भीमा कोरेगाव : सामाजिक एकतेचा विजयस्तंभ

..या समतेच्या गाण्याचं रूपांतर दुही माजवण्यात होत असेल तर त्याला समंजसपणे विरोध करत एकतेसाठीचा एल्गार केला पाहिजे.

कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या द्विशताब्दी सोहळय़ात झालेल्या वादग्रस्त घटनेपासून या ना त्या निमित्ताने या संदर्भातला इतिहास समोर मांडला जातो आहे. अलीकडेच हा ‘शौर्य दिन’ रद्द करा, अशी मागणी करनी सेनेने केलेली आहे. मुळात कोरेगाव भीमा येथील लढाईचा वासाहतिक संदर्भ नीट समजून घ्यायला हवा.  

इ.स. १८१८ हे वर्ष आधुनिक भारताच्या इतिहासामध्ये महत्त्वाचं मानलं जातं. या वर्षी पेशवाई संपुष्टात आली आणि ब्रिटिश साम्राज्यवादाने पुढचा टप्पा गाठला. या निर्णायक वळणावर भीमा कोरेगाव येथे झालेली लढाई ही पेशवे विरुद्ध ब्रिटिश अशी होती. यामध्ये अनेक महार सैनिक ब्रिटिशांच्या बाजूने, पेशव्यांच्या विरोधात लढले. जे धारातीर्थी पडले त्यांच्या स्मरणार्थ ब्रिटिशांनी स्तंभ उभारला. त्यावर सैनिकांची नावे कोरण्यात आली. या लढाईनंतर ब्रिटिशांची भारतावरील पकड अधिक दृढ झाली.

१८५७च्या उठावानंतर मात्र ब्रिटिश अधिक सावध झाले. त्यांची धोरणात्मक रणनीती बदलली.  परिणामी महारांची सैन्यातील नियुक्ती ब्रिटिशांनी थांबवली. तेव्हा ब्रिटिशांसोबत युक्तिवाद करताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोरेगाव भीमातील लढाईचा संदर्भ दिलेला आहे. महारांचे योगदान सुस्पष्टपणे अधोरेखित करतानाच बाबासाहेब हा लढा ब्राह्मण्यवादी पेशवाईच्या जातीय शोषणाच्या विरोधातला लढा होता, असा युक्तिवाद करतात. येथे ते दोन पातळय़ांवर डावपेचात्मक आखणी करतात, असे दिसते. एका बाजूला ब्रिटिश साम्राज्यवादासोबत तह करत महारांच्या नियुक्तीचा, अस्तित्वाचा मुद्दा पुढे रेटतात, तर दुसरीकडे जातीय पेशवाईच्या विरोधातल्या लढय़ाचे स्वरूप स्पष्ट करत दलितांची अस्मिता जागवत संघर्षांची वाट प्रशस्त करतात. भिक्षुकशाही आणि भांडवलशाही यांना प्रखरपणे विरोध करणारे बाबासाहेब ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या भांडवली रूपाशी व्यूहात्मक पातळीवर व्यवहार करत लढाई पुढे नेतात.

सामाजिक व्यवस्था, वासाहतिक संदर्भ आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती यांचे नेमके भान असल्याशिवाय यातली गुंतागुंत लक्षात येत नाही. उदाहरणार्थ, वेगळय़ा अर्थाने हाच पेच १९३९ला महायुद्धाच्या सुरुवातीला निर्माण झालेला दिसतो.  एकीकडे ब्रिटन, रशिया यांसारख्या साम्राज्यवादी शक्ती तर दुसऱ्या बाजूला इटली, जर्मनी, जपान या फॅसिस्ट शक्ती. ब्रिटिशांना युद्धात मदत करायची की नाही, असा प्रश्न काँग्रेसमोर उभा राहिला तेव्हा  फॅसिस्टांची मदत घेऊन ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या विरोधात लढले पाहिजे अशी बोस यांची भूमिका होती, तर गांधी-नेहरू या दोहोंची भूमिका ब्रिटिश साम्राज्यवादाशी सशर्त तह करत विरोध करण्याची होती. फॅसिझम हा साम्राज्यवादाहून भीषण, नृशंस आहे, असे त्यांचे आकलन होते.

कोरेगाव भीमामधील संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरुद्ध ब्राम्हण्यवादी पेशवाई असा होता, तर दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीचा पेच साम्राज्यवाद विरुद्ध फॅसिझम असा होता. आंबेडकर, नेहरू आणि गांधी यांनी साम्राज्यवादाशी धोरणी पद्धतीने व्यवहार करत आपला लढा पुढे नेला. बाबासाहेबांनी कोरेगाव भीमाच्या हौतात्म्याचा अन्वय जातिअंताच्या लढाईशी जोडला. आम्ही दुहेरी तुरुंगात आहोत. पहिला तुरुंग जातीव्यवस्थेचा आणि दुसरा ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा, असं ते सांगतात आणि दोन्हीतून बाहेर पडण्यासाठी राजकीय मुत्सद्देगिरी करतात. 

इ.स. १८१८ मध्ये भारत हे राष्ट्र-राज्य उदयाला आलेले नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रवादी अस्मितांच्या चष्म्यातून याकडे पाहण्याचा प्रश्नच नव्हता. मुळात भारताची राष्ट्र-राज्य म्हणून झालेली घडण हे वासाहतिक राजकीय प्रक्रियेचे फलित आहे. २०१४ ला सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारचा पाया हिंदूत्ववादी राष्ट्रवादाचा आहे. हिंदूत्ववादाचा एक मुख्य टेकू मुस्लीमविरोध हा असला तरी ब्राह्मणवर्चस्व ही त्याची आधारभूत शिला आहे. कोरेगाव भीमातील शौर्य दिनाचा उत्सव हा केवळ महार अस्मितेचा गौरव नाही, तर तो ब्राह्मण्यवादी पेशवाईच्या पाडावाचीही आठवण करून देणारा आहे. तो मोदी सरकारच्या पायाभूत विचाराशीच विसंगत आहे. यामुळेच २०१८ साली याविषयी हेतूपुरस्सर वादंग निर्माण करण्यात आले.

एल्गार परिषदेतील काही जणांवर देशविरोधी कारवाई करत असल्याचा ठपका ठेवत त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. ते ‘शहरी नक्षलवादी’ आहेत, असा प्रचार केला गेला. मोदी सरकार उलथून टाकण्याचं कारस्थान ते रचत होते, असेही आरोप करण्यात आले. ज्यांच्यावर हे आरोप केले गेले त्यापैकी काही जण या एल्गार परिषदेला उपस्थित नव्हते तर काहींचा तिच्याशी दूरान्वयानेही संबंध नव्हता. ‘आर्सेनाल कन्सिल्टग’ या मॅसेच्युसेटसस्थित गुन्हा अन्वेषण करणाऱ्या संस्थेने या मानव अधिकार कार्यकर्त्यांना गोवण्याकरता खोटे पुरावे तयार केले गेले, असा अहवाल दिला. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने या संदर्भात सविस्तर वृत्तांकन केले आहे. त्यांच्या ताज्या अहवालात फादर स्टॅन स्वामी यांच्या विरोधात पुरावे कसे निर्माण केले गेले, याविषयीचा तपशील आहे. कोणतंही आरोपपत्र दाखल न होता, अनेक महिने तुरुंगात खितपत काढत, अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत स्टॅन स्वामी यांचा जुलै २०२१ मध्ये तुरुंगातच मृत्यू झाला! इतर अनेकांना जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याचे तपशील समोर येताहेत.

कोरेगाव भीमाच्या या वादग्रस्त घटनेतून इतिहासातील घटनांचा अस्मितेच्या राजकारणासाठी कसा उपयोग केला जातो, हे स्वच्छपणे दिसून आले, येत आहे. ‘शहरी नक्षलवादी’ नावाचा शत्रू उभा करण्याचा प्रयत्नही केला गेला. महाराष्ट्रामध्ये दलित विरुद्ध मराठा असा संघर्ष निर्माण झाला. दंगली झाल्या आणि जातीय ध्रुवीकरण वाढून सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

कोरेगाव भीमाच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांनी जो स्तंभ उभारला त्यावर ४९ सैनिकांची नावं आहेत. त्यापैकी २२ सैनिक महार होते. इतर २७ सैनिक विविध जाती-धर्मातील होते. त्यामुळे या स्तंभाकडे केवळ महारांची/ दलितांची अस्मिता म्हणून पाहता कामा नये. त्याकडे ‘एकतेचा स्तंभ’ म्हणून पाहायला हवे. त्यामुळे हा केवळ ‘शौर्य दिन’ नाही तर तो एकतेचाही दिवस आहे. जातीव्यवस्थेच्या विरोधातील ही एकता आहे. ती ब्राह्मणांच्या नाही तर ब्राह्मण्यवादी वृत्तीच्या विरोधात आहे. ही एकजूट असते तेव्हा राष्ट्रवादाची खेळपट्टीही सर्वसमावेशक आणि सर्वाकरता अनुकूल होऊ शकते, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कोरेगाव भीमा हे समतेचं, स्वातंत्र्याचं गाणं आहे. त्याचं रूपांतर दुही माजवण्यात होत असेल तर त्याला समंजसपणे विरोध करत एकतेसाठीचा एल्गार केला पाहिजे. इतिहास डोक्यावर घेऊन न नाचता त्याचा नेमका अन्वय लावला पाहिजे. समकाळातला समाजाभिमुख संदर्भ ध्यानात घेतला पाहिजे. शांताराम नांदगावकरांनी म्हटलं आहे :

निबिड अरण्ये तुडवित आलो फोडूनिया टाहो

रथ समतेचा असा आणिला सांभाळूनि न्या हो

विषमतेची रथयात्रा बुलेट ट्रेनच्या वेगाने चाललेली असताना समतेचा रथ सांभाळून पुढं नेण्याची जबाबदारी विवेकी, सुजाण नागरिकाची आहे, याची पक्की खूणगाठ बांधली तर परिवर्तनाची निळी पहाट उगवू शकते. जाती-धर्माची बिरुदं, जातवर्चस्व या सर्वाना सुरुंग लावत प्रत्येकाला माणूसपण बहाल करणं हे निळय़ा पहाटेचं स्वप्न आहे. भीमा कोरेगाव त्याचं जिवंत प्रतीक आहे!

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे अध्यापन करतात.