प्रा. एच. एम. देसरडा
राहुल गांधींची बडतर्फी, त्यांच्याविरोधात भरला गेलेला खटला यातून भाजप काहीही साधू शकणार नाही. २०२४ च्या निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एक समान कार्यक्रम तयार करून एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे..’
राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर भारतीय राजकारणाला कलाटणी मिळाली आहे. त्याचे पडसाद देशविदेशात उमटणे अपरिहार्य आहे. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर रंगात येत असलेला राजकीय कलगीतुरा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरू राहील! अर्थात पंचवार्षिक निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.
साधारणपणे कोणत्याही निवडणुकीत ६० ते ७० टक्के मतदान होते. रिंगणात प्रमुख पक्षांचे उमेदवार, बंडखोर, मतविभाजनासाठी उभी केलेली प्यादी आणि अपक्ष उमेदवार असे मिळून सरासरी पाच ते सात उमेदवार असतात. त्यात ज्याला प्रतिस्पध्र्यापेक्षा एक मत अधिक मिळेल ती व्यक्ती निवडून येते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ३७ टक्के मते मिळाली. म्हणजे एकूण मतदारसंख्येच्या २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी. त्याखालोखाल १९ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली. मतांच्या टक्केवारीनुसार प्रतिनिधित्व असते तर भाजपला २०३ जागा मिळाल्या असत्या, पण सध्याच्या निकषानुसार मिळाल्या ३०३, म्हणजे खासदारांची संख्या तब्बल १०० ने वाढली. मतांच्या टक्केवारीनुसार प्रतिनिधित्व असते तर काँग्रेसला १०३ जागा मिळाल्या असत्या, मात्र मिळाल्या ५२, म्हणजे निम्म्याच!
७० वर्षांहून अधिक काळ असेच चालले आहे. प्रत्येक पक्ष या व्यवस्थेचा कुठे ना कुठे, केव्हा ना केव्हा लाभधारक राहिला आहे. हे टाळायचे असेल, तर दोन पर्याय आहेत. एक, विरोधकांची आपसातील मतविभागणी टाळणे किंवा दुसरे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व (प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन) पद्धती अमलात आणण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करणे. हे करतानाच सोबतच निवडणुकांमध्ये धनशक्तीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ‘सार्वजनिक निवडणूक निधी’ची तरतूद करणेही गरजेचे आहे. हे न करता अरुण जेटली यांनी निवडणूक रोख्यांची योजना कार्यान्वित केली. तिची मुख्य लाभधारक भाजप आहे. तात्पर्य, व्यवहाराचा भाग म्हणून विरोधकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे.
राजकारणाचे प्रयोजन
राजकारणाचे उद्दिष्ट असते सत्ता प्राप्त करून जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडविणे. म्हणजेच अन्न-वस्त्र-निवारा, शिक्षण-आरोग्य-सामाजिक सुरक्षा यांची सर्वासाठी चोख व्यवस्था करणे. या दृष्टीने आजच्या राजकारणाकडे बघितल्यास काय जाणवते? एक तर स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर ७२ टक्के भारतीय जनता म्हणजे तब्बल १०० कोटी लोक वंचित, उपेक्षित, शोषित, असुरक्षित जीवन जगत आहेत. भारत आज जगात सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे. मात्र, ३८ टक्के बालके कुपोषित आहेत. अशा विसंगतीची आणखी कितीतरी उदाहरणे सहज देता येतील.
प्रश्न हा आहे की देशातील नैसर्गिक व मानवी संसाधनाचा उपयोग कशासाठी, कुणासाठी केला जातो? याचे उत्तर आहे, वरच्या १० टक्के अब्जाधीश व त्यानंतरच्या १५ टक्के कोटय़धीश या श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी! ‘ऑक्सफॅम’च्या ताज्या आकडेवारीनुसार वरच्या १० टक्क्यांकडे निम्म्याहून अधिक संपत्ती व उत्पन्न आहे तर तळच्या ५० टक्क्यांकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती व १३ टक्के उत्पन्न आहे. याला जबाबदार कोण? अर्थातच समस्त धनदांडगे; आजी-माजी सत्ताधारी आणि त्या परिघातील सर्व धनदांडग्या (नेते, लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, व्यावसायिक, व्यापारउदीमवाले, मोठय़ा एनजीओ इत्यादी.) टोळय़ा. गेल्या काही दशकांत संविधानात्मक तरतुदींमुळे सर्व जाती-जमातींतून एक मलईदार वर्ग उदयास आला आणि तोच गोतास काळ बनला आहे.
२८ पैकी १२ राज्यांत भाजपेतर सरकार
भाजपच्या वर्चस्वामुळे विरोधी पक्षातील नेत्यांना नाउमेद होण्याची गरज नाही. आज मोदींची गाडी भन्नाट वेगात असतानाही २८ पैकी १२ राज्यांत भाजपेतर पक्षांची सरकारे आहेत. बंगाल तसेच दिल्लीमध्ये मोदींनी सर्व शक्ती पणाला लावली तरी भाजपला थारा मिळालेला नाही. नेमकी हीच बाब नीट ओळखून २०२४ साली विरोधकांनी जनतेला विश्वासात घ्यावे. कर्नाटकापासून याची सुरुवात करावी.
व्यवस्था परिवर्तनार्थ लढा
साम-दाम-दंड-भेद मार्गाने राहुल गांधी व अन्य विरोधकांना हैराण, हतबल करण्याचे काम भाजप, संघ परिवार धूर्तपणे करत आहे. संघर्षांला ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ अशी कलाटणी देऊ पाहत आहे. या खेळीत राहुल गांधी व काँग्रेसने अडकू नयेच, शिवाय अन्य विरोधी पक्षांनीदेखील नेतृत्वाचा मुद्दा उभा न करता सामूहिकतेवर भर दिला पाहिजे. मुख्य लढाई लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही अशी आहे आणि तशीच ती मांडली आणि अधोरेखित केली पाहिजे. त्यासंदर्भातील देशव्यापी जनजागरण अभियान नेटाने चालवले पाहिजे. ‘भारत जोडो’ यात्रेने यासाठी जी पार्श्वभूमी तयार केली ती परिवर्तनाचे राजकारण पुढे नेण्यास निश्चितच उपयोगी पडेल. सर्व विरोधकांनी लोकशाही आणि संविधान रक्षण ही भूमिका नि:संदिग्धपणे मांडली व पार पाडली पाहिजे. ही आजची मुख्य राजकीय गरज आहे.
निसर्ग, श्रमजनविरोधी विकास
पश्चिमेच्या विकासप्रणाली व जीवनशैलीचे अंधानुकरण करणारे जे तारतम्यशून्य वृद्धिप्रारूप भारताने स्वीकारले ते मौलिक संसाधनांचे नुकसान करणारे आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. हवामान बदलाचा भारताला मोठा धोका असून आपल्या शेती, शहर व एकंदर निसर्ग व्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम आजच प्रकर्षांने जाणवत आहे. उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळे, महापूर, वणवे, भूस्खलन, हिमनद्या वितळणे याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. परिणामी, विस्थापन, स्थलांतराचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. त्यातून सामाजिक ताणतणाव वाढेल, याचा साकल्याने विचार केल्यास असे जाणवते की २१ व्या शतकाला अनुरूप समतामूलक शाश्वत विकासाचे प्रारूप विकसित केले जावे.
विरोधी पक्षांना पठडीतील साचेबद्ध भूमिका सोडून द्यावी लागेल. ‘भारत जोडो’ यात्रेत राहुल गांधी यांना देशातील भीषण प्रश्न समजले. कदाचित त्यामुळे ते अदानींच्या वने, खाणी, समुद्रकिनारे, बंदरे, शेतजमिनी बळकावण्याच्या कृतीविरुद्ध पोटतिडकीने बोलतात. या मुद्दय़ांवर संसदेत मोदींना थेट प्रश्न विचारतात. ही भाजपला सहन होणारी बाब नाही. भाजपच्या सर्वेसर्वाना लोकशाही मार्गाने संसदेत प्रश्न विचारणे म्हणजे फारच झाले. मग त्यांचा सर्व फौजफाटा राहुलच्या मागे हात धुऊन लागला नसता तर नवल! त्यांना कायद्याच्या पाशात अडकवण्याची रणनीती आखली गेली. तडकाफडकी संसदेतून बडतर्फ केले गेले. शासकीय निवासस्थान सोडण्याची नोटीस बजावली गेली. कारण काय तर म्हणे राहुल गांधी यांनी परदेशात भारताची बदनामी केली. सर्वप्रथम हे नीट लक्षात घ्यावे की सरकारवर टीका म्हणजे देशावर टीका नव्हे. तो देशद्रोह तर नाहीच नाही! असहमती, चर्चा, संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.
राहुल गांधींवरील मोदी आडनावाबाबतचा खटला न्यायालयात टिकणार नाही, असे विधितज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात न्यायालयीन कामकाज त्याच्या रीतीनीती, कायद्यानुसार चालेल. कळीचा मुद्दा सरकारच्या हातचलाखीचा आहे. खोडसाळपणे सुरू झालेली तथाकथित न्यायालयीन लढाई ही एक दृश्य बाजू आहे. लढाई मुळात राजकीय आहे आणि ती राजकीय पटलावरच लढणे हे मुख्य आव्हान आहे. या संदर्भात राहुल गांधी यांनी केलेला महात्मा गांधींचा सत्य व सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबण्याचा निर्धार योग्य आहे. आता कसोटी प्रथमत: काँग्रेस पक्षाची आहे. सर्वानी आपापल्या राज्यात, प्रदेशात ‘लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही लढाईचा’ बिगूल निर्धाराने वाजविणे गरजेचे आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कोळी, बांधकाम मजूर, वनकामगार, घरेलू कामगार, दैनंदिन मोलमजुरी करणारे कष्टकरी अशा जवळपास ९० टक्के असंघटित समूहांची आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय प्रश्नांवर एकत्र यावे. या समूहांचे दरमहा कौटुंबिक उत्पन्न १० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. खेरीज त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही.
संसाधनांवर सर्वाचा समान हक्क
नैसर्गिक संसाधनांची मालकी, वहिवाट हक्क ही सर्वाची सामूहिक संपदा आहे. त्याचा शाश्वत पद्धतीने विनियोग करण्याचा अधिकार सर्वाना असावा, यासाठी आज अमलात असलेले कायदे परिणामकारकपणे वापरावेत. नवे कायदे करण्यात यावेत. २०२४ च्या निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एक समान कार्यक्रम तयार करून गांधी-आंबेडकर यांना अभिप्रेत भारत निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विकास व प्रशासनाचा ढाचा आमूलाग्रपणे बदलण्यासाठी एकत्र यावे. आज हा ढाचा निसर्ग व श्रमजनविरोधी आहे. त्याला पर्यावरणस्नेही व श्रमजनहितेषी करणे हे आज भारतासमोरील सर्वोच्च आव्हान आहे. राजकारण हे सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील रामबाण महाऔषध आहे. याचे भान राखून २०२४ च्या लोकसभा व त्यापूर्वी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकजुटीने उतरणे गरजेचे आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
