डॉ.अशोक कुडले
अमेरिकेतील ‘एफटीएक्स’ या क्रिप्टोकरन्सी अर्थात आभासी चलन विनिमय केंद्राचे दिवाळे वाजले. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर बंदी घालावी तसेच ही केंद्रे प्रतिबंधित करावीत यासारखी टोकाची भूमिका घेण्यात आली. तथापि, अशा आर्थिक घोटाळ्यामुळे संपूर्ण क्रिप्टोकरन्सी उद्योगावरच बंदी घालावी ही मागणी रास्त आहे का? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
आजमितीस सर्वाधिक मागणी असलेल्या बिटकॉईन या आभासी चलनातील व्यवहार २००९ मध्ये सुरू झाले. आज जगभरात सुमारे ९००० पेक्षा अधिक क्रिप्टोकरन्सींमध्ये व्यवहार होत आहेत. कोणत्याही मध्यवर्ती यंत्रणेच्या हस्तक्षेपाशिवाय पैशाचे हस्तांतर वेगवान व किफायतशीरपणे व्हावे हा प्राथमिक उद्देश आभासी चलन सुरू करण्यामागे होता. बिटकॉइन या सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सीचे सुरुवातीचे मूल्य १ बीटीसी = ०.०००९ अमेरिकन डॉलर इतके होते. तथापि, या चलनाचा दिवसेंदिवस वाढणारा वापर व लोकप्रियतेमुळे याच्या मागणीत अविश्वसनीय वाढ झाल्याने बिटकॉईनचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य अतिशय वेगाने वाढले, इतके की नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एका बिटकॉईनचे मूल्य ६८,५०० डॉलर इतके उच्चांकी नोंदवले गेले. तथापि इथेरियम, डॉजकॉईन यांसारख्या अन्य आभासी चलन – मूल्यांमध्ये कमालीची असमानता असल्याने चलनमूल्यांमध्ये व पर्यायाने व्यवहारांमध्ये एकसमानतेचा अभाव आहे. याचे कारण हे व्यवहार मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याने या व्यवहारांमध्ये कायदेशीरता, पारदर्शकता, विश्वासार्हता यांचा अभाव आहे.
नुकत्याच अमेरिकेत ‘एफटीएक्स’ या क्रिप्टोकरन्सी केंद्राने दिवाळखोरी जाहीर केली आणि जगभर याचे पडसाद उमटले. एका दिवसात 16 अब्ज डॉलरचा सफाया झाल्याने क्रिप्टोकरन्सी उद्योगावर बंदी घालावी या मागणीने जोर धरला आहे. तथापि, या टोकाच्या निर्णयावर जाण्याअगोदर आभासी चलनाबरोबरच कायदेशीर चौकटीतील उद्योगांमधील आर्थिक घोटाळ्यांबद्दल जाणून घेणे आवश्यक आहे.
जगभरातील आर्थिक घोटाळे आणि कायदे
ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाद्वारे चालणारे क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार सुरक्षित मानले जातात. तथापि, स्टॅटिस्टाच्या अहवालानुसार २०१८ व २०२० मध्ये जगभरातील विविध आभासी चलन केंद्रांमध्ये अनुक्रमे ९५० व ५१३ दशलक्ष डॉलरचा आर्थिक घोटाळा झाला. यामागे सायबरहल्ला हे एक कारण होते. पण केंद्रीय संस्थेच्या नियंत्रणाचा अभाव आणि आर्थिक व्यवहारांच्या यथायोग्य नोंदींचा व नियमततेचा अभाव हे यामागील मूलभूत कारण आहे.
अर्थात, जगभरात अनेक देशांमध्ये याहीपेक्षा मोठे आर्थिक घोटाळे कायदेशीर नियंत्रण व नियमनाच्या कक्षेत असलेल्या अनेक उद्योगांमध्ये यापूर्वी झाले आहेत. यात बँकिंग उद्योग, शेअर बाजार, रोखे बाजार तसेच इतर उद्योगांचा समावेश आहे. अमेरिकेत २००१ मधील ‘एन्रॉन’चा आर्थिक घोटाळा जगभरात सर्वज्ञात आहे. यामध्ये भागधारकांचे सुमारे ७४ अब्ज डॉलर बुडाल्याचे सांगितले जाते. भारतात २०१९ मध्ये उघडकीस आलेला ‘डीएचएफएल’चा ३४,६१५ कोटी रुपयांचा बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा, ‘एबीजी शिपयार्ड’चा २२,४८२ कोटी रुपयांचा घोटाळा असे अनेक आर्थिक घोटाळे कायदेशीर चौकटीतच घडले आहेत. सन १९९२ मधील हर्षद मेहता किंवा २००१ मधील केतन पारेखचा रोखे बाजारातील घोटाळा असे अनेक आर्थिक घोटाळे देशात कायद्याची व वित्तीय नियमनाची मजबूत चौकट असूनही घडले आहेत. तथापि, या घोटाळ्यांमुळे हे उद्योग बंद करा अशी मागणी कोणी केल्याचे ऐकिवात नाही. उलटपक्षी, सरकारने या उद्योगांचे नियमन व नियंत्रण करणारे कायदे अधिक कडक करून उद्योगांना सुरक्षित करण्याचे धोरण अवलंबले. थोडक्यात, कोणा एका व्यक्ती किंवा संस्थेच्या बेकायदा कृत्यामुळे संपूर्ण उद्योगक्षेत्रालाच दोषी मानता येत नाही. मात्र तरीही, कायदा व आर्थिक नियमनाची चौकट अधिकाधिक मजबूत केली पाहिजे.
क्रिप्टो उद्योगाचे वास्तव व भवितव्य
एफटीएक्स हे आभासी चलन केंद्र दिवाळखोरीत गेल्यामुळे एकूणच क्रिप्टो उद्योगामध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली. उपभोक्ते मोठ्या संख्येने क्रिप्टोकरन्सीमधील आपली गुंतवणूक काढून घेण्याची घाई करू लागले आहेत. कोणत्याही सरकारी संस्थेचा किंवा मध्यवर्ती बँकेचा या उद्योगाला आधार नसल्याने गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. अर्थात क्रिप्टो उद्योगातील हे अस्थैर्य दीर्घकालीन न राहता अल्पकाळासाठी असू शकेल. फेडरल रिझर्व्हच्या अहवालानुसार आजमितीस जगभरात ९०.४ ट्रिलियन डॉलर व्यवहारात असून यात एक ट्रिलियन आभासी चलन आहे. तर २०२७ पर्यंत जागतिक क्रिप्टो बाजारपेठ ३२.४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल असे ‘रिसर्च ऍण्ड मार्केट्स’चा अहवाल सांगतो.
यावरून एक गोष्ट निश्चित आहे की, बदलत्या काळानुसार पैशाचे देशांतर्गत व सीमापार वेगवान हस्तांतरण, गुंतागुंतरहित सहजसुलभ व्यवहार ही आजची गरज बनली आहे आणि त्यामुळे जगभरातून क्रिप्टोकरन्सीची लोकप्रियता अल्पावधीत शिखरावर पोहोचली आहे. यातील मुख्य अडचण ही आहे की, हा उद्योग नियंत्रणरहीत असून पूर्णपणे खासगी स्वरूपाचा आहे. पण म्हणून हा अख्खा उद्योगच दोषपूर्ण आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, कारण तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करायचा हे माणसाच्या नीतीमत्तेवर, विश्वासार्हतेवर व अंतिमतः सरकारी यंत्रणेच्या कायदेशीर चौकटीच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे.
भारतातली पावले
आभासी चलन ही काळाची गरज असल्यानेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक नोव्हेंबरपासून स्वतःचे आभासी चलन ‘ई-रुपया’ डिजिटल स्वरूपात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केले आहे. या चलनाला रिझर्व्ह बँकेचा भक्कम आधार असल्याने यातील व्यवहार सुरक्षित व विश्वासार्ह आहेत. याच तत्त्वावर खासगी स्वरूपातील आभासी चलन केंद्रांना आर्थिक व वित्तीय धोरणाच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे अन्यथा आजमितीस देशात जवळपास ११५ दशलक्ष लोक आभासी चलनाचा वापर करीत असून यात ५.३ अब्ज डॉलर गुंतलेले असावेत, असा आहे. नॅसकॉमच्या ‘क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया’ अहवालानुसार २०३० पर्यंत भारतातील क्रिप्टोकरन्सी उद्योगातील गुंतवणूक १८४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची आणि आठ लाख रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे आजमितीस भारत सरकारने ३० टक्के कर लावलेल्या क्रिप्टो उद्योगास नियंत्रणाबाहेर ठेवल्यास इतक्या मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक व्यवहारांवर कसलाही अंकुश न ठेवणे धोकादायक ठरेल.
अमेरिकेत आभासी चलनात व्यवहार करणाऱ्या केंद्रांना ‘बँक सीक्रसी ॲक्ट’च्या कक्षेत आणण्यात आले असून आभासी चलनाची सेवा पुरविणाऱ्या केंद्राला फायनान्शिअल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क (फिनसेन) या सरकारी संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते तसेच आभासी चलनातील व्यवहारांची नोंद ठेवून अहवाल सादर करावा लागतो. यूएस सेक्युरिटीज ऍण्ड एक्स्चेंज कमिशनने आभासी चलनाला रोखे म्हणून मान्यता दिली आहे. यापुढे जाऊन फेडरल रिझर्व्हने ‘क्रिप्टो- उद्योगामध्ये अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्राला विकासाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे,’ असे सांगून बँकांनी आभासी चलनातील व्यवहार ग्राहकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणार नाहीत यासाठी आवश्यक यंत्रणा विकसित करण्याची सूचना केली आहे.
वरील विश्लेषणावरून हे प्रकर्षाने जाणवते की, क्रिप्टो उद्योगाला जगभरातून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता या उद्योगातील व्यवहार, गुंतवणूक यामध्ये पुढील काळात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या उद्योगावरील बंदीऐवजी यात सकारात्मक बदल कसे घडवता येतील व हा उद्योग गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित कसा करता येईल याबाबत धोरणाची आखणी केली पाहिजे अन्यथा कायदेशीर नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या या उद्योगामध्ये एफटीएक्ससारख्या घटना घडण्याची शक्यता बळावेल आणि अर्थव्यवस्थेसाठी हे नुकसानदायक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांबरोबरच खाजगी उद्योगांच्या साहाय्यानेच सर्वांगीण विकास साध्य केला जातो. म्हणूनच क्रिप्टोकरन्सी उद्योगाला देशाच्या विकास प्रक्रियेत सामावून घ्यावे की आता आहे असेच नियंत्रणरहित राहू द्यावे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
ईमेल : 2018atkk69@gmail.com
