छाया पिंगे
जनगणना असो, पीकपाणी वा अर्थव्यवस्था.. संख्याशास्त्र प्रत्येक क्षेत्रात साहाय्यभूत ठरत आले आहे. संख्याशास्त्रज्ञ प्रशांतचंद्र महालनोबिस यांच्या जन्मदिनानिमित्त २९ जून हा दिवस राष्ट्रीय संख्याशास्त्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर या शाखेच्या भारतातील विकासाचा मागोवा..
आजच्या जमान्यात राजकारण, गुंतवणूक, विमा, बजेट, शेअर्स, शिक्षण, शेती, कला, क्रीडा, संशोधन, व्यवसाय या आणि अशा किती तरी क्षेत्रांत काम करताना, माहिती गोळा करणे, तिचे वर्गीकरण, त्यावर आधारित निष्कर्ष काढणे, निर्णय घेणे, माहिती आकृत्या, तक्ते, आलेख यांच्या स्वरूपात मांडणे, ही सामान्य बाब झाली आहे. या सर्व गोष्टी करण्यासाठी संख्याशास्त्राचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. संख्याशास्त्रातील नमुने गोळा करणे (सॅम्पिलग), संभाव्यता (प्रोबॅबिलिटी) यासारख्या संकल्पना फार पूर्वी म्हणजे अगदी महाभारत काळातही अस्तित्वात होत्या. त्यांचे दाखले देणाऱ्या कथाही आहेत. राजा भांगासुरीला आकडय़ांवर प्रभुत्व असल्याचा मोठा अभिमान होता. एकदा तो आणि राजा नल रथातून जंगलात फिरत असताना तो नल राजाला म्हणाला, ‘‘जर तू मला जमिनीवर किती पानं आणि फळं पडली आहेत हे सांगू शकलास तर या बहरलेल्या झाडाच्या मोठय़ा दोन फांद्यांवर किती पानं आणि फळं आहेत ते मी सांगेन.’’ राजा नल याने मोजून १०१ पाने आणि १ फळ जमिनीवर पडल्याचे सांगितले. त्यावर भांगासुरीने त्या दोन फांद्यांवर दोन हजार ९५ फळे आणि पाच कोटी पाने असल्याचा दावा केला. राजा नल याने रात्रभर जागून ती फळे मोजली आणि भांगासुरीच्या अंदाजामुळे तो चकित झाला. सर्वेक्षण नमुना (सव्र्हे सॅम्पिलग) तेव्हापासून अस्तित्वात आहे.
इ. स.पूर्व ४३३-३५७ च्या काळात भद्रबाहु यांनी तर्कशास्त्राची सात स्तरांची प्रणाली (स्यादवाद) मांडली होती. त्यात ‘आहे’, ‘नाही’, ‘आहे आणि नाही’, ‘सांगता येत नाही’, ‘आहे पण सांगता येत नाही’, ‘अस्तित्वात नाही आणि सांगता येत नाही’, ‘ते आहे, ते नाही आणि सांगता येत नाही’ अशी ज्ञानाची सात विविध रूपे सांगितली आहेत. संख्याशास्त्रातील महान शास्त्रज्ञ पी. सी. महालनोबिस (१९५४) आणि जे. बी. एस. हलदाणे (१९५७) यांनी प्रोबॅबिलिटीशी याची सांगड घातली आणि उदाहरणांसहित सिद्धांत स्पष्ट केले. तसेच मौर्य काळात (इ.स.पूर्व ३२१-२९६) कौटिलीय अर्थशास्त्रातही लोकसंख्या, शेती, अर्थविषयक माहिती कशी गोळा करावी याचा तपशील दिला आहे. एवढेच नव्हे तर त्याची गुप्तपणे शहानिशा कशी करावी याविषयीही उल्लेख आहे.
मुघल काळात (१५९०) कायदेशीररीत्या जागेची मोजणी, वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) कसे करावे, ऋतुमानानुसार पिकाची मोजणी (डेटा कलेक्शन) कशी करावी, याचा उल्लेख दिसून येतो. पुढे मुघल साम्राज्याला उतरती कळा लागली आणि ब्रिटिशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत अखंड भारतात पाय रोवले. या कंपनीला आपल्या अखत्यारीत असलेल्या भागाची संपूर्ण माहिती असण्याची गरज भासू लागली. १८०७ मध्ये बंगाल सरकारच्या सांगण्यावरून डॉ. बुचानन यांनी ३० हजार डॉलर्स खर्च करून ६० हजार चौरस मैल आणि दीड कोटी शिरगणती असलेले सर्वेक्षण केले आणि १८१६ मध्ये लंडनमध्ये ते सादर केले. यात प्रत्येक जिल्ह्याची स्वाभाविक रचना, रहिवासी, धर्म, चालीरीती, उत्पादन, खाणी, शेती, वनस्पती, दळणवळण, व्यवहार, कलेत केलेली प्रगती अशा सर्व प्रकारची माहिती गोळा करण्यात आली. १८४८ मध्ये शेक्सपियर नावाच्या एका सरकारी ऑफिसरने वायव्य प्रांतातील जिल्ह्यांत, क्षेत्र आणि महसूल यावर आधारित पहिली जनगणना केली. त्याकरिता संख्याशास्त्राचा पहिला विभाग १८४७ साली अस्तित्वात आला. १८६७ ते १८७२ दरम्यान भारतभर प्रथमच तपशीलवार माहिती गोळा करण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रकल्प राबवण्यात आला. परंतु तो संपूर्ण लोकसंख्येसाठी केला गेला नव्हता. संपूर्ण जनगणना सर्वप्रथम १८८१ मध्ये करण्यात आली आणि ती आजतागायत सुरू आहे. पुढेही ब्रिटिशांच्या काळात प्रशासन, कर, महसूल, व्यापार, वाणिज्य आदी अनेकविध क्षेत्रांत संख्याशास्त्राने भरारी घेतली.
स्वतंत्र भारतात आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी सांख्यिक चौकटीची नितांत गरज भासू लागली. त्यासाठी १९४९ मध्ये भारत सरकारचे ‘मानद सांख्यिकी सल्लागार’ या नात्याने संख्याशास्त्रज्ञ प्रशांतचंद्र महालनोबिस यांची निवड करण्यात आली आणि त्यांच्या देखरेखीखाली सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल युनिट स्थापन करण्यात आले. ते पुढे सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन (सीएसओ) या नावाने ओळखले जाऊ लागले (१९५१). या संस्थेद्वारे विविध मंत्रालये आणि सरकारी संस्थांच्या कारभारात मदत करणे, सल्ले देणे, त्यांच्या संकल्पना, पद्धती पाळणे, आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थांशी संपर्कात राहणे, अहवाल तयार करणे आदी जबाबदाऱ्या पेलल्या जाऊ लागल्या.
सांख्यिकी माहितीची गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने १९४९ मध्ये विभागीय संख्याशास्त्रज्ञ समिती आणि राष्ट्रीय उत्पन्न समिती (एनआयसी) अशा दोन समित्यांची स्थापना करण्यात आली. १९५० मध्ये एनआयसीने राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी ‘सॅम्पिलग मेथड’चा वापर करण्याचे सुचवले. तोपर्यंत १९३५मध्ये महालनोबिस यांनी स्थापन केलेली ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिटय़ूट’ (आयएसआय) मोठय़ा प्रमाणावरची सर्वेक्षणे करण्यात पारंगत झाली होती. त्यामुळे भारत सरकारने सर्वसमावेशक सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर राष्ट्रीय स्तरावर सर्वेक्षण करण्याची आणि अंदाज व्यक्त करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयएसआयला दिली. माहिती गोळा करण्याची पहिली पायरी ऑक्टोबर १९५० मध्ये सुरू झाली आणि मार्च १९५१ मध्ये पूर्ण झाली. प्रश्नावली तयार करणे, माहिती गोळा करण्याकरिता प्रशिक्षण देणे, माहितीची छाननी, तपशीलवार वर्गीकरण, तांत्रिक बाबी सांभाळणे, आदी कामे आयएसआयचे महासंचालक महालनोबिस यांच्या देखरेखीखाली पार पडली.
पुढे जानेवारी १९७१ मध्ये डिझाइन अँड अॅनालिसिसची धुरा संख्याशास्त्र विभागाकडे देण्यात आली आणि नॅशनल सॅम्पल सव्र्हे ऑर्गनायझेशनची (एनएसएसओ) स्थापना करण्यात आली. यात सव्र्हे डिझाइन आणि रिसर्च, फील्ड ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग आणि इकॉनॉमिक अॅनालिसिस अशा चार विभागांत काम केले जाते. नॅशनल सॅम्पल सव्र्हे (एनएसएस) हे एक मोठे बहुउद्देशीय सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण आहे. त्यानंतर वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, पीक उत्पन्न आणि क्षेत्र अंदाज सर्वेक्षण, शहरीकरण सर्वेक्षण, भावविषयक सर्वेक्षण अशी विविध सर्वेक्षणे केली जाऊ लागली. १९५४ मध्ये भारत सरकारच्या मागणीनुसार दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची आखणी महालनोबिस यांनीच आयएसआयमध्ये केली. इंडियन अॅग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूटमधून (आयएएसआरआय) पी. व्ही. सुखात्मे, व्ही. जी. पानसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक्सपरिमेंटल डिझाइन, सॅम्पिलग मेथड्स, स्टॅटिस्टिकल जेनेटिक्स, बायो स्टॅटिस्टिक्स, फोरकास्टिंग, स्टॅटिस्टिकल इकॉलॉजी या विषयांत लक्षणीय भर पडली.
१९४८ साली अस्तित्वात आलेल्या ‘रजिस्ट्रार जनरल कार्यालया’द्वारे दशवार्षिक जनगणना आणि नमुना नोंदणी प्रणाली, लोकसंख्या आणि जन्म-मृत्यूविषयक आकडेवारी आदी कार्याची काळजी घेतली गेली. कामगारविषयक आकडेवारी आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक यासाठी लेबर ब्यूरो स्थापन केला गेला. केंद्रीय मंत्रालयाच्या गरजा भागवण्यासाठी १९६४ साली ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल सव्र्हिस’ अस्तित्वात आली. त्यानंतर संख्याशास्त्र विभागामार्फत पर्यावरण, सेवा, लिंगविषयक माहितीच्या विश्लेषणासाठी आधुनिक आणि पूर्णत: संगणकीकारणाचा वापर करण्यास सुरुवात झाली.
एकीकडे संख्याशास्त्राचा सुयोग्य वापर केल्यामुळे भारत प्रगतिपथावर होताच, त्याच वेळी दुसरीकडे गरजेनुसार संख्याशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातही आमूलाग्र बदल केले गेले. नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. कार्यशाळा, परिषदा आयोजित केल्या गेल्या. वेळोवेळी मार्गदर्शनासाठी परदेशातून तज्ज्ञांना आमंत्रित केले गेले. अभ्यासकांच्या ज्ञानात भर पडू लागली. याचा देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी फायदा होऊ लागला. आयएसआयमध्येच १९५० मध्ये ‘इंटरनॅशनल स्टॅटिस्टिकल एज्युकेशन सेंटर’ (आयएसईसी) सुरू करण्यात आले. भारतात होणारे संशोधन जगभर पोहोचावे यासाठी महालनोबिस यांनी १९३१ मध्ये ‘संख्या’ नावाचे नियतकालिक सुरू केले.
आज राष्ट्रीय संख्याशास्त्र दिनानिमित्त सुरुवातीच्या काळात संख्याशास्त्रात होत गेलेल्या प्रगतीचा आलेख मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यानंतरही संख्याशास्त्राच्या विकासासाठी आजवर अनेक संस्थांनी, महालनोबिस यांच्याप्रमाणे किती तरी शास्त्रज्ञांनी रात्रंदिवस संशोधन करून अनेकविध शोध लावले आहेत, लावत आहेत. निरनिराळय़ा क्षेत्रांत नवी क्षितिजे पादाक्रांत करत आहेत. या क्षेत्राचा विकास हा देशाच्या विकासालाही पूरक ठरणारा आहे.
