राजकारण्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असा आभास निर्माण करून लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची एकगठ्ठा मते मिळावीत म्हणून एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली. वस्तुत: कोणत्याही शेतकरी संघटनेने अथवा शेतकऱ्याने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू करा, अशी मागणी केलेली नव्हती. इतकेच काय पंतप्रधान किसान सन्मान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनाही, मागणी न करता जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या आहेत. शेतकऱ्यांना लाभार्थी म्हणून मिंधे करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजना आहेत. केंद्र आणि राज्यातील धोरणकर्त्यांना हे व्यवस्थित माहीत आहे की, अशा योजनांमुळे ना शेतीचे भले होणार आहे, ना शेतकऱ्यांचे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणातील शेतकरी एका वर्षापासून हमीभाव आणि हमीभावाचा कायदा करण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात दर्जेदार गोदामे, शेतीमाल साठवणूक केंद्रे, शीतगृहे यांच्या अभावापोटी कोट्यवधी रुपयांचा शेतीमाला कुजून, सडून जात आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा केली तरीही मोदी सरकारला गत दहा वर्षांत साठवणूक केंद्रांच्या अथवा कृषीच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकता आलेले नाही. उलट शेतकरी कायदे मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. भूसंपादन आणि तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण हिताचा विचार करून कोणताही ठोस निर्णय आजवर केंद्र सरकारला घेता आलेला नाही. गत वर्षभरात साठवणूक केंद्र, ई- नाम, शेतीमाल विक्री सुधारणा, हमीभावाला पर्याय म्हणून भावांतर योजना आणि राष्ट्रीय खाद्यातेल मिशनची घोषणा झाली खरी. पण, अंमलबजावणीच्या नावाने ठणठणाट कायम आहे.
हेही वाचा : हे गुंतवणुकीचे नव्हे, फसवणुकीचे मार्ग
जबरदस्तीचे लाभार्थी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आदर्श मानून त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणाऱ्या राज्य सरकारनेही कृषी क्षेत्राबाबत घेतलेले निर्णय दिशाहीन आणि अव्यवहार्य ठरले आहेत. राज्यात २०१६ पासून पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू होती. राज्यात खातेदार शेतकऱ्यांची म्हणजे जमिनीचा मालकी हक्क असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे. एक कोटी ७१ लाख, यापैकी सुमारे ९६ लाख शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा लाभ घेत होते. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केली. म्हणजे आपला हिस्सा म्हणून शेतकऱ्यांनी फक्त एक रुपया भरावयाचा होता, त्यांचा उर्वरित हिस्सा राज्य सरकार भरते. केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेत खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दीड टक्के आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी दोन टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा म्हणून शेतकऱ्यांना भरावयाची होती. २०२३ च्या आधी आपल्या वाटचा हिस्सा भरून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ९६ लाख होती. योजना नीट सुरू होती. पण, निवडणुका तोंडावर आलेल्या होत्या. राजकीय पक्षांच्या फोडाफोडीमुळे जनमानसात चुकीचा संदेश गेला होता. जनमानस सरकारविरोधी असल्याचे चित्र होते. हे चित्र बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिंधे करण्यासाठी जबरदस्तीने लाभार्थी बनवून ‘एक रुपयात पीकविमा’ आणि ‘पंतप्रधान किसान सन्मान’च्या जोडीला राज्य सरकारची ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना आली.
कागदी घोडे
एक बाब धोरणकर्ते आणि नागरिकांनी विचारात घ्यायला हवी, ती म्हणजे अशा योजनांची मागणी शेतकऱ्यांनी, शेतकरी संघटनांनी केलेली नव्हती. शेतकरी हमीभाव आणि हमीभावाच्या कायद्याची मागणी करीत आहेत. त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्याचा उद्याोग राज्य सरकारने केला. बरं केला तर निदान त्यात काळेबेरे तर होणार नाही, याची तजवीज करण्याची गरज होती. तसेही झाले नाही. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी याआधीच शेतकरी खातेदारांचे सात – बारा उतारा, आधारकार्ड, बँक खात्याची माहिती हे तपशील सरकारकडे आहेत. ई – पीक पाहणीत राज्य सरकार देशात आघाडीवर आहे. त्यामुळे कोणत्या शेतात, कोणते पीक आहे, याचीही माहिती राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे आहे. तरीही पीकविम्याचे अर्ज ९६ लाखांवरून एक कोटी ६८ लाखांवर जातातच कसे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्यात खातेदार शेतकरी संख्या एक कोटी ७१ लाख असताना एक कोटी ६८ लाख शेतकरी विम्यासाठी कसे काय अर्ज करू शकतात. कारण, एक कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांमधील काही शेतकऱ्यांचा सुमारे १५ लाख हेक्टरवर ऊस आहे आणि फळपिकांची लागवड १० ते ११ लाख हेक्टरवर आहे. त्यामुळे हा घोटाळा आहे, हे धडधडीत सत्य आहे. सुदैवाने कृषी विभागात संचालक पदांवर काम करणाऱ्या काही चांगल्या अधिकाऱ्यांमुळे संबंधितांना जाणारे पैसे वाचले आणि गैरव्यवहार होण्यापूर्वीच त्याला आळा बसला.
हेही वाचा : काही महाविद्यालयें नॅकला सामोरी का जात नाहीत?
पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू करताना राज्याच्या कृषी विभागाने त्यात काही चांगले बदल केले होते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजना अधिक सुसह्य केली होती. ऑनलाइन सात – बारा, आधारकार्ड आणि ई- पीक पाहणीची जोडणी केली होती. पण, पुन्हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ई- पीक पाहणीची अट शिथिल करण्यात आली आणि स्व: घोषणापत्र देऊन माझ्या नावे इतक्या क्षेत्रावर अमुक हे पीक आहे, असे लिहून दिल्यास अर्ज भरण्याची परवानगी दिली. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत, ग्रामीण भागात मोबाइलला नेटवर्क नाही, अशी कारणे देऊन ही सवलत दिली गेली, त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहेही, पण नेमक्या याच सवलतीचा गैरफायदा घेऊन बोगस अर्ज भरले गेले.
चार लाख बोगस
गत वर्षी जत (सांगली) तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या एकाच शेतजमिनीवर सोलापुरातून पाच वेळा विमा उतरविला होता. आता बीडमधून नांदेड, परभणीतील विमा अर्ज भरला गेला आहे. कृषी विभागाच्या पडताळणीत एक कोटी ६८ लाख विमा अर्जांपैकी चार लाख अर्ज बोगस असल्याचे आढळून आले. मंदिर, मशिदीच्या जमिनी, सरकारी जमिनी, गायराने, नद्यांच्या पात्रावर शेती केल्याचे दाखवून विमा काढला गेला आहे. मुंबई, पुणेसारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या नावावर असलेल्या गावाकडील जमिनींवरही विमा काढला गेला आहे. चार लाख बोगस अर्ज असल्यामुळे आणि प्रत्यक्षात त्या शेतकऱ्यानेच हा बोगस विमा काढल्याची खात्री नसल्यामुळे सरकारलाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करणे शक्य नाही. त्यामुळे राहता राहिला प्रश्न बोगस विमा काढणाऱ्या ९६ सामूहिक सेवा केंद्रांवरील कारवाईचा. त्याआधी त्यांची नोंदणी रद्द झाली आहेच, आता जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. हे बोगस सामूहिक सेवा केंद्र चालक स्थानिक पुढारी, अधिकारी आणि राजकारण्यांना हाताशी धरून हा उद्याोग करतात आणि नामानिराळे होतात. हा झाला वरवरचा खेळ. मूळ घोटाळा आहे तो, विमा कंपन्या आणि बड्या राजकारण्यांच्या आर्थिक साट्यालोट्याचा. माझ्या जिल्ह्याला हीच विमा कंपनी पाहिजे, असे सांगितले जाते. त्या कंपनीला जितके जास्त अर्ज, तितका जास्त प्रीमियम आणि जितका जास्त प्रीमियम तितके राजकीय नेत्याचे कमिशन अथवा हप्ता मोठा, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जास्तीत – जास्त विमा अर्ज दाखल होणे, हे पीकविमा कंपनी आणि राजकीय नेत्याच्या फायद्याचे असते. पण, हा विमा हप्ता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून जात असल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर टाकलेला हा कागदोपत्री दरोडाच आहे. आता अॅग्रीस्टॅक या केंद्राच्या योजनेकडे बोट दाखवून अॅग्रीस्टॅकमधून योजना राबविल्यास गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार कमी होईल, असे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातही हवे डिजिटल विद्यापीठ!
हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागत आहे. त्यातून होणाऱ्या नुकसानीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी या प्रमुख फळबागांच्या क्षेत्रात झपाट्याने घट होत आहे. त्यामुळे पीकविमा योजनेची गरज आहेच. उलट सरकारने पीकविम्याचे क्लेम जास्तीत -जास्त मंजूर होतील आणि त्याचे पैसे वेळेत शेतकऱ्यांना मिळतील याची तजवीज केली पाहिजे. आता शेती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहिलेली नाही. पण, नोकऱ्या नाहीत. शहरांमध्ये परवडणारी घरे नाहीत. वाहतूक कोडी, प्रदूषणासारख्या समस्यांमुळे शहरे राहण्यालायक राहिली नाहीत म्हणून ग्रामीण भागातील आजचे तरुण नाइलाजाने शेती करताहेत. त्यांना पर्याय उपलब्ध झाला तर शेती करायला शोधूनही माणूस, तरुण सापडणार नाही, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे राज्यात शेतीपूरक किंवा शेतीस्नेही वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणातील शेतकरी एका वर्षापासून हमीभाव आणि हमीभावाचा कायदा करण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात दर्जेदार गोदामे, शेतीमाल साठवणूक केंद्रे, शीतगृहे यांच्या अभावापोटी कोट्यवधी रुपयांचा शेतीमाला कुजून, सडून जात आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा केली तरीही मोदी सरकारला गत दहा वर्षांत साठवणूक केंद्रांच्या अथवा कृषीच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकता आलेले नाही. उलट शेतकरी कायदे मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. भूसंपादन आणि तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण हिताचा विचार करून कोणताही ठोस निर्णय आजवर केंद्र सरकारला घेता आलेला नाही. गत वर्षभरात साठवणूक केंद्र, ई- नाम, शेतीमाल विक्री सुधारणा, हमीभावाला पर्याय म्हणून भावांतर योजना आणि राष्ट्रीय खाद्यातेल मिशनची घोषणा झाली खरी. पण, अंमलबजावणीच्या नावाने ठणठणाट कायम आहे.
हेही वाचा : हे गुंतवणुकीचे नव्हे, फसवणुकीचे मार्ग
जबरदस्तीचे लाभार्थी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आदर्श मानून त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणाऱ्या राज्य सरकारनेही कृषी क्षेत्राबाबत घेतलेले निर्णय दिशाहीन आणि अव्यवहार्य ठरले आहेत. राज्यात २०१६ पासून पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू होती. राज्यात खातेदार शेतकऱ्यांची म्हणजे जमिनीचा मालकी हक्क असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे. एक कोटी ७१ लाख, यापैकी सुमारे ९६ लाख शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा लाभ घेत होते. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केली. म्हणजे आपला हिस्सा म्हणून शेतकऱ्यांनी फक्त एक रुपया भरावयाचा होता, त्यांचा उर्वरित हिस्सा राज्य सरकार भरते. केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेत खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दीड टक्के आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी दोन टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा म्हणून शेतकऱ्यांना भरावयाची होती. २०२३ च्या आधी आपल्या वाटचा हिस्सा भरून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ९६ लाख होती. योजना नीट सुरू होती. पण, निवडणुका तोंडावर आलेल्या होत्या. राजकीय पक्षांच्या फोडाफोडीमुळे जनमानसात चुकीचा संदेश गेला होता. जनमानस सरकारविरोधी असल्याचे चित्र होते. हे चित्र बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिंधे करण्यासाठी जबरदस्तीने लाभार्थी बनवून ‘एक रुपयात पीकविमा’ आणि ‘पंतप्रधान किसान सन्मान’च्या जोडीला राज्य सरकारची ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना आली.
कागदी घोडे
एक बाब धोरणकर्ते आणि नागरिकांनी विचारात घ्यायला हवी, ती म्हणजे अशा योजनांची मागणी शेतकऱ्यांनी, शेतकरी संघटनांनी केलेली नव्हती. शेतकरी हमीभाव आणि हमीभावाच्या कायद्याची मागणी करीत आहेत. त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्याचा उद्याोग राज्य सरकारने केला. बरं केला तर निदान त्यात काळेबेरे तर होणार नाही, याची तजवीज करण्याची गरज होती. तसेही झाले नाही. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी याआधीच शेतकरी खातेदारांचे सात – बारा उतारा, आधारकार्ड, बँक खात्याची माहिती हे तपशील सरकारकडे आहेत. ई – पीक पाहणीत राज्य सरकार देशात आघाडीवर आहे. त्यामुळे कोणत्या शेतात, कोणते पीक आहे, याचीही माहिती राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे आहे. तरीही पीकविम्याचे अर्ज ९६ लाखांवरून एक कोटी ६८ लाखांवर जातातच कसे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्यात खातेदार शेतकरी संख्या एक कोटी ७१ लाख असताना एक कोटी ६८ लाख शेतकरी विम्यासाठी कसे काय अर्ज करू शकतात. कारण, एक कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांमधील काही शेतकऱ्यांचा सुमारे १५ लाख हेक्टरवर ऊस आहे आणि फळपिकांची लागवड १० ते ११ लाख हेक्टरवर आहे. त्यामुळे हा घोटाळा आहे, हे धडधडीत सत्य आहे. सुदैवाने कृषी विभागात संचालक पदांवर काम करणाऱ्या काही चांगल्या अधिकाऱ्यांमुळे संबंधितांना जाणारे पैसे वाचले आणि गैरव्यवहार होण्यापूर्वीच त्याला आळा बसला.
हेही वाचा : काही महाविद्यालयें नॅकला सामोरी का जात नाहीत?
पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू करताना राज्याच्या कृषी विभागाने त्यात काही चांगले बदल केले होते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजना अधिक सुसह्य केली होती. ऑनलाइन सात – बारा, आधारकार्ड आणि ई- पीक पाहणीची जोडणी केली होती. पण, पुन्हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ई- पीक पाहणीची अट शिथिल करण्यात आली आणि स्व: घोषणापत्र देऊन माझ्या नावे इतक्या क्षेत्रावर अमुक हे पीक आहे, असे लिहून दिल्यास अर्ज भरण्याची परवानगी दिली. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत, ग्रामीण भागात मोबाइलला नेटवर्क नाही, अशी कारणे देऊन ही सवलत दिली गेली, त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहेही, पण नेमक्या याच सवलतीचा गैरफायदा घेऊन बोगस अर्ज भरले गेले.
चार लाख बोगस
गत वर्षी जत (सांगली) तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या एकाच शेतजमिनीवर सोलापुरातून पाच वेळा विमा उतरविला होता. आता बीडमधून नांदेड, परभणीतील विमा अर्ज भरला गेला आहे. कृषी विभागाच्या पडताळणीत एक कोटी ६८ लाख विमा अर्जांपैकी चार लाख अर्ज बोगस असल्याचे आढळून आले. मंदिर, मशिदीच्या जमिनी, सरकारी जमिनी, गायराने, नद्यांच्या पात्रावर शेती केल्याचे दाखवून विमा काढला गेला आहे. मुंबई, पुणेसारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या नावावर असलेल्या गावाकडील जमिनींवरही विमा काढला गेला आहे. चार लाख बोगस अर्ज असल्यामुळे आणि प्रत्यक्षात त्या शेतकऱ्यानेच हा बोगस विमा काढल्याची खात्री नसल्यामुळे सरकारलाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करणे शक्य नाही. त्यामुळे राहता राहिला प्रश्न बोगस विमा काढणाऱ्या ९६ सामूहिक सेवा केंद्रांवरील कारवाईचा. त्याआधी त्यांची नोंदणी रद्द झाली आहेच, आता जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. हे बोगस सामूहिक सेवा केंद्र चालक स्थानिक पुढारी, अधिकारी आणि राजकारण्यांना हाताशी धरून हा उद्याोग करतात आणि नामानिराळे होतात. हा झाला वरवरचा खेळ. मूळ घोटाळा आहे तो, विमा कंपन्या आणि बड्या राजकारण्यांच्या आर्थिक साट्यालोट्याचा. माझ्या जिल्ह्याला हीच विमा कंपनी पाहिजे, असे सांगितले जाते. त्या कंपनीला जितके जास्त अर्ज, तितका जास्त प्रीमियम आणि जितका जास्त प्रीमियम तितके राजकीय नेत्याचे कमिशन अथवा हप्ता मोठा, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जास्तीत – जास्त विमा अर्ज दाखल होणे, हे पीकविमा कंपनी आणि राजकीय नेत्याच्या फायद्याचे असते. पण, हा विमा हप्ता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून जात असल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर टाकलेला हा कागदोपत्री दरोडाच आहे. आता अॅग्रीस्टॅक या केंद्राच्या योजनेकडे बोट दाखवून अॅग्रीस्टॅकमधून योजना राबविल्यास गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार कमी होईल, असे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातही हवे डिजिटल विद्यापीठ!
हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागत आहे. त्यातून होणाऱ्या नुकसानीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी या प्रमुख फळबागांच्या क्षेत्रात झपाट्याने घट होत आहे. त्यामुळे पीकविमा योजनेची गरज आहेच. उलट सरकारने पीकविम्याचे क्लेम जास्तीत -जास्त मंजूर होतील आणि त्याचे पैसे वेळेत शेतकऱ्यांना मिळतील याची तजवीज केली पाहिजे. आता शेती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहिलेली नाही. पण, नोकऱ्या नाहीत. शहरांमध्ये परवडणारी घरे नाहीत. वाहतूक कोडी, प्रदूषणासारख्या समस्यांमुळे शहरे राहण्यालायक राहिली नाहीत म्हणून ग्रामीण भागातील आजचे तरुण नाइलाजाने शेती करताहेत. त्यांना पर्याय उपलब्ध झाला तर शेती करायला शोधूनही माणूस, तरुण सापडणार नाही, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे राज्यात शेतीपूरक किंवा शेतीस्नेही वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
