तामिळनाडूची लढाई ही भारतीयत्वाची लढाई…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचवेळी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केलं होतं की, “The Union is not a league of States, united in a loose relationship; nor are the States the agencies of the Union, deriving powers from it. Both the Union and the States are created by the Constitution; both derive their respective authority from the Constitution. The one is not subordinate to the other in its own field… the authority of one is coordinate with that of the other”.

एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे, भारतीय संविधानात कुठेही ‘केंद्रीय’ सत्ता किंवा ‘केंद्र सरकार’ असा शब्द प्रयोग नाही. ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या ‘निरंकुश’ केंद्रीय सत्तेला तिलांजली देत भारतीय प्रजासत्ताक निर्माण करताना आपण संघराज्य (Union of States) निर्माण केलं. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आणीबाणीपूर्व काळात राज्य घटनेतील अनुच्छेद ३६५ चा वापर करत अनेकदा हल्ले झाले आहेत. आणीबाणीच्या विरोधात १९७७ नंतरच्या जनक्रांतीनंतर मागच्या ३७ ते ४० वर्षांत असे हल्ले करण्याची हिम्मत अभावानेच झाली. आणीबाणीच्या काळात देश एक तुरुंग बनला होता हे खरं. गेल्या दहा वर्षांत राज्यघटनेतल्या मूलभूत गाभ्यावर आणि सांविधानिक संस्थांवर त्याहीपेक्षा अधिक हल्ले झाले. आज व्यक्तींचं मूलभूत स्वातंत्र्य, समता आणि धर्मनिरपेक्षता जितकी पणाला लागली आहे, तितकीच राज्यांची स्वायत्तता संकटात आली आहे.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी हे संकट ओळखलं आणि त्याला आव्हान दिलं. तमिळनाडूच्या प्रश्नाकडे नेहमीच भाषिक वाद किंवा अलगाववादी दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. पण हा दृष्टिकोन खुद्द तमिळनाडूने कधीच निकालात काढला आहे. के. कामराज, सी. एन. अण्णादुराई आणि एम. करुणानिधी यांनी भारताचं संघराज्य हे अभेद्य (Indestructible) असल्याचं आपल्या कृतीतून आणि इतिहासातून दाखवून दिलं आहे.

स्टॅलिन यांनी दोन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पहिला मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डीलिमिटेशनचा आणि दुसरा हिंदी भाषा सक्तीचा. डीलिमिटेशनचा मुद्दा लोकांच्या लक्षात येतो आणि पटतोही. दक्षिणेकडच्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केलं. देशाच्या विकासात महत्त्वाचं योगदान दिलं. त्यांची लोकसंख्या कमी झाली म्हणून संसदेतला त्यांचा हिस्सा कमी करणं, हे अन्यायकारक आहे. उत्तरेकडच्या लोकांनासुद्धा हे पटावं. पण मुद्दा हिंदी भाषा सक्तीचा आहे.

स्टॅलिन यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिंदी भाषेने उत्तरेकडच्याही २५ पेक्षा जास्त भाषा गिळल्या आहेत. त्या भाषांची स्वायत्तता, स्वतंत्र ओळख आणि भारतीय संस्कृतीत त्यांनी दिलेलं समृद्ध योगदान कसं संपवलं, हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भाषातज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. गणेश देवी यांनी जनगणेतूनच शेकडो भारतीय भाषांना कसं हद्दपार केलं गेलं, हे यापूर्वीच दाखवून दिलं आहे.

हडप्पा संस्कृतीतील भाषा वाचून दाखवणाऱ्यांसाठी स्टॅलिन यांनी १० लाख अमेरिकन डॉलरचं बक्षीस (मिलियन डॉलर चॅलेंज) जाहीर केलं आहे. हरयाणातल्या राखीगढी इथल्या उत्खननात सापडलेल्या स्त्रीच्या सांगाड्याचा डीएनए तज्ज्ञांनी अभ्यासला, त्यातून ‘आसिंधु सिंधु पर्यन्ता यस्य भारतभूमिका’ द्रविड भारताच्या इतिहासाची आहे हे पुन्हा समोर आलं आहे. पेरियार, करुणानिधी ते अगदी स्टॅलिन पर्यंतच्या भूमिकांना राखीगढीतून आणि हडप्पा लिपीतून मोठं समर्थन मिळणार आहे.

स्टॅलिन यांनी हिंदी भाषेला नव्हे तर सक्तीला विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील मनसे किंवा शिवसेना एका बाजूला आणि तामिळनाडूतील द्रविड चळवळ दुसऱ्या बाजूला. यांच्यात मोठं अंतर आहे. तामिळनाडूत हिंसेला आणि द्वेषालाही जागा नाही. मध्ये एकदा दक्षिणेत बिहारींच्या मारहाणीची अफवा पसरली होती. पण स्वत: स्टॅलिन यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे पुन्हा तसा आरोप झाला नाही.

हिंदी भाषेने हिंदुस्थानी नाकारली. उत्तरेकडच्या अनेक प्रदेश भाषा संपवल्या. महाराष्ट्राला स्वत:ची मोडी लिपी होती, ती महाराष्ट्रानेच संपवली. ज्या भारतीय भाषांनी आपली जुनी लिपी टिकवली आहे, त्यांचं आणि अगदी मोडी लिपीचंही साधर्म्य दक्षिणेतील तमिळ भाषेशी अधिक आहे. हिंदी आणि देवनागरीनं केलेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर तमिळ भाषेतील रुपयाचं चिन्ह पाहिलं की अनेक प्रश्नांचं उत्तर मिळतं.

महाराष्ट्रात देवनागरीनं मोडी लिपी गिळून टाकली आणि हिंदुत्ववादी राजकारणानं मराठी भाषकांच्या राजकारणाचा बळी घेतला. तामिळनाडूत मात्र तसं झालं नाही. कारण तिथलं राजकारण तर्कशुद्ध आणि अवैदिक विचारधारेवर आजही उभं आहे. सनातनी हिंदुत्ववादी राजकारणाला पेरियार आणि द्रमुक राजकारणाचा सैद्धांतिक विरोध होता. ही भूमिका स्टॅलिन यांनी कधी पातळ होऊ दिली नाही, ही त्यांची जमेची बाजू आहे.

हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व या सावरकरी आणि ‘देव’नागरी संकृतायझेशनला स्टॅलिन यांचा विरोध आहे. वन नेशन, वन लँग्वेज, वन कल्चर आणि वन रिलीजन या अजेंड्याने भारताची बहुविविधता संकटात आली आहे. भिन्न वंश, रंग, भाषा, धर्म, जात, वेशभूषा आणि खाद्यसंस्कृती हे या देशाचं वैशिष्ट्य आहे. खासियत आहे. हिटलरने एक वर्ण, एक वंशांच्या शुद्धतेची भाषा केली होती, गोळवलकरांची भाषा यापेक्षा निराळी नव्हती.

भिन्न धर्मीयांनाच नव्हे तर भिन्न भाषा, संस्कृतीच्या सर्व समूहांना एका रंगाने रंगून जा, अन्यथा दुय्यम नागरिकत्व स्वीकारा ही हिंदुत्वाची अट आहे. हिंदुत्व म्हणजे Hinduism नाही. हिंदू ही संकल्पना भूकेंद्रित आहे. धर्माधारित तर आहे पण परंपराधारितसुद्धा आहे. हिंदुत्व मात्र पूर्णत: राजकीय संकल्पना आहे, जी द्वेषावर आणि भेदावर उभी आहे. आरएसएसचे गुरू गोळवलकर त्यांच्या ‘We or our Nationhood Defined’ या पुस्तकात, ते सर्व लोक जे हिंदू वंश, धर्म, भाषा (संस्कृत भाषेचा परिवार) या परिघात येत नाहीत, त्यांना ‘राष्ट्रीय हिताचे शत्रू’ मानतात.

त्या विरोधात तामिळनाडूची लढाई आहे. संस्कृत परिवाराच्या बाहेर असलेले पाली, मगधी, शौरसेनी आणि महाराष्ट्री या प्राकृत परिवाराच्या बाजूनं उभे आहेत. म्हणून ती भारतीयत्वाची लढाई आहे. केवळ तामिळनाडूसाठी नाही देशातील सगळ्याच राज्यांसाठी स्टॅलिन मोठी लढाई लढत आहेत. ‘दि युनियन ऑफ स्टेटस’चं महत्त्व ओळखून राज्यांच्या स्वायत्ततेचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानं उचलून धरला आहे. देशातील स्वतंत्र ओळख असलेल्या असंख्य भाषिक, वांशिक आणि धार्मिक समूहांसाठी स्टॅलिन यांनी नवी आशा आणि उमेद निर्माण केली आहे.

(लेखक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सदस्य आहेत.)

kapilhpatil@gmail.com