देवेंद्र गावंडे
भाजपच्या संसदीय समितीत आता नितीन गडकरी नाहीत.. यामुळे गडकरींना फरक पडणार नाही, पण समितीला फरक का पडला असेल?
‘लोकशाहीत विरोधी पक्षाला कमालीचे महत्त्व आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यासाठी काँग्रेस पक्ष जिवंत राहायला हवा.. ’, ‘गांधी, नेहरू, पटेलांच्या काळात राजकारण समाजकारणाशी जोडले गेले होते. समाजाच्या हितासाठी व्यवस्था परिवर्तन करणे हेच राजकारणाचे ध्येय होते. आता राजकारण केवळ सत्ताकारणापुरते सीमित झाले आहे. त्यामुळे ते सोडून द्यावे असा विचार मनात कधी कधी येतो’ , ‘राजकारणात यशाचे श्रेय घेण्यासाठी खूपच चढाओढ सुरू असते पण अपयशाचे धनी व्हायला कुणी तयार नसते. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी अपयशाची जबाबदारीसुद्धा स्वीकारायला हवी.’ ही तीनही विधाने आहेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची. तीही अलीकडच्या काळात म्हणजे ‘मोदीपर्वात’ केलेली. आता याच काळात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा व इतर अनेक नेत्यांनी केलेली विधाने बघा. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे त्यापैकी एक. ‘लवकरच देशातले इतर पक्ष अस्ताला जातील. प्रादेशिक पक्षसुद्धा संपतील व केवळ भाजप हा एकमेव पक्ष देशात शिल्लक राहील’ हे अलीकडे वादग्रस्त ठरलेले दुसरे विधान. एकाच पक्षातून आलेली ही विधाने परस्परविरोधी. या पार्श्वभूमीवर गडकरींना संसदीय मंडळातून डावलले जाण्याच्या निर्णयाकडे बघायला हवे.
आता दोन दिवसांपूर्वीची गोष्ट. राष्ट्रीय पातळीवरील एका वाहिनीने देशातील लोकप्रिय नेत्यांची क्रमवारी जाहीर केली. त्यासाठी एका सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आला. यात मोदींनंतर गडकरींचा क्रमांक होता. अमित शाह तिसऱ्या स्थानावर होते. या वाहिनीवर या बातमीचे आयुष्य केवळ दोन मिनिटांचे ठरले. नंतर ती बेपत्ता झाली. गडकरींच्या लोकप्रियतेने देशभरातील इतर राजकीय पक्ष आनंदित होत असले तरी भाजपतील वरिष्ठांच्या वर्तुळाचे विचार निराळे असावेत, याची कल्पना आल्यामुळेच कदाचित ही बातमी अल्पजीवी ठरली असावी.
राजकारणात अनेकदा लोकप्रियता हा शाप ठरत असतो. उजव्या विचारांशी एकनिष्ठ असूनही गडकरींना या शापाचे धनी अनेकदा व्हावे लागले आहे. ते महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेते असतानाची गोष्ट. ऐन विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी त्यांचा पाय मोडला. त्यामुळे बराच काळ ते घरीच होते. हे निमित्त साधून त्यांच्याऐवजी प्रकाश जावडेकरांना हे पद देण्याच्या हालचाली पक्षात सुरू झाल्या. तेव्हा जावडेकरसुद्धा परिषदेवर निवडून द्यायच्या एका जागेवरून रिंगणात होते. नंतर निकाल लागला. त्यात जावडेकर पडले तर गडकरी घरी बसून निवडून आले व हे पद हिरावण्याचे मनसुबे हवेत विरले. एखाद्याची लोकप्रियता अनेकांच्या मनात असूया निर्माण करत असते. गडकरींना आरंभापासून याचा सामना करावा लागला तोही स्वपक्षीयांकडून, विरोधकांकडून नाही. आज गडकरी हे देशातील उजव्या विचारधारेचे एकमेव नेते आहेत, ज्यांना राजकीय कारकीर्दीत वेळोवेळी सामना करावा लागला तो पक्षांतर्गत विरोधकांशीच. ते राज्याच्या राजकारणात असताना महाजन, मुंडे, शिवणकर, फुंडकर तर राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यावर अडवाणी, जेटली अशी कितीतरी नावे घेता येईल. विरोधी राजकीय विचारधारा बाळगणाऱ्यांकडून त्यांचे कौतुकच होत राहिले. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यावर त्यांना दुसरी टर्म मिळू नये म्हणून पूर्ती प्रकरण कसे समोर आणण्यात आले व त्यामागे कोण होते याचा इतिहास ताजा आहे.
एवढे होऊनही गडकरींच्या कार्यक्षमतेत व त्यातून निर्माण होणाऱ्या लोकप्रियतेत तसूभरही फरक पडला नाही. या ‘डावलण्या’मागचे आणखी एक व महत्त्वाचे कारण आहे ते त्यांचे लोकशाहीवादी असणे. भाजपची बांधणी लोकशाही पद्धतीने झाली असली तरी त्याचे मूळ वर्णवर्चस्ववादी विचारात दडलेले आहे. हा विचार संघाच्या संस्कारातून समोर आलेला. गडकरी हेसुद्धा संघाचे स्वयंसेवकच पण लोकशाहीवर असीम श्रद्धा असणाऱ्या अनेक जुन्या स्वयंसेवकांपैकी एक. विरोधकांना मुळापासून संपवणे, त्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करणे त्यांना बहुधा मान्य नसावे. त्यांची वर नोंदवलेली विधाने तेच दर्शवतात. आताच्या भाजपला गडकरींचे हे सर्वसमावेशक व खिलाडूवृत्तीच्या राजकारणाचे स्वरूप मान्य नसल्याचे सांगण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. खमके व स्पष्टवक्ते असलेले गडकरीसुद्धा पक्ष वागतो त्यानुसार स्वत:त बदल करून घेण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना सर्वोच्च अशा संसदीय मंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवला असा निष्कर्ष काढण्यासाठी भरपूर वाव आहे. मात्र म्हणून गडकरी यांना धक्का बसला असेल, असेही नाही!
आठ वर्षांत सर्वात प्रभावी कामगिरी बजावणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये गडकरींचे नाव अग्रक्रमावर आहे. २०१४ मध्ये ते मंत्री झाले तेव्हा रस्ते, रेल्वे, विमानसेवा अशी सर्व वाहतूकविषयक मंत्रालये एकत्र करून त्यांच्याकडे सोपवावी असा विचार पुढे आला. त्यावर चर्चा सुरू होताच तो बारगळला. नंतरच्या काळात त्यांच्याकडे देण्यात आलेल्या खात्यात अनेकदा बदल करण्यात आले. खाते मिळाले की गडकरींनी कामाचा झपाटा दाखवायचा, त्याचे मूर्त परिणाम दिसू लागताच त्यांच्याकडून ते खाते काढून घेतले जायचे. बंदरे, जलशक्ती, लघु व मध्यम उद्योग ही यातली प्रमुख उदाहरणे. खरे तर हा प्रकार पंख छाटण्याचाच होता पण गडकरींनी त्यावर ‘ब्र’ शब्द उच्चारला नाही. या छाटणी प्रकरणानंतर त्यांच्याकडे एकमेव खाते कायम राहिले ते म्हणजे ‘रस्ते वाहतूक’ यात त्यांनी केलेली कामगिरी सरस आहे हे त्यांचे पक्षातील विरोधकही मान्य करतील. एरवी अडगळीत असलेल्या या खात्याला राष्ट्रविकासाशी जोडण्याचे काम गडकरींनी केले. पर्यायी इंधन, पर्यायी वाहने, त्याचा विकासाशी असलेला संबंध या नव्या गोष्टी गडकरींनी देशात रुजवल्या. पक्ष व सरकारमधील इतरांना हे पचवणे जड गेले. या साऱ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ही ‘गच्छंती’ असू शकते.
गडकरींचे पंख कापूनही आपल्याला यश मिळू शकते असा समज करून घेणारे अनेक नेते सध्या भाजपमध्ये आहेत. मात्र हा समज खात्रीत परिवर्तित होण्यात एकमेव अडचण आहे ती म्हणजे गडकरींची लोकप्रियता. राज्यातील पक्षीय राजकारणापासून स्वत:ला कटाक्षाने दूर ठेवल्यावरसुद्धा आजही केवळ नागपूरच नाही तर विदर्भ व महाराष्ट्रात त्यांना नेता मानणारा मोठा वर्ग भाजपमध्ये आहे. गडकरी रिंगणात नसले तर नागपूरची जागा जिंकणेसुद्धा भाजपला कठीण आहे. इतर ठिकाणी किती पडझड होईल याचा अंदाज आताच बांधणे कठीण, पण पक्षात कार्यकर्त्यांपासून आमदार, खासदारांपर्यंत त्यांची लोकप्रियता आजही इतरांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
तरीही ते केवळ लोकशाही व उदारमतवादी आहेत म्हणून त्यांना डावलण्याचे प्रयोग सुरू राहिले तर येणाऱ्या काळात ते भाजपच्याच अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे. ‘विहिरीत उडी मारून जीव देईन पण भाजप सोडून जाणार नाही’ अशी भूमिका घेणारे गडकरी या डिवचण्यावर उघडपणे काही बोलणार नाहीत. स्वपक्षीयांच्या असूयेपोटीच त्यांनी राज्याच्या राजकारणातून अंग काढून घेतले. आता केंद्रातील नेत्यांनी त्यांना बाहेर काढण्याचा विडा उचलला असला तरी यातून होणारे नुकसान फक्त भाजपचे असेल. लोकशाहीवादी असण्याची किंमत देशातील विरोधकांनाच नाही तर ती सत्तेतील नेत्यांनासुद्धा चुकवावी लागते हेच या फेरबदलातून दिसून आले आहे. पक्षपातळीवर याचा सामना करताना गडकरी स्वत:त बदल घडवून आणण्याची शक्यता फार कमी आहे. या घडामोडीवर संघाचे अंतस्थ वर्तुळ कशी भूमिका घेते याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असणार आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे अलीकडे सरसंघचालक मोहन भागवतसुद्धा गडकरींसारखीच लोकशाहीवादी विधाने करू लागले आहेत.
