कपिल पाटील
पर्यायच कुठे आहे, या प्रश्नाला विरोधकांची आघाडी उभारून दिलेले उत्तर असो वा राजकारणात उपेक्षितांचा वाटा किती या प्रश्नाचा वेध घेणारी जातगणना असो. नितीशकुमार देशाचे नॅरेटिव्हच बदलताना दिसतात…
जातिआधारित जनगणनेच्या मुद्द्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना एक प्रश्न विचारला, ‘प्रसारमाध्यमांत एससी, एसटी, ओबीसी किती आहेत?’ त्या पत्रकार परिषदेत केवळ एकच हात वर आला. तो कॅमेरामन ओबीसी होता. राहुल गांधी तो ‘ऐतिहासिक प्रश्न’ विचारत होते तेव्हा ते ३३ वर्षांपूर्वीची त्यांचेच वडील राजीव गांधी यांनी आणि त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाने केलेली एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करत होते. इंदिरा गांधी यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला, त्याला ४३ वर्षे झाली. आपल्या आजीचीही ऐतिहासिक चूक ते दुरुस्त करत होते.
दिग्विजय सिंह यांनी जानेवारी २००२ मध्ये मांडलेला ‘भोपाळ अजेंडा’ हा दलित, आदिवासींना न्याय देण्याचा प्रयत्न होता. पण त्यांच्याच पक्षाने तो गुंडाळून ठेवला, हाही इतिहास आहे. ‘काँग्रेसच्या राज्यात आम्ही जातगणना करू’ असे राहुल गांधी सांगत आहेत. काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. हा चमत्कार घडला आहे बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्यामुळे. त्यांच्याच पुढाकाराने इंडिया आघाडी स्थापन झाली आहे. टोकाच्या मतांचे पक्ष एकत्र येणे हाही एक राजकीय चमत्कारच आहे.
हेही वाचा >>> पाकिस्तानात शरीफ परतले, भारताबद्दल बोलूही लागले, याचा आखाती देशांशी काय संबंध?
अशीच बडी आघाडी केली होती डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी. काँग्रेसच्या विरोधात. तेव्हा त्यात जनसंघ होता. लोहियावादी मधू लिमये यांनी ‘संघा’चा धोका ओळखला होता. आता बिहारमधील लोहियावादी नितीशकुमार यांनी काँग्रेसला बरोबर घेत संघ भाजपच्या विरोधात बडी आघाडी उभी केली आहे. आणखी एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे. समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असलेल्या नितीशकुमारांबद्दल वाटत असलेला विश्वास या सर्व टोकाच्या पक्षांना एकत्र आणू शकला. गांधी, आंबेडकर आणि लोहिया ही समाजवाद्यांची विचारधारा. त्या विचारधारेबाबत नीतिशकुमार यांनी कधी तडजोड केली नाही. सीएए, एनसीआरच्या विरोधात ठराव करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते.
संयुक्त (युनाइटेड) सोशलिस्ट पार्टीचे नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची घोषणा होती ‘संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावें सौ में साठ’. कर्पूरी ठाकूर यांच्यानंतर त्याची सर्वांत प्रभावी अंमलबाजवणी जर कुणी केली असेल तर ती जनता दल (युनाइटेड)च्या नितीशकुमार यांनी. दलितांमधील वंचित आणि ओबीसींमधील सर्वाधिक वंचित यांना न्याय देण्याची भूमिका नितीशकुमार यांनी घेतली. मंडल आयोग ही समाजवाद्यांचीच देणगी आहे. मंडल आयोगाची घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी केली, तेव्हा राजीव गांधींनी विरोध केला होता.
आरक्षण विरोधकांकडून जो अतार्किक विरोध नेहमी केला जातो त्याच भाषेत राजीव गांधी यांनी ‘मंत्रीपद उपभोगलेल्या मागासवर्गीयांच्या मुलांनाही आरक्षण देणार का?’ असा सवाल संसदेत विचारला. तेव्हा सभागृहातूनच ‘असे कितीजण आहे?’ असा प्रतिप्रश्न त्यांना विचारला गेला होता. राहुल गांधींनी आता त्यांच्या पत्रकार परिषदेत तोच प्रश्न विचारला आहे. त्या वेळी ‘समाजात फूट पडेल’ असा युक्तिवाद राजीव गांधी यांनी केला होता. तोच युक्तिवाद आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. ‘जातिआधारित जनगणना देशाला जातींमध्ये विभाजित करण्याचा डाव’ असल्याचे ते सांगत आहेत.
दक्षिणेतील द्रविड पक्ष आणि उत्तर व मध्य भारतातील समाजवादी जनता परिवारातील पक्ष व नेते या सामाजिक न्यायाच्या बाजूने कायम उभे राहिले. सत्ता हाती आली तेव्हा वंचितांच्या हातात सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा, विकास आणि सहभाग या प्रत्येकातली हिस्सेदारी देण्याचा प्रयत्न समाजवादी व द्रविड पक्षांनी केला. आता फरक इतकाच की, राहुल गांधी यांनी काँग्रेसला सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे केले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी घटनात्मक तरतूद असूनही सत्तेपासून हे दोन्ही वर्ग अद्याप दूरच आहेत. नोकरी, शिक्षण आणि विकासाच्या कोणत्याच आघाडीवर त्यांचे स्थान फारसे बदललेले नाही. मंडल आयोग अमलात आल्यानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली. पण आज ३० वर्षांनंतरही ओबीसींचे अधिकारीवर्गातील स्थान चार टक्केसुद्धा नाही.
हेही वाचा >>> धर्मांतरविरोधी कायदे बौद्ध धर्मांतरांची लाट थोपवू शकणार नाहीत!
जातगणना म्हणजे केवळ डोकी मोजणे नाही. असंख्य जातींत विभागलेल्या समूहांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पाहणी करणे. देशाच्या विकासातील त्यांचे स्थान निश्चित करणे. समान ‘हिस्सेदारी’साठी राजकीय अजेंडा निश्चित करणे. यासाठीचा हा आटापिटा आहे. बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगामुळे अनेक बदल घडणार आहेत. १) ‘देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह’ हा ‘टिना फॅक्टर’ मोदींच्या यशास आजवर कारणीभूत ठरत आला होता. इंडियाच्या उभारणीने त्या समजाला प्रथमच छेद दिला जाणार आहे. २) विकासाच्या तथाकथित राजकारणात उपेक्षित, वंचित जातींचा हिस्सा किती? या प्रश्नाला पहिल्यांदाच उत्तर मिळणार आहे. ३) मराठा, जाट यांसारख्या शेतकरी जातींच्या आरक्षणाची गाठ त्यातून सुटणार आहे. ४) द्वेषाच्या उन्मादी राजकारणाला देश पातळीवर रोखठोक उत्तर मिळणार आहे. ५) जातव्यवस्था आणि जातिभेदाने या देशातील ८५ टक्क्यांहून अधिक समाजाला त्यांचा हिस्साच नाकारला गेला होता. जातीच्या विकासातूनच जातीअंताची शक्यता आहे.
शेतकरी, शूद्रजाती व दलितांसाठी आरक्षणाची मागणी करणारे महात्मा फुले पहिले. ‘जातीपातीच्या संख्याप्रमाणे कामें नेमा ती। खरी न्यायाची रिति।।’ असे ‘शेतकऱ्यांचा असूड’मध्ये महात्मा फुले म्हणाले होते. २ नोव्हेंबर १८८२ रोजी ब्रिटिश सरकारकडे त्यांनी सरकारी खात्यात ब्राह्मणेतर शूद्र शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या व शिक्षणासाठी जागा मागितल्या होत्या. महात्मा फुलेंची ही मागणी प्रत्यक्षात आणली छत्रपती शाहू महाराज यांनी. २६ जुलै १९०२ रोजी शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण दिले. मद्रास प्रांतात १९२१ साली पहिली ‘कम्युनल ऑर्डर’ पास झाली. दक्षिणेत आरक्षण आले. पेरियार आणि द्रमुकने ते ७० टक्क्यांपर्यंत नेले. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा मान्य केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली. आर्थिक दुर्बळांना आरक्षण देणारे केंद्र सरकार सामाजिक आरक्षणावरची मर्यादा दूर करण्यास तयार नाही. आरक्षणाच्या मागणीवरून जातीजातींत संघर्ष मात्र पेरले जात आहेत. जातिभेदांच्या आणि संधीच्या विषमतांनी विभाजित समाजात सर्जनशीलता आणि उत्पादकताच मारली जाते. समाजाचे भविष्य धोक्यात येते. त्यातून लोकशाही संकटात येते. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ ई. स्टिग्लिट्झ यांनी त्यांच्या ‘द प्राइस ऑफ इनइक्वॉलिटी’ या पुस्तकात पुढील निरीक्षण नोंदवून ठेवले आहे. ‘अति विषमतेतून अकार्यक्षम आणि कमी उत्पादनक्षमता असणारी अर्थव्यवस्था निर्माण होते. समान संधी नाकारल्या जातात तेव्हा, आपण आपली सर्वांत महत्त्वाची संपत्ती असलेल्या मनुष्यबळाचा आणि त्याच्या उत्पादनक्षमतेचा पुरेसा वापर करून घेत नाही.’
नितीशकुमार यांनी जाती विभाजनाची मागणी केलेली नाही. देशातील पहिले आरक्षण देणारे छत्रपती शाहू महाराज यांचे कानपूरला १९ एप्रिल १९१९ रोजी ‘अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभे’च्या तेराव्या अधिवेशनात भाषण झाले होते. ‘इंग्रजी शिक्षणाने भारतीयांचा तिसरा डोळा उघडला आहे. शिक्षणाने जागृत झालेल्या देशातील जातींच्या संघटनांनी उन्नतीचा मार्ग खुला होणार आहे’, असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. आजची दशा कशीही असली तरी ज्ञानाने उद्याचे भविष्य बदलणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. जातगणना हा शंभर वर्षांनंतरही जातींमध्ये कुंठित असलेल्या वंचित भारतीयांच्या भविष्याचा दरवाजा उघडण्याचा एक प्रयत्न आहे. आणखीन एक गोष्ट होऊ घातली आहे, प्रत्येक निवडणुकीत दक्षिण आणि उत्तरेच्या निकालात दिसलेली तफावत २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक निकालात संपलेली असेल. नितीशकुमार यांनी देशाचे नॅरेटिव्हच बदलून टाकले आहे.
पर्यायच कुठे आहे, या प्रश्नाला विरोधकांची आघाडी उभारून दिलेले उत्तर असो वा राजकारणात उपेक्षितांचा वाटा किती या प्रश्नाचा वेध घेणारी जातगणना असो. नितीशकुमार देशाचे नॅरेटिव्हच बदलताना दिसतात…
जातिआधारित जनगणनेच्या मुद्द्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकारांना एक प्रश्न विचारला, ‘प्रसारमाध्यमांत एससी, एसटी, ओबीसी किती आहेत?’ त्या पत्रकार परिषदेत केवळ एकच हात वर आला. तो कॅमेरामन ओबीसी होता. राहुल गांधी तो ‘ऐतिहासिक प्रश्न’ विचारत होते तेव्हा ते ३३ वर्षांपूर्वीची त्यांचेच वडील राजीव गांधी यांनी आणि त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाने केलेली एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करत होते. इंदिरा गांधी यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला, त्याला ४३ वर्षे झाली. आपल्या आजीचीही ऐतिहासिक चूक ते दुरुस्त करत होते.
दिग्विजय सिंह यांनी जानेवारी २००२ मध्ये मांडलेला ‘भोपाळ अजेंडा’ हा दलित, आदिवासींना न्याय देण्याचा प्रयत्न होता. पण त्यांच्याच पक्षाने तो गुंडाळून ठेवला, हाही इतिहास आहे. ‘काँग्रेसच्या राज्यात आम्ही जातगणना करू’ असे राहुल गांधी सांगत आहेत. काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. हा चमत्कार घडला आहे बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्यामुळे. त्यांच्याच पुढाकाराने इंडिया आघाडी स्थापन झाली आहे. टोकाच्या मतांचे पक्ष एकत्र येणे हाही एक राजकीय चमत्कारच आहे.
हेही वाचा >>> पाकिस्तानात शरीफ परतले, भारताबद्दल बोलूही लागले, याचा आखाती देशांशी काय संबंध?
अशीच बडी आघाडी केली होती डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी. काँग्रेसच्या विरोधात. तेव्हा त्यात जनसंघ होता. लोहियावादी मधू लिमये यांनी ‘संघा’चा धोका ओळखला होता. आता बिहारमधील लोहियावादी नितीशकुमार यांनी काँग्रेसला बरोबर घेत संघ भाजपच्या विरोधात बडी आघाडी उभी केली आहे. आणखी एक ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे. समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष असलेल्या नितीशकुमारांबद्दल वाटत असलेला विश्वास या सर्व टोकाच्या पक्षांना एकत्र आणू शकला. गांधी, आंबेडकर आणि लोहिया ही समाजवाद्यांची विचारधारा. त्या विचारधारेबाबत नीतिशकुमार यांनी कधी तडजोड केली नाही. सीएए, एनसीआरच्या विरोधात ठराव करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते.
संयुक्त (युनाइटेड) सोशलिस्ट पार्टीचे नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची घोषणा होती ‘संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावें सौ में साठ’. कर्पूरी ठाकूर यांच्यानंतर त्याची सर्वांत प्रभावी अंमलबाजवणी जर कुणी केली असेल तर ती जनता दल (युनाइटेड)च्या नितीशकुमार यांनी. दलितांमधील वंचित आणि ओबीसींमधील सर्वाधिक वंचित यांना न्याय देण्याची भूमिका नितीशकुमार यांनी घेतली. मंडल आयोग ही समाजवाद्यांचीच देणगी आहे. मंडल आयोगाची घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी केली, तेव्हा राजीव गांधींनी विरोध केला होता.
आरक्षण विरोधकांकडून जो अतार्किक विरोध नेहमी केला जातो त्याच भाषेत राजीव गांधी यांनी ‘मंत्रीपद उपभोगलेल्या मागासवर्गीयांच्या मुलांनाही आरक्षण देणार का?’ असा सवाल संसदेत विचारला. तेव्हा सभागृहातूनच ‘असे कितीजण आहे?’ असा प्रतिप्रश्न त्यांना विचारला गेला होता. राहुल गांधींनी आता त्यांच्या पत्रकार परिषदेत तोच प्रश्न विचारला आहे. त्या वेळी ‘समाजात फूट पडेल’ असा युक्तिवाद राजीव गांधी यांनी केला होता. तोच युक्तिवाद आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. ‘जातिआधारित जनगणना देशाला जातींमध्ये विभाजित करण्याचा डाव’ असल्याचे ते सांगत आहेत.
दक्षिणेतील द्रविड पक्ष आणि उत्तर व मध्य भारतातील समाजवादी जनता परिवारातील पक्ष व नेते या सामाजिक न्यायाच्या बाजूने कायम उभे राहिले. सत्ता हाती आली तेव्हा वंचितांच्या हातात सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा, विकास आणि सहभाग या प्रत्येकातली हिस्सेदारी देण्याचा प्रयत्न समाजवादी व द्रविड पक्षांनी केला. आता फरक इतकाच की, राहुल गांधी यांनी काँग्रेसला सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे केले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी घटनात्मक तरतूद असूनही सत्तेपासून हे दोन्ही वर्ग अद्याप दूरच आहेत. नोकरी, शिक्षण आणि विकासाच्या कोणत्याच आघाडीवर त्यांचे स्थान फारसे बदललेले नाही. मंडल आयोग अमलात आल्यानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली. पण आज ३० वर्षांनंतरही ओबीसींचे अधिकारीवर्गातील स्थान चार टक्केसुद्धा नाही.
हेही वाचा >>> धर्मांतरविरोधी कायदे बौद्ध धर्मांतरांची लाट थोपवू शकणार नाहीत!
जातगणना म्हणजे केवळ डोकी मोजणे नाही. असंख्य जातींत विभागलेल्या समूहांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक पाहणी करणे. देशाच्या विकासातील त्यांचे स्थान निश्चित करणे. समान ‘हिस्सेदारी’साठी राजकीय अजेंडा निश्चित करणे. यासाठीचा हा आटापिटा आहे. बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगामुळे अनेक बदल घडणार आहेत. १) ‘देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह’ हा ‘टिना फॅक्टर’ मोदींच्या यशास आजवर कारणीभूत ठरत आला होता. इंडियाच्या उभारणीने त्या समजाला प्रथमच छेद दिला जाणार आहे. २) विकासाच्या तथाकथित राजकारणात उपेक्षित, वंचित जातींचा हिस्सा किती? या प्रश्नाला पहिल्यांदाच उत्तर मिळणार आहे. ३) मराठा, जाट यांसारख्या शेतकरी जातींच्या आरक्षणाची गाठ त्यातून सुटणार आहे. ४) द्वेषाच्या उन्मादी राजकारणाला देश पातळीवर रोखठोक उत्तर मिळणार आहे. ५) जातव्यवस्था आणि जातिभेदाने या देशातील ८५ टक्क्यांहून अधिक समाजाला त्यांचा हिस्साच नाकारला गेला होता. जातीच्या विकासातूनच जातीअंताची शक्यता आहे.
शेतकरी, शूद्रजाती व दलितांसाठी आरक्षणाची मागणी करणारे महात्मा फुले पहिले. ‘जातीपातीच्या संख्याप्रमाणे कामें नेमा ती। खरी न्यायाची रिति।।’ असे ‘शेतकऱ्यांचा असूड’मध्ये महात्मा फुले म्हणाले होते. २ नोव्हेंबर १८८२ रोजी ब्रिटिश सरकारकडे त्यांनी सरकारी खात्यात ब्राह्मणेतर शूद्र शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्या व शिक्षणासाठी जागा मागितल्या होत्या. महात्मा फुलेंची ही मागणी प्रत्यक्षात आणली छत्रपती शाहू महाराज यांनी. २६ जुलै १९०२ रोजी शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात आरक्षण दिले. मद्रास प्रांतात १९२१ साली पहिली ‘कम्युनल ऑर्डर’ पास झाली. दक्षिणेत आरक्षण आले. पेरियार आणि द्रमुकने ते ७० टक्क्यांपर्यंत नेले. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा मान्य केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली. आर्थिक दुर्बळांना आरक्षण देणारे केंद्र सरकार सामाजिक आरक्षणावरची मर्यादा दूर करण्यास तयार नाही. आरक्षणाच्या मागणीवरून जातीजातींत संघर्ष मात्र पेरले जात आहेत. जातिभेदांच्या आणि संधीच्या विषमतांनी विभाजित समाजात सर्जनशीलता आणि उत्पादकताच मारली जाते. समाजाचे भविष्य धोक्यात येते. त्यातून लोकशाही संकटात येते. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ ई. स्टिग्लिट्झ यांनी त्यांच्या ‘द प्राइस ऑफ इनइक्वॉलिटी’ या पुस्तकात पुढील निरीक्षण नोंदवून ठेवले आहे. ‘अति विषमतेतून अकार्यक्षम आणि कमी उत्पादनक्षमता असणारी अर्थव्यवस्था निर्माण होते. समान संधी नाकारल्या जातात तेव्हा, आपण आपली सर्वांत महत्त्वाची संपत्ती असलेल्या मनुष्यबळाचा आणि त्याच्या उत्पादनक्षमतेचा पुरेसा वापर करून घेत नाही.’
नितीशकुमार यांनी जाती विभाजनाची मागणी केलेली नाही. देशातील पहिले आरक्षण देणारे छत्रपती शाहू महाराज यांचे कानपूरला १९ एप्रिल १९१९ रोजी ‘अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभे’च्या तेराव्या अधिवेशनात भाषण झाले होते. ‘इंग्रजी शिक्षणाने भारतीयांचा तिसरा डोळा उघडला आहे. शिक्षणाने जागृत झालेल्या देशातील जातींच्या संघटनांनी उन्नतीचा मार्ग खुला होणार आहे’, असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. आजची दशा कशीही असली तरी ज्ञानाने उद्याचे भविष्य बदलणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. जातगणना हा शंभर वर्षांनंतरही जातींमध्ये कुंठित असलेल्या वंचित भारतीयांच्या भविष्याचा दरवाजा उघडण्याचा एक प्रयत्न आहे. आणखीन एक गोष्ट होऊ घातली आहे, प्रत्येक निवडणुकीत दक्षिण आणि उत्तरेच्या निकालात दिसलेली तफावत २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक निकालात संपलेली असेल. नितीशकुमार यांनी देशाचे नॅरेटिव्हच बदलून टाकले आहे.
