण्याची गरज नाही.
अलोकतांत्रिक विषम पूर्वगौरववाद व भांडवलवादी राजकारण हे बहुजन समाजासाठी नाशवंत ठरणार आहे. ही स्थिती बदलणे आवश्यक आहे. प्रश्न असा आहे की, ही स्थिती बदलण्याचा मार्ग कोणता? बहुजनवादी चळवळीची फुटीरता अशा वाढत्या धर्मांध राजकारणाला रोखण्यास असमर्थ ठरते. मात्र बहुजनांच्या मतपेढीचे राजकारणच यात किमया करू शकते. त्यासाठी संधिसाधू राजकारण करणाऱ्या नेत्यांच्या उणिवा उघड करून त्यागाची भावना असणाऱ्या बुद्धिवंतानी बहुजन-वंचित घटकांच्या विकासासाठी सर्वव्यापी व्यवस्थेत भागीदारीची हमी असे मुद्दे समोर ठेवून संविधान विरोधी शक्तींना पराभूत करण्यासाठी लोकशाही मूल्ये व बहुजन वंचित घटकांचे हितरक्षण करू पाहणाऱ्या पक्षांशी हातमिळवणी करून निवडणुकांना समोर जाणे अपरिहार्य आहे.
(लेखक सामाजिक व राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.)
(bapumraut@gmail.com)
