अॅड. जयदेव गायकवाड
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया ‘‘विरोधकांनी संविधानाबाबत एक नॅरेटिव्ह पसरवले होते’’ अशी होती! आजही भाजपचे समर्थक म्हणतात की, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी संविधान बदलाविषयी विरोधकांनी खोटी कथानके पसरवल्यामुळे आम्हाला कमी जागा मिळाल्या. ही गोष्ट खरी आहे की, लोकसभा निवडणुकीत ‘संविधान’ हा विषय मध्यवर्ती झाला होता. पण तो निव्वळ त्या एका निवडणुकीपुरता प्रचार होता का? किंबहुना शेतकरी आंदोलन, ‘सीएए’विरोधी शाहीनबाग आंदोलन यांतील मुद्दे हे निवडणुकीपुरते होते का?
अर्थातच नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी, १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देब्रॉय यांनी एका लेखात, २०४७ सालासाठी ‘विकसित भारता’चे नवीन संविधान निर्माण व्हावे, अशी भूमिका मांडली होती. संविधानात याआधीही बदल झालेले आहेत, मग संविधानच बदलायला काय हरकत आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. बंगळूरुच्या कुणा अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी कलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन नावाचे पुस्तक लिहून विद्यामान संविधानाला निव्वळ १९३५ च्या कायद्याची नक्कल ठरवण्याचा खटाटोप करून संविधानसभेतील साऱ्या चर्चा मातीमोल मानल्या होत्या. बिल्किस बानोच्या बलात्कारी गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय, त्यांना तुरुंगातून सोडल्यावर पुष्पहार घालून भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी या गुन्हेगारांचे केलेले सत्कार; दिल्लीच्या सीमेवरच आंदोलक शेतकऱ्यांवर बेछूटपणे अश्रुधूर, लाठीमार; ‘सीएए आणि एनआरसी’सह अनेक कायदे करताना विरोधी पक्षांना बोलण्याची संधीच न देण्याचे प्रकार, भ्रष्टाचारी मार्गाने विरोधकांची सरकारे पाडण्याच्या लटपटी आणि ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा राजकीय वापर, धर्मनिरपेक्षता सिद्धांताची मोडतोड करून देशाला हिंदुराष्ट्र बनवण्याची वारंवार होणारी वल्गना, काशी कॉरिडॉर आणि राम मंदिराची ‘विधिवत पूजा’ करताना पंतप्रधानांसह रा. स्व. संघाच्या प्रमुखांनाच स्थान देणे, इथपासून ते मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या अडवण्यापर्यंतचे सारे प्रकार सत्ताधारी पक्ष संविधानाचा आदर करत नाही, हेच दाखवून देणारे होते. संविधान बदलण्याबाबत मागील काही वर्षांत मोदी-समर्थकांनी अनेक वेळा वक्तव्ये केली होती.
हेही वाचा : उपभोगशून्य स्वामी!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या घोषणआधीच सरकारी कार्यक्रमांतून स्वत:च्या पक्षाचा प्रचार सुरू केला होता. ‘अबकी बार ४०० पार’ ही त्यांची घोषणा होती. सहा वेळा भाजप खासदार आणि माजी मंत्री राहिलेले अनंत हेगडे यांनी तर ‘हिंदुत्व वाचवण्यासाठी आम्ही घटना बदलू’ अशीही दर्पोक्ती केली. मुळात मोदींना एवढे संख्याबळ का हवे आहे, त्यांना संविधान बदलायचे आहे का अशी चर्चा होतीच, तिला हेगडेंसारख्यांच्या विधानामुळे- आणि भाजपने हे विधान अंगाशी येताच हेगडे यांना प्रचारातून वगळण्याची कारवाई केली तरीही ‘हिंदुत्वा’चा मुद्दा न सोडल्यामुळे भक्कम पाठबळ मिळाले. बहुसंख्याकवादाचेच राजकारण करणाऱ्या आणि त्यासाठी हिंदुत्वाचा येता-जाता पुकारा करणाऱ्या भाजपला समतावादी संविधान बदलून विषमतावादी कायदे करण्याची मोकळीक हवी आहे, ही शंका बळावू लागली. त्यास राज्याराज्यांत दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या दुजोराच देत होत्या.
हा विषय आंबेडकरी जनतेला जिव्हाळ्याचा होताच. परंतु संविधानावर घाला घातला जाऊ शकतो, हे स्पष्ट झाल्यावर धुळे, नंदुरबार, गडचिरोलीचे आदिवासीही संविधानाच्या भवितव्याचा विचार करत होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक मुस्लीमही आम्ही १०० टक्के इंडिया आघाडीला मते देणार म्हणून प्रचारात उतरले होते. भटके विमुक्त आणि ओबीसींनीही कंबर कसली होती. आम जनता इंडिया आघाडीच्या बाजूने उभी राहिल्याचे दिसल्यावर, संविधान बदलाचे ‘कथानक’ (नॅरेटिव्ह) विरोधकांनी रचल्याचा आरोप भाजपचे नेते करू लागले. याचा मोठा फायदा इंडिया आघाडीला झाला असला तरी त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न इंडिया आघाडीच्या कुणी नेत्यांनीही घेऊ नये. ‘नॅरेटिव्ह’ पसरवण्याची खरी जबाबदारी भाजपवर येते. आणि ते कोणी पसरविले होते त्यापेक्षा जनतेने त्यावर विश्वास का ठेवला, याचे उत्तर आजही सर्वांनीच शोधले पाहिजे. संविधानाची मूलभूत चौकट ही समता, न्याय, व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता अशा तत्त्वांवर आधारलेली आहे, त्यांचा आदर आपण करतो का, याचा भाजपने विचार केला पाहिजे.
लोकसभेनंतर महाराष्ट्राचा दौरा करताना सामाजिक जनसंघटनांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांशी संवाद झाला. प्रत्येक जिल्ह्यातून जनसंघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, आम्ही समाजातील विविध प्रश्नांवर काम करतो. आम्ही राजकीय नाही किंवा कोणत्याही पक्षाला जोडले गेलो नाही. आम्ही पक्षविरहित धर्मनिरपेक्ष आहोत पण लोकसभा निवडणुकीत आम्ही भाजपविरोधी इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराचे काम केले. स्वइच्छेने, स्वखर्चाने इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराचा प्रचार केला. पण हीच जागरूकता यापुढेही कायम ठेवावी लागेल. संविधानातील मूल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी चळवळ करावी लागेल.
हेही वाचा : जगभरातील नद्यांचे नाले झाले, कारण…
हाच मुद्दा निवडणुकीच्या नंतरही, दिनांक ८ ते १० जुलै रोजी वर्धा येथे ‘भारत जोडो संघटने’च्या राष्ट्रीय अधिवेशनातही चर्चेत आला. या अधिवेशनाला प्रेक्षक म्हणून हजर असताना प्रस्तुत लेखकाने पाहिले की देशातील जवळपास सर्व प्रांतांतून, महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांतून प्रतिनिधी हजर होते. ‘जनादेश हरल्यानंतरही भाजप केंद्रात सत्तेवर आली आहे’, हा या अधिवेशनातील गाभ्याचा विषय होता. केंद्र सरकारचा पैसा आता विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांसाठीच ज्या प्रकारे ओतला जातो आहे, ते पाहताना ‘जनादेश नसलेले सत्ताधारी’ केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी काय करू शकतात, हे दिसून येते.
दोन-अडीच वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या प्रवेशद्वारावर प्रचंड पोलीस यंत्रणा उभी करून भाजप सरकारने ‘शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्या’ ही मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोर्चे अडवले. यात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी अधिक होते. अश्रुधूर, लाठीमार यांना दाद न देता हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या मारून आंदोलन चालविले. वर्धा जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश काकडे सांगत होते की, या आंदोलनाला एक वर्ष झाल्यावर आम्ही जिल्ह्यातील सुमारे ५४ संघटनांनी एक बैठक घेतली. शेतकरी, कामगार, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संघटनांनी दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दररोज एक संघटना धरणे, उपवास, आंदोलन करीत होती. सुमारे ३६० दिवस आमचे आंदोलन चालले. दररोजच्या आंदोलनामुळे आमचा अभ्यास होत गेला. शिवाय आमच्यातले मतभेद गळून पडले. आम्ही अधिकाधिक जवळ आलो, एकसंध झालो. आम्ही शाहीनबागच्या मुस्लीम महिलांच्या आंदोलनालाही पाठिंबा दिला. हे एकीचे बळ आम्हाला संविधान जागृतीसाठी उपयोगी पडले.
हरियाणातील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर, शेतकरी आंदोलनाचा ‘फायदा’ इंडिया आघाडीला हरियाणात झाल्याचे दिसत नाही असे काही जण म्हणत आहेत. पण एक तर तिन्ही शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेतले गेल्यानंतरच हे आंदोलन थांबले होते. सत्ताधारी पक्षाला हरियाणात मुख्यमंत्री बदलावा लागला होता आणि उमेदवार देताना अधिक विचार करावा लागला होता. शेतकऱ्यांना आता हमीदराचा कायदा हवा आहे आणि त्यासाठी यापुढेही आंदोलन सुरूच राहील. शेतकऱ्यांचे, महिलांचे, विषमतेचे चटके सोसावे लागणाऱ्या समाजांचे प्रश्न नेहमीच जनसंघटना मांडत राहतील.
हेही वाचा : आजच्या राजकारणात आहे फक्त स्वार्थ… त्यात समाजकारण कुठे आहे?
पण प्रश्न आहे तो, जनसंघटनांना अशी आंदोलने ज्याआधारे करता येतात, ते संविधान राखण्याचा. संविधान निर्मितीच्या काळातच संघाने संविधानाला विरोध केला होता. अनेक वर्षांनी केंद्रात सत्ता आल्यावर अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना संविधान पुनर्विलोकनाचा निर्णय केला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर अत्यंत विखारी टीका करणाऱ्या अरुण शौरींना त्या वेळी भाजपने कॅबिनेट मंत्री केले होते. हा इतिहास पुसण्यासाठी भाजपला ‘हिंदुत्वा’चा आधार उपयोगी पडणार नाही. मोठमोठे विमानतळ, पूल बांधले किंवा शेतकरी/ वयोवृद्ध/ महिला यांच्या खात्यांत थेट पैसे जमा केले म्हणून आम्ही संविधानवादी, असेही कुणा राजकीय पक्षाला म्हणता येणार नाही.
संविधान बदलण्यापासून त्याचे रक्षण करणे हा मुद्दा एखाद्या निवडणुकीच्या प्रचारातले ‘नॅरेटिव्ह’ म्हणून हिणवला जाऊ शकत नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ आता संविधानाबद्दल जागरूक होत आहोत.
