महेश सरलष्कर
काँग्रेसला स्वत:च्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवता आल्या नाहीत, त्यांचे महत्त्व लोकांना पटवून देता आले नाही. पण भाजपतर्फे हिंदूत्व आणि राष्ट्रवाद यांसह केंद्र सरकारच्या योजनांचाही लाभ पक्षाला मिळावा असा प्रचार सुरू राहील..
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी दोन वर्षांचा अवधी आहे. पण त्याआधी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा, कदाचित जम्मू-काश्मीरमध्येही विधानसभा निवडणुका होतील. या राज्यांमधील निवडणुकीतील यश पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब असेल, त्याचा लाभ लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळू शकतो. पुढील २४ महिने भाजपसाठी महत्त्वाचे असतील. त्यामुळे करोनानंतर हैदराबादमध्ये झालेली भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची व्यापक बैठक ही लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणता येईल.
भाजपने बैठकीसाठी हैदराबादची निवड जाणीवपूर्वक केली असे दिसते. मे महिन्याच्या अखेरीस केंद्रातील मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाली, त्याचे निमित्त साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तेलंगणाचा दौरा केला होता. दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये पक्षविस्तार करायचा असेल तर, मोदींचे या राज्यांमधील दौरे उपयुक्त ठरू शकतील, असे भाजपला वाटत असावे. हाच विचार करून राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही हैदराबादमध्ये घेतली असावी. भाजपसाठी तेलंगणा हे ‘दक्षिणेचे प्रवेशद्वार’ आहे. २०२३च्या अखेरीस तेलंगणामध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, भाजपची इथे फारशी ताकद नाही आणि निवडणुकीत मोठे यश मिळण्याची शक्यताही नाही पण दीर्घकालीन योजनेचा भाग म्हणून तेलंगणामध्ये काँग्रेस नव्हे, तर आपणच प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याचे भाजपला दाखवायचे आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समिती, काँग्रेस आणि भाजप अशी तिहेरी लढत होईल असा भास भाजपकडून निर्माण केला जाऊ शकतो.
कुठल्याही राज्यात शिरकाव करायचा असेल तर, भाजप हिंदूत्वाचा मुद्दा वापरतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा झेंडाही कुठे दिसत नव्हता. तृणमूल काँग्रेसच्या दादागिरीला धडा शिकवण्यासाठी २०१९ मध्ये डाव्या पक्षांच्या निष्ठावान मतदारांनी भाजपला मतदान केले होते. ही संधी साधून भाजपने विधानसभा निवडणुकीत आक्रमक प्रचार केला आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सत्ता येत असल्याचे फसवे चित्र उभे केले होते. पण मतदारांनी तृणमूल काँग्रेसला पसंती दिल्याने ममता बॅनर्जी यांची सत्ता कायम राहिली. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता न मिळाल्याचे भाजपला दु:ख नाही, दीर्घकालीन आखणीत राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याचा हेतू भाजपने सिद्ध केला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या आमदारांची संख्या तीनवरून ८० वर गेली!
हाच प्रयोग भाजप तेलंगणामध्ये करू लागला आहे. त्याची चुणूक बृहन् हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत दिसली. केंद्रीय मंत्र्यांचा ताफा, योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे आक्रमक हिंदूत्ववादी नेते भाजपने हैदराबादच्या महापालिकेसाठी प्रचारामध्ये उतरवले होते. पश्चिम बंगालप्रमाणे तेलंगणामध्येही भाजपने हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावरून ध्रुवीकरणाचा डाव टाकलेला होता. चारमिनारच्या लगत असलेले भाग्यलक्ष्मी मंदिर हा प्रचाराचा मुद्दा बनलेला होता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हैदराबादचे नामांतर ‘भाग्यनगर’ करण्याची मागणी केली होती. हैदराबादच्या महापालिकेत भाजपचे ४७ आमदार निवडून आले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या तुलनेत अधिक असलेल्या आझमगढ आणि रामपूर लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपने पोटनिवडणूक जिंकली हे ताजे उदाहरण! हिंदूत्वाचा आणि मुस्लीम अनुनयाचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपला मुस्लिमांची संख्या जास्त असलेले मतदारसंघ काबीज करता आले आहेत. तेलंगणामध्ये आदिलाबाद, करीमनगर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये ध्रुवीकरणाचा प्रयोग केला जाऊ शकतो. दीड वर्षांनंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीद्वारे भाजपकडून दक्षिणेकडील राज्यांचे ‘प्रवेशद्वार’ उघडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
दक्षिणेकडे पक्षविस्तारासाठी पावले उचलली जात असली तरी, उत्तरेचा बालेकिल्ला खुंटी हलवून बळकट करावा लागणार आहे. त्यासाठी भाजपकडे राष्ट्रवाद आणि केंद्राच्या योजना हे दोन हुकमी एक्के आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकांमध्ये आठ वर्षांतील केंद्राच्या योजनांचा सातत्याने उल्लेख झाला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पक्षाचे महासचिव, पदाधिकारी यांच्या वेगवेगळय़ा बैठकांमध्ये केंद्रीय योजनांवर चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत कार्यकारिणी बैठकीच्या उद्घाटनाच्या भाषणातही नड्डांनी मोदी सरकारच्या योजनांवर भर दिला. त्यातही प्रामुख्याने उल्लेख झाला, करोनाकाळात जाहीर केलेल्या ‘गरीब कल्याण योजने’चा! आर्थिक प्रस्तावामध्येदेखील मोदी सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करणारे सरकार असल्याचे नमूद केले गेले.
‘छोटय़ा शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करणारे सरकार’ ही प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न शेतकरी आंदोलनामुळे फसला; पण केंद्राच्या विविध योजनांमधून गरिबांचा विकास साधणारे सरकार ही प्रतिमा पुढील दोन वर्षांत मतदारांच्या मनावर बिंबवली जाईल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या प्रचंड यशात केंद्राच्या योजनांचा वाटा मोठा असल्याचे सांगितले गेले. केंद्राच्या योजनांचा लाभ लोकांना किती मिळाला, यापेक्षा त्यातून निर्माण होणारी आशा आणि भाजपची प्रतिमा अधिक महत्त्वाची ठरली. २०१९च्या यशाची पुनरावृत्ती २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत करायची असेल तर, योजना कशा लाभदायी ठरल्या, याचा प्रचार केला जाऊ शकतो. ‘उज्ज्वला’पासून ‘आयुष्मान भारत’पर्यंत अनेक योजना लागू झालेल्या असल्या तरी, त्यांचा सातत्याने प्रचार केला नाही तर त्यांची राजकीय लाभ देण्याची क्षमता कमी होत जाते. त्यामुळे या योजनांच्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचणे, त्यांना योजनांचे महत्त्व पटवून देणे, योजनांचे लाभार्थी वाढवणे हा कार्यक्रम राबवावा लागतो. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीनेही (यूपीए) ‘अन्नसुरक्षा योजने’सारखी महत्त्वाची योजना राबवली; पण त्याचा प्रसार आणि प्रचार मनमोहन सिंग सरकारने वा काँग्रेसने पुरेसा केला नाही. खरे तर हीच योजना मोदी सरकारने करोनाच्या काळात ‘गरीब कल्याण योजने’च्या माध्यमातून आणली. देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवल्याचा उल्लेख भाजपच्या प्रत्येक नेत्याच्या तोंडी असतो. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतही नड्डांनी या मोफत धान्य योजनेचा आवर्जून उल्लेख केला. काँग्रेसला स्वत:च्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवता आल्या नाहीत, त्यांचे महत्त्व लोकांना पटवून देता आले नाही. पण याच काँग्रेसच्या योजनेचे पालकत्व घेऊन मोदी सरकारने त्याचा प्रचार केलेला आहे. भाजपकडून प्रचार आणि प्रसाराचे कसब काँग्रेसने आणि इतर विरोधी पक्षांना शिकण्याजोगे आहे!
भाजपसाठी तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, राष्ट्रवादाचा. स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ भाजपने चाणाक्षपणे राजकीय लाभासाठी वापरलेला दिसतो. ‘अमृत महोत्सवा’सारख्या उत्सवातून आपोआप राष्ट्रवादाचा मुद्दा अधोरेखित होतो, त्यासाठी वेगळे काही करावे लागत नाही. या महोत्सवांतर्गत वेगवेगळय़ा स्पर्धा आयोजित केल्या गेल्या. कोणी रांगोळी काढा, कोणी कविता करा, कोणी राष्ट्रगीत लिहा. लोकांमधील राष्ट्रभक्ती जागृत करण्यासाठी भाजप आता ‘घराघरांत तिरंगा’ ही मोहीम राबवणार आहे. तिरंगा फडकवण्यावर कोण कशाला आक्षेप घेईल, विरोधकांनी तसे करणे ‘राजद्रोह’ ठरेल. त्यामुळे राष्ट्रवादाचे मैदान भाजपसाठी खुले आहे, त्यांना तिथे अडवणारे कोणी नाही. स्वातंत्र्यसंग्रामातील सगळे नेते (पंडित नेहरू वगळता!) भाजपने आपले मानले आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात भाजपने त्यांचे योगदान नव्याने लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्याचा लढा हे काँग्रेसचे बलस्थान होते, मात्र त्याकडे काँग्रेसने कधी लक्ष न दिल्याने राष्ट्रवादाचा मुद्दा भाजपने काँग्रेसकडून हिरावून घेतला. उदयपूरला झालेल्या चिंतन शिबिरामध्ये शहरभर स्वातंत्र्यसंग्रामातील नेत्यांचे फलक लावलेले होते. त्यामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे फलक लक्षवेधी होते. ‘पटेल, बोस आमचेच’ असे काँग्रेसला ठसवायचे असेल तर या प्रयत्नामध्ये फारसा जोर नव्हता हे खरे. राष्ट्रवादाची मात्रा देण्यासाठी भाजप नवनव्या क्लृप्त्या शोधून काढत असताना काँग्रेसची २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी ‘भारत जोडो’ यात्रेला किती यश मिळते हे पाहायचे.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत कळीचा, संवेदनशील मुद्दा म्हणजे नूपुर प्रकरण. या प्रकरणाच्या हाताळणीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद तीव्र झालेले आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ‘आदेश’ काढल्यामुळे नूपुर शर्माच्या निलंबनावर कोणीही उघडपणे बोलू शकले नाही. नूपुर प्रकरणाचे अत्यंत क्रूर पडसाद उदयपूर, अमरावती अशा वेगवेगळय़ा शहरांमध्ये उमटले आहेत. त्यातून धर्माध राजकारणाच्या, ध्रुवीकरणाच्या मर्यादाही उघड झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी सरकारवर आलेल्या दबावानंतर भाजप व भाजपेतर ‘कडव्या प्रचारकां’ना लगाम घालणे गरजेचे ठरू लागले आहे, पण केंद्रीय स्तरावरील बैठकांमधून वादग्रस्त मुद्दय़ामुळे निर्माण झालेले असंतोषाचे वातावरण विरळ होण्यास मदत होते. बाकी लगाम घालण्यासाठी बैठकांची गरज नसते. शिवाय, मोदी-शहांच्या उपस्थितीत कोण नाराजी ओढवून घेईल. त्यापेक्षा राष्ट्रवाद, हिंदूत्व आणि योजनांवरील चर्चा अधिक फलदायी ठरते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
