– कपिल पाटील
नितीश कुमार यांनी इंडिया आघाडीचं संयोजक पद नाकारलं. स्वत: नितीश कुमार यांनी ज्यावेळी इंडिया आघाडी स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, तेव्हाच त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की, ‘आघाडीचं नेतृत्व करण्यात मला कोणताही रस नाही. पदाची लालसा नाही. माझा प्रयास एकच आहे, एकजूट व्हावी.’ ‘प्रचारकांचा’ एक रोख असतो. नितीश कुमार यांच्या प्रत्येक निर्णयावर आणि कृतीवर ते प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. संभ्रमाचा धुरळा उडवून देतात. ‘प्रचारकांची’ दोन मोठी शस्त्रं आहेत, संभ्रम आणि बदनामी.
देशभर राममय वातावरण निर्माण करण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश आलं असलं तरी, सत्ताधारी पक्षाला सगळ्यात जास्त भीती वाटते, ती नितीश कुमार यांची. त्यांच्या चालीची. सत्ताधारी पक्ष एक नॅरेटिव्ह सेट करतात आणि बुद्धिबळाच्या पटावर नितीश कुमार एक अशी चाल करतात की, सत्ताधारी पक्षाचं नॅरेटिव्हच गडबडून जातं. अजेंडाच बदलून जातो. बिहारमधील जातगणनेचा अहवाल नितीश कुमार यांनी प्रसिद्ध केला आणि पाठोपाठ आरक्षणाचा कोटाही त्याआधारे वाढवून टाकला.
हेही वाचा…नरेंद्र मोदींचे नवे ख्रिश्चनप्रेम
नितीश कुमार यांनी मंथरेऐवजी शबरीची आठवण करून दिली. मंथरेने कैकयीला भरीस घातलं. श्रीरामाला वनवासात पाठवलं. वनवासातील श्रीराम शबरीच्या झोपडीत गेले. आदिवासींची उष्टी बोरं खायला. मंथरा द्वेषाचं प्रतीक आहे, शबरी वंचित पीडितांचं! मराठीत एक अभंग आहे, ‘देव भक्तीचा भुकेला.’ रामाने शबरीच्या उष्ट्या बोरांमध्ये भक्ती शोधली. गांधीजींनी त्यांचा दरिद्री नारायणात राम शोधला. ‘कास्ट सेन्सस’ आणि ‘कास्ट कोटा’- नीतीश कुमार यांचे हे दोन्ही निर्णय देशातील कोट्यवधी वंचित शबरींची, एकलव्यांची आणि सत्यकाम जाबालींची आठवण करून देतात.
नायकवाद हवा कोणाला?
प्रश्न इंडिया आघाडीचं नेतृत्व कोण करणार हा नाही. त्या प्रश्नाच्या शोधात इंडिया आघाडी गेली तर कदाचित एनडीएच्या सापळ्यात ती अडकून पडेल. प्रश्न मोदी विरुद्ध राहुल, मोदी विरुद्ध खरगे, की मोदी विरुद्ध नितीश हा नाहीच मुळी. भारतीय संसदीय लोकशाहीत अधिनायकवादाला स्थान नाही. भारतीय प्रजासत्ताकात अध्यक्षीय लोकशाहीला जागा नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अध्यक्षीय लोकशाहीला स्पष्ट नकार दिला होता.
कळस न बांधलेल्या अयोध्येच्या मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा योग्य की अयोग्य याचा निवडा धर्माचार्य करतील. तो काही राजकीय प्रश्न नाही. जिथे शंकराचार्यच प्रश्न उपस्थित करतात तिथे राजकीय पक्षांचे अन्य नेते अयोध्येला का जात नाहीत? हा प्रश्न निरर्थक आहे.
हेही वाचा…आजीने दाखवलेला राम गेला कुठे?
भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे सोमनाथ मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला गेले होते, ते पंतप्रधान पंडीत नेहरूंना आवडलं नव्हतं, म्हणून आज आक्षेप घेणारे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा का करत नाहीत? त्या आदिवासी आहेत म्हणून? की महिला आहेत म्हणून? की विधवा आहेत म्हणून? नितीश कुमार यांचा आग्रह अजेंड्यावर आहे. धार्मिक उन्माद अन् द्वेषाच्या नॅरेटिव्हमध्ये अडकायचे की कोट्यवधी भारतीयांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नावर वैकल्पिक अजेंडा निश्चित करायचा?
जात व आर्थिक सर्वेक्षण, आरक्षण कोट्यात वाढ आणि आर्थिक- उद्योग विकासात सामान्य माणसांच्या आकांक्षांना स्थान देणारं ‘बिहार मॉडेल’ देशाचा राजकीय अजेंडा निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरावं. नितीश भाषणबाजीपासून दूर राहतात. ते बोलतात कृतीतून. कार्यक्रमांतून. ‘सात निश्चय’ कार्यक्रमातून त्यांनी बिहारला नवी वाट दाखवली. जेपी- जयप्रकाश नारायण- यांनी संपूर्ण क्रांती आणि राममनोहर लोहिया यांनी सप्तक्रांतीचा कार्यक्रम दिला होता, तोही बिहारमधूनच! गांधी, आंबेडकर आणि लोहिया यांचा प्रभाव भारतीय समाजवादी नेतृत्वावर कायम राहिला आहे. समाजवादी कार्यक्रम नेहमीच जातीअंत आणि शोषणमुक्तीवरच भर देतो. क्रांतीची भाषा न वापरता नितीश कुमार यांनी जेपी- लोहियांचा सप्तक्रांतीचा कार्यक्रम नव्याने परिभाषित केला आहे. त्यांच्या बिहार मॉडेलने देशासाठी नवे सात निश्चय दिले आहेत.
हेही वाचा…भारतीय संरक्षणदलांनी पुढेच जावे; पण जरा मागचेही पाहावे…
(१) राजकीय एकजूट
ज्यातून द्वेष आणि विभाजनाला स्थान नाही
(२) सामाजिक न्याय
जातीआधारित जनगणनेद्वारे वंचित समूहांची हिस्सेदारी निश्चित करणे.
(३) आर्थिक न्याय
आर्थिक दुर्बलांचा शोध घेऊन त्यांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणण्याचा प्रयत्न करणे.
(४) संधींची समानता
आरक्षण असूनही वंचित राहिलेल्या समाज घटकांचा शोध. उद्योग आणि विकासात समान वाटा.
(५) रोजगाराचे बिहार मॉडेल
सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक वंचितांना रोजगारात समान संधी. औद्योगिक विकासात रोजगार निर्मितीला प्राधान्य.
(६) महिलांना संधी
केवळ सक्षमीकरण नव्हे, महिलांना समान संधी आणि आरक्षण.
(७) मूलभूत सुविधांचा अधिकार
घरोघर रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी नेणे.
एकेकाळी बिहार कायदा आणि व्यवस्था यांचा पत्ता नसलेलं राज्य होतं. कमालीची विषमता आणि दारिद्रय होतं. रोजगाराच्या संधी नव्हत्या. बिहारी तरुण मुंबई, दिल्ली, चैन्नईला जात होते. आता चित्र बदललं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ही बिहारची ओळख आहे. तर निष्कलंक राजनीती ही नितीश कुमार यांची ओळख आहे. १४ राज्यांतील तरुण आता बिहारमध्ये नोकऱ्या मिळवत आहेत. महाराष्ट्रातील तरुणही त्यात आहेत. त्याआधी सांगलीच्या असंख्य तरुणांनी बिहारच्या अनेक शहरांमध्ये कारागिरीच्या व्यवसायात जम बसवून आपल्या आयुष्याचं ‘सोनं’ केलं आहे.
प्रश्न असा आहे की, इंडिया आघाडी भाजपच्या नॅरेटिव्हमध्ये अडकणार की नितीश कुमार यांच्या अजेंड्याचा विचार करणार?
लेखक जनता दल (युनायटेड)चे राष्ट्रीय महासचिव आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेतील आमदार आहेत.
नितीश कुमार यांनी इंडिया आघाडीचं संयोजक पद नाकारलं. स्वत: नितीश कुमार यांनी ज्यावेळी इंडिया आघाडी स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, तेव्हाच त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की, ‘आघाडीचं नेतृत्व करण्यात मला कोणताही रस नाही. पदाची लालसा नाही. माझा प्रयास एकच आहे, एकजूट व्हावी.’ ‘प्रचारकांचा’ एक रोख असतो. नितीश कुमार यांच्या प्रत्येक निर्णयावर आणि कृतीवर ते प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. संभ्रमाचा धुरळा उडवून देतात. ‘प्रचारकांची’ दोन मोठी शस्त्रं आहेत, संभ्रम आणि बदनामी.
देशभर राममय वातावरण निर्माण करण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश आलं असलं तरी, सत्ताधारी पक्षाला सगळ्यात जास्त भीती वाटते, ती नितीश कुमार यांची. त्यांच्या चालीची. सत्ताधारी पक्ष एक नॅरेटिव्ह सेट करतात आणि बुद्धिबळाच्या पटावर नितीश कुमार एक अशी चाल करतात की, सत्ताधारी पक्षाचं नॅरेटिव्हच गडबडून जातं. अजेंडाच बदलून जातो. बिहारमधील जातगणनेचा अहवाल नितीश कुमार यांनी प्रसिद्ध केला आणि पाठोपाठ आरक्षणाचा कोटाही त्याआधारे वाढवून टाकला.
हेही वाचा…नरेंद्र मोदींचे नवे ख्रिश्चनप्रेम
नितीश कुमार यांनी मंथरेऐवजी शबरीची आठवण करून दिली. मंथरेने कैकयीला भरीस घातलं. श्रीरामाला वनवासात पाठवलं. वनवासातील श्रीराम शबरीच्या झोपडीत गेले. आदिवासींची उष्टी बोरं खायला. मंथरा द्वेषाचं प्रतीक आहे, शबरी वंचित पीडितांचं! मराठीत एक अभंग आहे, ‘देव भक्तीचा भुकेला.’ रामाने शबरीच्या उष्ट्या बोरांमध्ये भक्ती शोधली. गांधीजींनी त्यांचा दरिद्री नारायणात राम शोधला. ‘कास्ट सेन्सस’ आणि ‘कास्ट कोटा’- नीतीश कुमार यांचे हे दोन्ही निर्णय देशातील कोट्यवधी वंचित शबरींची, एकलव्यांची आणि सत्यकाम जाबालींची आठवण करून देतात.
नायकवाद हवा कोणाला?
प्रश्न इंडिया आघाडीचं नेतृत्व कोण करणार हा नाही. त्या प्रश्नाच्या शोधात इंडिया आघाडी गेली तर कदाचित एनडीएच्या सापळ्यात ती अडकून पडेल. प्रश्न मोदी विरुद्ध राहुल, मोदी विरुद्ध खरगे, की मोदी विरुद्ध नितीश हा नाहीच मुळी. भारतीय संसदीय लोकशाहीत अधिनायकवादाला स्थान नाही. भारतीय प्रजासत्ताकात अध्यक्षीय लोकशाहीला जागा नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अध्यक्षीय लोकशाहीला स्पष्ट नकार दिला होता.
कळस न बांधलेल्या अयोध्येच्या मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा योग्य की अयोग्य याचा निवडा धर्माचार्य करतील. तो काही राजकीय प्रश्न नाही. जिथे शंकराचार्यच प्रश्न उपस्थित करतात तिथे राजकीय पक्षांचे अन्य नेते अयोध्येला का जात नाहीत? हा प्रश्न निरर्थक आहे.
हेही वाचा…आजीने दाखवलेला राम गेला कुठे?
भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे सोमनाथ मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेला गेले होते, ते पंतप्रधान पंडीत नेहरूंना आवडलं नव्हतं, म्हणून आज आक्षेप घेणारे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा का करत नाहीत? त्या आदिवासी आहेत म्हणून? की महिला आहेत म्हणून? की विधवा आहेत म्हणून? नितीश कुमार यांचा आग्रह अजेंड्यावर आहे. धार्मिक उन्माद अन् द्वेषाच्या नॅरेटिव्हमध्ये अडकायचे की कोट्यवधी भारतीयांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नावर वैकल्पिक अजेंडा निश्चित करायचा?
जात व आर्थिक सर्वेक्षण, आरक्षण कोट्यात वाढ आणि आर्थिक- उद्योग विकासात सामान्य माणसांच्या आकांक्षांना स्थान देणारं ‘बिहार मॉडेल’ देशाचा राजकीय अजेंडा निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरावं. नितीश भाषणबाजीपासून दूर राहतात. ते बोलतात कृतीतून. कार्यक्रमांतून. ‘सात निश्चय’ कार्यक्रमातून त्यांनी बिहारला नवी वाट दाखवली. जेपी- जयप्रकाश नारायण- यांनी संपूर्ण क्रांती आणि राममनोहर लोहिया यांनी सप्तक्रांतीचा कार्यक्रम दिला होता, तोही बिहारमधूनच! गांधी, आंबेडकर आणि लोहिया यांचा प्रभाव भारतीय समाजवादी नेतृत्वावर कायम राहिला आहे. समाजवादी कार्यक्रम नेहमीच जातीअंत आणि शोषणमुक्तीवरच भर देतो. क्रांतीची भाषा न वापरता नितीश कुमार यांनी जेपी- लोहियांचा सप्तक्रांतीचा कार्यक्रम नव्याने परिभाषित केला आहे. त्यांच्या बिहार मॉडेलने देशासाठी नवे सात निश्चय दिले आहेत.
हेही वाचा…भारतीय संरक्षणदलांनी पुढेच जावे; पण जरा मागचेही पाहावे…
(१) राजकीय एकजूट
ज्यातून द्वेष आणि विभाजनाला स्थान नाही
(२) सामाजिक न्याय
जातीआधारित जनगणनेद्वारे वंचित समूहांची हिस्सेदारी निश्चित करणे.
(३) आर्थिक न्याय
आर्थिक दुर्बलांचा शोध घेऊन त्यांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणण्याचा प्रयत्न करणे.
(४) संधींची समानता
आरक्षण असूनही वंचित राहिलेल्या समाज घटकांचा शोध. उद्योग आणि विकासात समान वाटा.
(५) रोजगाराचे बिहार मॉडेल
सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक वंचितांना रोजगारात समान संधी. औद्योगिक विकासात रोजगार निर्मितीला प्राधान्य.
(६) महिलांना संधी
केवळ सक्षमीकरण नव्हे, महिलांना समान संधी आणि आरक्षण.
(७) मूलभूत सुविधांचा अधिकार
घरोघर रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी नेणे.
एकेकाळी बिहार कायदा आणि व्यवस्था यांचा पत्ता नसलेलं राज्य होतं. कमालीची विषमता आणि दारिद्रय होतं. रोजगाराच्या संधी नव्हत्या. बिहारी तरुण मुंबई, दिल्ली, चैन्नईला जात होते. आता चित्र बदललं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ही बिहारची ओळख आहे. तर निष्कलंक राजनीती ही नितीश कुमार यांची ओळख आहे. १४ राज्यांतील तरुण आता बिहारमध्ये नोकऱ्या मिळवत आहेत. महाराष्ट्रातील तरुणही त्यात आहेत. त्याआधी सांगलीच्या असंख्य तरुणांनी बिहारच्या अनेक शहरांमध्ये कारागिरीच्या व्यवसायात जम बसवून आपल्या आयुष्याचं ‘सोनं’ केलं आहे.
प्रश्न असा आहे की, इंडिया आघाडी भाजपच्या नॅरेटिव्हमध्ये अडकणार की नितीश कुमार यांच्या अजेंड्याचा विचार करणार?
लेखक जनता दल (युनायटेड)चे राष्ट्रीय महासचिव आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेतील आमदार आहेत.
