सामाजिक भेद मिटवणे हे मूळ उद्दिष्ट, मग आरक्षण ही ‘गरिबी हटाव’ योजना कशी असू शकते?

भारतासारख्या देशात जातीजातींमध्ये भेदाभेद होता. काहींना माणूस म्हणून जगण्याचाही अधिकार नाकारला गेला होता. पाच हजार वर्षांपासून त्यांचे अधिकार उच्चवर्णीयांनी बळकावले होते. काही जाती तर अस्पृश्यतेचे चटके आयुष्यभर अनुभवत आल्या. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्याची पहाट उगवली आणि या सर्वांना वाटले की आता तरी आपले अधिकार आपल्याला मिळतील. त्यांच्या जीवनामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरसारखा क्रांतीसूर्य आला होता म्हणूनच त्यांच्या जीवनात आशेचा किरणा आला होता.

बाबासाहेबांमुळे त्यांच्या जीवनामध्ये फरक पडायला सुरुवात झाली. नोकरीमध्ये त्यांना आरक्षण मिळू लागले. त्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला लागले. पण नोकरी मिळायला लागली ती मात्र सर्वात निम्न स्वरुपाची. त्यात काही अगदी बोटावर मोजण्याएवढे लोक वरच्या स्तरात गेले. पण त्यातही महत्वाची पदे त्यांना मिळू शकली नाहीत. कारण त्यात महत्वाचा खोडा होता, तो म्हणजे त्यांची जात. तरीही याच समाजांमधून काही लोक वरच्या पदांवर गेले, पण ते आपला भूतकाळ विसरले. स्वतःला उच्च वर्ण समजू लागले. त्यांच्या बोलण्यात ‘हो ला हो’ मिळवू लागले. त्यात काही समाजाप्रति जागरूक होते. ते त्यांच्या परीने प्रयत्न करीत होते पण ही संख्यासुद्धा अगदी बोटावर मोजण्याएवढी. त्यामुळे या व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यात त्यांना मर्यादा आल्या आणि याचाच फायदा घेऊन उच्चवर्णीय पुन्हा एकदा या देशात सर्व क्षेत्रांत महत्वाच्या जागा बळकावण्यात समर्थ ठरले.

हेही वाचा – बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी नीडर बलोच स्त्रिया करताहेत पाकिस्तानशी दोन हात…

मागील ७५ वर्षांत खरोखरच तळच्या स्तरांतील, वेगवेगळ्या जातीजमातीतील लोकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले की नाही याचा कोणी विचार केला नाही. सर्वांनी फक्त आपल्या राजकारणासाठी त्यांचा वापर केला. आजही कितीतरी जागा रिक्त आहेत. तरीही अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवार असले तरीसुद्धा ते ‘नॉट सुटेबल’ आहेत, असा शेरा देऊन ती जागा रिक्त ठेवली जाते. त्यानंतर ती जागा खुल्या वर्गासाठी खुली केली जाते. अशा रितीने मागास, वंचित वर्गाच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला जातो.

कितीतरी लोकांनी जातीचे खोटे प्रमाणपत्र बनवून खरोखर त्या जातीत असलेल्या लोकांचे हक्क हिरावून घेतले आहे. न्यायालयात या केसेस गेल्या, पण आजपर्यंत एकाही व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही. याउलट जातीचे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्याला संरक्षण दिले जाते, कारण काय तर त्याला आता नोकरीतून काढले तर त्याचे घर उघड्यावर पडेल. खरे म्हणजे अशा लोकांना तुरुंगात पाठवायला पाहिजे, पण आजपर्यंत तसे कधीही झाले नाही. जातीचे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्यांच्यामुळे ज्यांच्या संधी गेल्या, जे तळागाळातच राहिले, त्यांचा कधीही विचार होत नाही. अशा प्रकारे आरक्षण ही फक्त दिखाव्याची गोष्ट होती, या सगळ्या काळात त्याची नीट अंमलबजावणी कधीच झाली नाही.

जातींचे पुन्हा वर्गीकरण करा आणि ज्यांना अजून प्रतिनिधित्व मिळाले नाही त्यांना प्रतिनिधित्व द्या असा आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. पण आधीचेच आरक्षण नीट द्यायचे काम पूर्ण व्हायचे आहे आणि त्यात पुन्हा बदल करा असे फक्त ७५ वर्षांत म्हणणे ही खूपच घाई होत आहे.

काहींचे म्हणणे असे आहे की ज्यांना आरक्षण मिळाले त्यांच्या मुलांना आता आरक्षण द्यायची गरज नाही. जे आयएएस झाले त्यांच्या मुलांना तर नकोच आरक्षण असे त्यांचे म्हणणे. यामागे तळच्या जातीतून असे अधिकारी झाले हीच खरी पोटदुखी आहे. पण मागील ७५ वर्षांत किती असे अधिकारी झाले आणि त्यांची किती मुले आपल्या आईवडिलांप्रमाणे अधिकारी झाली, याचासुद्धा अभ्यास होण्याची गरज आहे. ही संख्यासुद्धा जास्त असणार नाही पण अशा अधिकारी वर्गाकडे पाहून संपूर्ण जातीला वेठीस धरणे योग्य आहे का? आजही देशातील काही भागात सरकारमध्ये अधिकारपदावर असलेल्या ‌व्यक्तीला तिच्या जातीमुळे राहण्यासाठी भाड्याने घर द्यायला काही लोक तयार होत नाहीत. मग अशा लोकांच्या बाबतीत ते ‘क्रीमी लेअर’मध्ये आहेत असे कसे म्हणता येईल?

हेही वाचा – विद्यावेतन हा ‘विद्ये’ला पर्याय आहे का?

मुळात आरक्षणाचे तत्व हे सामाजिक भेदाभेद नष्ट व्हावा यासाठी होते, पण आर्थिक दृष्टीने मागासवर्गीय ही संकल्पना आणून आरक्षण या संकल्पनेला मूळ उद्देशापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न केला गेला. जातींमध्ये वर्गीकरण करावे अशी मागणी कोणाची होती? त्यासाठी किती लोक रस्त्यावर आले? न्यायालयात असलेल्या मूळ प्रकरणातील मागणी काय होती? या प्रकरणात अनुसूचित जाती जमातीमधील किती लोक होते? या बाबत लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या का? सरकारचे याबाबत काय म्हणणे होते ? आदेश देताना आरक्षणाचे मूळ तत्त्व पाहिले होते का? एखाद्या जातीतून एखादा मोठा अधिकारी निर्माण झाला, तर पूर्ण जातीचा उद्धार होतो का? या आदेशाचा परिणाम व्यापक होणार आहे तेव्हा अनुसूचित आयोगाचे म्हणणे लक्षात घेतले का? मोठ्या अधिकाऱ्यांची मुलेदेखील अभ्यासात हुशार असतातच असे असते का? असे बरेच प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

गरिबी हटविण्यासाठी सरकारने निरनिराळ्या योजना आणल्या आहेत. त्यामुळे काहींचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत होत आहे. त्यामुळे आरक्षणामध्ये उत्पन्न या घटकाचा आधार घेणे योग्य नाही. नाहीतर पुढे खुल्या वर्गातही हा घटक लावावा लागेल. त्यामुळे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाकडे लक्ष देणे खूप आवश्यक आहे. या आदेशाचा आधार घेऊन पुढे फक्त आर्थिक आधारावर नोकरीमध्ये संधी दिल्या जाणार काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे. असे प्रश्न भविष्यामध्ये निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आजच योग्य उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.