मधु कांबळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘उर्वरित निवडणुका घ्यायच्या तर ओबीसी आरक्षणासह’ हा मनसुबा लांबणीवर पडलाच, पण मुंबईच्या प्रभाग रचनेत केलेला फेरबदलही टांगणीला लागला!
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार की नाही, सुटणार तर कधी आणि कसा सुटणार, त्याचबरोबर मुदत संपून सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊन गेलेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका कधी होणार असे प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने निर्माण झाले आहेत. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पुन्हा जावेच का लागले, ही परिस्थिती निर्माण का झाली किंवा ती तशी का होते, याचे मुख्य कारण, राज्यकर्त्यांच्या सोयीच्या राजकीय निर्णयांमध्ये आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, त्यांची ‘जशी आहे, तशी परिस्थिती ठेवण्याचे’ आदेश दिले आहेत. आता पाच आठवड्यानंतर न्यायालय त्यावर निर्णय देणार आहे.
पण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा घोळ गेली दोन वर्षे सुरू आहे. हा विषय कायदेशीर मार्गाने आणि न्यायालयाने सूचित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे सोडविण्याचा होता. परंतु समर्पित आयोगाची नेमणूक करण्यापासून, त्यांची कार्यकक्षा ठरविणे आणि त्यांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा पुरवण्यापर्यंत त्या-त्या वेळच्या सरकारने हा विषय फार गांभीर्याने घेतला नाही. इतकेच नव्हे तर, पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्याला हवा तसा अंतरिम अहवाल दिला नाही, म्हणून त्या आयोगाकडून ओबीसींची सांख्यिकी माहिती जमा करण्याचे काम काढून घेऊून ते नवा आयोग स्थापन करून त्यांच्याकडे देण्यात आले. या घोळातच वर्ष निघून गेले.
शेवटी जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला व ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला. परंतु त्याच वेळी ज्या २७१ ग्रामपंचायती,९२ नगरपालिका व ४ नगरपंचायती अशा एकूण ३६७ स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावरून पुन्हा राजकारण तापले. राजकीय दबाव वाढल्याने सरकार पुन्हा न्यायालयात गेले. दरम्यानच्या काळात २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही पूर्ण झाल्या. राहिला विषय ९६ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा. या ९६ नगरपालिकांची निवडणूक पुढे ढकलल्याचा निर्णय १४ जुलै रोजी, म्हणजे बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर झाल्यानंतर दोन दिवसांत, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता.
परंतु ‘ओबीसी आरक्षणासह उर्वरित निवडणुका घेण्याची मुभा द्या’ अशा आशयाच्या राज्य सरकारच्या याचिकेबरोबरच, दुसरी एक याचिका न्यायालयात होती, ती ठाकरे सरकारने आणि नंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई महानगपालिकेतील प्रभाग संख्या वाढविण्यासंबंधीची. ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा प्रस्ताव ठेवून त्यावर हरकती मागवण्याची प्रक्रिया ३१ जानेवारीपासून सुरू केली होती. ती पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळाचे शिक्कामाेर्तब होऊन राज्य निवडणूक आयोगाने १५ मे रोजी २३६ प्रभाग-संख्येची अधिसूचना काढली. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तीन ऑगस्ट रोजी ठाकरे सरकारचा तो निर्णय रद्द करून पुन्हा २२७ च प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीच्या वेळी प्रभागरचनेसंदर्भातील मुद्दा पुढे आल्याने, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्याची जैसी थी स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. चार ते पाच आठवड्यांनंतर त्यावर निर्णय दिला जाणार आहे. तोपर्यंत जशी आहे, तशी स्थिती ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ९६ नगरपालिका व नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
त्याच प्रमाणे, नैसर्गिक आपत्तीसारख्या अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुका काही काळ पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, परंतु इथे राजकीय सोयीसाठी घेतल्या गेलेल्या निर्णयाचा फटका निवडणुकांनाही बसत आहे. उर्वरित निवडणुका घ्यायच्या तर ओबीसी आरक्षणासह, याचे राजकीय मनसुबे लांबणीवर पडलेच, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मूळ मुद्द्याची स्थिती मात्र कुणीही यावे आणि टोलवावे अशा चेंडूसारखी झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांचे योग्य अर्थ समजून घेतले गेल्यास ही वेळ आली नसती.
madhukar.kamble@expressindia.com
‘उर्वरित निवडणुका घ्यायच्या तर ओबीसी आरक्षणासह’ हा मनसुबा लांबणीवर पडलाच, पण मुंबईच्या प्रभाग रचनेत केलेला फेरबदलही टांगणीला लागला!
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार की नाही, सुटणार तर कधी आणि कसा सुटणार, त्याचबरोबर मुदत संपून सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी होऊन गेलेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका कधी होणार असे प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने निर्माण झाले आहेत. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पुन्हा जावेच का लागले, ही परिस्थिती निर्माण का झाली किंवा ती तशी का होते, याचे मुख्य कारण, राज्यकर्त्यांच्या सोयीच्या राजकीय निर्णयांमध्ये आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, त्यांची ‘जशी आहे, तशी परिस्थिती ठेवण्याचे’ आदेश दिले आहेत. आता पाच आठवड्यानंतर न्यायालय त्यावर निर्णय देणार आहे.
पण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा घोळ गेली दोन वर्षे सुरू आहे. हा विषय कायदेशीर मार्गाने आणि न्यायालयाने सूचित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे सोडविण्याचा होता. परंतु समर्पित आयोगाची नेमणूक करण्यापासून, त्यांची कार्यकक्षा ठरविणे आणि त्यांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा पुरवण्यापर्यंत त्या-त्या वेळच्या सरकारने हा विषय फार गांभीर्याने घेतला नाही. इतकेच नव्हे तर, पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्याला हवा तसा अंतरिम अहवाल दिला नाही, म्हणून त्या आयोगाकडून ओबीसींची सांख्यिकी माहिती जमा करण्याचे काम काढून घेऊून ते नवा आयोग स्थापन करून त्यांच्याकडे देण्यात आले. या घोळातच वर्ष निघून गेले.
शेवटी जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला व ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला. परंतु त्याच वेळी ज्या २७१ ग्रामपंचायती,९२ नगरपालिका व ४ नगरपंचायती अशा एकूण ३६७ स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावरून पुन्हा राजकारण तापले. राजकीय दबाव वाढल्याने सरकार पुन्हा न्यायालयात गेले. दरम्यानच्या काळात २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही पूर्ण झाल्या. राहिला विषय ९६ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा. या ९६ नगरपालिकांची निवडणूक पुढे ढकलल्याचा निर्णय १४ जुलै रोजी, म्हणजे बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर झाल्यानंतर दोन दिवसांत, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता.
परंतु ‘ओबीसी आरक्षणासह उर्वरित निवडणुका घेण्याची मुभा द्या’ अशा आशयाच्या राज्य सरकारच्या याचिकेबरोबरच, दुसरी एक याचिका न्यायालयात होती, ती ठाकरे सरकारने आणि नंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई महानगपालिकेतील प्रभाग संख्या वाढविण्यासंबंधीची. ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा प्रस्ताव ठेवून त्यावर हरकती मागवण्याची प्रक्रिया ३१ जानेवारीपासून सुरू केली होती. ती पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळाचे शिक्कामाेर्तब होऊन राज्य निवडणूक आयोगाने १५ मे रोजी २३६ प्रभाग-संख्येची अधिसूचना काढली. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तीन ऑगस्ट रोजी ठाकरे सरकारचा तो निर्णय रद्द करून पुन्हा २२७ च प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीच्या वेळी प्रभागरचनेसंदर्भातील मुद्दा पुढे आल्याने, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्याची जैसी थी स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. चार ते पाच आठवड्यांनंतर त्यावर निर्णय दिला जाणार आहे. तोपर्यंत जशी आहे, तशी स्थिती ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ९६ नगरपालिका व नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
त्याच प्रमाणे, नैसर्गिक आपत्तीसारख्या अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुका काही काळ पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, परंतु इथे राजकीय सोयीसाठी घेतल्या गेलेल्या निर्णयाचा फटका निवडणुकांनाही बसत आहे. उर्वरित निवडणुका घ्यायच्या तर ओबीसी आरक्षणासह, याचे राजकीय मनसुबे लांबणीवर पडलेच, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मूळ मुद्द्याची स्थिती मात्र कुणीही यावे आणि टोलवावे अशा चेंडूसारखी झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांचे योग्य अर्थ समजून घेतले गेल्यास ही वेळ आली नसती.
madhukar.kamble@expressindia.com
