-मनीष सोनावणे
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार १९९९ मध्ये विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे गेले होते. तेव्हा ओरिसाचे काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गमांग हे तांत्रिकदृष्ट्या लोकसभेचे खासदार असल्यामुळे त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधी मतदान केले. त्यांचे हे मत विवादास्पद ठरून त्या एका मतामुळे वाजपेयी सरकार तेव्हा पराभूत झाले होते. आज त्याच ओरिसा राज्यामुळे एनडीएचे सरकार तरले असे म्हणता येईल. या निवडणुकीत ओरिसातील २१ पैकी तब्बल २० जागा भाजपाने जिंकल्या. सलग २५ वर्ष ओरिसाचे नेतृत्व करणाऱ्या नवीन पटनायक यांना आणि त्यांच्या बीजेडी या पक्षाला मानहानिकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.
१९९७ मध्ये राजकीय कारकीर्दीला प्रारंभ करणाऱ्या नवीन पटनायक यांचा आपल्या एका विधानसभा मतदारसंघात देखील पराभव झाला. सर्वाधिक दीर्घकाळ मुख्यमंत्री होण्याची संधी यानिमित्ताने पटनायक यांनी गमावली. त्यांचे वडील बिजू पटनायक हे थोर स्वातंत्र्य सेनानी. १९४७ च्या भारत- पाकिस्तान युद्धात वैमानिक म्हणून त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीचा आजही गौरवपूर्ण उल्लेख केला जातो. जनता दलातून बाहेर येऊन नवीन पटनायक यांनी वडिलांच्या नावाने पक्ष स्थापन केला. कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाला केंद्रातील राष्ट्रीय पक्षाचा आधार हवा असतो. राज्यात काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष असल्यामुळे बीजेडीने आपली राजकीय वाटचाल एनडीए म्हणजेच भाजपाच्या माध्यमातून सुरू ठेवली. त्यांनी आपला राजकीय पक्ष हा एनडीएचा घटक पक्ष बनवला. १९९७ मध्ये बिजू पटनाईक यांच्या निधनानंतर झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत नवीन यांनी विजय मिळवला होता. तत्पूर्वी सक्रिय राजकारणापासून नवीन पटनायक हे अलिप्त होते. त्यांना उडिया ही आपली भाषा देखील अवगत नव्हती. तरीदेखील त्यांनी प्रदीर्घकाळ ओरिसाचे मुख्यमंत्री पद भूषवले हे देखील विशेष आहे.
हेही वाचा…महाराष्ट्राचा मिंधेपणा आता तरी मावळेल?
भारतातील प्रत्येक घटक राज्याचे राजकारण हे विशिष्ट सामाजिक राजकीय व सांस्कृतिक चौकटीत आकारास येत असते. बिहार हे शेजारी राज्य असून देखील ओरिसाच्या राजकारणात कधीही मंडल राजकारणाचा प्रभाव जाणवला नाही. तसेच मुस्लिमांचे लोकसंख्येतील प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे ओरिसाच्या राजकारणाने फारसा धार्मिक रंग घेतला नाही. उडिया भाषा, उडिया अस्मिता, लोक कल्याणकारी योजना या माध्यमातून बिजू जनता दलाने आपले राज्यातील राजकारण दीर्घकाळ टिकून ठेवले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या असलेल्या या राज्यात महिला, वंचित घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, तांदूळ उत्पादकांना हमीभाव, जगन्नाथ मंदिर, उडिया भाषा हे निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे असतात.
आजही ओरिसा या राज्यातील राजकारणावर उच्च जातींचा प्रभाव टिकून आहे. ओबीसी आणि निम्न मध्यम जाती राजकारणात असल्या तरी फारशा प्रभावशाली नाहीत. अनुसूचित जाती तसेच जमातींचे प्रमाण लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात असले तरी राज्याच्या राजकारणातील निर्णय निर्धारण प्रक्रियेत त्यांना अजूनही मोठे स्थान प्राप्त नाही. देशातील इतर घटक राज्यांप्रमाणे या राज्यात देखील प्रामुख्याने पूर्वी काँग्रेसचा वरचष्मा होता. जनता राजवटीनंतर बिजू पटनायक यांनी जनता दल आणि २००० नंतर नवीन पटनायक यांनी बीजेडीच्या माध्यमातून काँग्रेसचा प्रभाव या राज्यातून संपुष्टात आणला. यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेची अवघी एक जागा जिंकता आली. राज्याच्या दक्षिणेकडील केवळ दोन जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव आता टिकून आहे.
हेही वाचा…जागा मिळाल्या, जनादेश नाही…
भाजपाचा प्रवेश ओरिसाच्या राजकारणात बीजेडीसोबत झाला. आजपर्यंतचा राजकीय अनुभव पाहता भाजपाने त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष संपवून आपला राजकीय पाया विसरण्याचे काम केले आहे. परंतु ओरिसामध्ये या उलट घडले आहे. २००४ मध्ये भाजपाची केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर नवीन पटनायक यांनी भाजपाचा हात सोडला आणि आपल्या पक्षाचा पाया वृद्धिंगत केला. १९९९ ते २०१९ पर्यंतच्या सलग पाच विधानसभा निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. मोदी यांच्या वर्चस्वाच्या काळात देखील दहा वर्ष त्यांना आपली सत्ता टिकून ठेवता आली. या कालखंडात भाजपाला राज्यात यश मिळाले नसले तरी लोकसभा निवडणुकांमध्ये ओरिसात भाजपाची कामगिरी स्थिर राहत होती. काँग्रेसच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत भाजप कालांतराने राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष बनला.
२०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ३४ टक्के जागा भाजपाला मिळाल्या. यामुळे बीजीडीच्या ग्रामीण भागातील वर्चस्वाला धक्का बसला. पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत बीजेडीने पुनरागमन करून आपली सत्ता कायम ठेवली. जगन्नाथ मंदिराचे नूतनीकरण, स्त्री शक्ती योजना या बाबी बीजेडीसाठी बेरजेच्या होत्या. परंतु तरीदेखील सत्ताविरोधी जनमताचा कौल भाजपातला लाभदायक होईल हे यावेळी सातत्याने जाणवत होते. नवीन पटनायक यांच्या दीर्घ आजारपणामुळे त्यांचा पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांशी फारसा संपर्क रहात नव्हता. २०११ पासून नवीन पटनायक यांच्यासोबत आयएएस अधिकारी व्ही. के. पंडियन सावलीसारखे उपस्थित असत. ओरिसाच्या समग्र विकासासाठी पंडियन यांनी फाईव्ह -टी संकल्पना आणली. यात टीमवर्क, टेक्नॉलॉजी, ट्रान्सफॉर्मेशन, टाईम लिमिट या बाबी अंतर्भूत होत्या.
हेही वाचा…‘शिक्षणाच्या फॅक्टरी’तून पळून गेलेल्या एका मुलाची सगळ्यांचे डोळे उघडणारी गोष्ट
२०२३ मध्ये त्यांनी सरकारी सेवेतून स्वच्छानिवृत्ती घेऊन सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. व्ही. के. पंडियन यांच्याकडे नवीन यांचे राजकीय वारसदार म्हणून पाहिले जात होते. पंडियन यांच्या पत्नी ओरिसाच्या असल्या तरी पंडियन तामिळनाडूचे असल्या कारणामुळे त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागत होते. भाजपाने शेवटच्या दोन टप्प्यात नेमका हा मुद्दा उडिया अस्मितेशी जोडला. त्याचे नवीन पटनायक यांना स्वतः माझा कुणीही राजकीय वारसदार नाही असे खंडन करावे लागत होते. येथील राजकारणावर आजही उच्च जातींचा प्रभाव टिकून आहे. त्यासाठी भाजपाने येथे ओबीसी व निम्न ओबीसी जातींना सोबत घेऊन आपले राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. ओरिसामध्ये तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. छत्तीसगड प्रमाणे तांदूळ या पिकाला ३१०० रुपये हमीभाव देण्याचे आश्वासन हे देखील भाजपाच्या विजयासाठी निर्णायक ठरले.
हेही वाचा…लवाद-प्रक्रियेवर सरकारी लत्ताप्रहार
धर्मेंद्र प्रधान, संदीप पात्रा, आता मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, ते मोहन माझी, रबी नाईक, अश्विनी वैष्णव (प्रशासकीय अधिकारी व उद्योजक), जुएल ओराम, यासारखे राजकीय अभिजन भाजपाला ओरिसात लाभले आहेत. काँग्रेसला जे. बी. पटनायक यांच्यानंतर कोणतेही लोकांमधून आलेले नेतृत्व मिळाले नाही. भारतातील प्रादेशिक पक्ष हे साधारणतः एखाद्या व्यक्ती अथवा कुटुंबावर अवलंबून असतात. नवीन पटनायक अविवाहित असल्यामुळे त्यांचे वारसदार कोण हा प्रश्न शिल्लक आहे. माझा वारसदार कोण हे ओरिसाची जनता ठरवेल असे म्हणत त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देणे सातत्याने टाळले आहे. निकाल घोषित झाल्यापासून पांडियन राजकीय क्षेत्रातून गायब झाले आहेत. त्यांनी स्वतः एका व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण राजकारण सोडत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपने जोरदार विजय मिळवल्यामुळे आता भाजपसमोर बीजीडीचे अस्तित्व कितपत टिकते हे पाहणे पुढच्या काळात मनोरंजक ठरेल. भविष्यातील बीजेडीची अनुपस्थिती काँग्रेससाठी कदाचित संधी असेल. तसे झाले तर पुन्हा एकदा ओरिसाचे राजकारण हे दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या भोवती केंद्रित झालेले दिसेल.
manishbsonawane@gmail.com
१९९७ मध्ये राजकीय कारकीर्दीला प्रारंभ करणाऱ्या नवीन पटनायक यांचा आपल्या एका विधानसभा मतदारसंघात देखील पराभव झाला. सर्वाधिक दीर्घकाळ मुख्यमंत्री होण्याची संधी यानिमित्ताने पटनायक यांनी गमावली. त्यांचे वडील बिजू पटनायक हे थोर स्वातंत्र्य सेनानी. १९४७ च्या भारत- पाकिस्तान युद्धात वैमानिक म्हणून त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीचा आजही गौरवपूर्ण उल्लेख केला जातो. जनता दलातून बाहेर येऊन नवीन पटनायक यांनी वडिलांच्या नावाने पक्ष स्थापन केला. कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाला केंद्रातील राष्ट्रीय पक्षाचा आधार हवा असतो. राज्यात काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष असल्यामुळे बीजेडीने आपली राजकीय वाटचाल एनडीए म्हणजेच भाजपाच्या माध्यमातून सुरू ठेवली. त्यांनी आपला राजकीय पक्ष हा एनडीएचा घटक पक्ष बनवला. १९९७ मध्ये बिजू पटनाईक यांच्या निधनानंतर झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत नवीन यांनी विजय मिळवला होता. तत्पूर्वी सक्रिय राजकारणापासून नवीन पटनायक हे अलिप्त होते. त्यांना उडिया ही आपली भाषा देखील अवगत नव्हती. तरीदेखील त्यांनी प्रदीर्घकाळ ओरिसाचे मुख्यमंत्री पद भूषवले हे देखील विशेष आहे.
हेही वाचा…महाराष्ट्राचा मिंधेपणा आता तरी मावळेल?
भारतातील प्रत्येक घटक राज्याचे राजकारण हे विशिष्ट सामाजिक राजकीय व सांस्कृतिक चौकटीत आकारास येत असते. बिहार हे शेजारी राज्य असून देखील ओरिसाच्या राजकारणात कधीही मंडल राजकारणाचा प्रभाव जाणवला नाही. तसेच मुस्लिमांचे लोकसंख्येतील प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे ओरिसाच्या राजकारणाने फारसा धार्मिक रंग घेतला नाही. उडिया भाषा, उडिया अस्मिता, लोक कल्याणकारी योजना या माध्यमातून बिजू जनता दलाने आपले राज्यातील राजकारण दीर्घकाळ टिकून ठेवले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या असलेल्या या राज्यात महिला, वंचित घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, तांदूळ उत्पादकांना हमीभाव, जगन्नाथ मंदिर, उडिया भाषा हे निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे असतात.
आजही ओरिसा या राज्यातील राजकारणावर उच्च जातींचा प्रभाव टिकून आहे. ओबीसी आणि निम्न मध्यम जाती राजकारणात असल्या तरी फारशा प्रभावशाली नाहीत. अनुसूचित जाती तसेच जमातींचे प्रमाण लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात असले तरी राज्याच्या राजकारणातील निर्णय निर्धारण प्रक्रियेत त्यांना अजूनही मोठे स्थान प्राप्त नाही. देशातील इतर घटक राज्यांप्रमाणे या राज्यात देखील प्रामुख्याने पूर्वी काँग्रेसचा वरचष्मा होता. जनता राजवटीनंतर बिजू पटनायक यांनी जनता दल आणि २००० नंतर नवीन पटनायक यांनी बीजेडीच्या माध्यमातून काँग्रेसचा प्रभाव या राज्यातून संपुष्टात आणला. यावेळच्या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेची अवघी एक जागा जिंकता आली. राज्याच्या दक्षिणेकडील केवळ दोन जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव आता टिकून आहे.
हेही वाचा…जागा मिळाल्या, जनादेश नाही…
भाजपाचा प्रवेश ओरिसाच्या राजकारणात बीजेडीसोबत झाला. आजपर्यंतचा राजकीय अनुभव पाहता भाजपाने त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष संपवून आपला राजकीय पाया विसरण्याचे काम केले आहे. परंतु ओरिसामध्ये या उलट घडले आहे. २००४ मध्ये भाजपाची केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर नवीन पटनायक यांनी भाजपाचा हात सोडला आणि आपल्या पक्षाचा पाया वृद्धिंगत केला. १९९९ ते २०१९ पर्यंतच्या सलग पाच विधानसभा निवडणुका त्यांनी जिंकल्या. मोदी यांच्या वर्चस्वाच्या काळात देखील दहा वर्ष त्यांना आपली सत्ता टिकून ठेवता आली. या कालखंडात भाजपाला राज्यात यश मिळाले नसले तरी लोकसभा निवडणुकांमध्ये ओरिसात भाजपाची कामगिरी स्थिर राहत होती. काँग्रेसच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत भाजप कालांतराने राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष बनला.
२०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ३४ टक्के जागा भाजपाला मिळाल्या. यामुळे बीजीडीच्या ग्रामीण भागातील वर्चस्वाला धक्का बसला. पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत बीजेडीने पुनरागमन करून आपली सत्ता कायम ठेवली. जगन्नाथ मंदिराचे नूतनीकरण, स्त्री शक्ती योजना या बाबी बीजेडीसाठी बेरजेच्या होत्या. परंतु तरीदेखील सत्ताविरोधी जनमताचा कौल भाजपातला लाभदायक होईल हे यावेळी सातत्याने जाणवत होते. नवीन पटनायक यांच्या दीर्घ आजारपणामुळे त्यांचा पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांशी फारसा संपर्क रहात नव्हता. २०११ पासून नवीन पटनायक यांच्यासोबत आयएएस अधिकारी व्ही. के. पंडियन सावलीसारखे उपस्थित असत. ओरिसाच्या समग्र विकासासाठी पंडियन यांनी फाईव्ह -टी संकल्पना आणली. यात टीमवर्क, टेक्नॉलॉजी, ट्रान्सफॉर्मेशन, टाईम लिमिट या बाबी अंतर्भूत होत्या.
हेही वाचा…‘शिक्षणाच्या फॅक्टरी’तून पळून गेलेल्या एका मुलाची सगळ्यांचे डोळे उघडणारी गोष्ट
२०२३ मध्ये त्यांनी सरकारी सेवेतून स्वच्छानिवृत्ती घेऊन सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. व्ही. के. पंडियन यांच्याकडे नवीन यांचे राजकीय वारसदार म्हणून पाहिले जात होते. पंडियन यांच्या पत्नी ओरिसाच्या असल्या तरी पंडियन तामिळनाडूचे असल्या कारणामुळे त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागत होते. भाजपाने शेवटच्या दोन टप्प्यात नेमका हा मुद्दा उडिया अस्मितेशी जोडला. त्याचे नवीन पटनायक यांना स्वतः माझा कुणीही राजकीय वारसदार नाही असे खंडन करावे लागत होते. येथील राजकारणावर आजही उच्च जातींचा प्रभाव टिकून आहे. त्यासाठी भाजपाने येथे ओबीसी व निम्न ओबीसी जातींना सोबत घेऊन आपले राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. ओरिसामध्ये तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. छत्तीसगड प्रमाणे तांदूळ या पिकाला ३१०० रुपये हमीभाव देण्याचे आश्वासन हे देखील भाजपाच्या विजयासाठी निर्णायक ठरले.
हेही वाचा…लवाद-प्रक्रियेवर सरकारी लत्ताप्रहार
धर्मेंद्र प्रधान, संदीप पात्रा, आता मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, ते मोहन माझी, रबी नाईक, अश्विनी वैष्णव (प्रशासकीय अधिकारी व उद्योजक), जुएल ओराम, यासारखे राजकीय अभिजन भाजपाला ओरिसात लाभले आहेत. काँग्रेसला जे. बी. पटनायक यांच्यानंतर कोणतेही लोकांमधून आलेले नेतृत्व मिळाले नाही. भारतातील प्रादेशिक पक्ष हे साधारणतः एखाद्या व्यक्ती अथवा कुटुंबावर अवलंबून असतात. नवीन पटनायक अविवाहित असल्यामुळे त्यांचे वारसदार कोण हा प्रश्न शिल्लक आहे. माझा वारसदार कोण हे ओरिसाची जनता ठरवेल असे म्हणत त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देणे सातत्याने टाळले आहे. निकाल घोषित झाल्यापासून पांडियन राजकीय क्षेत्रातून गायब झाले आहेत. त्यांनी स्वतः एका व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण राजकारण सोडत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपने जोरदार विजय मिळवल्यामुळे आता भाजपसमोर बीजीडीचे अस्तित्व कितपत टिकते हे पाहणे पुढच्या काळात मनोरंजक ठरेल. भविष्यातील बीजेडीची अनुपस्थिती काँग्रेससाठी कदाचित संधी असेल. तसे झाले तर पुन्हा एकदा ओरिसाचे राजकारण हे दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या भोवती केंद्रित झालेले दिसेल.
manishbsonawane@gmail.com
