डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी
पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने भारतातील लोकसंख्येविषयी नोंदवलेली निरीक्षणे आणि निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील आकडेवारीस छेद देणारी आहेत. अल्पसंख्य म्हणजे मुस्लीम समाज हे समीकरण बदलणेही आवश्यक आहे.
अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति…
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति
मुस्लीम लोकसंख्या हा कायम चिंता, चर्चा आणि चिंतनाचा विषय बनवला आहे. मात्र ही चिंता कमी व्हावी आणि परिस्थितीत बदल व्हावा यादृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याबाबत सकारात्मक चिंतन करण्यापेक्षा असत्य आणि अर्धसत्य संदर्भ आणि संख्याशास्त्रीय आधार घेऊन हेतुपूर्वक चर्चा होत असते. याची पुनरावृत्ती पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यपत्राच्या निमित्ताने पुन्हा होत आहे. या परिषदेने ७ मे २०२४ रोजी ‘शेअर्स ऑफ रिलिजिअस मायनॉरिटीज: अ क्रॉस- कंट्री अॅनालिसिस (१९५०- २०१५)’ या नावाने कार्यपत्र प्रसिद्ध केले आहे. गेल्या ६५ वर्षांची लोकसंख्याविषयक हवी ती आणि हवी तशी आकडेवारी वापरून हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यामुळे त्यावर भर निवडणुकीच्या काळात उलटसुलट चर्चा होणे हे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यापेक्षा यासंदर्भातील वस्तुस्थिती काय आहे हेही समजून घेतले पाहिजे.
प्रस्तुत कार्यपत्रात म्हणजेच अहवालात असे दाखवण्यात आले आहे की स्वातंत्र्यानंतरच्या ६५ वर्षांत भारतातील हिंदूंची लोकसंख्या ७.८१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हिंदू लोकसंख्या ८४.६८ टक्क्यांवरून ती ७८.०६ टक्क्यांवर आली आहे. १९५० मध्ये मुस्लीम लोकसंख्या ९.८४ होती ती २०१५ मध्ये १४.०९ झाली आहे. म्हणजे मुस्लिमांची संख्या ४३.१५ टक्क्यांनी वाढली आहे. जैन आणि पारशी लोकसंख्या तुलनेने कमी झाली आहे, मात्र ख्रिाश्चन आणि शीख लोकसंख्या वाढली आहे.
हेही वाचा >>>शिष्यपणे मेळविले, गुरुपणे सांडिले…
धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात मुस्लीम लोकसंख्येचा विषय कायमच केंद्रस्थानी असतो. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकींमध्ये इतर राजकीय नेत्यांबरोबरच खुद्द पंतप्रधानांनीही त्यांच्या अनेक भाषणांत हा विषय घेऊन वक्तव्य केले आहेत. लोकसभा निवडणुकांचे काही टप्पे शिल्लक असताना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यामुळे या अहवालाला राजकीय गंध नाही असे म्हणणे हा थोडा धाडसीपणा ठरेल. भारतात २०११ नंतर जनगणना झाली नाही आणि लोकसंख्येसंदर्भात अद्यायावत – अधिकृत संख्याशास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही. यामुळे प्रस्तुत अहवालावरून वादंग निर्माण झाले नाही तरच आश्चर्य! धार्मिक द्वेष, ध्रुवीकरण आणि मुस्लीम समाजाविषयी आकस निर्माण होईल अशी अनेक वक्तव्ये ताजी असताना हा संभ्रमात पाडणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे अहवाल प्रसिद्ध करण्याच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होणे हेही स्वाभाविक आहे. २०१५ पर्यंतच्या तथाकथित आकडेवारीच्या आधारे गेल्या दशकात घडलेल्या एकूण धार्मिक द्वेष, आकस आणि ध्रुवीकरणाच्या घडामोडींचे समर्थन करता येत नाही. त्यामुळे ही तर्कदुष्ट आकडेवारी केवळ एकाच्या प्रचारासाठी आणि दुसऱ्यांच्या अपप्रचारासाठी आहे, असा निष्कर्ष काढला तर त्याला चुकीचे कसे म्हणायचे? ही टक्केवारी किंवा आकडेवारी काढण्यासाठी वापरलेली पद्धती शास्त्रशुद्ध आहे का? तसेच भारतात अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लीम असे एक समीकरण बनवले आहे. वास्तविक अल्पसंख्याकांत बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिाश्चन, पारशी या समजाचाही समावेश असतो. या सर्व घटकांचा समावेश करून अधिक वास्तववादी अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
भारतात लोकसंख्याविषयक संशोधन करणारी आणि ज्यास थिंक टँक समजले जाते ती पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया ही एक प्रतिष्ठित संस्था आहे. या संस्थेने भारतातील लोकसंख्येविषयी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ही निरीक्षणे आणि निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील आकडेवारीस छेद देणारी आहेत हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाने असे नोंदवले आहे की आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालात गैरपद्धतीचा अवलंब केला आहे. तसेच सत्यस्थिती लपवण्यासाठी असत्य आणि अर्धसत्याचा वापर केला आहे. ही संस्था म्हणते की हा अहवाल विपर्यस्त आणि अवास्तव असून तो दिशाभूल करणारा आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात हिंदूंची संख्या ९६.६३ कोटी होती म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ७९.८ , तर मुस्लिमांची १७.२२ कोटी म्हणजेच १४.२ . २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर तर लोकसंख्याविषयक तुलनात्मक अभ्यास अधिक वास्तववादी झाला असता. ही जनगणना आता कधी होणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
हेही वाचा >>>‘अबकी बार ४०० पार’चं काय झालं? ‘इंडिया शायनिंग’ का फसलं होतं?
लोकसंख्यावाढीचा मुद्दा हा धार्मिक मानसिकतेशी जोडला जातो. मात्र यात तथ्य किती आहे हेही तपासले पाहिजे. ही बाब खरी आहे की स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन दशकांत मुस्लीम जमातवादी मानसिकतेने लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय धार्मिकतेशी जोडून मुस्लीम समाजाची दिशाभूल केली होती. या संदर्भात आवश्यक असणारे लोकशिक्षणाचे प्रयत्न कमी होते. हमीद दलवाई आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने यासंदर्भात मोठे अभियान राबविले. अमरावतीचे वजीर पटेल यांनी नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन मोठ्या प्रमाणात केले. परिणामी त्यांच्यावर जमातवादी मुस्लिमांनी जीवघेणा हल्ला केला होता. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी लोकसंख्येविषयी लोकशिक्षण झाले आणि कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढण्यास मदत झाली. ख्रिाश्चन आणि इतरही धर्मसमूहात कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती होती. शिक्षण, प्रबोधन, दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रमाण वाढले तसतसे कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढले.
लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा धार्मिकतेकडून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास आणि सुविधा यांच्याकडे गेला. जिथे शिक्षणाचे प्रमाण जास्त तिथे लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रमाण जास्त असे समीकरण झाल्याचे केरळ आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील स्थिती पाहता लक्षात येते. भारतातील गेल्या तीन दशकांचे जनगणना अहवाल पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की मुस्लीम समाजाच्या जन्मदरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. तसेच मागील राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाचा २०१९ – २०२१ चा अहवाल मे २०२२ मध्ये प्रकाशित झाला. त्यात हिंदूंचा एकूण जन्मदर (टोटल फर्टिलिटी रेट) १.९४ होता तर मुस्लिमांचा २.३६ आणि एकूण भारताचा सरासरी २ होता. यावरून लक्षात येणारी लोकसंख्यावाढीची तफावत किती काळजी करण्यासारखी आहे हे लक्षात येईल. त्यात मुस्लीम जन्मदर घटत आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. २०५० पर्यंत भारतात मुस्लीम बहुसंख्याक होतील हा दावा किती कपोलकल्पित आणि बागुलबुवा निर्माण करणारा आहे हेही सुज्ञपणे विचार केल्यास लक्षात येईलच. आपले काही हिंदुत्ववादी बांधव मुस्लिमांचा अपप्रचार करण्यासाठी असाही मुद्दा मांडतात की भारतात मुस्लीम लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, धर्मांतर आणि बहुपत्नित्वाचा वापर वगैरे करून लोकसंख्या वाढवतात किंवा रोहिंग्या मुस्लीम, बांगलादेशी मुस्लिमांना थारा देऊन लोकसंख्या वाढवतात वगैरे. हे सर्व केवळ तथ्यहीन नसून हास्यास्पदही आहे. असे काही होत असेल तर केवळ आरोप न करता तसे दाखले द्यावेत किंवा उपाययोजना करावी.
भारताचे १७ वे प्रमुख निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी २०२१ मध्ये ‘द पॉप्युलेशन मिथ’ हा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहिला. यात १९५१ पासून २०११ पर्यंतच्या जनगणना, राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षण, इतर संशोधनात्मक अभ्यास आणि अहवाल यांचा अभ्यास करून, प्रचलित, तथाकथित आरोपांचे खंडन केले आहे. लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नावर उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. राज्यकर्त्यांनी अशी पुस्तके जरूर वाचली पाहिजेत.
उर्वरित भारतात जनगणना होत असताना जम्मू काश्मीरमध्ये जनगणना होऊ शकली नव्हती, परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढत आहे, अविवाहित राहणाऱ्यांची तसेच अपत्याला जन्माला न घालता मूल दत्तक घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे तसेच आरोग्य सुविधांमुळे मृत्युदर कमी होत आहे. या सर्व घटकांचा परिणाम लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर पडणार नाही, असे नाही. लोकसंख्येची आकडेवारी ही अचूक, संदर्भाभिमुख असावी तसेच शिक्षण, उत्पन्न, सामाजिक-आर्थिक विकास, लैंगिक समानता स्तर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला तर समाज अधिक संतुलित आणि ऐक्यभाव निर्माण करणारा होईल.
निवडणुकीच्या काळात प्रतिस्पर्ध्यांवर वार-पलटवार करणे, एकमेकांना टोले लगावणे हे काही वेळा गृहीत धरले जाते. परंतु एखाद्या धर्म समूहाचे तुष्टीकरण किंवा ध्रुवीकरण करण्याचे खेळ समाज आणि राष्ट्रहित धोक्यात आणणारे ठरते. मतपेटीच्या राजकारणासाठी लोकसंख्यावाढीचा बागुलबुवा त्याच पठडीत येतो.
लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
tambolimm@rediffmail.com
अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति…
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति
मुस्लीम लोकसंख्या हा कायम चिंता, चर्चा आणि चिंतनाचा विषय बनवला आहे. मात्र ही चिंता कमी व्हावी आणि परिस्थितीत बदल व्हावा यादृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याबाबत सकारात्मक चिंतन करण्यापेक्षा असत्य आणि अर्धसत्य संदर्भ आणि संख्याशास्त्रीय आधार घेऊन हेतुपूर्वक चर्चा होत असते. याची पुनरावृत्ती पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यपत्राच्या निमित्ताने पुन्हा होत आहे. या परिषदेने ७ मे २०२४ रोजी ‘शेअर्स ऑफ रिलिजिअस मायनॉरिटीज: अ क्रॉस- कंट्री अॅनालिसिस (१९५०- २०१५)’ या नावाने कार्यपत्र प्रसिद्ध केले आहे. गेल्या ६५ वर्षांची लोकसंख्याविषयक हवी ती आणि हवी तशी आकडेवारी वापरून हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यामुळे त्यावर भर निवडणुकीच्या काळात उलटसुलट चर्चा होणे हे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यापेक्षा यासंदर्भातील वस्तुस्थिती काय आहे हेही समजून घेतले पाहिजे.
प्रस्तुत कार्यपत्रात म्हणजेच अहवालात असे दाखवण्यात आले आहे की स्वातंत्र्यानंतरच्या ६५ वर्षांत भारतातील हिंदूंची लोकसंख्या ७.८१ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हिंदू लोकसंख्या ८४.६८ टक्क्यांवरून ती ७८.०६ टक्क्यांवर आली आहे. १९५० मध्ये मुस्लीम लोकसंख्या ९.८४ होती ती २०१५ मध्ये १४.०९ झाली आहे. म्हणजे मुस्लिमांची संख्या ४३.१५ टक्क्यांनी वाढली आहे. जैन आणि पारशी लोकसंख्या तुलनेने कमी झाली आहे, मात्र ख्रिाश्चन आणि शीख लोकसंख्या वाढली आहे.
हेही वाचा >>>शिष्यपणे मेळविले, गुरुपणे सांडिले…
धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात मुस्लीम लोकसंख्येचा विषय कायमच केंद्रस्थानी असतो. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकींमध्ये इतर राजकीय नेत्यांबरोबरच खुद्द पंतप्रधानांनीही त्यांच्या अनेक भाषणांत हा विषय घेऊन वक्तव्य केले आहेत. लोकसभा निवडणुकांचे काही टप्पे शिल्लक असताना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यामुळे या अहवालाला राजकीय गंध नाही असे म्हणणे हा थोडा धाडसीपणा ठरेल. भारतात २०११ नंतर जनगणना झाली नाही आणि लोकसंख्येसंदर्भात अद्यायावत – अधिकृत संख्याशास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही. यामुळे प्रस्तुत अहवालावरून वादंग निर्माण झाले नाही तरच आश्चर्य! धार्मिक द्वेष, ध्रुवीकरण आणि मुस्लीम समाजाविषयी आकस निर्माण होईल अशी अनेक वक्तव्ये ताजी असताना हा संभ्रमात पाडणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे अहवाल प्रसिद्ध करण्याच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होणे हेही स्वाभाविक आहे. २०१५ पर्यंतच्या तथाकथित आकडेवारीच्या आधारे गेल्या दशकात घडलेल्या एकूण धार्मिक द्वेष, आकस आणि ध्रुवीकरणाच्या घडामोडींचे समर्थन करता येत नाही. त्यामुळे ही तर्कदुष्ट आकडेवारी केवळ एकाच्या प्रचारासाठी आणि दुसऱ्यांच्या अपप्रचारासाठी आहे, असा निष्कर्ष काढला तर त्याला चुकीचे कसे म्हणायचे? ही टक्केवारी किंवा आकडेवारी काढण्यासाठी वापरलेली पद्धती शास्त्रशुद्ध आहे का? तसेच भारतात अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लीम असे एक समीकरण बनवले आहे. वास्तविक अल्पसंख्याकांत बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिाश्चन, पारशी या समजाचाही समावेश असतो. या सर्व घटकांचा समावेश करून अधिक वास्तववादी अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
भारतात लोकसंख्याविषयक संशोधन करणारी आणि ज्यास थिंक टँक समजले जाते ती पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया ही एक प्रतिष्ठित संस्था आहे. या संस्थेने भारतातील लोकसंख्येविषयी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ही निरीक्षणे आणि निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील आकडेवारीस छेद देणारी आहेत हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाने असे नोंदवले आहे की आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालात गैरपद्धतीचा अवलंब केला आहे. तसेच सत्यस्थिती लपवण्यासाठी असत्य आणि अर्धसत्याचा वापर केला आहे. ही संस्था म्हणते की हा अहवाल विपर्यस्त आणि अवास्तव असून तो दिशाभूल करणारा आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात हिंदूंची संख्या ९६.६३ कोटी होती म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ७९.८ , तर मुस्लिमांची १७.२२ कोटी म्हणजेच १४.२ . २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर तर लोकसंख्याविषयक तुलनात्मक अभ्यास अधिक वास्तववादी झाला असता. ही जनगणना आता कधी होणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
हेही वाचा >>>‘अबकी बार ४०० पार’चं काय झालं? ‘इंडिया शायनिंग’ का फसलं होतं?
लोकसंख्यावाढीचा मुद्दा हा धार्मिक मानसिकतेशी जोडला जातो. मात्र यात तथ्य किती आहे हेही तपासले पाहिजे. ही बाब खरी आहे की स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन दशकांत मुस्लीम जमातवादी मानसिकतेने लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय धार्मिकतेशी जोडून मुस्लीम समाजाची दिशाभूल केली होती. या संदर्भात आवश्यक असणारे लोकशिक्षणाचे प्रयत्न कमी होते. हमीद दलवाई आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने यासंदर्भात मोठे अभियान राबविले. अमरावतीचे वजीर पटेल यांनी नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन मोठ्या प्रमाणात केले. परिणामी त्यांच्यावर जमातवादी मुस्लिमांनी जीवघेणा हल्ला केला होता. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी लोकसंख्येविषयी लोकशिक्षण झाले आणि कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढण्यास मदत झाली. ख्रिाश्चन आणि इतरही धर्मसमूहात कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती होती. शिक्षण, प्रबोधन, दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रमाण वाढले तसतसे कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढले.
लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा धार्मिकतेकडून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास आणि सुविधा यांच्याकडे गेला. जिथे शिक्षणाचे प्रमाण जास्त तिथे लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रमाण जास्त असे समीकरण झाल्याचे केरळ आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील स्थिती पाहता लक्षात येते. भारतातील गेल्या तीन दशकांचे जनगणना अहवाल पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की मुस्लीम समाजाच्या जन्मदरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. तसेच मागील राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाचा २०१९ – २०२१ चा अहवाल मे २०२२ मध्ये प्रकाशित झाला. त्यात हिंदूंचा एकूण जन्मदर (टोटल फर्टिलिटी रेट) १.९४ होता तर मुस्लिमांचा २.३६ आणि एकूण भारताचा सरासरी २ होता. यावरून लक्षात येणारी लोकसंख्यावाढीची तफावत किती काळजी करण्यासारखी आहे हे लक्षात येईल. त्यात मुस्लीम जन्मदर घटत आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. २०५० पर्यंत भारतात मुस्लीम बहुसंख्याक होतील हा दावा किती कपोलकल्पित आणि बागुलबुवा निर्माण करणारा आहे हेही सुज्ञपणे विचार केल्यास लक्षात येईलच. आपले काही हिंदुत्ववादी बांधव मुस्लिमांचा अपप्रचार करण्यासाठी असाही मुद्दा मांडतात की भारतात मुस्लीम लव्ह जिहाद, लँड जिहाद, धर्मांतर आणि बहुपत्नित्वाचा वापर वगैरे करून लोकसंख्या वाढवतात किंवा रोहिंग्या मुस्लीम, बांगलादेशी मुस्लिमांना थारा देऊन लोकसंख्या वाढवतात वगैरे. हे सर्व केवळ तथ्यहीन नसून हास्यास्पदही आहे. असे काही होत असेल तर केवळ आरोप न करता तसे दाखले द्यावेत किंवा उपाययोजना करावी.
भारताचे १७ वे प्रमुख निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी २०२१ मध्ये ‘द पॉप्युलेशन मिथ’ हा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहिला. यात १९५१ पासून २०११ पर्यंतच्या जनगणना, राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षण, इतर संशोधनात्मक अभ्यास आणि अहवाल यांचा अभ्यास करून, प्रचलित, तथाकथित आरोपांचे खंडन केले आहे. लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नावर उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. राज्यकर्त्यांनी अशी पुस्तके जरूर वाचली पाहिजेत.
उर्वरित भारतात जनगणना होत असताना जम्मू काश्मीरमध्ये जनगणना होऊ शकली नव्हती, परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढत आहे, अविवाहित राहणाऱ्यांची तसेच अपत्याला जन्माला न घालता मूल दत्तक घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे तसेच आरोग्य सुविधांमुळे मृत्युदर कमी होत आहे. या सर्व घटकांचा परिणाम लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर पडणार नाही, असे नाही. लोकसंख्येची आकडेवारी ही अचूक, संदर्भाभिमुख असावी तसेच शिक्षण, उत्पन्न, सामाजिक-आर्थिक विकास, लैंगिक समानता स्तर वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला तर समाज अधिक संतुलित आणि ऐक्यभाव निर्माण करणारा होईल.
निवडणुकीच्या काळात प्रतिस्पर्ध्यांवर वार-पलटवार करणे, एकमेकांना टोले लगावणे हे काही वेळा गृहीत धरले जाते. परंतु एखाद्या धर्म समूहाचे तुष्टीकरण किंवा ध्रुवीकरण करण्याचे खेळ समाज आणि राष्ट्रहित धोक्यात आणणारे ठरते. मतपेटीच्या राजकारणासाठी लोकसंख्यावाढीचा बागुलबुवा त्याच पठडीत येतो.
लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
tambolimm@rediffmail.com
