प्रा. डॉ. सतीश मस्के
आज महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात मोठा गदारोळ उठलेला आहे. आंदोलने, आमरण उपोषण करून, निवेदने देऊन आम्हाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी भूमिका महाराष्ट्रातील विविध जातीतील माणसे, संघटना घेताना दिसत आहेत. कुणी आम्हाला या गटात टाका म्हणतेय, तर कुणी त्या गटात टाका म्हणतेय. कुणी आम्हाला आरक्षणाचा वाटा मिळत नाही म्हणून आंदोलने करत आहेत, कुणी मोर्चे काढत आहेत, कुणी आमरण उपोषण करत आहेत. आरक्षणावरून एकमेकांच्या विरोधातही अनेकजण उभे ठाकताना दिसत आहेत. जाती – जातींमध्ये, समाजा – समाजांमध्ये, माणसा – माणसांमध्ये, गावा – गावांमध्ये त्याचबरोबर सरकारी कार्यालये, खाजगी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये अशा विविध ठिकाणी आरक्षणावरून विषमता, द्वेषभावना, तिरस्कार मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. माणूस माणसापासून तुटत चालला आहे. माणसं एकमेकांच्या विरोधात वागताना बोलताना चालताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर समाजमाध्यमांवरही अनेकजण वेगवेगळ्या प्रकारची नको ती वक्तव्ये, विखारी टीका करताना दिसत आहेत. आरक्षणाच्या नावावर सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील माणसे मोठ्या प्रमाणावर राजकारण करताना दिसत आहेत. सर्वसामान्य माणूस अस्वस्थ, अस्थिर आहे, हतबल झाला आहे. काय करावे आणि काय करू नये हे त्याला कळेनासे झाले आहे. अनेकांना अशा या वातावरणात गुदमरल्यासारखे होत आहे. हे वातावरण एकंदरीत महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी घातक आहे.
खरे तर या सगळ्या प्रश्नांसाठी ज्यांना आम्ही निवडून दिले आहे, ते लोकप्रतिनिधी आणि सरकारही यावर योग्य तोडगा काढताना दिसत नाहीत. उलट असे भिजत घोंगडे ठेवून त्यावर राजकारण करताना दिसत आहेत. याबाबतची खरी परिस्थिती काय आहे, घटनात्मक बाबी काय आहेत ते सरकारने जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही म्हणूनच या देशाची परिस्थिती अस्वस्थ, अस्थिर आणि असहिष्णू झाली आहे. एकीकडे आम्हाला आरक्षण मिळायला हवे आहे, कारण आमच्या मुलांना त्याचा फायदा होईल, त्यांचे जीवन चांगले जाईल, अशी भावना आहे, तर दुसरीकडे ज्यांना आरक्षण मिळते आहे त्यांनाही खऱ्या अर्थाने म्हणावा तेवढा या आरक्षणाचा फायदा दिला गेलेला नाही.
हेही वाचा – ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ २४ डिसेंबरला काय करणार?
दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटके विमुक्त, पालावरचे असे अनेक जण वंचित आहेत. अनेक महत्त्वाच्या, मोक्याच्या जागा आजही रिकाम्या आहेत. जातीय द्वेषातून त्या जाणूनबुजून भरल्या जात नाहीत. अजूनही आरक्षण मिळणाऱ्या मधल्या काही जाती या आरक्षणापासून कोसो दूर आहेत. त्यांना अजूनही आरक्षणाचा काय फायदा असतो हेही माहीत नाही. अनेकांचे हातावरचे पोट आहे. त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचा उजेड अजून गेलेलाच नाही. त्यातच हे असे वातावरण झाले आहे. जे काही थोडे फार बोटावर मोजण्याइतके आरक्षणामुळे प्रगतीपथावर गेले आहेत त्यांच्याबद्दलही अनेकांच्या मनात असूया निर्माण होताना दिसत आहे. जे आरक्षणामुळे शिकले, सुधारले, प्रगतीपथावर गेले त्यांना समाजामध्ये आजही प्रतिष्ठेपासून दूर ठेवले जाते. त्यांच्या पदोन्नत्या रोखणे, आर्थिक शोषण करणे हे सुरूच आहे. त्यांच्याकडे आजही जातीय भावनेतूनच पाहिले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. हे चित्र असताना, आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने आणि आमरण उपोषण होत असताना सरकार मात्र खासगीकरणाचा सपाटा लावत आहे. गेल्या जवळजवळ १५ वर्षांपासून नोकरभरती बंद आहे. आता तर कंत्राटी पद्धत मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. अग्निवीर योजना आली आहे. आरक्षणावरही विविध प्रकारच्या माध्यमातून प्रहार होताना दिसत आहेत. दिल्लीत राज्यघटना जाळली जात आहे. विविध प्रकारच्या जाहिरातीतील जागा कोणत्या जातीसाठी आहेत ते अजिबात कळत नाही. त्यामुळे नोकरीची हमी मिळेलच याची शाश्वती नाही. सरकारही याबाबतीत प्रचंड उदासीन आहे. उलट लोकांच्या जीवनात विविध पातळ्यांवर गतिरोधक कसे निर्माण करता येतील याची आखणी मात्र ते सतत करताना दिसत आहेत.
आज शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत आहेत, शिकलेल्यांना नोकऱ्या नाहीत, महागाई प्रचंड वाढली आहे, जातीय धर्मीय तेढ समाजा समाजामध्ये निर्माण होत आहे, शिक्षणाचे खासगीकरण होत आहे, एमपीएससी यूपीएससी सारख्या जागा दारामागून म्हणजे परीक्षेविना भरल्या जात आहेत. अमली पदार्थांचे कारखाने फोफावत आहेत, तरुणाई त्यामध्ये अडकत आहे तरीही या सरकारचे लक्ष नाही. अनेक शिष्यवृत्त्या बंद करणे सुरू आहे. करोना काळात अनेक गरिबांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. कंपन्या बंद पडल्या आहेत. एकंदरीत ही व्यवस्थाच मोडकळीस आणणे सुरू आहे. त्यामुळे संभ्रमावस्था निर्माण होते आहे. अनेक ठिकाणी मुलाखती होतात, पण निवड कोणत्या निकषांवर होते, ते कुणालाही कळत नाही. सगळीकडून असे फासे टाकले जात आहेत. त्यात कटकारस्थान करून बहुजन समाजाला अडकवून टाकले जाते आहे. ज्या आरक्षणासाठी आज लढाया होताना दिसतात त्या आरक्षणाचा उपयोग सद्यस्थितीत काय, हा प्रश्न सर्वसामान्य माणसांनाच नव्हे तर सर्व देशाला पडला पाहिजे. परंतु या प्रश्नाकडे अनेकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून अनेकांना हिंदुत्वात, धर्मात, जातीत अडकवून पद्धतशीरपणे बहुजनांचा काटा काढला जात आहे. राज्यघटनेची मोडतोड केली जात आहे. आज अनेक शाळा बंद पाडल्या जात आहेत. तसे असेल तर शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण कुठे आणि कसे राहणार? कंत्राटी पद्धतीत आरक्षण नाही. बहुजनांची मुले शिकू नयेत म्हणून त्यामध्ये शिक्षक भरती केली जात नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाने तर सर्वसामान्य तरुणांचे जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे. तरीही लोकप्रतिनिधीही या संदर्भात काही बोलत नाहीत. ही बाब जनतेने मतदानाच्या वेळी लक्षात ठेवायलाच हवी.
हेही वाचा – गेमिंग कंपन्यांशी रडीचा डाव खेळल्याने भारताच्या प्रतिमेलाच धक्का!
आरक्षण धारकांनो जागे व्हा. आपले हक्क, अधिकार कोणी हिरावून घेत आहे का, हे वेळीच ओळखा. अन्यथा येणाऱ्या काळात तुम्हाला राज्यघटनेने माणूस म्हणून दिलेली ओळख पुसली जाऊ शकते. सगळ्याच क्षेत्रातील दरवाजे बहुजनांसाठी बंद करणे सुरू आहे. बहुजनांनाच बहुजनांच्या विरोधात उभे केले जात आहेत. तेव्हा जागे व्हा आणि जागे रहा. जे आरक्षण मिळाले आहे, मिळणार आहे ते वाचवण्याचा प्रयत्न करा.
लेखक धुळ्यातील साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर येथील कर्म. आ. मा. पाटील वरिष्ठ महाविद्यालयात मराठी विभागप्रमुख आहेत.
