बांगलादेश अस्थिरकेकडेच चालला आहे…

बांगलादेशात लोकांच्या उठावाने शेख हसीना यांचे सरकार हटवले आणि मोहम्मद युनूस यांनी हंगामी सरकारचे प्रमुख सल्लागार म्हणून शपथ घेतली, या घटनाक्रमाला सात महिने पूर्ण झालेले असतानाही बांगलादेशात अस्थैर्यच दिसते आहे. एकंदर कायद्यांची ऐशीतैशी, अद्यापही होत राहिलेला हिंसाचार आणि रसातळाला चाललेली अर्थव्यवस्था ही सारी चिन्हे पाहून ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी आपल्या या शेजारी देशाची स्थिती अटळ असल्याचे लक्षात येते. युनूस हे स्वत:ला ‘प्रमुख सल्लागार’ म्हणवत असले आणि लष्कराच्या हातात खरी सत्ता असली, तरी अंतर्गत हिंसाचार शमवून देशाचे गाडे रुळांवर आणण्याची जबाबदारी युनूस यांचीच आहे.झुंडशाहीला आळा घालण्यात युनूस यांना आलेले अपयश उघड दिसते. ‘हिज्ब-उर- तहरीर’ सारख्या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली असली तरी या संघटनेचा हिंसाचार भररस्त्यांत सुरूच आहे. युनूस यांच्या ‘सल्लागार मंडळा’त गृह खात्याचे काम पाहाणारा तरुणच या संघटनेचा कार्यकर्ता आहे म्हणतात. या संघटनेला इतर इस्लामी आक्रस्ताळ्या संघटनांची साथ आहेच. या देशात गृह खाते सांभाळणाऱ्या महफूज आलमने डिसेंबरमध्ये ‘पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारतातल्या राज्यांचा काही भाग बांगलादेशाला जोडावा…’ अशा अर्थाचा मजकूर समाजमाध्यमांवर लिहिला आणि मग, भारताने आक्षेप नोंदवल्यावर तो स्वत:च काढून टाकला; पण मधल्या काळात आपणच कसे खरे बांगलादेशी राष्ट्रवादी, हे तेथील लोकांना दाखवण्याचा त्याचा हेतू साध्य झाला. ज्या विद्यार्थ्यांनी इथल्या असंतोषाला पहिल्यांदा वाचा फोडली होती, त्यांनी आता ‘जातीयो नागोरिक पार्टी’ (बंगाली भाषेत जातीयो म्हणजे सार्वत्रिक, राष्ट्रीय या अर्थाने) स्थापन केली आहे आणि तिचे काम करण्यासाठी युनूस यांच्या सल्लागार- सहकाऱ्यांपैकी एका सहकाऱ्या या सत्ताधारी मंडळाचा राजीनामा अलीकडे दिलेला आहे. या पक्षाचे ध्येय म्हणजे नवीन संविधान स्वीकारणे आणि ‘संवैधानिक हुकूमशाही’ विरुद्ध भक्कम लढा उभारणे. प्रशासनाच्या राजकीय चौकटीला आकार देण्याचे आणि नवीन बांगलादेश बांधण्याचे त्यांचे वचन हे राजकीय भाषणबाजीत आणखी एक भर घालणारे आहे. युनूस यांनी या पक्षाला चालना देण्यात भूमिका बजावल्याचे वृत्त आहे. अशांततेतून जन्मलेल्या अशा पक्षांना यश मिळू शकले नाही, याचा इतिहास साक्षीदार आहे.

युनूस हे काही लोकप्रियतेच्या लाटेवरचे नेते नाहीत. त्यांना राष्ट्रीय सरकारचे नेतृत्व करण्याचा अनुभवही नाही; पण २००६ मध्ये (बांगलादेशात ‘ग्रामीण बँके’मार्फत सूक्ष्मबचतीचा योग्यरीत्या प्रसार केल्याबद्दल) नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षा जोपासल्या आहेत, हे सर्वज्ञात आहे. युनूस यांनी २००७ मध्ये, लष्कराच्या पाठिंब्याने काम करणाऱ्या काळजीवाहू सरकारच्या काळात, ‘प्रामाणिक राजकारण्यांना आकर्षित करण्यासाठी’ आणि ‘बांगलादेशच्या राजकीय संस्कृतीत सुधारणा करण्यासाठी’ अशी उद्दिष्टे ठेवून ‘नागरिक शक्ती’ हा राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. पण फारसा पाठिंबा न मिळाल्याने हा पक्ष बंद पडला. २००७-२०१० पर्यंत भारताचे उच्चायुक्त म्हणून मला लष्कराच्या पाठिंब्याने काम करणाऱ्या काळजीवाहू सरकारशी संवाद साधावा लागला. मी युनूस यांना काही वेळा भेटलो आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाबद्दल विचारपूस केली. त्यांना खात्री होती की बांगलादेशला एक नवीन, प्रामाणिक राजकीय संस्कृतीची आवश्यकता आहे, आणि ‘भ्रष्ट’ मुख्य प्रवाहातील पक्ष हे काम करण्यास असमर्थ आहेत. परंतु आज ‘सरकारच्या सल्लागार मंडळा’चे प्रमुख म्हणून, युनूस हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत.

हिंसाचाराला ‘वैध’ म्हणून झुंडशाहीची भलामण केल्याबद्दल आणि अल्पसंख्याक-विरोधी हिंसाचार हा ‘सांप्रदायिक’ नसून ‘राजकीय’ आहे, असा विचित्र युक्तिवाद केल्याबद्दल युनूस यांच्यावर टीका झाली आहे. इस्लामवाद्यांना सरकारी यंत्रणांना संस्थांवर कब्जा करण्यासाठी आणि शेख हसीना सरकारच्या नियुक्त्या निष्प्रभ करण्यासाठी युनूस यांनीच मोकळीक दिल्याचा आरोप त्यांचे विरोध करू लागले आहेत. वाढत्या महागाईशी झुंजणाऱ्या बांगलादेशी लोकांमध्ये हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे निराशा वाढली आहे. हिंसाचारामुळे शेकडो कारखाने बंद पडले आहेत, गुंतवणूक कमी झाली आहे, कर्जवितरणाचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि रोजगारसंधी रोडावल्याच आहेत. युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार मंडळाने सत्तांतराला ‘क्रांती’ आणि ‘नवीन मुक्ती’ वगैरे कितीही म्हटले तरी, या तथाकथित शब्दांचा बुडबुडा आता फुटू लागला आहे. लोकांचा संयम सुटत चालला आहे.अशा वेळी अलीकडेच जाहीर निवेदन करून बांगलादेशच्या लष्करप्रमुखांनी इशारा दिला की अंतर्गत संघर्ष आणि हिंसाचार थांबला पाहिजे, कारण त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला आहे. बांगलादेश मुक्तीलढ्याचे महत्त्वाचे नेते ‘वंगबंधू’ शेख मुजीब-उर रहमान यांचे ढाका येथील घर हे ऐतिहासिक स्मारक; पण झुंडीने हे स्मारक गेल्या महिन्यात उद्ध्वस्त केले, त्यानंतर लष्करप्रमुखांनी हा इशारा दिला. या स्मारकाच्या दिशेने चाल करून येणारे बुलडोझर थांबवण्यात ‘सल्लागार मंडळ’ अयशस्वी झाले. युनूस हे गेल्या सात महिन्यांत असल्या भयानक कृत्यांना ‘अनावर रागाचा नैसर्गिक उद्रेक’ ठरवत होते, तशाच शब्दांत याही उद्ध्वस्तीकरणाला ते समर्थन देत असल्याचे दिसून आले. यावर लष्करप्रमुखांनी ‘आम्ही इशाराच दिला नव्हता असे नंतर कोणीही म्हणू नये’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत बजावले आणि लवकर निवडणुका घेण्याचे समर्थन केले.

मात्र विद्यार्थी नेत्यांना लवकर निवडणूक नको आहे. निवडणुकीत आपणच विजयी होऊ आणि दीर्घकाळ सत्ता टिकवून ठेवू, इतकी खात्री होईपर्यंत या तरुण नेत्यांना वेळ हवा आहे. अर्थात हे उघडपणे न सांगता विद्यार्थी नेत्यांनी, ‘निवडणूक प्रणाली आणि प्रशासनातील सुधारणांना वेळ लागेल’ अशी सबब वारंवार पुढे केली आहे. अशा वेळी लष्कराला त्यांच्या प्रतिमेबद्दल आणि देश अनेक आव्हानांना तोंड देत असताना ते कुचकामी ठरल्याचा संदेश जगभर जाईल, याबद्दल काळजी वाटते.देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव विविध दिशांनी वाढल्याचा परिणाम असा की, ‘डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ दरम्यान निवडणुका होतील,’ अशी घोषणा युनूस यांनी गेल्या आठवड्यात केली. म्हणजे हसीना यांना देशोधडीला लावल्यानंतर १७ ते २० महिन्यांनी! त्यातही तारखांची निश्चिती नाहीच. ‘कामात विलंब’ हाच प्राधान्याचा धोरणात्मक पर्याय असल्याचे या अशा मोघम घोषणांतून दिसून येते.‘युनूस यांचे जवळचे मित्र’ अशी ओळख असणारे भारतीय नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनीसुद्धा बांगलादेशातील अशांततेबद्दल जाहीरपणे चिंता व्यक्त केलेली आहे. सेन यांच्या कुटुंबाचे मूळ गाव पूर्व बंगालमध्ये आहे. ‘युनूस यांचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत,’ असे सेन मानतात; पण अवामी लीगवर (शेख हसीनांच्या पक्षावर) बंदी घालणे लोकशाहीविरोधीच ठरेल, असे स्पष्ट मतही सेन यांनी मुखर केले आहे. विद्यार्थी नेते बांगलादेशच्या स्थितीसाठी एकट्या अवामी लीग पक्षाला जबाबदार धरून त्यावर बंदी लादण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे लपून राहिलेले नाहीच. देशाची दुर्दशा अशी कोणत्याही एकाच पक्षामुळे होत नसते, हे सर्वांना कळते; त्यामुळेच बांगलादेशी तरुण नेत्यांनी दिलेले हे कारण वरवरचेच असावे आणि खरा उद्देश सर्वात जुन्या आणि मजबूत राजकीय पक्षाचा काटा काढून, स्वत: सत्ताधारी होण्याचा मार्ग निष्कंटक करावा असाच असणार, असे मानायला जागा आहे. मात्र राजकीय पक्षांकडून आणि अन्य संघटनांकडून अवामी लीगवरील बंदीला विरोध झाल्याने सध्यातरी ते झालेले नाही. तरीही यातून हे स्पष्ट झाले की अवामी लीग किंवा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) हे दोन्ही पक्ष तरुण/ विद्यार्थ्यांनी स्थापलेल्या ‘जातीयो नागोरिक पार्टी’शी निवडणूक-पूर्व समझोता करणार नाहीत.

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि इतरही अनेक राजकीय पक्षांनी लवकर निवडणुका घेण्याच्या मागणीसाठी जोरदारपणे पुढाकार घेतला आहे, त्यामुळे युनूस राजवटीला आव्हान मिळाले असले तरी ‘जमात-ए इस्लामी (बांगलादेश)’ आणि ‘हिफाजत-ए-इस्लाम’ यांनी लवकर निवडणूक नको, असे स्पष्टपणे म्हटले असून त्याऐवजी स्थानिक निवडणुका आधी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. या कट्टरपंथी इस्लामी संघटना बांगलादेशला शरियतवादी इस्लामिक राज्य बनवण्याच्या त्यांच्या अजेंड्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. भारताच्या बांगलादेश-विषयक धोरणासाठी हा एक प्रमुख मुद्दा ठरतो. द्वेष आणि भाषणबाजीने संबंध वाढत नसतात, हे बांगलादेशाची धुरा सध्या सांभाळणाऱ्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे आणि भूराजनीती आणि भू-अर्थशास्त्राच्या वास्तवाकडे डोळे उघडून पाहिले पाहिजे.ही गरज सध्या बांगलादेशी धोरणकर्त्यांना जाणवत असावी. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत पदभार स्वीकारल्यानंतर अमेरिकेचे बांगलादेशशी असलेले समीकरण बदलले आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. पण ‘निवडणूक घेऊ’ एवढे युनूस म्हणाले, हेसुद्धा भाषणबाजी थांबून वास्तववादी पातळीवर खाली आल्याचे लक्षण ठरते.

भारताने बांगलादेशींना देण्यात येणाऱ्या व्हिसांची संख्या कमी केल्यामुळे बांगलादेशमध्ये संताप वाढत आहे. युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार मंडळाकडेच या रागाचा रोख आहे. हजारो बांगलादेशी वैद्यकीय उपचार आणि पर्यटनासाठी भारतात येतात. संयुक्त राष्ट्रांनी रोहिंग्यांना देण्यात येणारी अन्न मदत अर्ध्यावर आणल्याने बांगलादेशावर, दहा लाखांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासितांच्या देखभालीसाठी आर्थिक दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत युनूस आणि बांगलादेशाचे परराष्ट्र सल्लागार या दोघांनीही एकीकडे भारताशी चांगल्या संबंधांना पाठिंबा दर्शविला आहे, तर दुसरीकडे त्यांनी पाकिस्तानशी संबंधही सुधारले आहेत. बांगलादेशातील इस्लामी कट्टरतावादी त्यांचा ‘बिछडा हुआ भाई’ पाकिस्तानला आलिंगन देण्यास उत्सुक आहेत. चीनसुद्धा बांगलादेशात हातपाय पसरू पाहातो, यातून भारताला रोखण्याचे त्यांचे धोरण काय आहे हेही दिसून येते. शेजाऱ्यांविषयी भारताचे धोरण नेहमीच आव्हानांनी ग्रासलेले राहिले आहे. त्यामुळे ही आव्हाने नवीन नाहीत, परंतु ती भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करतात आणि तसे होणे बांगलादेशसाठीही बरे ठरणार नाही, हे ओळखून बांगलादेशानेही सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

(लेखक भारताचे बांगलादेशातील माजी उप-उच्चायुक्त आहेत.)