‘भारत जोडो’ हा फक्त इव्हेंट ठरू नये, यासाठी काँग्रेसने काय करणे आवश्यक आहे?

‘भारत जोडो‘ मुळे काँग्रेस पक्षात चैतन्य जे निर्माण झाले आहे, ते टिकावे, वाढवे हीच अपेक्षा आहे.

राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला महाराष्ट्रातील जनतेचा विशेषतः तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे. हा काँग्रेससाठी सकारात्मक संदेशच आहे. काँग्रेसच्या -हास होण्याच्या टप्प्यात या यात्रेने काँग्रेसजनांमध्ये नवीन आशा निर्माण केली आहे. या पदयात्रेपूर्वी काँग्रेस पक्ष या एक प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीची सत्ता गेली.  काँग्रेसमधील काही प्रमुख तसेच प्रस्थापित नेत्यांनी पक्षांतरे केली. या पाश्र्वभूमीवर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रेकडे काँग्रेसने सकारात्मक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. नवीन नेतृत्व आणि नवीन काँग्रेस घडवण्याची संधी म्हणून काँग्रेसने या सर्व राजकीय प्रक्रियेकडे पाहणे आवश्यक आहे. भारत जोडो यात्रेमुळे पक्ष संघटनेत आलेले नवचैतन्य आणि पक्षांशी संबंधित नसलेल्या नागरिकांचा मिळालेला लक्षणीय पाठिंबा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसमध्ये बदल होणे आवश्यक ठरते. ऐतिहासिक पदयात्रेनंतरही काँग्रेस बदलास अनुकूल नसेल तर ही यात्रा केवळ इव्हेंट ठरेल.

काँग्रेसचे स्वरुप आणि भूमिका

काँग्रेस पक्ष २०१४ सालच्या पराभवानंतर २०१९ पर्यंत आणि महाविकास आघाडीतील सुमारे अडीच वर्षांची सत्ता उपभोगून पुन्हा आता विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आला. राज्यातील काँग्रेस पक्ष हा काही मोजक्या संस्थानिकांचा पक्ष बनला आहे. त्यात सर्वसामान्यांना स्थान नाही. काही काँग्रेस अभिजनांचा जनतेप्रतीचा व्यवहार हा आधुनिक काळातही सरंजामीवृत्तीचा आहे. निवडून आलेले आमदार किंवा प्रमुख नेते आपापले बालेकिल्ले टिकविण्याच्या प्रयत्नात असतात. मोठे नेते आपल्या जिल्ह्याबाहेर पक्ष कार्य करण्यासाठी इच्छुक नसतात.

हेही वाचा >>> आभासी चलनाची समांतर व्यवस्था

२०१९ साली काँग्रेसचे जे ४१ आमदार निवडून आले त्यातील तीन-चार आमदारांचा अपवाद वगळता सर्वांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी ही राजकीय, सहकार शिक्षण संस्थांची दिसून येते. सामाजिक प्रोफाईल पाहिले तर काँग्रेसचे ५० टक्के आमदार हे मराठा समाजातून निवडून आलेले आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्ता आमदारकीपर्यंत जाणे काँग्रेसमध्ये अवघड असते. राजकीय वारसदारांनी दीर्घकाळ मतदारसंघ ताब्यात ठेवलेले दिसतात. हीच अवस्था राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचीही दिसून येते. त्याउलट शिवसेना, भाजपमध्ये काही सक्रिय कार्यकतें राजकीय पार्श्वभूमी नसताना आमदारकीपर्यंत निवडून आलेले दिसतात.

महत्त्वाचे म्हणजे, सत्ता जाऊनदेखील दोन्ही काँग्रेसचे काही आमदार, साखर सम्राट यांचा अजूनही बडेजाव कायम आहे. विरोधी पक्षात असूनही अनेक आमदारांना भेटण्यासाठी स्वपक्षीय कार्यकत्यांना व सर्वसामान्यांना ताटकळत थांबावे लागते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस, मुंबई काँग्रेस, जिल्हा काँग्रेस यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसतो. गाव तालुका विभाग पातळीवर मोठ्या प्रमाणात गटबाजी दिसून येते. प्रदेश अध्यक्षांचेदेखील आमदार किंवा प्रस्थापित नेते ऐकण्याच्या मानसिकतेत नसतात. यात्रेनिमित्तानं काही प्रमाणात गटबाजी झाकाळून गेलेली दिसते आहे. काँग्रेसने मुंबई किंवा नागपूरच्या अधिवेशनात विशेष महत्त्वाचे प्रश्न मांडले नाहीत, चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला नाही आणि काँग्रेस सदस्यांची सभागृहातील उपस्थितीदेखील कमीच होती किंवा सभागृहाबाहेरदेखील विशेष कामगिरी बजावता आली नाही. शिंदे फडणवीस सरकारच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या विशेष अधिवेशनास काँग्रेसच्या काही आमदारांनी दांडी मारली हे चिंतनीय आहे. शिवाय प्रसार माध्यमांतून पक्षाची भूमिका मांडणाऱ्या प्रभावी प्रवक्त्यांचीदेखील काँग्रेसमध्ये वानवाच आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी काँग्रेस मंत्र्यांना विशेष निर्णय घेता आले नाहीत किंवा ठोस धोरणे आखून त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही.

प्रभावी विरोधी पक्षाचा अवकाश 

सातत्याने सत्तास्थानी राहिलेल्या काँग्रेसला आपल्या हातून सत्ता गेली आहे आणि आपण विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आलो आहोत, याचे भान अजूनही आलेले दिसत नाही. सत्ताधारी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारविषयी जनतेमध्ये विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात शेती प्रश्नातून रोजगाराच्या मुद्यांतून नाराजीचा सूर निघू लागला आहे. राज्यात अनेक प्रश्न आहेत, परंतु विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर सक्रिय भूमिकेत दिसून आले नाहीत. सत्ता गेल्याचं दुःख काँग्रेसजनांना अजूनही नाही, कारण काहीही कामे न करता पुन्हा सत्ता मिळते असा समज व अनुभव त्यांना आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे काही मतदारसंघातील स्थानिक आर्थिक केंद्रांवर अजूनही कांग्रेसमधील प्रस्थापित गटाचे नियंत्रण असल्याने राज्याची सत्ता गेल्याने त्यांना फरक पडलेला नाही.

हेही वाचा >>> बँकांना केवायसी नकोच; ही आहेत तीन कारणे…

राज्यात समस्या आहेत पण त्या मांडणाऱ्या आणि प्रश्नांसाठी आंदोलने करणाऱ्या विरोधी पक्षांचा मात्र अभाव आहे. राज्यात शेती प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळीही शासन असंवेदनशील राहिले. एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस नेतृत्वाला ह्या प्रश्नांचा अजूनही आवाका आलेला नाही. अनुभवही कमी पडतो आहे आणि मुख्य म्हणजे शासनाची धोरणे शहरकेंद्री आहेत. पण ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वांनीदेखील दुष्काळ, अतिवृष्टी, पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या यांसारख्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घातले नाही. काही कळीच्या मुद्यांत सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची संधी काँग्रेसने गमावली. त्याची काही उदाहरणे पाहू.

(१) महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच जलयुक्त शिवार अभियान योजना थांबवली. लोकसहभागाऐवजी कंत्राटीकरणास प्रोत्साहन देणान्या या योजनेवर काँग्रेसने २०१६ ते २०१९ पर्यंत भूमिका घेतली नव्हती. उलट यासंदर्भात न्यायसंस्था व काही समाजहितचिंतक व्यक्ती सक्रिय झाल्याचे दिसून आले. प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी जलयुक्त शिवार अभियानातील अनियमितता, शास्त्रीय पद्धतीने आणि माथा ते पायथा कामे होत नसल्याचा आरोप करीत त्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने शासनाला चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. खरे तर हे काम विरोधी पक्षाचे होते. राज्य पाणीटंचाई मुक्त करण्याच्या हेतूने जलयुक्त अभियान राबविले. परंतु तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस शासन दावा करते त्या प्रमाणात या योजनेचा फायदा झालेला दिसून येत नाही. महाविकास आघाडी शासन जाताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. असे असतानाही या योजनेतील कंत्राटीकरण, आर्थिक गैरव्यवहार या संदर्भात दोन्ही काँग्रेसने प्रश्न उचलला नाही..

(२) पंतप्रधान पीक विमा योजनेतही खासगी कंपन्यांचा फायदा होत आहे. असंख्य गरजूंना विमा रक्कम मिळाली नाही. पी. साईनाथांनी राफेलपेक्षाही मोठा घोटाळा या योजनेत झाल्याचा आरोप केला आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी  या योजनेविषयी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्या. परंतु हाही मुद्दा विरोधकांना हाताळता आला नाही. उलट भाजप सोबत २०१४ २०१९ या कालखंडात सत्तेत असूनही शिवसेनेने पीक विम्याच्या मुद्यावर कंपन्यांच्या ऑफिसवर मोर्चा काढून विरोधकांचा मुद्दाही हायजॅक केला आणि शेतकऱ्यांची सहानुभूतीही मिळविली. (३) शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) असंख्य गरजूंना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. याही मुद्यावर दोन्ही काँग्रेसने तोंडावर बोट ठेवले.

हेही वाचा >>> विद्यार्थी वर्गात का येत नाहीत, हे नव्याने शोधण्याची गरज आहे…

(४) तर केंद्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात अनेक अन्यायकारक तरतुदी असूनही किंवा माहिती अधिकार कायद्यात काही बदल करण्याच्या मुद्द्यावरही राज्यातील दोन्ही काँग्रेस पक्ष शांतच राहिलेले दिसतात. पाणी, बीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रेशनिंग व्यवस्था, रोजगार, भाववाढ, नोटाबंदी, जीएसटी इत्यादी जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांकडे राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करताना दिसतात. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण, दलित व महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, असंघटित कामगारांना सामाजिक कायद्यांचे संरक्षण, विकासाचा अनुशेष इत्यादींबाबत सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष आग्रही दिसत नाहीत. इंदिरा गांधी किंवा राजीव गांधींच्या नावे असलेल्या काही लोककल्याणकारी योजनांची नावे केंद्र व राज्य सरकारने बदलली, तरी देखील काँग्रेसच्या गोटात आश्चर्यकारक शांतता होती. आणि नेमके हे सर्व प्रश्न राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान ऐरणीवर आणले. आहेत. सत्ता नसलेल्या काळात काँग्रेसला जनतेमध्ये जाऊन जनतेची प्रश्ने समजून घ्यावी लागणार आहेत. विरोधी पक्षाचा अवकाश त्यांना व्यापावा लागणार आहे.

नवीन काँग्रेस घडविण्याचे आव्हान

राहुल गांधींना नवीन काँग्रेस उभी करावयाची आहे. त्यासाठी बाहेरच्या आव्हानापेक्षा पक्षांतर्गत आव्हाने सोडविणे जिकरीचे बनले आहे. राज्याचा विचार केला तर सर्व विरोधी पक्ष विखुरलेले दिसतात. त्यात डावे पुरोगामी समाजवादी रिपब्लिकन म्हणवणाऱ्या पक्षांची ताकद नगण्य दिसते. आज विस्कळीत अवस्थेत असली तरी राज्यभर अस्तित्व राखून असलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या पु- नरुज्जीवनाचे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. येथे काँग्रेसचे समर्थन करण्याचा मुद्दा नाही. यात्रेत सहभागी झालेले काही संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणाले की, काँग्रेसने असंख्य चुका केल्या, पण गुन्हे नाही केले. चुका सुधारता येतात, चुकांना माफी मिळते पण गुन्ह्याला माफी नसते. काँग्रेसने यापुढे चुका सुधाराव्यात. आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्या काही जेष्ठ व्यक्ती भेटल्या. त्यांच्या मते, आजची अघोषित आणीबाणी भयंकर असल्यानेच आम्ही मागचे विसरून राहुल गांधींसोबत आलोय. काँग्रेसनेही असंख्य चुका केल्यात पण समकालीन परिस्थितीत मध्यममार्गी विचारांच्या पक्षांची आवश्यकता वाटते.

काँग्रेससमोर विचारसरणी, नेतृत्व, संघटन कार्यक्रम आणि सामाजिक आधार ह्या पाचही पातळ्यांवर अडचण होऊन बसली आहे. यावर मात करून विरोधी पक्षाची जबाबदारी चांगली पार पाडून दाखवणं, हेच या पक्षासमोर मुख्य आव्हान आहे. नवी कांग्रेस उभी करावयाची असेल तर काही धाडसी बदल करण्याशिवाय पर्याय नाही.

(१) संपूर्ण यात्रेदरम्यान राहुल गांधी प्रामुख्याने काँग्रेस विचार आणि पूर्व वारश्यावर भर देत आहेत. त्यांना कल्पना आहे की, काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर तीन दशके केंद्रीय आणि राज्यपातळीवर जे वर्चस्व मिळविले, त्यामागे स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा हा महत्त्व- पूर्ण घटक आहे. ती भिन्न हितसंबंधी गटांना सामावून घेणारी एक वैचारिक आणि सामाजिक आघाडी होती. तिच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामुळेच राष्ट्रउभारणीची विविध प्रकारची आव्हाने स्वातंत्र्याच्या पहिल्या टप्प्यात पेलता आली. पदयात्रेत राहुल गांधी बहुविध संस्कृती जोपासण्याची गरज सांगत आहेत. कारण समाजातील विविधतेची किंवा बहुसांस्कृतिक स्वरूपाची दखल घेत आणि त्या विविधतेस सामावून घेऊ शकणाऱ्या राष्ट्राची उभारणी करण्याचे आव्हान काँग्रेसच्या नेतृत्वाने आणि त्या काळातील काही गैरकाँग्रेसी नेतृत्वाने लोकशाही राजकारणाद्वारे यशस्वीपणे पेलले. या काँग्रेसच्या वारशाची उजळणी आताच्या काँग्रेसजनांनी करणे आवश्यक आहे. आज देशातील बहुसांस्कृतिक समाजाचे स्वरूप नष्ट करण्याचे प्रयत्न होतानाच्या कालखंडात जुन्या वारश्यांची आठवण प्रासंगिक ठरेल. पण काँग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेऊन आपल्या विचारांना मूठमाती देण्याच्या तयारीत आहे. विचारांतील घरसोडवृत्ती किंवा भाजपाच्या विचारांना प्रतिक्रिया देण्याच्या व्यूहनीतीत काँग्रेस आपल्या मूळ विचारांपासून दुरावल्यानेच मतदारांत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसते. आपलीच वैचारिक कोंडी फोडण्याचे आणि मतदारांना पुन्हा वैचारिक विश्वास प्राप्त करून देण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. पदयात्रेतून राहुल गांधी म. गांधी, पं. नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा समन्वय साधू पाहाताहेत आणि हाच विचार काँग्रेसला तारू शकतो.

हेही वाचा >>> जागतिक व्यवस्थेत बदलांचे वारे

(२) राज्यव्यापी नेतृत्वाच्या अभावी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ‘सामूहिक नेतृत्वाची’ संकल्पना घेऊन उतरावे लागेल. प्रत्येक नेता आपापल्या मतदारसंघापुरता किंवा एखाद-दुसऱ्या जिल्ह्यापुरता मर्यादित झाल्याने राज्यपातळीवरील किंवा विशिष्ट विभागाचा नेता म्हणून एखाद्या नेत्याचे नाव आज घेता येत नाही, अशी अवस्था एकेकाळी नेतृत्वाची फौज पुरविणाऱ्या काँग्रेसची झाली आहे. शिवाय जे कोणी काँग्रेसचे नेते म्हणवतात त्यांना आपल्या जिल्ह्याबाहेर जनाधारही नाही. काँग्रेसला आक्रमक नेत्यांसोबतच समंजस नेतृत्वाचीदेखील गरज आहे. गांधी घराण्यावरील अवलंबित्व कमी करून नेत्यांना जनतेत काम करावे लागणार आहे. सामूहिक नेतृत्वाधारेच काँग्रेसला पुढे जावे लागणार आहे. निवडणुका नसतानाही नेतृत्वाला मतदारसंघातील दौरे करावे लागणार आहेत. काही ठराविक नेतृत्वाकडे अनेक पदे केंद्रीत झाल्याने नवीन तरुणांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे उदयपूर (राजस्थान) अधिवेशनात (मे २०२२ ) ठरल्यानुसार ‘एक व्यक्ती, एक पद’ हे धोरण तत्काळ राबविणे आवश्यक आहे. शिवाय १९६३ साली काँग्रेस नेते के. कामराज यांनी जी एक सूचना केली होती त्याचाही विचार करावा लागेल. त्यांनी असा प्रस्ताव ठेवला की, सर्व वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे देऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी. त्यांचा हा प्रस्ताव ‘कामराज योजना’ म्हणून प्रसिद्ध असून तो प्रस्ताव आजही प्रसंगोचित ठरतो.

(३) भारत जोडो यात्रेदरम्यान पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांची म्हणजेच, अनुसूचित जाती-अनु. जमाती, ओबीसी, मुस्लीम, मध्यम शेतकरी जातींतील लोकांची उत्स्फुर्त उपस्थिती दिसून आली. त्यांना सामावून घेण्याचे आव्हान काँग्रेसवर आहे. काँग्रेसमध्ये नाव घेण्यालायक जे चार-पाच नेते आहेत, ते सर्व मराठा समाजातून येतात. त्यामुळे मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लीम व महिलांचेही नेतृत्व केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक आहे. घटलेला सामाजिक आधार वाढविण्यात हा घटक महत्त्वाचा ठरेल. सर्व समाजघटकांची मते मिळवणाऱ्या काँग्रेसला आज विशिष्ट अशा कोणत्याही समाजगटांचा भरघोस पाठिंबा मिळताना दिसून येत नाही. काँग्रेसला ओबीसी-दलित-आदिवासी मुस्लीम समाजांना गृहीत धरण्याचे धोरण सोडावे लागणार आहे.

(४) बहुजन केंद्रित राजकारण आणि बहुजन केंद्रित नेतृत्वच काँग्रेसला पुढील काळात तारणार आहे. त्यासाठी प्रस्थापित मराठा समाजासोबतच ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, मुस्लिमांना आणि महिलांना योग्य उमेदवारी आणि नेतृत्वस्थान देण्याची दोन्ही काँग्रेसला तयारी करावी लागेल. राष्ट्रवादीकडे नाव घेण्यासारखे चार ओबीसी नेते तर आहेत, परंतु काँग्रेसकडे नाव घेण्यासारखा ओबीसी नेता राज्यात नाही. राजीव सातव यांच्या अकाली निधनानंतर नानाभाऊ पटोले, विजय वडेट्टीवार हे नाव घेण्यासारखे ओबीसी नेतृत्व दिसते. राष्ट्रवादीने छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड आणि अमोल कोल्हे या ओबीसी नेत्यांचा केवळ प्रचारासाठी वापर न करता त्यांना प्रमुख नेतृत्वस्थानी बसवणेही आवश्यक आहे. मात्र याच गोष्टीची दोन्ही काँग्रेसजनांना ॲलर्जी आहे. या अॅलर्जीवर एकमेव उपाय म्हणजे बिगरमराठा नेतृत्वास मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित करणे होय. हे राजकीय धाडस दोन्ही काँग्रेसकडे आजघडीला दिसत नाही. काँग्रेस हे धाडस करेल, तेव्हा त्यांच्यापासून दुरावलेला मागास समाज जवळ येण्यास वेळ लागणार नाही.

(५) काँग्रेसची पक्ष संघटन व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. काँग्रेसचे सत्ताधारी व पक्षसंघटना यांच्यातील अंतर वाढत गेलेले दिसून येते. प्रदेश कॉंग्रेस व जिल्हा काँग्रेस संघटनेअंतर्गत विविध आघाड्या यांच्यात समन्वय दिसत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसकडे नवीन कार्यकर्ता जोडला जात नाही. भाजपकडे किंवा शिवसेनेकडे तरुण का आकर्षित होतात ? २०१४ नंतर स्थानिक कार्यकर्ते भाजपमध्ये का प्रवेश करीत आहेत, याचा दोन्ही काँग्रेसने विचार करणे गरजेचे आहे. पण भारत जोडो यात्रेत कोणताही राजकीय चेहरा नसलेले किंवा रोजगाराच्या आश्वासनाचा फोलपणा कळलेला तरुण मोठ्या आशेने सामिल झाला. त्यांना पक्षाशी जोडून घेणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

(६) भाजप अगदी बुथ लेव्हलपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांची शिबिरे घेताना दिसते. अशी शिबिरे अधिवेशने किंवा स्थानिक प्रतिनि पदाधिकारी यांची अभ्यास शिबिरे घेण्याची काँग्रेसची परंपरा आता संपली आहे. नवीन सदस्य नोंदणी करणे, त्यांना प्रतिनिधित्व देणे, अभ्यास शिबिरांतून त्यांना जुनी काँग्रेस विचारधारा समजावून सांगणे आवश्यक आहे आणि पक्षाची धोरणे कार्यकत्यांमार्फत सामान्यापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

(७) धोरणात्मक कार्यक्रम आणि ठोस विचारप्रणाली घेऊन राज्यात जाणे आवश्यक आहे. १९८० नंतर काँग्रेसने सत्ता कोणासाठी राबविली, हा प्रश्नच आहे. गरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आखल्या, पण त्या योजना गरजूंपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. उदारीकरणाच्या धोरणाची जोरकसपणे अंमलबजावणी केली, पण त्याचे लाभ प्राप्त झालेला मध्यमवर्ग मात्र भाजपकडे गेला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष सत्तेत नसले तरी चांगल्या योजना गरजूंपर्यंत नेण्याचे, आमदार निधीतून कामे उभारण्याचे, दुष्काळी भागात सामाजिक संघटनाचे किंवा लोकसहभागातून, कलाकारांच्या मदतीतून जे चांगले प्रयोग सुरू आहेत, त्यांना मदत करण्याची भूमिका विरोधी पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. नेतृत्वावरील टीकाटिप्पणीपेक्षा केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांची चिकित्सा करून त्यातील त्रुटी लाभार्थ्याच्या लक्षात आणून देणे प्रासंगिक ठरणार आहे.

हेही वाचा >>> बोम्मईंच्या राजकीय लाभासाठी भाजपचे कर-नाटक?

(८) भारत जोडो यात्रेच्या प्रभावातून काँग्रेसमध्ये सक्रिय झालेल्या तरूण वर्गाला आणि मोठ्या आशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आकर्षित झालेला पण रोजगाराचे आश्वासन खोटे ठरल्याने भ्रमनिरास झालेल्या तरूण वर्गाला संघटित करण्याची संधी आली आहे. या तरूण पिढीला आश्वासक विश्वासार्ह कार्यक्रम देण्याची आवश्यकता आहे. मतदारांची ज्या नेतृत्वावर नाराजी आहे, अशा प्रस्थापितांना बाजूला सारून आणि जे नेते पक्ष सोडतात त्यांना त्यांची वाट मोकळी करून देऊन नवीन नेतृत्वास उमेदवारी देण्याची संधी आगामी विधानसभेमध्ये आहे. २०२४ सालच्या विधानसभेला पराभव तर समोर आहे. त्यामुळे नवीन काँग्रेस घडवण्याची संधी म्हणून आणि आगामी २०२४ ची विधानसभा ही २०२९ सालच्या निवडणुकीची प्रयोगशाळा म्हणून लढवण्याची मानसिक तयारी करावी लागेल, तरच २०२४ सालची निवडणूक काँग्रेस पक्ष सक्षमपणे लढवू शकेल. 

भारत जोडो यात्रेनंतर…

(१) राहुल गांधींना राज्यात लोकांचा प्रतिसाद मिळाला कारण त्यांनी सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न त्यांना भेटून जाणून घेण्याचा, सर्वसामान्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पक्ष संघटनेत चैतन्य आणण्याचे काम त्यांनी केले. पण यात्रेनंतरही राज्यातील जिल्ह्यातील तालुका-गाव पातळीवरील कॉंग्रेस नेतृत्वाला राहुल गांधींनी सुरू केलेली संवाद प्रक्रिया सातत्याने पुढे सुरू ठेवावी लागणार आहे. लोकांचे प्रश्न जाणून घेण्याचे, सरकारमार्फत ते सोडविण्याचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तरच लोकांचा पाठिंबा त्यांना मिळू शकतो.

(२) या यात्रेतून काँग्रेसमध्ये सक्रिय झालेल्या सुशिक्षित तरुण-तरुणींना पक्ष संघटनेत सामावून घेण्यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून अधिक प्रमाणात संधी देण्याची तयारी राज्य काँग्रेस नेतृत्व करेल का हाही एक प्रश्न आहे. तरुणांची शक्ती, त्यांच्या नव्या कल्पना पक्ष संघटनेस ऊर्जा देऊ शकतात.

(३) लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्या प्रश्नावर काम करणे, भाजप सरकारच्या धोरणांची चिकित्सा करणे, नेतृत्व सामाजिक आधार व पक्ष संघटन मजबूत करणे आणि काँग्रेसला जिल्ह्याजिल्ह्यांतील प्रस्थापित घराण्यांपासून व संस्थानिक वृत्तीच्या अभिजनापासून मुक्त करून नवीन नेतृत्वाला संधी देणे यातूनच काँग्रेसजनांना नवीन काँग्रेस घडवता व वाढवता येऊ शकेल. सत्ताधारी पक्षाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून सक्रिय विरोधी पक्ष ही मतदारांनी सोपविलेली जबाबदारी पार पाडून, दोन विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यानच्या पाच वर्षांच्या काळात विरोधी पक्षांनी जी कामे करावयास हवी, ती कामे तूर्ततरी सकारात्मक दृष्टीने काँग्रेसने केली पाहिजेत.

(४) त्यांचा प्रयत्न विविध जाती-धर्म-पंथ भाषा जोडण्याचा जसा आहे तसाच समविचारी संघटना चळवळी आणि समविचारी राजकीय पक्ष जोडण्याचा देखील आहे. शिवाय काँग्रेसबाहेर काँग्रेसचे असंख्य सहानुभूतीदार अभ्यासक साहित्यिक पत्रकार-सामाजिक, चळवळी संस्था आहेत. त्यांच्याशी राहुल गांधी संबंध जोडू पाहत आहेत. ही सर्व प्रक्रिया राज्य काँग्रेसला पुढे चालवता येणार आहे का ?

 (५) निवडणुकीच्या राजकारणाच्या पुढे जाऊन संविधान-लोकशाही वाचवण्याची भाषा राहुल गांधी करीत आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारात पायदळी तुडविली जाणारी मूल्ये वाचविण्यासाठी काँग्रेसजनांना पुढे सरसावे लागणार आहे.

यात्रा संपल्यानंतर या सर्व घटकांतील सातत्य, संवाद- सकारात्मक प्रतिसाद महाराष्ट्र काँग्रेस टिकविणार आहे की आपापल्या बालेकिल्यात संस्थानात आणि गटागटात मश्गुल राहणार आहे हाच खरा प्रश्न आहे. भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने राहुल गांधी नवीन काँग्रेस घडवण्यासाठी पाऊल टाकत आहेत. जुनी कॉंग्रेस ते बदलू पाहात आहेत. यास महाराष्ट्र काँग्रेस सकारात्मक प्रतिसाद देणार का? विरोधी पक्ष मजबूत होणे हे लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त ठरेल. त्यादृष्टीने काँग्रेसला पुढील काही वर्षांचा कार्यक्रम आखून त्याआधारे वाटचाल करावी लागणार आहे.

लेखक द युनिक फाउंडेशन या संशोधन संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत. त्यांचा मेल vivekgkpune@gmail.com