प्रा. एच. एम. देसरडा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘भारत जोडो’संदर्भात काँग्रेस पक्षाने अत्यंत समंजस भूमिका घेतली आणि यात्रेमध्ये काँग्रेसच्या ध्वजाच्या ऐवजी राष्ट्रीय ध्वज व जनआंदोलनांना बरोबर घेतले. त्यामुळे ही यात्रा राष्ट्रीय प्रतीक झाली, जनअभियान ठरली, असे ५ सप्टेंबरला कन्याकुमारीला पोहोचताच जाणवले. ३ सप्टेंबरला पुणे-कन्याकुमारी एक्स्प्रेसने ३६ तासांचा प्रवास करताना दीड-दोनशे बहुप्रांतीय, बहुधर्मीय लोकांशी देशकालाच्या वर्तमान व भविष्याविषयी बोलणे झाले. तेव्हा आणीबाणीनंतर १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अनुभवास आले तसेच सध्याचे चित्र असल्याचे जाणवले. सामान्य लोकांना मोदी सरकार आपणास गृहीत धरते, जात-धर्माच्या ध्रुवीकरणाने आपले हेतू साध्य करते, मूर्ख बनवते, असेसुद्धा वाटते.
बहुसंख्य लोकांचे, विशेषत: श्रमजीवी वर्गाचे रोजचे जगणे महाकठीण झाले आहे, असा मुख्य जनमानसाचा नूर दिसतो. मुख्य म्हणजे तमिळनाडू व केरळमध्ये भाजपविरोधी सरकारांची सत्ता असली तरी केंद्र सरकार ‘आमच्या’ सरकारांना वेठीस धरते, राज्यांना मांडलिक समजते, असा सूर होता. संविधानाला अभिप्रेत संघराज्य व्यवस्था (फेडरालिझम) वेगाने पायदळी तुडवली जात असून शिक्षण व भाषाविषयक धोरण (हिंदी लादणे, नवे शैक्षणिक धोरण) याबाबत तामिळनाडूमध्ये फार तीव्र भावना असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. ६ सप्टेंबरला कन्याकुमारी जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या नागरकोईल येथे तेथील प्रेस क्लबने मीट-द-प्रेस कार्यक्रम आयोजित केला होता. ज्यात ३० पत्रकार उपस्थित होते. आम्ही म्हणजे नागर समाज व जनचळवळी यात का सहभागी होत आहोत, हे जाणून घेण्यात त्यांना विशेष रस दिसला. गत पाच दिवसांत कन्याकुमारी येथील स्वामी विवेकानंद केंद्रात (जेथे दररोज देशभरचे हजार-दीड हजार लोक थांबतात) अनेक प्रांताचे लोक भेटले. त्यांना हिंदुत्वाच्या राजकीय वापराची, मतांचा जोगवा मागण्याची बाब खटकते. अनाठायी, आततायी वाटते, असे सतत प्रत्ययास येत होते. थोडक्यात भारताची जनता आगपाखड करत नाही, मात्र मोक्याच्या वेळी ती आपले सामूहिक शहाणपण वापरते. कदाचित २०२४ ची ते सबुरीने वाट पाहत आहे!
७ सप्टेंबरच्या गांधी मंडपातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी भारत जोडो यात्रेसाठी राहुल गांधी यांच्या हातात राष्ट्रध्वज दिला तो कार्यक्रम असो की लगोलग शेजारी समुद्रकिनाऱ्यावर झालेली यात्राआरंभ सभा असो, दोन्हींमध्ये महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्य चळवळीची, दांडीयात्रेची ‘करो या मरो’ या १९४२ च्या चळवळीची दरएक वक्त्यांनी आवर्जून आठवण काढली. गांधी, राजगोपालचारी, कामराज यांची काँग्रेस व राष्ट्रीय चळवळ उभी करण्याची नितांत गरज असल्याचे वक्ते मांडत होते व त्यास जनसमुदायाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद (तमिळ भाषेत) ऐकावयास मिळत होता. खचितच ही आजच्या राजकीय माहोलाला छेद देणारी घटना म्हणावयास हवी!
आणखी एका वास्तवाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे तमिळनाडूत पेरियार यांच्या द्रष्टेपणाबाबत फार खोल आस्था जाणवते. त्यांनी खरोखरीच इहवादी (केवळ धर्मनिरपेक्ष अगर भोंगळ सर्वधर्मसमभाव नव्हे) जीवनदृष्टी घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळेच तर भाजपला तेथे जनमताचा आधार नाही. तमिळनाडू व केरळमध्ये भाजपने कितीही आटापिटा केला तरी तेथे मूळ धरणे अशक्य जाणवते. एवढेच काय जगनमोहन रेड्डी व चंद्रशेखर राव यांनी लवचीक हिंदुत्वाचा खेळ केला तरी तेलंगण व आंध्र प्रदेशात भाजपला २०२४ साली तरी दोन अंकी जागांपर्यंत मजल गाठणे सुतराम शक्य नाही. आता मुख्य प्रश्न आहेत महागाई व बेरोजगारीचा. त्याविषयी राहुल गांधी फार प्रभावी बोलले. मूठभर उद्योगपती व मोदी धार्जिणी माध्यमे (मीडिया) याविषयी जनतेने सावध राहिले पाहिजे, असे ते परखडपणे बोलले. अर्थात राहुल एकटे कितीही संतापले, अटीतटीचा सामना करायला ते तयार आहेत, असे जाणवले तरीही काँग्रेसची अभिजन सत्तावादी स्थिती किती बदलेल, हे सांगणे धारिष्ट्याचे होईल. ‘मरता क्या नही करता’ अशी सध्या काँग्रेस पुढाऱ्यांची अवस्था आहे. काँग्रेसमध्ये ‘केडर’ नावाची गोष्ट शिल्लक नाही. गडगंज सत्तासंपत्तीत कायम सुखावणारे, वावरणारे महाराष्ट्रातल्या साखर व शिक्षणसम्राटांसारखे लोक काँग्रेसमध्ये राज्या-राज्यांत खंडीभर आहेत. या खोगीर भरतीला तसेच भ्रष्ट मंडळींना त्यांची जागा दाखवणे हे आज काँग्रेससमोरील प्रमुख आव्हान आहे. राहुल गांधी यांना याची पूर्ण कल्पना आहे. पाहूया की ते यापुढील व्यूहरचना कशी करतात?
१९६० च्या लोहियांच्या ‘एनी मॅन बट नॉट काँग्रेसमॅन’ या भूमिकेने व १९७७ च्या जनता पक्षातील भाजपेतर पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी केलेल्या चुकांमुळे ‘काँग्रेसला पर्याय नव्हे तर पर्यायी काँग्रेस’ हीच भारतीय राजकारणाची शोकांतिका ठरली आहे. आता त्यापासून योग्य तो बोध घेऊन जनआंदोलने, श्रमजीवी वर्गाच्या संघटना, भाजपच्या भूमिकेस (ध्रुवीकरण) ठाम विरोध असलेले विरोधी पक्ष यांनी ‘आझादी से स्वराज्य’ करण्यासाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई नेटाने पुढे नेली पाहिजे. प्रस्तुत ‘भारत जोडो’ यात्रा त्या दृष्टीने खचितच स्वागतार्ह बाब असून समतामूलक शाश्वत विकासासाठी धडपडणाऱ्या समस्त लोकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीनेच काँग्रेसचे वर्गचरित्र व दोष माहीत असताना आम्ही (योगेंद्र यादव, पी. व्ही. राजगोपाल, अरुणा रॉय, गणेश देवी, प्रा. एच. एम. देसरडा) एकत्र येऊन राष्ट्रीय चळवळीचे वारसदार म्हणून त्यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे. खुद्द राहुल गांधी, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंग यांना याचे महत्त्व लक्षात आले आहे. तथापि, जोवर मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसमध्ये (संरचनेत) बदल होत नाही तोवर सत्ताबदल झाला तरी आमूलाग्र व्यवस्था परिवर्तन होणार नाही. म्हणूनच या भूमिकेविषयी प्रचंड जनजागरण नितांत गरजेचे आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
‘भारत जोडो’संदर्भात काँग्रेस पक्षाने अत्यंत समंजस भूमिका घेतली आणि यात्रेमध्ये काँग्रेसच्या ध्वजाच्या ऐवजी राष्ट्रीय ध्वज व जनआंदोलनांना बरोबर घेतले. त्यामुळे ही यात्रा राष्ट्रीय प्रतीक झाली, जनअभियान ठरली, असे ५ सप्टेंबरला कन्याकुमारीला पोहोचताच जाणवले. ३ सप्टेंबरला पुणे-कन्याकुमारी एक्स्प्रेसने ३६ तासांचा प्रवास करताना दीड-दोनशे बहुप्रांतीय, बहुधर्मीय लोकांशी देशकालाच्या वर्तमान व भविष्याविषयी बोलणे झाले. तेव्हा आणीबाणीनंतर १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अनुभवास आले तसेच सध्याचे चित्र असल्याचे जाणवले. सामान्य लोकांना मोदी सरकार आपणास गृहीत धरते, जात-धर्माच्या ध्रुवीकरणाने आपले हेतू साध्य करते, मूर्ख बनवते, असेसुद्धा वाटते.
बहुसंख्य लोकांचे, विशेषत: श्रमजीवी वर्गाचे रोजचे जगणे महाकठीण झाले आहे, असा मुख्य जनमानसाचा नूर दिसतो. मुख्य म्हणजे तमिळनाडू व केरळमध्ये भाजपविरोधी सरकारांची सत्ता असली तरी केंद्र सरकार ‘आमच्या’ सरकारांना वेठीस धरते, राज्यांना मांडलिक समजते, असा सूर होता. संविधानाला अभिप्रेत संघराज्य व्यवस्था (फेडरालिझम) वेगाने पायदळी तुडवली जात असून शिक्षण व भाषाविषयक धोरण (हिंदी लादणे, नवे शैक्षणिक धोरण) याबाबत तामिळनाडूमध्ये फार तीव्र भावना असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. ६ सप्टेंबरला कन्याकुमारी जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या नागरकोईल येथे तेथील प्रेस क्लबने मीट-द-प्रेस कार्यक्रम आयोजित केला होता. ज्यात ३० पत्रकार उपस्थित होते. आम्ही म्हणजे नागर समाज व जनचळवळी यात का सहभागी होत आहोत, हे जाणून घेण्यात त्यांना विशेष रस दिसला. गत पाच दिवसांत कन्याकुमारी येथील स्वामी विवेकानंद केंद्रात (जेथे दररोज देशभरचे हजार-दीड हजार लोक थांबतात) अनेक प्रांताचे लोक भेटले. त्यांना हिंदुत्वाच्या राजकीय वापराची, मतांचा जोगवा मागण्याची बाब खटकते. अनाठायी, आततायी वाटते, असे सतत प्रत्ययास येत होते. थोडक्यात भारताची जनता आगपाखड करत नाही, मात्र मोक्याच्या वेळी ती आपले सामूहिक शहाणपण वापरते. कदाचित २०२४ ची ते सबुरीने वाट पाहत आहे!
७ सप्टेंबरच्या गांधी मंडपातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी भारत जोडो यात्रेसाठी राहुल गांधी यांच्या हातात राष्ट्रध्वज दिला तो कार्यक्रम असो की लगोलग शेजारी समुद्रकिनाऱ्यावर झालेली यात्राआरंभ सभा असो, दोन्हींमध्ये महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्य चळवळीची, दांडीयात्रेची ‘करो या मरो’ या १९४२ च्या चळवळीची दरएक वक्त्यांनी आवर्जून आठवण काढली. गांधी, राजगोपालचारी, कामराज यांची काँग्रेस व राष्ट्रीय चळवळ उभी करण्याची नितांत गरज असल्याचे वक्ते मांडत होते व त्यास जनसमुदायाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद (तमिळ भाषेत) ऐकावयास मिळत होता. खचितच ही आजच्या राजकीय माहोलाला छेद देणारी घटना म्हणावयास हवी!
आणखी एका वास्तवाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे तमिळनाडूत पेरियार यांच्या द्रष्टेपणाबाबत फार खोल आस्था जाणवते. त्यांनी खरोखरीच इहवादी (केवळ धर्मनिरपेक्ष अगर भोंगळ सर्वधर्मसमभाव नव्हे) जीवनदृष्टी घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळेच तर भाजपला तेथे जनमताचा आधार नाही. तमिळनाडू व केरळमध्ये भाजपने कितीही आटापिटा केला तरी तेथे मूळ धरणे अशक्य जाणवते. एवढेच काय जगनमोहन रेड्डी व चंद्रशेखर राव यांनी लवचीक हिंदुत्वाचा खेळ केला तरी तेलंगण व आंध्र प्रदेशात भाजपला २०२४ साली तरी दोन अंकी जागांपर्यंत मजल गाठणे सुतराम शक्य नाही. आता मुख्य प्रश्न आहेत महागाई व बेरोजगारीचा. त्याविषयी राहुल गांधी फार प्रभावी बोलले. मूठभर उद्योगपती व मोदी धार्जिणी माध्यमे (मीडिया) याविषयी जनतेने सावध राहिले पाहिजे, असे ते परखडपणे बोलले. अर्थात राहुल एकटे कितीही संतापले, अटीतटीचा सामना करायला ते तयार आहेत, असे जाणवले तरीही काँग्रेसची अभिजन सत्तावादी स्थिती किती बदलेल, हे सांगणे धारिष्ट्याचे होईल. ‘मरता क्या नही करता’ अशी सध्या काँग्रेस पुढाऱ्यांची अवस्था आहे. काँग्रेसमध्ये ‘केडर’ नावाची गोष्ट शिल्लक नाही. गडगंज सत्तासंपत्तीत कायम सुखावणारे, वावरणारे महाराष्ट्रातल्या साखर व शिक्षणसम्राटांसारखे लोक काँग्रेसमध्ये राज्या-राज्यांत खंडीभर आहेत. या खोगीर भरतीला तसेच भ्रष्ट मंडळींना त्यांची जागा दाखवणे हे आज काँग्रेससमोरील प्रमुख आव्हान आहे. राहुल गांधी यांना याची पूर्ण कल्पना आहे. पाहूया की ते यापुढील व्यूहरचना कशी करतात?
१९६० च्या लोहियांच्या ‘एनी मॅन बट नॉट काँग्रेसमॅन’ या भूमिकेने व १९७७ च्या जनता पक्षातील भाजपेतर पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी केलेल्या चुकांमुळे ‘काँग्रेसला पर्याय नव्हे तर पर्यायी काँग्रेस’ हीच भारतीय राजकारणाची शोकांतिका ठरली आहे. आता त्यापासून योग्य तो बोध घेऊन जनआंदोलने, श्रमजीवी वर्गाच्या संघटना, भाजपच्या भूमिकेस (ध्रुवीकरण) ठाम विरोध असलेले विरोधी पक्ष यांनी ‘आझादी से स्वराज्य’ करण्यासाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई नेटाने पुढे नेली पाहिजे. प्रस्तुत ‘भारत जोडो’ यात्रा त्या दृष्टीने खचितच स्वागतार्ह बाब असून समतामूलक शाश्वत विकासासाठी धडपडणाऱ्या समस्त लोकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीनेच काँग्रेसचे वर्गचरित्र व दोष माहीत असताना आम्ही (योगेंद्र यादव, पी. व्ही. राजगोपाल, अरुणा रॉय, गणेश देवी, प्रा. एच. एम. देसरडा) एकत्र येऊन राष्ट्रीय चळवळीचे वारसदार म्हणून त्यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे. खुद्द राहुल गांधी, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंग यांना याचे महत्त्व लक्षात आले आहे. तथापि, जोवर मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसमध्ये (संरचनेत) बदल होत नाही तोवर सत्ताबदल झाला तरी आमूलाग्र व्यवस्था परिवर्तन होणार नाही. म्हणूनच या भूमिकेविषयी प्रचंड जनजागरण नितांत गरजेचे आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
