चेतन शिंदे सत्ताधाऱ्यांना देश फक्त काँग्रेसमुक्तच नाही तर विरोधी पक्षमुक्त करायचा होता. पण समतेच्या विचारमूल्यांवर चालणारा हा देश अशा हडेलहप्पी पद्धतीने चालवता येणार नाही, आम्हाला मजबूत विरोधी पक्ष हवा आहे, असे म्हणत मतदारांनी लोकशाहीचा अडलेला प्रवाह मोकळा करून दिला आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे हे सगळ्यात मोठे यश आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘४०० पार’वाल्यांना इंडिया आघाडीने २४० वर आणले. इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी दाखवलेल्या राजकीय शहाणपणामुळे आणि भाजपच्या अहंकारामुळे मोदी ब्रँड कोसळला! भारतीय जनतेने लोकशाही प्रबळ करणारा निकाल दिला. मोदी ब्रँडची ‘गॅरंटी’ कमी होत असल्याची जाणीव प्रचारी माध्यमांना होत नव्हती. (मतदानोत्तर चाचण्यातूनही हे सिद्ध झाले.) इंडिया आघाडीतल्या नव्या-जुन्या दमाच्या नेत्यांना ती झाली. त्या जाणिवेतूनच या नेत्यांनी अत्यंत प्रगल्भपणे, धीरोदात्तपणे भाजपच्या आणि माध्यमांच्या षड्यंत्रात न अडकता आपली देशहिताची, संविधान बचावाची, गरिबांच्या विकासाची, अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची भूमिका पुढे रेटली. काँग्रेसने यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. २०१४ पासून सातत्याने विविध निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोरे जाणारी काँग्रेस हद्दपार करण्याच्या आरोळ्या विरोधकांनी दिल्या होत्या. संसदच विरोधी पक्षमुक्त करण्याचा विचार मांडला जात होता. आर्थिक नाकेबंदी करून, बेछूट आरोप करून विरोधकांना तुरुंगात डांबले जात होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष संकटात आला होता. याच काळात दलित समाजातून आलेले मल्लिकार्जुन खरगे पक्षाचे अध्यक्ष झाले. ते पक्षाध्यक्ष राखीव जागेवरून किंवा दलित म्हणून सहानुभूतीने झाले नाहीत किंवा भाजपच्या जे.पी. नड्डा यांच्यासारखे एक-दोन लोकांच्या मर्जीने झाले नाहीत. त्यांनी रीतसर पक्षांतर्गत निवडणूक लढली आणि जिंकली. समतेच्या मूल्यांची जोपासना करणाऱ्या काँग्रेसमधील नेतृत्वाने त्यांना संधी दिली. भक्कम पाठबळ दिले. त्यामुळे काँग्रेसचे नव्याने सामाजिकदृष्ट्या सार्वत्रिकीकरण झाले. हेही वाचा >>>मोदी काळाच्या गरजेनुसार बदलतील? विरोधक आपल्या पराजयातून धडे घेतील? सत्तेपेक्षा तत्त्वांना, पक्षीय मूल्यांना, संविधानाला महत्त्व देणाऱ्या या नेत्याने आपल्या प्रगल्भतेच्या, जीवनभर जोपासलेल्या स्वच्छ चारित्र्याच्या, पाच दशकांत विविध स्थित्यंतरे पाहताना आलेल्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या जोरावर पक्षात नवा जोश भरण्याचे काम केले. राहुल गांधींनी यात त्यांना सर्वोत्तम साथ दिली. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ने काँग्रेसला पालवी फुटली. सर्व संपले आहे, अशा विचारांत अडकलेल्या कार्यकर्त्यांना या यात्रेने नवी चेतना दिली, नवा उत्साह आणि जोश दिला. या यात्रेचे संपूर्ण देशभर, समाजातील विविध स्तरांमध्ये स्वागत झाले. लोकशाहीची काळजी करणारे देशातील सर्व घटक, संस्था, समाज आणि समतेची परंपरा सांगणारे सारे समूह राहुल गांधी यांच्यासोबत या यात्रेत चालले. एकूणच या यात्रेने काँग्रेससह समविचारी पक्षात राहुल गांधींचे आणि काँग्रेसचे महत्त्व वाढले. राहुल गांधी एक गंभीर, विचारप्रवर्तक राजकारणी आहेत, ही बाब देशासह जगभरातल्या माध्यमांनी स्वीकारायला सुरुवात केली. ज्यामुळे भाजपच्या गेल्या दहा वर्षांतल्या तगड्या प्रचारयंत्रणेने, पंतप्रधानांसह त्यांच्या पक्षातील सहकाऱ्यांनी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावून राहुल गांधींना पप्पू बनवण्याचा जो उद्याोग सुरू केला होता, तो थांबवला. या यात्रेच्या बळावर, खरगेंच्या समन्वयाने कर्नाटकात, तेलंगणात पक्षाला सत्ता मिळवता आली. बदलत्या काँग्रेसला खुणावत सत्ताप्रिय नितीश कुमारांनी इंडिया आघाडीचा विचार मांडला. मात्र नंतर वेगळी भूमिका घेतली. तेव्हा खरगेंनी सर्वांच्या सोबतीने, सहमतीने इंडिया आघाडीचे सामूहिक नेतृत्व केले. मोदी सरकार पाशवी बहुमताच्या बळावर करत असलेला अन्याय, मोजक्या उद्याोगपतींची काळजी घेताना शेतकरी, गरीब, वंचित समूहांकडे केलेले दुर्लक्ष, महागाई, वाढती बेरोजगारी, संविधानावर केला जाणारा हल्ला, चमकत्या योजनांच्या आडून केली जाणारी गरिबांची फसवणूक, सरकारी संस्थांचा ऱ्हास, बँकांचे घोटाळे, अल्पसंख्याकांचा, शेतकऱ्यांचा केलेला अपमान, मणिपूरची दंगल, सरकारविरोधी बोलणाऱ्यांना आणि सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची केलेली घाई, बुद्धिजीवींना शहरी नक्षलवादी ठरवण्याचे केलेले षड्यंत्र, देशाच्या असुरक्षित सीमा, तपास यंत्रणांच्या कारवाईने, फोडाफोडीने, घरफोडीने, तुरुंगबंदीने बेजार झालेले विरोधक अशी सगळी परिस्थिती होती. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून स्व:पक्षात घेतलेल्या नेत्यांमुळे बदनाम होत असलेले भाजपचे नेतृत्व खिंडीत पकडण्याचे कौशल्य योग्यवेळी इंडिया आघाडीच्या अनुभवी नेत्यांनी दाखवले. सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन, मल्लिकार्जुन खरगे, उद्धव ठाकरे, डी. राजा, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या नेत्यांनी भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला संयमाने, शांततेने आणि तितक्याच प्रभावीपणे उत्तर दिले. भाजपच्या दहा वर्षांच्या राजवटीचे विश्लेषण करताना कुठेही तोल ढळू दिला नाही. त्याउलट संसाधनांची कमतरता असतानाही आपली बाजू ताकदीने, जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळवले. एकमेकांविषयी संशयभाव मनात न येऊ देता एकदिलाने निवडणूक जिंकण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले. जागावाटप, मानसन्मानाचे विषय चार भिंतींच्या बाहेर येऊ दिले नाही. वाचाळवीरांना आवरले, कोणी काय बोलावे, कशी भूमिका मांडावी हे ठरवून घेतले. काँग्रेसने जागावाटपात सामोपचाराची भूमिका घेतली. २०१४ मध्ये काँग्रेसने लोकसभेच्या ४६४ जागा लढवून ४४ जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये ४२१ जागा लढवून ५२ जिंकल्या, तर २०२४ मध्ये ३२८ जागा लढवून ९९ जिंकल्या. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली या राज्यांत सहकारी पक्षांना महत्त्व दिले. उमेदवार ठरवताना स्थानिक नेतृत्वाला अधिकार दिले. जाहीरनाम्याच्या ‘न्याय पत्रा’तून संविधान सुरक्षा, जातीय जनगणना, अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, पर्यावरणाची काळजी, बेरोजगारीचे निर्मूलन, महिलांचा सन्मान आणि विकास करण्याचे वचन दिले. स्थानिक प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून मोदींच्या चमको योजनांची चिरफाड केली. त्यामुळेच या निवडणुकीचा अजेंडा काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी समन्वयाने ठरवला. देशातील वातावरण भाजपविरोधी होत असल्याचे लक्षात आल्याबरोबर मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर भाजपसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तारांबळ उडाली. ‘४०० पार’वरून, विकसित भारताच्या स्वप्नावरून ते थेट ‘हिंदू-मुस्लीम’वर आले. विरोधक पाकिस्तानवादी असल्याचे त्यांनी भाषणांमधून सांगितले. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मुस्लीम लीगचा प्रभाव असल्याचा आरोप केला. काँग्रेस सत्तेत आली तर हिंदूंची संपत्ती घेतील, मंगळसूत्र चोरतील, असा प्रचार केला. भावनिक मुद्द्यांना हात घालून धार्मिक ध्रुवीकरणाला महत्त्व दिले. अर्थार्जनाने लाभान्वित झालेल्या माध्यमांना हाताशी धरून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यघटनेची शपथ घेऊन सत्ता मिळवलेल्या मोदींनी धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारांची खिल्ली उडवली. या काळात त्यांच्या अनुयायांनी त्यांना चक्क अवतारपुरुषच घोषित केले. त्यांची साधू-संतांच्या रूपातील छायाचित्रे घराघरांत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. अशा काळात इंडिया आघाडीतील नेते मात्र न डगमगता संयमाने लढले आणि जिंकले. हुकूमशहा सत्तेवर आला तर देशाचे नुकसान होईल, संविधान बदलले जाईल, त्यामुळे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्यच संपुष्टात येईल, हे पटवून देण्यात इंडिया आघाडीतील नेते यशस्वी झाले. भाजपच्या अहंकाराचा, पाशवी बहुमताचा आणि व्यक्तिकेंद्रित सत्तेचा फुगा यानिमित्ताने देशातील जनतेने जाणीवपूर्वक फोडला. देशाला धर्माबरोबरच, धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारांची गरज असल्याचे बिंबवले. देशाला लोकशाहीच्या विचारमूल्यांची आवश्यकता असल्याची जाणीव भाजपला करून देत असताना उत्तर प्रदेशातील जनतेने इंडिया आघाडीचे ४३ उमेदवार निवडून दिले. अमेठीतून भाजपच्या बोलघेवड्या नेत्या स्मृती इराणी दीड लाखांच्या मतांनी पराभूत झाल्या. मोदींनी ज्या राम मंदिराच्या आडून धर्माचे राजकारण केले, निवडणुका जिंकण्यासाठी राम मंदिराचा उपयोग केला, त्या अयोध्येतच भाजपचा दारुण पराभव झाला. एवढेच नव्हे, तर राम मंदिर निर्माण समितीचे प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा यांचे पुत्र साकेत मिश्रा श्रावस्तीतून पराभूत झाले. अयोध्येच्या परिसरातील बाराबंकी, सुलतानपूर, अमेठी, आंबेडकरनगर या सर्व लोकसभा मतदारसंघांत भाजप उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला. खुद्द पंतप्रधानच वाराणसीत तिसऱ्या फेरीअखेर चार हजार मतांनी मागे पडले होते. २०१४ आणि २०१९ च्या तुलनेत त्यांचे मताधिक्य घटले. १५० च्या वर काँग्रेस उमेदवारांनी भाजपसोबत थेट लढाई करताना भाजपच्या डझनभर मंत्र्यांना ५० हजार ते दीड लाखांच्या मतांनी पराभूत केले. भाजपने अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रवर्गाला आपल्या बाजूने वळवण्यात २०१४ आणि २०१९ मध्ये यश मिळवले होते. आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की, अनुसूचित जातीच्या ८४ व अनुसूचित जमातीच्या ४७ राखीव जागांपैकी भाजपकडे २०१४ मध्ये अनुक्रमे ४९ आणि ३३ जागा होत्या. २०१९ मध्ये त्या ४९ आणि ३२ झाल्या, तर २०२४ मध्ये त्या २९ आणि २५ झाल्या. काँग्रेसला याच जागांपैकी २०१४ मध्ये अनुक्रमे अ.ज. प्रवर्गातील ६ आणि अ.जा. प्रवर्गातील २, तर २०१९ मध्ये अ.ज. प्रवर्गातील सात आणि अ.जा. प्रवर्गातील तीन जागा मिळाल्या होत्या. २०२४ मध्ये ही आकडेवारी वाढली असून काँग्रेसला अ.ज. प्रवर्गातील २०, तर अ.ज. प्रवर्गातील १२ जागा मिळाल्या आहेत. निम्म्याच्यावर दलित, आदिवासी समाजाने भाजपला नाकारले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कधी काळी ठाकरेंच्या शिवसेनेला विरोध केलेल्या दलित-मुस्लीम समाजनेदेखील यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करून धर्माच्या, जातीच्या पलीकडे देशहित महत्त्वाचे असल्याचा संदेश दिला आहे. ही निवडणूक देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याची जाण ठेवून मतदारांनी आपला कौल दिला. विरोधी पक्षच नसलेल्या संसदेत प्रबळ विरोध पक्ष उभा करून एकाधिकारशाहीला ठामपणे नाकारले. विरोधी पक्षांनीही २०१४ आणि २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये अधिक जबाबदार, सामंजस्यपूर्ण भूमिका घेऊन एकदिलाने लढाई केली. काँग्रेसने तिकीटवाटपात सामोपचार दाखवून काही जागांचा त्याग केला. पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील समविचारी पक्षांसोबत योग्य समन्वय साधला. ‘मन की बात’वाल्यांना ‘जन की बात’ करण्यासाठी मजबूर केले. तेही किती तर सहकाऱ्यांना विचारात न घेता सरकार चालवणाच्या वृत्तीला मुरड घालून सहकाऱ्यांशिवाय सरकार चालवता येणार नाही, इथपर्यंत. धार्मिक प्रभाव आणि नवराष्ट्रवादाच्या कल्पनेखाली गोंधळ घालता येणार नाही, हे या निकालाने सांगितले आहे. तुमचा धार्मिक आणि सामाजिक संघर्ष आम्हाला नको आहे. धर्मकारणासाठी राजकारण नको आहे. हा देश ज्या विचारमूल्यांवर उभा आहे, त्याच समतेच्या विचारमूल्यांवर पुढे जावा, हे सांगणारा हा निकाल आहे. लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत. chetanshinde35@gmail.com
