अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर
‘पसमांदा’ मुस्लिमांचा खास उल्लेख करून त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचे भाजपचे प्रयत्न पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रचारसभांतून दिसू लागले, त्याला वर्षांहूनही अधिक काळ लोटला. तरीही काही प्रश्न आजदेखील उरतात; किंबहुना त्या प्रश्नांतच उत्तरे दडलेली असतात..
पसमांदा या पर्शियन भाषेतील शब्दाचा अर्थ मागासलेले, ‘मागे राहिलेले’ असा आहे. पसमांदा हा भारतीय मुस्लिमांमधील सर्व मागास घटकांना उद्देशून एकत्रित वापरलेला शब्द आहे असे म्हणता येईल. मुस्लिमांमध्ये जातिभेद नाही अशी आपली सर्वाची समजूत आहे पण ती तितकीशी बरोबर नाही. मुस्लिमांमध्ये मुख्यत्वे अश्रफ, अजलफ आणि अरझल असे वर्गीय प्रकार आहेत. अशरफ म्हणजे भारतात आलेल्या मूळ मुस्लीम असलेल्या लढाऊ, आक्रमक किंवा व्यापारी जमाती. म्हणजे अरबस्तान, पर्शिया, तुर्कस्तान, अफगाणिस्तान वगैरे प्रदेशातून आलेले सय्यद, शेख, कुरेशी, मुगल, पठाण, अफगाण, तुर्की या जमातींचे वंशज म्हणजे अशरफ असे मानले जाते. भारतातील तथाकथित उच्च जातींमधून मुस्लीम धर्म स्वीकारलेले राजपूत, गुजर, कायस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जमातीतील लोकांचा समावेश देखील अशरफमध्ये होतो. अजलफ मुस्लीम जमाती म्हणजे वेगवेगळे व्यवसाय करणारे लोक. विणकर, मोमीन, दर्जी, इद्रिस, रायनीस किंवा कुंजारा यासारख्या इतर मागास वर्गीयांशी साधम्र्य असणाऱ्या जमातींचा समावेश होतो. त्यानंतर अरझल जमाती यामध्ये अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या सगळय़ात तळच्या सामाजिक पातळीवर असणाऱ्या सफाई आणि मृत जनावरांशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या जमाती. म्हणजे हलालखोर, हेला, लालबेगी, भंगी, धोबी, नाई/ हजाम, कलाल आणि फकीर इत्यादी.
हा तपशील सांगण्याचे कारण म्हणजे मागील वर्षभरापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे पसमांदा मुस्लीम समाजाविषयीचे प्रेम उफाळून आल्याचे दिसत असून प्रत्येक ठिकाणी मोदी पसमांदा मुस्लिमांबद्दल बोलत आहेत. त्यांना हा उमाळा किंवा प्रेमाचा पाझर किंवा कळवळा किंवा पूतनामावशीचा पान्हा अचानकपणे येण्याची काय कारणे आहेत याची नीट तपासणी किंवा पुरेशी मांडणी झालेली नाही. महाराष्ट्रात मुस्लीम विचारवंत आणि नेते याबाबत काहीच बोलताना किंवा लिहिताना आढळून येत नाहीत.असा दावा केला जातो की एकंदरीत भारतीय मुस्लीम लोकसंख्येच्या ८० ते ८५ टक्के मुस्लीम हे मागास आणि दलित म्हणजेच पसमांदा मुस्लीम आहेत. एवढी मोठी संख्या असेल तर हा एक महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न आहे. या संदर्भात मोदी सरकारने त्यांचा पसमांदा मुस्लिमांबद्दलचा उमाळा सच्चा आहे हे दाखवून देण्यासाठी पुढील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तर देणे गरजेचे आहे.
(१) मोदी हे भाजपचा मुख्य विरोधक असलेल्या काँग्रेसवर सातत्याने आरोप करतात की काँग्रेसने तुष्टीकरणाचे राजकारण करून केवळ मतांसाठी आजवर मुस्लिमांचा वापर केला. तसेच मोदी यांनी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पसमांदा मुस्लिमांना जवळ घ्या आणि मुख्य प्रवाहात सामावून घ्या असा सल्ला वेळोवेळी दिला असून प्रत्येक ठिकाणी ते सध्या या मुद्दय़ाचा प्रचार करताना दिसत आहेत. मोदी यांनी असे करणे हे अपीजमेंट पॉलिटिक्स अर्थात तुष्टीकरणाचे राजकारण नाही काय? तसेच गुजरातमधल्या बोहरा मुस्लिमांबद्दल मोदींना हल्ली दिसणारा कळवळा हे मुस्लीम तुष्टीकरण नाही काय? हे व्होट बँक पॉलिटिक्स अर्थात मतपेढीचे राजकारण नाही काय? पंतप्रधान व भाजपनेते मोदी या मार्गाने काही मतांची बेगमी तर करू इच्छित नाहीत ना?
(२) राज्यघटनेच्या आर्टिकल ३४१ नुसार पसमांदा मुस्लिमांना अनुसूचित जातींचा (शेडय़ूल्ड कास्ट) दर्जा देऊन तसे आरक्षण देण्यास केंद्रातील मोदी सरकार तयार आहे काय? मुस्लीम आरक्षणाच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने दोन वेळा प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की मुस्लिमांमध्ये उच्च-नीच जातिभेद नाही. मग आता अचानक मुस्लिमांपैकी ८० टक्के मागास कसे झाले?
(३) महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार असताना, मागासवर्गीय मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. त्याला कोर्टाने स्थगिती दिली. याबाबत भाजप आणि मोदी सरकारचे काय धोरण आहे? देशातील सर्व राज्यांत मागास मुस्लिमांना काहीएक प्रमाणात आरक्षण देण्याबाबत मोदी सरकारचे काय धोरण आहे?
(४) मागासवर्गीय मुस्लिमांना इतर मागास म्हणून प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत भाजपच्या सरकारने मागील अनेक वर्षांत नक्की काय पावले उचलली आहेत? त्यांच्या आजवरच्या निवडणूक घोषणापत्रांमध्ये पसमांदा मुस्लिमांबाबत आजवर काय धोरण जाहीर करण्यात आलेले आहे?
(५) पसमांदा मुस्लीम हे अस्पृश्य आहेत तर त्यांना मशिदीमध्ये प्रवेश करता येतो की नाही? तसेच पसमांदा आणि अश्रफ मुस्लिमांमध्ये विवाहसंबंध होतात का? झाल्यास ऑनर किलिंगसारख्या घटना घडतात का? आत्तापर्यंत देशात अशा किती घटना घडल्या आहेत?
(६) रंगनाथ मिश्रा कमिशन २००४ आणि राजिंदर सच्चर कमिटी रिपोर्ट २००५ नुसार मागास मुस्लिमांच्या प्रगतीसाठी सुचवण्यात आलेल्या सर्व सुधारणा मोदी सरकार अमलात आणणार आहे का? आजवर सर्व भाजप नेत्यांनी या अहवालांना आणि त्यांच्या शिफारशी लागू करायला विरोधच केलेला आहे.
(७) पसमांदा मुस्लिमांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी मोदी सरकार किंवा भारतीय जनता पक्ष, किती पसमांदा मुस्लीम उमेदवारांना येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उमेदवारी देणार आहे?
(८) सच्चर कमिटी रिपोर्टमध्ये पसमांदा मुस्लिमांची संख्या सुमारे ४० टक्के एवढी दाखवली आहे. या समाजाचे सध्याचे नेते ८० ते ८५ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या ही मागास, किंवा पसमांदा आहे असा दावा करतात. या बाबतची खरी आणि वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करण्यासाठी, येणाऱ्या जनगणनेमध्ये मोदी सरकार सर्व मुस्लिमांची जातनिहाय जनगणना करणार आहे का?
(९) ‘मॉब लिंचिंग’ म्हणजे झुंडबळीसारख्या निर्घृण हत्यांमध्ये मारले जाणारे बहुतांश लोक मुस्लीम धर्माचे असतात आणि अर्थातच गरीब, मागासवर्गीय म्हणजेच पसमांदा असतात. त्यांच्यावरील अशा स्वरूपाचे हल्ले आणि अत्याचार रोखण्यासाठी मोदी सरकार एखादा पसमांदा अत्याचार (अॅट्रॉसिटी) प्रतिबंधक कायदा देशात लागू करणार आहे काय? असा कायदा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्येच मोदी सरकारला सांगितलेले आहे.
(१०) पसमांदा मुस्लिमांना एवढी वर्षे वेगळी ओळख नव्हती. ती आत्ताच शोधून काढून त्यांच्याविषयी उमाळय़ाचे कढ काढणे हे मुस्लीम समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण नाही काय? समाजमाध्यमांतून भाजप समर्थक नेहमीच मुस्लीम छोटे उद्योग व्यवसाय धंदे करणारे फेरीवाले, दुकानदार, भाजी, फळे, भंगार, रिपेअर यांच्यावर आर्थिक बहिष्कार टाका असा प्रचार चालवतात. तो चालू ठेवणार का बंद करणार?
काँग्रेसने अनेक र्वष केवळ मतांसाठी मुस्लिमांच्या मतांचे राजकारण केले असा आरोप मोदी सातत्याने करत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर ‘पसमांदांना आपले म्हणा’ असा आदेश पक्ष कार्यकर्त्यांना देणे हे तुष्टीकरणाचे (अपीजमेंट) राजकारण म्हणावे की मुस्लीम समाजात फूट पाडण्यासाठी केलेली कूटनीती, हा प्रश्न यातून महत्त्वाचा ठरतो. काँग्रेसने आजवर अनेक मुस्लीम नेत्यांना पक्ष संघटनेत महत्त्वाचे स्थान दिले. मुस्लीम राष्ट्रपती देशाला दिले, मंत्रीपदे दिली, अनेक महामंडळे, संस्था स्थापन केल्या. सर्वच मुस्लिमांना नेहमीच बरोबरीच्या नात्याने वागवले. ते पसमांदा आहेत का अश्रफ आहेत याचा कधीही नामोल्लेखसुद्धा केला नाही. ही काँग्रेसची चूक झाली, असेच बहुतेक मोदी यांना म्हणायचे आहे.
