आशिकउर रहमान
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी येत्या सात जानेवारीच्या रविवारी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा २७ डिसेंबरला सादर करून पुढील पाच वर्षांतील त्यांच्या ‘अवामी लीग’पक्षाचे इरादे स्पष्ट केले. या जाहीरनाम्याने नोकऱ्यांची निर्मिती हा त्याचा केंद्रबिंदू मानला आहे, त्याखालोखाल सामाजिक सुरक्षा आणि सुशासनासाठी वचनबद्धता हा त्यांचा राजकीय कृतिकार्यक्रम आहे आणि सन २०४१ पर्यंत ‘स्मार्ट बांगलादेश’ घडवूया, अशी त्यांची घोषणा आहे.
बांगलादेशच्या इतिहासात गेल्या दीड दशकात (२००९ पासून) पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सामाजिक आणि आर्थिक कर्तृत्व अतुलनीयच ठरणारे आहे. मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी त्यांच्या सरकारच्या वचनबद्धतेमुळे वेगवान आर्थिक वाढ होऊ शकली हे खरे, तसेच सामाजिक सुरक्षा धोरणाच्या विस्तारित उपाययोजनांमुळे गरिबीच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली, हेही खरेच. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेशाने इस्लामिक दहशतवाद आणि सीमापार दहशतवादाच्या समस्येलाही वज्रमुठीने हाताळल्याचे दिसले आहे. भारत, चीन, जपान, रशिया आणि अमेरिका यांच्या प्रतिस्पर्धी हितसंबंधांमध्ये समतोल राखण्याची कसरत करायची आणि त्यामधून बांगलादेशाने आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करायचे, ही युक्ती हसीना यांच्या सरकारला साधल्याचे दिसते. प्रमुख जागतिक शक्तींसह राजकीय आणि आर्थिक संबंध विकसित करणे ही त्यांच्या कारकीर्दीतली सर्वांत महत्त्वाची कामगिरी आहे, हेही कबूल करण्यास काही हरकत नाही.
मात्र तरीही, गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व काही आलबेल नाही. जून २०२२ पासून अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक तणावाखाली आहे. याची कारणे म्हणून अर्थातच कोविड आणि आणि युक्रेन-रशिया संघर्षाच्या आर्थिक परिणामांकडे बोट दाखवता येते, परंतु आर्थिक क्षेत्रातली अनागोंदी आणि गैरव्यवस्थापन ही कारणेदेखील नमूद करावी लागतील. स्पष्टपणे सांगायचे तर, बांगलादेश बँकेने (देशाची मध्यवर्ती बँक) बांगलादेशी टाका या चलनाचा विनिमय दर आणि एकंदर जागतिक आर्थिक वातावरणाला दिलेला धोरणात्मक प्रतिसाद इतका अकार्यक्षम होता की, गेल्या २४ महिन्यांत बांगलादेशच्या परकीय गंगाजळीचे जवळपास २० अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे, तर जून २०२२ पासून चलनवाढ प्रचंड होत असून महागाई आता सामान्यजनांच्या सहनशीलतेची कसोटी पाहाते आहे.
हेही वाचा… अग्रलेख: रस्म-ए-‘उल्फा’त..
परिस्थिती ही अशी असल्यामुळे, ‘बहुसंख्य बांगलादेशींना (५३ टक्के) असे वाटते की देश चुकीच्या दिशेने जात आहे’ असा निष्कर्ष ‘इंटरनॅशन रिपब्लिकन इन्स्टिट्यूट’ (आयआरआय) या लोकशाहीवादी आंतरराष्ट्रीय संस्थेने हाती घेतलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणातून निघाला! २०१४ नंतर प्रथमच असे सर्वेक्षण बांगलादेशात झाले, पण याच सर्वेक्षणाचा दुसरा निष्कर्ष असा की, शेख हसीना यांच्या वैयक्तिक नेतृत्वाला लोकांची पसंती अद्यापही उच्च (६३ टक्के) आहे! प्रथमदर्शनी यात विरोधाभास वाटेल, पण तसा तो नाही.
अर्थात या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीमुळेच तर देशांतर्गत राजकारणाला पुन्हा जोर आला आहे आणि त्यातही ‘ही स्थिती आम्हीच पालटणार’ असा प्रचार करणाऱ्या हसीना यांच्या अवामी लीगला आता प्रतिपक्षाकडून- म्हणजे ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’(बीएनपी) कडून उत्तर दिले जाते आहे. या घडामोडींमुळे राजकीय मोहिमेला लक्षणीय गती मिळाली आहे. ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ने अगदी अलीकडेपर्यंत असा आग्रह धरला होता की, जर पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला आणि निवडणुकांवर देखरेख करण्यासाठी हंगामी, काळजीवाहू सर्वपक्षीय सरकार स्थापित केले गेले तर आणि तरच आम्ही बाराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ… पण २८ ऑक्टोबर रोजी या मागणीसाठी बीएनपीने काढलेल्या महामोर्चाचे निमित्त करून या पक्षाच्या नेत्यांची रवानगी कोठडीत करण्यात आली.
बीएनपीच्या या अटी- शर्तींच्या पवित्र्यावर राजकीय टीकाकारांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या. आयआरआयच्या अलीकडील सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की ४४ टक्के लोक राष्ट्रीय निवडणुका घेण्यासाठी काळजीवाहू सरकारच्या पुनर्स्थापनेला अनुकूल आहेत, तर केवळ २५ टक्के सर्वेक्षण उत्तरदाते विद्यमान सरकारच्या अंतर्गत राष्ट्रीय निवडणुकीच्या बाजूने आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, अवामी लीग आणि बीएनपी या दोघांनीही एक राजकीय तडजोड शोधण्यासाठी सहकार्य केले असते तर सर्वसमावेशक आणि सहभागात्मक राष्ट्रीय निवडणूक शक्य झाली असती.
बांगलादेशचे मुक्तिवीर, बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांची हत्या आणि त्यांची कन्य असलेल्या शेख हसीना यांच्यावरही बीएनपीच्या कार्यकाळात (२००१-२००६) झालेला खुनी हल्ल्याचा प्रयत्न यातून निकोप राजकीय स्पर्धेऐवजी दिसते ते केवळ राजकीय वैर. या ऐतिहासिक राजकीय वैराचा अर्थ असा होतो की दोन प्रमुख राजकीय घराणी (अवामी लीगच्या शेख आणि बीएनपीच्या खालिदा झिया ) यांच्यातील अविश्वास पराकोटीला गेला आहे. याच्या परिणामी बांगलादेशच्या राजकीय वातावरणातच एक कोतेपणा साठून राहिलेला आहे. शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांचे हे भांडण गेल्या तीन दशकांच्या काळात वाढतच राहिले असल्यामुळे नुकसान होते ते देशाचे. या दोन्ही राजकीय पक्षांतील नेतृत्वानेच २०१४ आणि २०१८ मध्ये निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य कमी केले, तडजोडीच्या शक्यता नाकारून वेळोवेळी संघर्षाला प्राधान्य दिले.
हेही वाचा… उसाचा तुरा!
बांगलादेशातील यंदाची निवडणूकही अशीच, तडजोडीविना होत असली तरी यंदाच्या निवडणुकीचे निराळेपण अधोरेखित करणारा संदर्भ म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य देशांनी या प्रक्रियेत दाखवलेला रस! अमेरिकेने आधीच बांगलादेशींवर व्हिसा निर्बंध लागू केले आहेत आणि यूएस ग्लोबल मॅग्निटस्की’ कायद्यानुसार, मानवाधिकार- भंगाबद्दलच्या निर्बंधांचा फटका बांगलादेशातील लष्करी आणि राजकीय वरिष्ठांना बसतो आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकी परराष्ट्र खातेसुद्धा बांगलादेशात २०२४ मध्ये मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका पाहण्याची इच्छा आहे, असे म्हणते आहे. परंतु बांगलादेशच्या राजकारणात अमेरिकेला इतके स्वारस्य असण्याएवढे कोणते हितसंबंध गुंतले असावेत, याची जोरदार चर्चा त्यामुळे बांगलादेशातील राजकीय गोटांमध्ये होत असते.
या अशा राजकीय चर्चांदरम्यान बांगालादेशातील काही जण छातीठोक सांगतात की बायडेन प्रशासन हे बांगलादेशचा वापर वेगवेगळ्या देशांमध्ये लोकशाहीचा ऱ्हास थांबवण्यास आणि एकंदर जगात लोकशाहीला बळकट करण्यास अमेरिका किती प्रयत्नशील आहे असा व्यापक संकेत पाठवण्यासाठी करत आहे. इतरांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकेला आपल्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीमध्ये बांगलादेशचा समावेश करण्याची आणि या प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या शक्तीला शक्य तितक्या दूर ठेवण्यात अधिक रस आहे. अर्थात, चीन, भारत आणि अमेरिका यांच्या संदर्भात तटस्थ परराष्ट्र धोरणाबाबत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या दृढ वचनबद्धतेमुळे त्यांच्याशी मैत्री सर्वांसाठीच अवघड बनली आहे.
त्यामुळे, हिंसाचाराने ग्रासलेल्या आणि प्रमुख विरोधकांनी बहिष्कार टाकलेल्या या बांगलादेशी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांकडे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य देशांकडून कसे पाहिले जाणार, याबद्दल शंका कायम आहे. जर या अशा शंकांपायी बांगलादेशावर आर्थिक निर्बंध लादले गेले, तर पहिला आणि जबर फटका बसेल तो तयार कपड्यांच्या निर्यातीला. पाश्चात्य देशांकडे होणाऱ्या निर्यातीमुळेच तर हा तयार कपडे उद्योग बांगलादेशचा आर्थिक कणा ठरला आहे. थोडक्यात, बांगलादेशातल्या राजकारणाने हुकूमशाही वळण घेतल्याबद्दलच्या शंकांचे अप्रत्यक्षपणे, पण ठाम निराकरण करण्याच्या सध्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर बांगलादेशचे नजीकचे राजकीय आणि आर्थिक भवितव्य अवलंबून आहे. सध्या तरी कठोर आर्थिक उपाययोजना किंवा निर्बंधांचे नावही कुणी बांगलादेशबाबत काढलेले नाही. पण पंतप्रधान शेख हसीना यांची एकंदर राजकीय कारकीर्द पाहता, त्यांच्याकडे बहुमत प्रचंड असले तरीही त्यांना पाश्चात्य शक्तींकडून काही सवलत मिळण्याची शक्यता नाही.
याचा अर्थ असा की, आगामी निवडणूक पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या सरकारला कायदेशीर सातत्य जरूर देईल, परंतु अविश्वास आणि संघर्षाने ग्रासलेल्या राजकीय वैरावरही सत्ताधारी म्हणून त्यांनाच उपाय शोधावा लागेल. सहभागाचे राजकारण वाढवण्यासाठी तडजोड आणि सहमतीवर भर द्यावा लागेल. त्यासाठी कदाचित, यापुढल्या काळात राजकारणाचा बाजही बदलावा लागेल आणि लोकांचा आवाज ऐकावा लागेल.
(लेखक ‘पॉलिसी रीसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ बांगलादेश’ या संस्थेमध्ये वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.)
