रवींद्र भागवत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केवायसी हा शब्द परिचयाचा नाही असा भारतात एकही बँक ग्राहक सापडणार नाही. प्रत्येक बँक ग्राहकाला बँक खाते उघडताना केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्याचे छायाचित्र, आधार कार्ड अथवा अन्य ओळखपत्रांच्या स्वसाक्षांकित छायाप्रती बँकेत सादर करावयाच्या असतात. केवायसीचा उद्देश वित्तीय संस्थांना विशेषतः बँकांना व त्यांच्या ग्राहकांना व वित्तीय संस्थांना फसवणूक, भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यापासून संरक्षण देणे हा आहे. केवायसीमध्ये अनेक बाबी येतात. ग्राहक ओळख प्रस्थापित करणे; ग्राहकांच्या क्रियाकलापांचे स्वरूप समजून घेणे आणि निधीचा स्रोत कायदेशीर असल्याची खातरजमा करणे याचा त्यात समावेश होतो.
प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग (मेन्टेनन्स ऑफ रेकॉर्ड रुल्स) २००५ मधील नियम ९(१२)(i) व नियम १० च्या परिच्छेद (३) च्या तरतुदीनुसार केवायसीची कागदपत्रे बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांकडून बँक खाते उघडताना घ्यायची असून या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून ती जतन करून ठेवायची आहेत. केवायसीसाठी जी कागदपत्रे सादर करावयाची असतात त्यात आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ग्राहकाचा फोटो याचा समावेश आहे. ग्राहक ही कागदपत्रे बँकेकडे सादर करतो तेव्हा त्यांची सत्यता बँक कशी पडताळून बघते याबाबत कुठेही स्पष्ट उल्लेख बँकेच्या संकेतस्थळावर बघण्यात आला नाही. यामुळे कागदपत्रांची सत्यता पडताळली जाते की नाही याबद्दल शंका येण्यास वाव आहे. नियमांत अशी तरतूद आहे की ग्राहक आधार कार्ड सादर करतो तेव्हा त्याचे यूआयएआयने दिलेल्या सुविधेचा वापर करून ई-व्हेरिफिकेशन व्हायला हवे. असे ई-व्हेरिफिकेशन केले जाते की नाही याची कल्पना नाही. मी आधार कार्ड बँकेत दिल्यानंतर त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन झाले नाही हे मी सांगू शकतो. पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक व पत्ता यातील पहिल्या दोन गोष्टी पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक यामध्ये बदल होत नाही. बदलतो तो ग्राहकाचा निवासाचा पत्ता. ग्राहक जो पत्ता देतो तो खरा आहे की नाही हे तपासण्याची तसदी बँक घेत नाही. आधार कार्डवर असलेल्या पत्त्यावर ग्राहक राहतो आहे की अन्यत्र राहतो हे तपासले जात नाही. आणि तपासायचे ठरवले तरी बँकांकडे ते तपासण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. ही केवायसी प्रक्रियेतील विसंगती आहे हे जाणवते.
ग्राहकांनी दिलेल्या माहितीत कालांतराने काही बदल झाला तर ग्राहकाने तसे बँकेला कळवायचे असून सुधारित माहितीच्या पुष्ट्यर्थ कागदपत्रे बँकेला पुन्हा सादर करणे अपेक्षित असते, परंतु अनेक ग्राहक तसे करत नसल्याने बँक वेळोवेळी केवायसी अद्ययावत करण्यास ग्राहकांना सांगत असते. ग्राहकाने त्याला प्रतिसाद न दिल्यास बँक खाते बंद करण्याची नियमात तरतूद आहे.
केवायसीचा एक उद्देश वित्तीय संस्थांच्या ( यात बँकांचा समावेश आहे ) ग्राहकांना त्यांच्या होणाऱ्या फसवणुकीपासून संरक्षण देण्याचा आहे. ग्राहकांची सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. सायबर गुन्ह्यामध्ये फसवणूक करून एका बँक खात्यातून अन्य बँक खात्यात पैसे वळवले जातात. असे वळवलेले पैसे गुन्हा घडल्यानंतर लगेच खात्यातून काढले जातात. यात ज्याची फसवणूक झाली आहे तो व जो फसवणूक करणारा आहे तो, असे दोघेही कोणत्या ना कोणत्या बँकेचे ग्राहक असतात. तेव्हा दोघांनीही बँक खाते उघडण्यापूर्वी केवायसीची कागदपत्रे बँकेला सादर केलेली असतात. म्हणजे फसवणूक करून ज्या खात्यात पैसे वळवले आहेत त्या बँक खात्याच्या ग्राहकाचा संपूर्ण तपशील बँकेकडे उपलब्ध असतो. असे असताना सायबर गुन्हा करणारे पोलिसांच्या जाळ्यात का सापडत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. दिवसेंदिवस सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. याचा एक अर्थ असा निघू शकतो की सायबर गुन्हे (विशेषत: बँक खात्याशी संबंधित) रोखण्यास केवायसीची मात्रा प्रभावी ठरलेली नाही.
माहिती अधिकारात एका राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून व आरबीआयकडून अशी माहिती मागितली होती की केवायसीमुळे किती बोगस खातेदार उघडकीस आले? केवायसी न केल्या कारणाने किती खाती बंद करण्यात आली? प्राप्त माहितीनुसार असे दिसले की याबाबतचे कोणतेही रेकॉर्ड बँकेने ठेवलेले नाही. त्यामुळे कोणतीही सांख्यिकीय आकडेवारी उपलब्ध नाही.
याचा विचार करता असे सुचवावेसे वाटते की आरबीआयने केवायसीसाठीच्या ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन होते आहे किंवा कसे याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवावे, तसेच बँक ग्राहकांनी आपली स्वत:ची जबाबदारी ओळखून आपली फसवणूक होऊ नये, यासाठी सरकारने व सायबर क्राइम विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे कसोशीने पालन केले पाहिजे. बँका त्यांच्यावर आरबीआयने सोपवलेली पार पाडोत की न पाडोत बँक ग्राहकांनी मात्र स्वत: सजग राहून त्यांनी बँकेत ठेवलेल्या त्यांचा पैसा लुबाडला जाणार नाही याची दक्षता घेणे अपरिहार्य आहे.
लेखक स्थानिक निधी लेखापरीक्षा (म.रा) विभागाचे निवृत्त संचालक आहेत.
ravindrabb2004@yahoo.co.in
केवायसी हा शब्द परिचयाचा नाही असा भारतात एकही बँक ग्राहक सापडणार नाही. प्रत्येक बँक ग्राहकाला बँक खाते उघडताना केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्याचे छायाचित्र, आधार कार्ड अथवा अन्य ओळखपत्रांच्या स्वसाक्षांकित छायाप्रती बँकेत सादर करावयाच्या असतात. केवायसीचा उद्देश वित्तीय संस्थांना विशेषतः बँकांना व त्यांच्या ग्राहकांना व वित्तीय संस्थांना फसवणूक, भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यापासून संरक्षण देणे हा आहे. केवायसीमध्ये अनेक बाबी येतात. ग्राहक ओळख प्रस्थापित करणे; ग्राहकांच्या क्रियाकलापांचे स्वरूप समजून घेणे आणि निधीचा स्रोत कायदेशीर असल्याची खातरजमा करणे याचा त्यात समावेश होतो.
प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग (मेन्टेनन्स ऑफ रेकॉर्ड रुल्स) २००५ मधील नियम ९(१२)(i) व नियम १० च्या परिच्छेद (३) च्या तरतुदीनुसार केवायसीची कागदपत्रे बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांकडून बँक खाते उघडताना घ्यायची असून या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून ती जतन करून ठेवायची आहेत. केवायसीसाठी जी कागदपत्रे सादर करावयाची असतात त्यात आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ग्राहकाचा फोटो याचा समावेश आहे. ग्राहक ही कागदपत्रे बँकेकडे सादर करतो तेव्हा त्यांची सत्यता बँक कशी पडताळून बघते याबाबत कुठेही स्पष्ट उल्लेख बँकेच्या संकेतस्थळावर बघण्यात आला नाही. यामुळे कागदपत्रांची सत्यता पडताळली जाते की नाही याबद्दल शंका येण्यास वाव आहे. नियमांत अशी तरतूद आहे की ग्राहक आधार कार्ड सादर करतो तेव्हा त्याचे यूआयएआयने दिलेल्या सुविधेचा वापर करून ई-व्हेरिफिकेशन व्हायला हवे. असे ई-व्हेरिफिकेशन केले जाते की नाही याची कल्पना नाही. मी आधार कार्ड बँकेत दिल्यानंतर त्याचे ई-व्हेरिफिकेशन झाले नाही हे मी सांगू शकतो. पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक व पत्ता यातील पहिल्या दोन गोष्टी पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक यामध्ये बदल होत नाही. बदलतो तो ग्राहकाचा निवासाचा पत्ता. ग्राहक जो पत्ता देतो तो खरा आहे की नाही हे तपासण्याची तसदी बँक घेत नाही. आधार कार्डवर असलेल्या पत्त्यावर ग्राहक राहतो आहे की अन्यत्र राहतो हे तपासले जात नाही. आणि तपासायचे ठरवले तरी बँकांकडे ते तपासण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. ही केवायसी प्रक्रियेतील विसंगती आहे हे जाणवते.
ग्राहकांनी दिलेल्या माहितीत कालांतराने काही बदल झाला तर ग्राहकाने तसे बँकेला कळवायचे असून सुधारित माहितीच्या पुष्ट्यर्थ कागदपत्रे बँकेला पुन्हा सादर करणे अपेक्षित असते, परंतु अनेक ग्राहक तसे करत नसल्याने बँक वेळोवेळी केवायसी अद्ययावत करण्यास ग्राहकांना सांगत असते. ग्राहकाने त्याला प्रतिसाद न दिल्यास बँक खाते बंद करण्याची नियमात तरतूद आहे.
केवायसीचा एक उद्देश वित्तीय संस्थांच्या ( यात बँकांचा समावेश आहे ) ग्राहकांना त्यांच्या होणाऱ्या फसवणुकीपासून संरक्षण देण्याचा आहे. ग्राहकांची सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. सायबर गुन्ह्यामध्ये फसवणूक करून एका बँक खात्यातून अन्य बँक खात्यात पैसे वळवले जातात. असे वळवलेले पैसे गुन्हा घडल्यानंतर लगेच खात्यातून काढले जातात. यात ज्याची फसवणूक झाली आहे तो व जो फसवणूक करणारा आहे तो, असे दोघेही कोणत्या ना कोणत्या बँकेचे ग्राहक असतात. तेव्हा दोघांनीही बँक खाते उघडण्यापूर्वी केवायसीची कागदपत्रे बँकेला सादर केलेली असतात. म्हणजे फसवणूक करून ज्या खात्यात पैसे वळवले आहेत त्या बँक खात्याच्या ग्राहकाचा संपूर्ण तपशील बँकेकडे उपलब्ध असतो. असे असताना सायबर गुन्हा करणारे पोलिसांच्या जाळ्यात का सापडत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. दिवसेंदिवस सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. याचा एक अर्थ असा निघू शकतो की सायबर गुन्हे (विशेषत: बँक खात्याशी संबंधित) रोखण्यास केवायसीची मात्रा प्रभावी ठरलेली नाही.
माहिती अधिकारात एका राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून व आरबीआयकडून अशी माहिती मागितली होती की केवायसीमुळे किती बोगस खातेदार उघडकीस आले? केवायसी न केल्या कारणाने किती खाती बंद करण्यात आली? प्राप्त माहितीनुसार असे दिसले की याबाबतचे कोणतेही रेकॉर्ड बँकेने ठेवलेले नाही. त्यामुळे कोणतीही सांख्यिकीय आकडेवारी उपलब्ध नाही.
याचा विचार करता असे सुचवावेसे वाटते की आरबीआयने केवायसीसाठीच्या ज्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत त्यांचे काटेकोरपणे पालन होते आहे किंवा कसे याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवावे, तसेच बँक ग्राहकांनी आपली स्वत:ची जबाबदारी ओळखून आपली फसवणूक होऊ नये, यासाठी सरकारने व सायबर क्राइम विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे कसोशीने पालन केले पाहिजे. बँका त्यांच्यावर आरबीआयने सोपवलेली पार पाडोत की न पाडोत बँक ग्राहकांनी मात्र स्वत: सजग राहून त्यांनी बँकेत ठेवलेल्या त्यांचा पैसा लुबाडला जाणार नाही याची दक्षता घेणे अपरिहार्य आहे.
लेखक स्थानिक निधी लेखापरीक्षा (म.रा) विभागाचे निवृत्त संचालक आहेत.
ravindrabb2004@yahoo.co.in
