संजय बारू
विशेषत: २०१९ नंतर सत्तेचे कसे केंद्रीकरण होत गेले, याचा अनुभव उद्योजकांना जसा आहे, तसा तो रा. स्व. संघ अथवा भाजपच्याही धुरिणांना असणारच… मग?
भारतीय जनता पक्षाला ३७० जागा मिळाव्यात, असे लक्ष्य भाजपनेते या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांपुढे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केलेल्या भाषणात ठेवले होते. त्यानंतर लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली. लगोलग मतदारांचे कौलही विविध पाहणी संस्थांनी जाहीर केले. त्यापैकी बहुतेक प्राथमिक पाहण्यांनी भाजपला ३३० ते ३९० जागा मिळतील असे भाकीत वर्तवले होते आणि फक्त एकाच पाहणीने भाजपला ४११ जागा मिळणार असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. इतका दणदणीत विजय मोदींना हवा असेल, हे समजण्यासारखे आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची उंची वाढती राहिल्याचे समाधान त्यांना मिळेल. लोकसभेत दोनतृतीयांशाहून अधिक बहुमत आणि राज्यसभेतही दबदबा असल्यास भाजपला राज्यघटनेत महत्त्वाचे बदलसुद्धा सहज करता येतील.
हेही वाचा >>> विरोधी आघाडीचा ताळमेळ ‘वंचित’शी का जमला नाही?
पंतप्रधान मोदी यांना इतक्या बहुसंख्येचा विजय का हवा, याचे त्यांनी स्पष्ट केलेले एक कारण म्हणजे, भारताला २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था करण्यासाठी ज्या आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील, त्यासाठी अशा मोठ्या विजयाची गरज आहे. पण ‘आधी बहुमत, मग सुधारणा’ हा क्रम सुधारणांसाठी अजिबात आवश्यक नाही, हे तर पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत दिसलेलेच आहे. या दोघांनाही संसदेत पुरेसे बहुमत नसूनसुद्धा त्यांनी अर्थव्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा केल्या. पुढे पतंप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तर अणुकरार आदी मुद्द्यांवर आपले पदही पणाला लावून, बहुमत नसतानाही या धोरणात्मक सुधारणा मार्गी लावल्या. याउलट, मोदींकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असूनसुद्धा तीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घ्यावे लागले. सुधारणांसाठी केवळ संख्याबळ नव्हे, तर नेत्यांची शहाणीवही आवश्यक असते. पण मुद्दा तो नाही.
मुद्दा आहे तो, ३७० हून अधिक जागा मिळून मोदीच आणखी सर्वशक्तिमान व्हावेत असे कुणाला वाटत असेल काय, हा. भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते आज अडगळीत आहेत अथवा त्यांचे पंख छाटले गेले आहेत, त्यांच्या राजकीय आकांक्षांना वावच दिला जात नाही. अशा नेत्यांकडे खरे तर स्वत:चा कार्यकर्तावर्ग आहे तरीही या नेत्यांचे महत्त्व विशेषत: मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत कमी करण्यात आले आहे. राजनाथ सिंह किंवा नितीन गडकरी तर सोडाच, पण प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभू, दिवंगत सुषमा स्वराज आदींना कसे वागवण्यात आले आणि येेते हे सर्वांना जर उमगते आहे, तर ३७० जागा मिळवून हीच स्थिती आणखी वाढवून घेण्यास कोण बरे राजी असेल? वाजपेयींचे सारे सहकारी तर बाजूला पडलेच आहेत, पण आज ना उद्या आपलीही तीच गत होऊ शकते अशी भीती नव्यांनाही वाटत नसेल का!
हेही वाचा >>> चिन्मयला ट्रोल करणाऱ्यांना शिवराय समजले आहेत का?
पक्ष केवळ स्वत:भोवतीच फिरवत ठेवण्याचे, सत्ताकेंद्र फक्त स्वत:कडेच राखण्याचे राजकारण इंदिरा गांधी करू लागल्या, तेव्हाच्या १९७२ ते ७७ या काळात प्रादेशिक नेत्यांना जणू मांडलिक करण्यात आले होते. पण याच काळात पक्षाला ओहोटी लागली. पुढे राजीव गांधींना जरी ४०० हून अधिक जागा मिळाल्या तरी सत्ताकेंद्र राजीव आणि त्यांचे दरबारी यांच्यापुरतेच राहिले आणि मतदारसंघांमध्ये पक्षाची पडझड होऊ लागली. राजकारणातील व्यक्तीला आपल्या नेत्याने आपल्यावर अवलंबून असावे असे वाटणारच- याला अपवाद असू शकत नाही. काँग्रेसजन हे लोकांना स्थानिक नेते म्हणून हवे होते, त्याऐवजी ते केंद्राचे प्रवक्तेच आहेत असे दिसू लागल्यावर लोक काँग्रेसपासूनच दूर गेले.
सत्तरच्या दशकातल्या त्या काँग्रेसजनांसारखी स्थिती आपली व्हावी, हे कुणाही ज्येष्ठ भाजपनेत्याला रुचणार नाही. मोदींंनंतर राजनाथ वा शहा मार्गदर्शक मंडळातही जातील, पण जे तरुण आज केवळ मोदी-अनुमगमन करत आहेत त्यांचे काय हा प्रश्न राहीलच. नेतृत्वाचे नाणे बदलले की बाजारही बदलतो, हे इंदिरा / राजीव यांच्याबाबत दिसलेले आहे… मोदींबाबत तसे होणारच नाही, असे कसे म्हणता येईल? काँग्रेसकाळात त्या दोघा नेत्यांनी संस्थेऐवजी किंवा उतरंडीऐवजी केंद्रस्थानालाच महत्त्व दिले; तसेच आज भाजपमध्ये मोदी करीत आहेत.
यावर प्रतिवाद म्हणून कुणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख करील. रा. स्व. संघाने मोदी यांना उत्साहाने मदत केली हे खरेच आणि संघाच्या भूमिकांना अमलात आणणारी धोरणे मोदी यांनी राबवली हेही खरे. पण कुणाही व्यक्तीपेक्षा संघ मोठा, हे समीकरण मात्र २०१९ च्या निवडणुकीनंतर पार बदलून एकतर्फी झालेले आहे. भाजपच्या सरकारला आपली गरज अधिक असायला हवी- त्याऐवजी आपल्याला भाजपच्या सरकारची गरज अधिक आहे, अशी सध्याची स्थिती बदलावी आणि वाजपेयींच्या काळाप्रमाणे संघाची गरिमा सुस्थापित राहावी, असे संघाच्या एकाही धुरिणाला वाटत नसेल काय?
समजा नसेलच, तरी भाजपच्या संभाव्य मित्रपक्षांचे – चंद्राबाबू नायडू अथवा नवीन पटनाईक यांच्यासारख्यांचे काय? पंतप्रधानांकडे पाशवी बहुमत असल्यास मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर अपमान करण्यासही मागेपुढे पाहिले जात नाही, याचे तत्कालीन आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री टी. अंजय्या यांच्या अपमानातून राजीव गांधी यांनी घालून दिलेले उदाहरण आजतागायत वा पुढेही, कोणत्या मुख्यमंत्र्याला विसरता येईल? पंतप्रधानांनी आपल्या राज्याच्या गरजांसाठी आपल्याकडे साकल्याने लक्ष पुरवले पाहिजे, असे तर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला वाटणारच – मग ते मुख्यमंत्री भाजपचे असोत वा बिगरभाजप पक्षांचे! आणि २७० लोकसभा जागा मिळवणारे केंद्रीय नेते हे ३७० हून अधिक जागा मिळवणाऱ्यांपेक्षा अधिक नम्र असणार, हेही ओघाने आलेच.
थोडक्यात, तळागाळापासून स्वत: काम उभारून एखाद्या भागाचे नेतृत्व करणाऱ्या कुणाही स्वाभिमानी व्यक्तीला सत्तेचे पराकोटीचे केंद्रीकरण आवडणार नाही. राजकारण सत्तेभोवतीच फिरते हे खरे असले तरी ती सत्ता एकारलेली, वर्चस्ववादी असावी की सर्वाचे महत्त्व ओळखणारी- किंवा ओळखावे लागणारी- असावी, हे पर्याय समोर येणारच.
आपल्या देशातले बहुतेक उद्योगपती हे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला साथ देणारेच आहेत. पण सरकारी यंत्रणा वापरून आपल्याला त्रास देण्याइतकी सत्ता एकाच्याच हाती असावी, असे कुणाही उद्योजकाला कधीच वाटणार नाही. निवडणूक रोख्यांमार्फत हजारो कोटींचा ओघ सत्ताधारी पक्षाकडे वळण्यापूर्वी एकेका कंपनीवर कशा कारवायांच्या टांगत्या तलवारी होत्या, हे तर एव्हाना सर्वांनाच माहीत आहे. अनेक उद्योजकांशी मी बोललो आणि सर्वांनीच भाजपकडे कल दाखवला; पण यापैकी प्रत्येकाने हेही सांगितले की, पाशवी बहुमताचा सत्ताधारी पक्ष आणि वर्चस्ववादी नेता नको.
याला कारण गेल्या काही वर्षांतला या उद्योजकांचा अनुभव. यापैकी काही उद्योगांनी सरळ भारताऐवजी अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा मार्ग शोधला आहे. काही उद्योजकच भारतातून स्वत:चे बस्तान अन्य देशांत हलवत आहेत… अशा स्थलांतराचा वेग कमी असेल पण ते गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवामुळे घडते आहे. ‘अनिवासी भारतीय’ असा दर्जा मिळवणारेही खूप आहेत. भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीची प्रगती यामुळे थांबलेली नाही, हे अगदी कबूल! पण मग जरा निराळे आकडेही पाहू या. भारतातून परदेशांत होणाऱ्या गुंतवणुकीचे हे आकडे : वर्ष २०००-०५ या कालावधीत २० कोटी डॉलर, २०१०-१५ या काळात २०० कोटी डॉलर तर फक्त २०२३-२४ या गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल १३७५ कोटी डॉलर! एवढा पैसा भारतातून बाहेर जातो आहे आणि अन्य देशांत तो गुंतवावा असे भारतातल्याच उद्योजकांना वाटू लागलेले आहे, हे लक्षात घ्या.
जाता जाता आणखी एका आकड्याकडे पाहू… हा आहे ‘शक्तिशाली’ किंवा ‘समर्थ’ पंतप्रधानांच्या काळात आपल्या देशाने आजतागायत जो काही आर्थिक वाढदर गाठला, त्याच्या सरासरीचा आकडा : चार टक्के! याउलट, १९९१ ते २०१४ या काळात म्हणजे ‘दुबळ्या’ पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत आपल्या देशाचा सरासरी आर्थिक वाढ दर ६.५ टक्के तर होताच होता. याचे कारण नरसिंह राव काय, वाजपेयी काय किंवा मनमोहन सिंग काय… या प्रत्येक नेत्याने अत्यंत निर्णायक ठरणारी धोरणात्मक पावले आपल्या देशासाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी उचलली, म्हणून तर त्यावेळी प्रथमच जगाने भारत हा ‘उदयोन्मुख शक्ती’ असल्याचे मान्य केले होते!
लेखक १९९९ ते २००१ या कालावधीत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य होते, तसेच पंतप्रधानांचे सल्लागारही होते.
भारतीय जनता पक्षाला ३७० जागा मिळाव्यात, असे लक्ष्य भाजपनेते या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांपुढे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केलेल्या भाषणात ठेवले होते. त्यानंतर लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली. लगोलग मतदारांचे कौलही विविध पाहणी संस्थांनी जाहीर केले. त्यापैकी बहुतेक प्राथमिक पाहण्यांनी भाजपला ३३० ते ३९० जागा मिळतील असे भाकीत वर्तवले होते आणि फक्त एकाच पाहणीने भाजपला ४११ जागा मिळणार असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. इतका दणदणीत विजय मोदींना हवा असेल, हे समजण्यासारखे आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची उंची वाढती राहिल्याचे समाधान त्यांना मिळेल. लोकसभेत दोनतृतीयांशाहून अधिक बहुमत आणि राज्यसभेतही दबदबा असल्यास भाजपला राज्यघटनेत महत्त्वाचे बदलसुद्धा सहज करता येतील.
हेही वाचा >>> विरोधी आघाडीचा ताळमेळ ‘वंचित’शी का जमला नाही?
पंतप्रधान मोदी यांना इतक्या बहुसंख्येचा विजय का हवा, याचे त्यांनी स्पष्ट केलेले एक कारण म्हणजे, भारताला २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था करण्यासाठी ज्या आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील, त्यासाठी अशा मोठ्या विजयाची गरज आहे. पण ‘आधी बहुमत, मग सुधारणा’ हा क्रम सुधारणांसाठी अजिबात आवश्यक नाही, हे तर पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत दिसलेलेच आहे. या दोघांनाही संसदेत पुरेसे बहुमत नसूनसुद्धा त्यांनी अर्थव्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा केल्या. पुढे पतंप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तर अणुकरार आदी मुद्द्यांवर आपले पदही पणाला लावून, बहुमत नसतानाही या धोरणात्मक सुधारणा मार्गी लावल्या. याउलट, मोदींकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असूनसुद्धा तीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घ्यावे लागले. सुधारणांसाठी केवळ संख्याबळ नव्हे, तर नेत्यांची शहाणीवही आवश्यक असते. पण मुद्दा तो नाही.
मुद्दा आहे तो, ३७० हून अधिक जागा मिळून मोदीच आणखी सर्वशक्तिमान व्हावेत असे कुणाला वाटत असेल काय, हा. भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते आज अडगळीत आहेत अथवा त्यांचे पंख छाटले गेले आहेत, त्यांच्या राजकीय आकांक्षांना वावच दिला जात नाही. अशा नेत्यांकडे खरे तर स्वत:चा कार्यकर्तावर्ग आहे तरीही या नेत्यांचे महत्त्व विशेषत: मोदींच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत कमी करण्यात आले आहे. राजनाथ सिंह किंवा नितीन गडकरी तर सोडाच, पण प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभू, दिवंगत सुषमा स्वराज आदींना कसे वागवण्यात आले आणि येेते हे सर्वांना जर उमगते आहे, तर ३७० जागा मिळवून हीच स्थिती आणखी वाढवून घेण्यास कोण बरे राजी असेल? वाजपेयींचे सारे सहकारी तर बाजूला पडलेच आहेत, पण आज ना उद्या आपलीही तीच गत होऊ शकते अशी भीती नव्यांनाही वाटत नसेल का!
हेही वाचा >>> चिन्मयला ट्रोल करणाऱ्यांना शिवराय समजले आहेत का?
पक्ष केवळ स्वत:भोवतीच फिरवत ठेवण्याचे, सत्ताकेंद्र फक्त स्वत:कडेच राखण्याचे राजकारण इंदिरा गांधी करू लागल्या, तेव्हाच्या १९७२ ते ७७ या काळात प्रादेशिक नेत्यांना जणू मांडलिक करण्यात आले होते. पण याच काळात पक्षाला ओहोटी लागली. पुढे राजीव गांधींना जरी ४०० हून अधिक जागा मिळाल्या तरी सत्ताकेंद्र राजीव आणि त्यांचे दरबारी यांच्यापुरतेच राहिले आणि मतदारसंघांमध्ये पक्षाची पडझड होऊ लागली. राजकारणातील व्यक्तीला आपल्या नेत्याने आपल्यावर अवलंबून असावे असे वाटणारच- याला अपवाद असू शकत नाही. काँग्रेसजन हे लोकांना स्थानिक नेते म्हणून हवे होते, त्याऐवजी ते केंद्राचे प्रवक्तेच आहेत असे दिसू लागल्यावर लोक काँग्रेसपासूनच दूर गेले.
सत्तरच्या दशकातल्या त्या काँग्रेसजनांसारखी स्थिती आपली व्हावी, हे कुणाही ज्येष्ठ भाजपनेत्याला रुचणार नाही. मोदींंनंतर राजनाथ वा शहा मार्गदर्शक मंडळातही जातील, पण जे तरुण आज केवळ मोदी-अनुमगमन करत आहेत त्यांचे काय हा प्रश्न राहीलच. नेतृत्वाचे नाणे बदलले की बाजारही बदलतो, हे इंदिरा / राजीव यांच्याबाबत दिसलेले आहे… मोदींबाबत तसे होणारच नाही, असे कसे म्हणता येईल? काँग्रेसकाळात त्या दोघा नेत्यांनी संस्थेऐवजी किंवा उतरंडीऐवजी केंद्रस्थानालाच महत्त्व दिले; तसेच आज भाजपमध्ये मोदी करीत आहेत.
यावर प्रतिवाद म्हणून कुणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख करील. रा. स्व. संघाने मोदी यांना उत्साहाने मदत केली हे खरेच आणि संघाच्या भूमिकांना अमलात आणणारी धोरणे मोदी यांनी राबवली हेही खरे. पण कुणाही व्यक्तीपेक्षा संघ मोठा, हे समीकरण मात्र २०१९ च्या निवडणुकीनंतर पार बदलून एकतर्फी झालेले आहे. भाजपच्या सरकारला आपली गरज अधिक असायला हवी- त्याऐवजी आपल्याला भाजपच्या सरकारची गरज अधिक आहे, अशी सध्याची स्थिती बदलावी आणि वाजपेयींच्या काळाप्रमाणे संघाची गरिमा सुस्थापित राहावी, असे संघाच्या एकाही धुरिणाला वाटत नसेल काय?
समजा नसेलच, तरी भाजपच्या संभाव्य मित्रपक्षांचे – चंद्राबाबू नायडू अथवा नवीन पटनाईक यांच्यासारख्यांचे काय? पंतप्रधानांकडे पाशवी बहुमत असल्यास मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर अपमान करण्यासही मागेपुढे पाहिले जात नाही, याचे तत्कालीन आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री टी. अंजय्या यांच्या अपमानातून राजीव गांधी यांनी घालून दिलेले उदाहरण आजतागायत वा पुढेही, कोणत्या मुख्यमंत्र्याला विसरता येईल? पंतप्रधानांनी आपल्या राज्याच्या गरजांसाठी आपल्याकडे साकल्याने लक्ष पुरवले पाहिजे, असे तर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला वाटणारच – मग ते मुख्यमंत्री भाजपचे असोत वा बिगरभाजप पक्षांचे! आणि २७० लोकसभा जागा मिळवणारे केंद्रीय नेते हे ३७० हून अधिक जागा मिळवणाऱ्यांपेक्षा अधिक नम्र असणार, हेही ओघाने आलेच.
थोडक्यात, तळागाळापासून स्वत: काम उभारून एखाद्या भागाचे नेतृत्व करणाऱ्या कुणाही स्वाभिमानी व्यक्तीला सत्तेचे पराकोटीचे केंद्रीकरण आवडणार नाही. राजकारण सत्तेभोवतीच फिरते हे खरे असले तरी ती सत्ता एकारलेली, वर्चस्ववादी असावी की सर्वाचे महत्त्व ओळखणारी- किंवा ओळखावे लागणारी- असावी, हे पर्याय समोर येणारच.
आपल्या देशातले बहुतेक उद्योगपती हे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला साथ देणारेच आहेत. पण सरकारी यंत्रणा वापरून आपल्याला त्रास देण्याइतकी सत्ता एकाच्याच हाती असावी, असे कुणाही उद्योजकाला कधीच वाटणार नाही. निवडणूक रोख्यांमार्फत हजारो कोटींचा ओघ सत्ताधारी पक्षाकडे वळण्यापूर्वी एकेका कंपनीवर कशा कारवायांच्या टांगत्या तलवारी होत्या, हे तर एव्हाना सर्वांनाच माहीत आहे. अनेक उद्योजकांशी मी बोललो आणि सर्वांनीच भाजपकडे कल दाखवला; पण यापैकी प्रत्येकाने हेही सांगितले की, पाशवी बहुमताचा सत्ताधारी पक्ष आणि वर्चस्ववादी नेता नको.
याला कारण गेल्या काही वर्षांतला या उद्योजकांचा अनुभव. यापैकी काही उद्योगांनी सरळ भारताऐवजी अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा मार्ग शोधला आहे. काही उद्योजकच भारतातून स्वत:चे बस्तान अन्य देशांत हलवत आहेत… अशा स्थलांतराचा वेग कमी असेल पण ते गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवामुळे घडते आहे. ‘अनिवासी भारतीय’ असा दर्जा मिळवणारेही खूप आहेत. भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीची प्रगती यामुळे थांबलेली नाही, हे अगदी कबूल! पण मग जरा निराळे आकडेही पाहू या. भारतातून परदेशांत होणाऱ्या गुंतवणुकीचे हे आकडे : वर्ष २०००-०५ या कालावधीत २० कोटी डॉलर, २०१०-१५ या काळात २०० कोटी डॉलर तर फक्त २०२३-२४ या गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल १३७५ कोटी डॉलर! एवढा पैसा भारतातून बाहेर जातो आहे आणि अन्य देशांत तो गुंतवावा असे भारतातल्याच उद्योजकांना वाटू लागलेले आहे, हे लक्षात घ्या.
जाता जाता आणखी एका आकड्याकडे पाहू… हा आहे ‘शक्तिशाली’ किंवा ‘समर्थ’ पंतप्रधानांच्या काळात आपल्या देशाने आजतागायत जो काही आर्थिक वाढदर गाठला, त्याच्या सरासरीचा आकडा : चार टक्के! याउलट, १९९१ ते २०१४ या काळात म्हणजे ‘दुबळ्या’ पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत आपल्या देशाचा सरासरी आर्थिक वाढ दर ६.५ टक्के तर होताच होता. याचे कारण नरसिंह राव काय, वाजपेयी काय किंवा मनमोहन सिंग काय… या प्रत्येक नेत्याने अत्यंत निर्णायक ठरणारी धोरणात्मक पावले आपल्या देशासाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी उचलली, म्हणून तर त्यावेळी प्रथमच जगाने भारत हा ‘उदयोन्मुख शक्ती’ असल्याचे मान्य केले होते!
लेखक १९९९ ते २००१ या कालावधीत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळा’चे सदस्य होते, तसेच पंतप्रधानांचे सल्लागारही होते.
