- गिरीश फोंडे बांगलादेशात जे ‘काळजीवाहू सरकार’ स्थापन झाले आहे, त्यात विद्यार्थी आंदोलनाच्या दोघा नेत्यांचा समावेश आहे ही जमेची बाजू. या सरकारमधील सुप्रदीप चकमा हे एकमेव नाव अल्पसंख्याकांना दिलासा देणारे आहे. सुप्रदीप चकमा हे मुत्सद्दी आणि माजी राजदूत आहेत, तर ग्रामीण बँक आणि बँक ऑफ बांगलादेशमधील अनुभवी अर्थकारणी, लष्करी तज्ज्ञ यांबरोबरच मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचा समावेशही या सरकारमध्ये आहे. कट्टर इस्लामींचे प्रतिनिधित्व करणारे ए. एफ. एम. खालिद हुसेन (हिफाजत- ए- इस्लाम पार्टी) हे एकमेव आहेत. बांगलादेशातील माझे परिचित सध्या तरी या सरकारबद्दल आशावादी आहेत… हे परिचित २०१७ पासूनचे अनेकजण! एप्रिल २०१७ बांगलादेशातील ढाका विश्वविद्यालयामध्ये बांगलादेश स्टूडंट युनियन या विद्यार्थी संघटनेच्या अधिवेशनासाठी मी निमंत्रित म्हणून गेलो, अशाच कार्यक्रमासाठी पुन्हा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ढाका विश्वविद्यालय व जहांगीर विश्वविद्यालय या ठिकाणी जाणे झाले. तेथील विद्यार्थ्यांशी अनौपचारिक, औपचारिक गप्पा मारल्या, सोबत राहिलो, चर्चासत्रांमध्ये भाग घेतला. भारतीय किंवा जगातील इतर देशांसमोर बांगलादेशचे जे चित्र रंगवले जाते निश्चितच त्यापेक्षा तेथील समाज विशेषत: विद्यार्थी व शैक्षणिक विश्व हे बहुसंस्कृतिक वातावरणाला पोषक आहे याचा प्रत्यय आला. आज त्या देशात तरुणांनी आणि विद्यार्थ्यांनीच परिवर्तन घडवले असले तरी, पुढला बांगलादेश कसा असेल? याविषयी या काही नाेंदी. हेही वाचा - प्रस्थापितांना झुगारून एकत्र आल्यास रिपब्लिकन पक्षही नवी भरारी घेईल! बांगलादेशातील काही धर्मांध संघटना व राजकीय पक्ष हे अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात भूमिका घेतात हे वास्तव आहे पण हे पूर्ण सत्य नाही. आजही बांगलादेशमध्ये धर्मापेक्षा बांगला भाषिक अस्मिता ही जास्त महत्त्वाची मानली जाते. दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा साजरी होते. ढाका विश्वविद्यालय, जहांगीर विश्वविद्यालय यासारख्या अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये तेथील प्रत्येक विभागातील विद्यार्थी व शिक्षक दुर्गा पूजेचे मंडप उभारून मेजवानीसहित उत्सव साजरा करतात. यामध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असते. या विश्वविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये बुद्धांचे पुतळे आहेत. भारतातील जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थी चळवळीसारख्याच प्रगतिशील चळवळी तेथील विद्यापीठांमध्ये आहेत. तेथील एकंदर १७ कोटी २२ लाख लोकसंख्येपैकी मुस्लिम १५ कोटी ३६ लाख, हिंदू एक कोटी ३१ लाख , बौद्ध १० लाख सात हजार, ख्रिश्चन चार लाख ९५ हजार अशी वैविध्यपूर्ण रचना आहे. धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटनांचा अपवाद वगळता सर्व सामान्य लोक हे गुण्यागोविंदाने व शांततेत राहतात. तेथे अनेक जुनी पारंपरिक मंदिरे आज देखील अस्तित्वात आहेत. अल्पसंख्यांक हिंदू हे आपल्या परंपरांचे पालन विना भय करतात. ही गोष्ट तेथील धर्माला संघटनांना खुपत असते. ही बहु सांस्कृतिक परंपरा दुभंगण्यासाठी या संघटनांनी खूप प्रयत्न केले. पण त्यात त्यांना यश आलेले नाही. आजदेखील तिथे पश्चिम बंगालमधील बंगाली साहित्य, चित्रपट, भारतीय हिंदी चित्रपट, भारतीय दूर चित्रवाहिन्या, कलाकार हे खूप लोकप्रिय आहेत. पश्चिम बंगाल व बांगलादेशमधील लोकांचे परस्परांचे रक्ताचे नातेसंबंध अजूनही टिकून आहेत. नातेवाईकांच्या घरी त्यांना भेटण्यासाठी सीमापार कुटुंबे अजूनही जात असतात. बंगाली संस्कृतीची रुजलेली खोलवर मुळे पाहता येथे विशिष्ट धर्माधिष्ठित शासन प्रणाली जबरदस्तीने लागू करून लोकांना नियंत्रित करणे फार काळ शक्य नाही. खरे प्रश्न निराळे आहेत. वाढती बेरोजगारी बांगलादेशमध्ये पाच लाखाहून अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत. बांगलादेशमध्ये ११ कोटी लोकसंख्या ही श्रमिक लोकसंख्या आहे. त्यापैकी तीन कोटी लोकसंख्या ही बेरोजगार आहे. दरवर्षी १८ ते १९ लाख नवीन तरुणांचा श्रम बाजारात प्रवेश होतो. अशा अवस्थेत, चांगला पगार व प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या नावाखाली अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांना देण्याची योजना वादग्रस्त ठरणारच होती. शिवाय यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार आहे. स्वातंत्र्य सैनिक कोण ही ठरवण्याची पद्धत ही अपारदर्शी आहे. सरकार आपल्या आवामी लीग पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून घोषित करते. ज्यामध्ये ज्यांचा स्वातंत्र्य चळवळीशी काही संबंध नाही अशा लोकांनाही घुसडले गेले. अगोदरच बेरोजगारीने पिचलेल्या समाजामध्ये अशा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना व नंतर नातवंडांना पर्यायाने अवामी लीग या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आरक्षण देणे हे विद्यार्थ्यांना अमान्य असल्यामुळेच बांगलादेशमध्ये उद्रेक झाला. एकूण नोकऱ्यांपैकी बांगलादेशमध्ये ५६ टक्के आरक्षण होते, तर ४४ टक्के जागा गुणवत्तेवर भरल्या जायच्या. यापैकी महिला (१० टक्के), मागास जिल्ह्यांतील तरुण (१० टक्के), अल्पसंख्याक समुदायांतील उमेदवार (५ टक्के) आणि अपंग (१ टक्का) हे आरक्षण यापुढेही राहील, पण स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना मिळणारे ३० टक्के आरक्षण आता इतिहासजमा होऊन ६४ टक्के जागा खुल्या राहातील, अशी आशा आहे. आरक्षणविरोधी आंदोलन चालवणाऱ्या समूहाने आपले नाव ‘छात्र अधिकार परिषद’ ठेवले होते. पुढे या संघटनेत फूट पडली व त्यातून ‘गणतंत्रिक छात्र शक्ती’ अशी नवी संघटना तयार झाली. त्यांनी ‘स्टुडन्टस अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन’ ही समन्वय समिती तयार करून त्यात इतर नवीन विद्यार्थ्यांना समूहांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान दिले. या आंदोलनातील कार्यकर्त्या- विद्यार्थ्यांवर अवामी लीगच्या ‘छात्र लीग’ या विद्यार्थी संघटनेने समोरासमोर हल्ले चालू ठेवले. पोलीस व छात्र लीग यांच्यासोबत झालेल्या संघर्षांमध्ये पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार ३०० आंदोलक विद्यार्थी मारले गेले. पण आंदोलक सांगतात की, हा आकडा एक हजारापर्यंत आहे. कारण अनेक विद्यार्थी गायब असल्याचे आंदोलक सांगत आहेत. अशा आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीमुळे शेख हसीना सरकारच्या हातातून हे आंदोलन नियंत्रणाबाहेर गेले. शिवाय पंतप्रधान हसीना यांनी आंदोलकांना रझाकार, देशद्रोही म्हणण्यामुळे आगीत तेल ओतले गेले. विद्यार्थ्यांच्या मनात भावना निर्माण झाली होती की शेख हसीना यांनी बांगलादेशातील न्यायपालिकेवरही दबाव आणून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांचे आरक्षण कायम ठेवले असावे. मात्र ही कटुता आता आवरावी लागेल. धर्मांधांचे आव्हान कायम जमात-ए- इस्लामी व बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यांवर हल्ले करून तेथील हत्यारे लुटली आहेत. आता त्यांच्या शेकडो हातामध्ये हत्यारे आहेत. शिवाय त्यांनी मोठे तुरुंग फोडून त्यातील अत्यंत गंभीर गुन्ह्याखाली तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगारांना तुरुंग फोडून बाहेर काढले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करून ती हत्यारं जप्त करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान सैन्य दलासमोर आहे. सैन्य दलाने ज्या पद्धतीने या धार्मिक कट्टर संघटनांसमोर संशयास्पदरीत्या मवाळ भूमिका घेतली आहे त्यातून हिंसाचार नियंत्रणात येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने- विशेषत: संयुक्त राष्ट्रांनी हस्तक्षेप करायला हवा. हेही वाचा - लेख : गांधी- विनोबांच्या विचारपथावरील क्रियाशील यात्रिक! बांगलादेशातील इस्लामी अतिरेक्यांनी २०१३ ते २०१६ दरम्यान देशात अशांततेच्या काळात हल्ले केले, तेव्हा अनेक धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी लेखक, ब्लॉगर आणि प्रकाशक; परदेशी; समलिंगी; हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि अहमदींसारख्या धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्यात आले. मुस्लिम अतिरेक्यांनी अनेकांचा बळी घेतला. अशा हल्ल्यांमध्ये २ जुलै २०१६ पर्यंत २० परदेशी नागरिकांसह एकूण ४८ लोक मारले गेले होते. या हल्ल्यांसाठी प्रामुख्याने अन्सारुल्ला बांगला टीम आणि ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ (आयसिस) ची स्वघोषित बांगलादेश शाखा यांसारख्या अतिरेकी गटांना जबाबदार धरले गेले होते. मात्र जून २०१६ मध्ये शेख हसीनांच्या सरकारने अखेर या धर्मांधांवर कारवाई सुरू केली. आठवड्याभरात ११ हजारांहून अधिकजणांची धरपकड करण्यात आली. विद्यार्थी आंदोलनाच्या काळात याही लोकांनी पुन्हा डोके वर काढले असण्याची शक्यता दाट आहे. शेख हसीना यांचे अवामी लीगचे सरकार घालवल्यावर, तेथे धार्मिक कट्टरपंथी बांगलादेश नॅशनल पार्टी किंवा जमात-ए इस्लामी यांचा पर्याय देणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल. हे टाळणार कसे? स्टुडन्ट अगेन्सट डिस्क्रिमिनेशन या बॅनरखाली चाललेल्या विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाचा जन्म हा केवळ दीड दोन महिन्यांचा आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून काहीतरी राजकीय विचार व व्यापक पर्याय देण्याची अपेक्षा करणे हे अतिशयोक्ती ठरेल. म्हणून तेथील लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, कलाकार, निवृत्त सनदी अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीश, वकील, शिक्षण तज्ञ अशा नागरी समाजातील प्रतिष्ठित लोकांनी पुढाकार घेऊन बांगलादेशमध्ये वैचारिक मंथन घडवून आणले पाहिजे. विद्यार्थी व समाजातील विविध विभागांच्या लोकांमध्ये असलेले अस्वस्थतेचे समाधान करण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम तयार करणे, ही पहिली गरज आहे. अवामी लीग पक्षाच्या नेत्यांची घरे जाळणे, हत्या करणे यांसारख्या प्रकारांमुळे ही चळवळ भरकटत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्रेक, आंदोलन व चळवळ या संकल्पना एकसारख्या जरी वाटत असल्या तरी व्यापकता व खोलीच्या दृष्टीने यामध्ये फरक आहे. बांगलादेशमध्ये जे काही मागील एक दीड महिन्याच्या कालावधीत घडले आहे त्याला उद्रेक म्हणता येईल. परकीय शक्तीदेखील आपल्या आर्थिक व राजकीय फायद्यासाठी याचा उपयोग करण्याचा धोका आहे. या उद्रेकाचा एका वैचारिक अर्थपूर्ण आंदोलनामध्ये रुपांतर करून त्याला चळवळीत परिवर्तित करणे व जनविरोधी सरकारी धोरणांच्या विरोधात जनहितांच्या धोरणांची आखणी करून त्याचा पर्याय देणे आता काळजीवाहू सरकारपुढले काम आहे. जुनी व्यवस्था नाकारणे हे जितके महत्त्वाचे आहे त्याहूनही त्याला सक्षम पर्याय देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक यूथ’चे माजी जागतिक उपाध्यक्षा आहेत. girishphondeorg@gmail.com
