सुष्मिता देव
राजकारणात महिलांचे प्रमाण गेल्या दशकभरात लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या पातळीवर महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रस्ताव वारंवार मागे पडतो हे खरेच, पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांनी मात्र पुरुषांहून अधिक प्रमाणात मतदान केले. त्या निवडणुकीतील महिला मतदारांची टक्केवारी, पुरुष मतदारांपेक्षा ०.१७ टक्क्यांनी का होईना, जास्त आहे. महिला मतदारांमधली वाढ हेदेखील एक सुचिन्हच आहे. राजकीय पक्षांनाही या वाढत्या प्रमाणामुळेच जाणीव होऊ लागली आहे की, महिला हा मतदारांपैकी एक विशिष्ट समूह आहे… महिलांच्या गरजा, मागण्या निराळ्या असू शकतात आणि त्यांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. या राजकीय हिशेबामुळेही असेल, पण सध्या राजकीय पक्षांच्या प्रचारमोहिमा आणि जाहीरनामे यांमध्ये महिलांच्या मुद्द्यांना स्थान मिळू लागल्याचे दिसते आहे.
रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षितता, आकांक्षा आणि आर्थिक सक्षमता हे महिलांच्या दृष्टीने कळीचे मानले जाणारे मुद्दे बहुतेक राज्य सरकारांच्या अजेंड्यावर आता आलेले आहेत. आजघडीला पश्चिम बंगाल हे महिला मुख्यमंत्री असलेले एकमेव राज्य. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांना गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांची ५० टक्के मते मिळाली, तर याच राज्यात ‘२०० पार’ जागा मिळवण्याच्या वल्गना करणाऱ्या भाजपला ३७ टक्के महिलांची मते मिळवता आली होती. भाजपच्या ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ सारख्या घोषणा तेव्हाही दिल्या जात होत्या, पण त्यांचा प्रभाव दिसला नाही असा याचा अर्थ. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही मोदींच्या पक्षाला महिलांची ३५ टक्के मतेच मिळवता आली. यंदाच्या लोकसभा प्रचारात भाजपची ‘४०० पार’ ही घोषणा उच्चरवाने दिली जाते आहे. पण पश्चिम बंगालमध्ये महिलांची मते मिळवणे कठीण असल्याची पुरेपूर जाणीव भाजपला एव्हाना झालेली असावी.
हेही वाचा : संविधान हाच मानवमुक्तीचा मार्ग…
महिलांचा विश्वास तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारवर आणि ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वावर अढळ असण्याला काही ठोस कारणे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘स्त्री-केंद्री शासना’ची नुसती घोषणा न करता, महिला आणि मुले यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद या राज्यातील सरकारने केलेली आहे. यंदाच्या (२०२४-२५) राज्य अर्थसंकल्पाला जोडून निराळे ‘लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्पीय निवेदन’ पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत मांडण्यात आले आणि राज्याच्या एकंदर अर्थसंकल्पीय खर्चापैकी ४४ टक्के रक्कम ही यंदा महिला सक्षमीकरणाच्या कामी येणार आहे. महिलांसाठी अनेक अभिनव योजना पश्चिम बंगालनेच सर्वांआधी आणल्या आणि यशस्वीपणे, पारदर्शीपणे राबवल्या. उदाहरणार्थ ‘कन्याश्री प्रकल्प’ मधून लहान मुलींना आर्थिक मदत मिळते, ‘लक्ष्मीर भाण्डार’मधून राज्यातील तब्बल १.९८ कोटी ‘कुटुंबप्रमुख महिलां’ना दरमहा ठरावीक रकमेचे थेट हस्तांतर केले जाते, ‘रूपश्री प्रकल्प’मधून मुलींच्या विवाहासाठी एकवेळची मदत १.९३ लाखांहून अधिकजणींपर्यंत पोहोचली आहे, तर ‘स्वास्थ्य साथी’ योजनेच्या साडेनऊ कोटी हक्कदार- लाभार्थींमध्ये अर्थातच महिला आणि मुले आहेत. याखेरीज, गरजवंत महिलांसाठी राज्यभरात ३७ ठिकाणी ‘शक्ती केंद्र’ आश्रयगृहे उभारण्यात आलेली आहेत. मुलींनी उच्चशिक्षण घ्यावे, त्यांच्या लग्नाची घाई घरच्यांनी करू नये आणि पर्यायाने लहान वयातच त्यांच्यावर मुलेबाळे-संसाराचा भार पडू नये, यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करणारे पश्चिम बंगाल हे राज्य अन्य राज्यांच्या पुढे आहे, म्हणूनच तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याच राज्याच्या महिला-केंद्री योजनांना दाद मिळते… मग तो २०१७ मधला ‘संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार’ असो की २०१६ सालचा ‘संयुक्त राष्ट्र जागतिक माहिती-तंत्रज्ञानाधारित समाज शिखरपरिषदेचा पुरस्कार’ असो.
महिलांच्या सर्वंकष विकासासाठी ही मोठी पावले उचलत असताना महिलांच्या सुरक्षेसारखा महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय दुर्लक्षित राहूच शकत नाही. तरीदेखील या विषयावरून बऱ्याचदा निव्वळ राजकारण केले जाते. एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याचा वापर आगामी निवडणुकीती फायद्यासाठी कसा करून घेता येईल, याचीच चिंता राजकीय पक्षांना असते- समोर एक प्रश्न दिसतो आहे, समस्या दिसते आहे तर तिची तड लावणे आधी महत्त्वाचे, याची चाडही मग राजकीय फायद्यापुढे राहात नाही. गुन्हा कोणत्याही स्त्रीविरुद्ध, कोणत्याही बालक/बालिकेविरुद्ध घडला असो, समाजात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटलीच पाहिजे, तेच समाजविवेकाच्या जिवंतपणाचे लक्षणही आहे. परंतु बलात्कारसुद्ध ‘आपले’ की ‘त्यांचे’ हे पाहून प्रतिक्रिया देण्याने राजकीय फायदाच नक्कीच मिळत असेल पण नुकसान समाजाचे होते. हा निवडक नीतिमत्तेचा निषेध करणे हे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची चाड असल्याचे पहिले लक्षण, कारण स्त्रिया- मग त्या कुठल्याही राज्यातील, कुठल्याही धर्माच्या, कुठल्याही पक्षाला मानणाऱ्या वा न मानणाऱ्या असोत- त्यांचा सन्मान आणि सुरक्षा यांना सारखेच महत्त्व आहे.
हेही वाचा : ‘एक निवडणूक’ हवी की नेक निवडणूक?
त्यामुळेच संदेशखाली येथे भाजपची ‘डबल इंजिन’ लबाडी उघडकीला आली. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे सरकार ज्या राज्यात आहे, त्या राज्यांमध्ये स्त्रियांवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या सर्व गुन्ह्यांबद्दल गप्प बसायचे आणि विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात गुन्हा घडत असताना प्रचंड आकांडतांडव करायचे, हे दांभिक आहे. महिला मतदारांना संभ्रमित करून त्यांचा पाठिंबा मिळवणे एवढाच त्याचा उद्देश आहे.
भाजपशासित मणिपूरमध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दीर्घकाळ मौन बाळगून राहिले, पण बंगालमधील संदेशखाली येथील पीडितांना भेटण्याची संधी त्यांनी साधली. पंतप्रधानांनी मणिपूरला एकही दौरा का केला नाही? बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर मणिपूरमधील सरकार सत्तेत का राहते, असाही सवाल केला पाहिजे. संदेशखालीतील प्राथमिक आरोपीला अटक करताना त्याची देहबोली पाहून कुणी संतापले असेल, तर आमच्या ऑलिम्पिक पदकविजेत्या महिला कुस्तीपटूंचा विनयभंग केल्याचा आरोप असलेले भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह हे भाजपकडून कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई न करता संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनापर्यंत आरामात बसून राहिल्याचे पाहूनसुद्धा ते तितकेच संतप्त झाले कसे काय होऊ शकत नाहीत? राज्यसभेत बंगालमधून निवडून गेलेल्या भाजपच्या महिला खासदाराने दोन मुलांचा बळी घेणाऱ्या जाळपोळीच्या घटनेबद्दल आता राज्यसभेतील त्यांचा कार्यकाळ अगदी संपत आला असताना- पण लोकसभा निवडणूक ताेंडावर असताना- अश्रू ढाळले आहेत. पण कानपूरनजीक अलीकडेच बलात्कार करून झाडाला लटकवलेल्या दोन अल्पवयीन मुलींसाठीही कुणी अश्रू ढाळायचे की नाही?
हेही वाचा : महाराष्ट्राला काय हवे आहे, काय करणार आहात?
आपल्याला महिलांच्या सुरक्षिततेची चिंता खरोखरच असेल तर, संदेशखालीची चर्चा महिला पीडितांच्या सुरक्षेबाबत कमी आणि ममता बॅनर्जींचा बालेकिल्ला असलेल्या राज्यातल्या मतांबाबत अधिक होते आहे, याची आपल्याला लाज वाटली पाहिजे. उत्तरदायित्व आवश्यक आहेच हे मान्य आणि कोणीही अक्षम्य बचाव करू नये हेदेखील मान्य. पण स्त्रियांच्या सुरक्षेबद्दलच्या ढोंगीपणावर आणि या मुद्द्यावरून खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणावरही जरा विचार करूया. या अशा मुद्द्यांच्या राजकीय खेळामुळे, महिलांच्या खऱ्या कल्याणाला ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न होतो आहे, हेही लक्षात घेऊ या.
लेखिका ‘तृणमूल काँग्रेस’च्या नेत्या व राज्यसभेच्या सदस्य आहेत.
