ज्युलिओ एफ. रिबेरो
एका अल्पसंख्याक समुदायाचा – तेही देशाच्या लोकसंख्येच्या फक्त दोन टक्के इतकी अल्प संख्या असलेल्या समुदायाचा सदस्य या नात्याने मी आजचे लिखाण करतो आहे. विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींची निवड करण्याच्या ‘जास्त मते तोच एकमेव विजयी’ या प्रणालीनुसार, भाजपने तीन हिंदी भाषक राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारली आहे. काँग्रेसने आदिवासींची आणि महिलांची मते गमावली. आदिवासी मतांमध्ये काँग्रेसकडून भाजपकडे झालेले स्थित्यंतर भाजपला मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि विशेषत: छत्तीसगडमध्ये सत्तेकडे नेणारे ठरले. भाजप आणि काँग्रेस यांनी मिळवलेल्या एकूण मतांच्या टक्केवारीतील फरक राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये अंदाजे दोन टक्के होता. मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यात हाच फरक आठ टक्के इतका होता : तेथे काँग्रेसला ४० टक्के, तर विजेत्या भाजपला एकूण वैध मतांपैकी ४८ टक्के मते मिळाली. भाजपसाठी हा दणदणीत विजय होता. मोदी यांचे नेतृत्व त्यामुळे झळाळले. देशातील सर्व राजकीय नेत्यांपेक्षा ते सर्वात लोकप्रिय आहेत, सर्वाधिक करिष्मा त्यांच्याकडे आहे, हे आता त्यांचे कडवे टीकाकारही नाकारू शकत नाहीत. ‘आता मोदीच तिसऱ्यांदा निवडून येणार’ हेही या विजयामुळे निश्चित झाले आहे. हिंदीभाषक राज्यांचा अख्खा पट्टा मोदींच्याच पाठीशी असल्याने विजयश्री खेचून आणणे त्यांना अजिबात जड नाही. दक्षिण आणि पूर्व मोदींना पुरेशी साथ देत नाही, परंतु पश्चिम भारताची साथ मोदींना आहे. त्यामुळेच प्रश्न पडतो की २०२४ नंतर देशात कायकाय घडू शकते?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या दशकभरात देशाची जातीय आधारावर विभागणी तीव्रपणे झाली आहे. हिंदू मतांच्या बळकटीकरणासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींनी प्रयत्न केले. ते एका मर्यादेपर्यंत यशस्वी झाले ज्यामुळे भाजपला स्पष्ट विजय मिळत गेला. भारतीय मुस्लिम आणि भारतीय ख्रिश्चन समुदाय मिळून भारताच्या लोकसंख्येपैकी केवळ १८ टक्के आहे. शीख, ज्यांना त्यांच्या मनाविरुद्ध भाजप ‘हिंदू’च समजते, त्यांची संख्या केवळ दोन टक्के आहे. गोव्यात पोर्तुगीज राजवटीला जेव्हा कसलेही आव्हान नव्हते, तेव्हा गोव्यातील ख्रिश्चनांपैकी ब्राह्मण आणि क्षत्रियांना महत्त्व मिळत गेले, त्याप्रमाणे २०२४ नंतरही हिंदू पट्ट्यातील पुढारलेल्या जातींना अधिक वाव मिळेल का, अशी शंका येते. ओबीसी आणि अनुसूचित जाती व जमाती यांचाही समावेश भाजपच्या मतदारांत आहे आणि रा. स्व. संघालाही हे माहीत आहे, पण या संघटना त्या समुदायांना हिंदू असण्याचा अभिमान आणि ‘८० टक्क्यांमधील’ असल्याचे समाधान देऊ शकतात, तोवर ही शंका रास्त ठरते. मोदींच्या पहिल्या दोन कार्यकाळात मुस्लीम समुदायाला घेरण्यात आले- त्या समुदायाला सत्ताधारी वर्गाने दुय्यम मानले. गोमांस बाळगल्याच्या निव्वळ संशयावरून झुंडबळी (लिंचिंग), ‘लव्ह जिहाद’चे सरसकट आरोप आणि ‘सीएए’ तसेच ‘एनआरसी’ने निर्माण केलेली भीती यांतून भारताचे नागरिक म्हणून समानतेची आस मुस्लिमांना बाळगता येणार नाही, असाच संदेश गेला आहे. माझ्या कल्पनेप्रमाणे, ख्रिस्ती समाजाचा क्रमांक ‘हिटलिस्टवर’ यापुढल्या काळात लागेल आणि ख्रिश्चनांना दुय्यम दर्जाच्या नागरिकत्वाशी जुळवून घ्यावे लागेल – जसे पाकिस्तानमधील हिंदूंना आणि ख्रिश्चनांना करावे लागले आहे. बहुसंख्यांच्या मनात अभिमान पुनर्संचयित करणे, हे रा. स्व. संघाचे स्वप्न असेल, तर ते बहुसंख्य नसलेल्यांना निमूटपणे स्वीकारावे लागेल.
आणखी वाचा-‘एआय’ ही अण्वस्त्रांपेक्षा मोठी डोकेदुखी ठरेल, हा किसिंजर यांचा अंदाज खरा होईल?
या तीन राज्यांतील विजयानंतर भाजपच्या मुख्यालयात अभिवादन स्वीकारल्यानंतर स्वपक्षीयांपुढे भाषण करताना नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांवर घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि ‘लांगूलचालन’ असे आरोप केले. हे तीन्ही दोष आपल्याला दूर करायचे आहेत, असे कार्यकर्त्यांना सांगण्याचा त्यांचा सूर होता. यापैकी ‘लांगूलचालन’ या अर्थाने मोदी जे काही म्हणाले, ते का म्हणाले हे मला कळत नाही. त्यांना जर ‘मुस्लिमांचे लांगूलचालन’ असे म्हणायचे असेल, तर काँग्रेसने जे काही लांगूलचालन केले ते सामान्य मुस्लिमांचे नव्हे तर मूठभर मुल्ला-मंडळींचे केले आणि त्यांचे धार्मिक दुराग्रह त्यावर पोसले गेले, हा इतिहास आहे आणि तो निश्चितपणे लोकशाहीविरोधी आहे. पण जर ‘गरिबां’कडे आपले नेतृत्व साकल्याने पाहात असेल, तर मग शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या बाबतीत अनुसूचित जाती/ जमातींतील सामान्यजनांप्रमाणेच मुस्लिमांपर्यंत या सेवा पोहोचाव्यात याकडे विशेष लक्ष देणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्यच आहे- मग भले त्याला कोणी मुस्लिमांचे लांगूलचालन का म्हणेना. धार्मिक बाबी मात्र जर धर्मात वादग्रस्त ठरणार असतील तर न्यायालयांचा त्याबाबतचा निवाडा अंतिम मानला गेला पाहिजे.
हिंदुत्वाचा वेळीअवेळी पुकारा करणारे अतिरेकी घटक सातत्याने मुस्लीम अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. मुस्लिमांना नेस्तनाबूत करण्याचे आवाहनही केले गेले आहे आणि हिंदू परिसरात भाजीपाला आणि फळे विकणाऱ्या मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याचे वारंवार आवाहन करण्यात आले आहे. कायद्याप्रमाणे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देऊन मोदींनी या अतिरेक्यांना लगाम घातला पाहिजे. मात्र मोदींनी तसे आजवर केलेले नाही- बहुधा आधार गमावण्याच्या भीतीने मोदी असे करण्यास कचरत असावेत. मात्र लोक या मौनाचा चुकीचा अर्थ लावतात आणि या प्रकारांना मोदींचीही मूकसंमती आहे असे समजले जाते.
आपल्या कोट्यवधी देशवासियांना ते ज्या गरिबीच्या गर्तेत अडकले आहेत त्यातून बाहेर काढणे हे मोदींचे सर्वात निकडीचे काम आहे. विशेषत: २०१४ पासून श्रीमंतांकडील संपत्तीत नक्कीच अधिक वाढ झाल्याचे दिसते आहे. शेअर बाजार तेजीत आहे. ज्यांनी समभागांत गुंतवणूक केली आहे ते २०२४ मध्ये मोदीच पुन्हा निवडून आल्यावर आणखी श्रीमंत होतील. परंतु ग्रामीण जनतेला, गरिबांना देण्यात केंद्र सरकारतर्फे ‘गॅरंटी’च्या नावाखाली देण्यात येणारी ‘रेवडी’ कधीतरी थांबवावीच लागेल. यासाठी गरीब घरातील तरुणांना- मुख्यत्वे मागास वर्गांमधील तरुणांना स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्यासाठी कौशल्याने सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. ज्यांनी गेल्या दहा वर्षात भरभराट केली आहे अशा उद्योगपती आणि उद्योजकांना अर्थव्यवस्थेच्या कमी नफा देणाऱ्या क्षेत्रांतही प्रवेश करून आमच्या बेरोजगार तरुणांसाठी नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे.
आणखी वाचा-काश्मीरकडे ‘नेहरूंची घोडचूक’ म्हणून पाहाणं ही बौद्धिक अपरिपक्वता…
मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी देशातील उजव्या विचारसरणीच्या आर्थिक प्रवाहांना बळ दिले जाईल. याला प्रभावी विरोध करण्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आप’ हे तीन पक्ष कसे एकत्र येतात, यावर ‘इंडिया’ आघाडीचे यश अवलंबून राहील. ते तसे करण्यात अयशस्वी झाले तर, इंडिया आघाडीतील काही पक्ष राजकीय पटलावरून पुसलेच जाण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी अत्यंत चातुर्याने, स्वत: नामानिराळे राहून ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ सारख्या यंत्रणांचा वापर केजरीवाल वा अन्य पक्षांतील नेत्यांविरुद्ध करतच राहातील
सुमारे ९१ वर्षांपूर्वी तत्त्वज्ञ-लेखक आल्डस हक्सले यांनी ‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड’ या पुस्तकात (पहिली आवृत्ती : १९३२) भविष्याविषयी अनेक इशारे दिले होते, त्यापैकी एक असा :“मानसिक हाताळणीच्या अधिक प्रभावी पद्धतींद्वारे लोकशाहीचे स्वरूपच पालटून टाकले जाईल; निवडणुका, संसद, सर्वोच्च न्यायालये आणि बाकी सर्व वरकरणी जसेच्या तसेच राहिलेले दिसेल, पण तथाकथित लोकशाहीच्या या सगळ्या डोलाऱ्याच्या आत नवीन प्रकारची निरंकुशता असेल. लोकशाही आणि स्वातंत्र्य यांचा उद्घोष अगदी येता-जाता केला जात असला तरी सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांचे प्रशिक्षित उच्चभ्रू विश्वासू लाेक, पोलिसांसारख्या यंत्रणा, प्रसिद्धीतंत्र आणि प्रचारतंत्रात बाकबगार असलेले लोक त्यांना वाटेल तेच बिनबोभाट करत राहातील” – यातून आज काही इशारा मिळतो आहे का? विरोध-मुक्त लोकशाही ही ‘लोकशाही’ नसते!
भाजपचे नेते आणि प्रचारक म्हणून तसेच पंतप्रधान म्हणूनही केलेल्या भाषणांत नरेंद्र मोदी तर हल्ली वारंवार म्हणत असतात की भारत ही लाेकशाहीची जननी आहे. जर त्यांचा या विधानावरील विश्वास त्यांना सार्थ करायचा असेल, तर त्यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ ही स्वत:चीच घोषणा आपल्या देशात स्वत:ला ‘अल्पसंख्य’ समजावे लागणाऱ्या समाजांतल्या सर्वांना बरोबर घेऊन आधी खरोखरच आचरणात आणावी.
लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.
गेल्या दशकभरात देशाची जातीय आधारावर विभागणी तीव्रपणे झाली आहे. हिंदू मतांच्या बळकटीकरणासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींनी प्रयत्न केले. ते एका मर्यादेपर्यंत यशस्वी झाले ज्यामुळे भाजपला स्पष्ट विजय मिळत गेला. भारतीय मुस्लिम आणि भारतीय ख्रिश्चन समुदाय मिळून भारताच्या लोकसंख्येपैकी केवळ १८ टक्के आहे. शीख, ज्यांना त्यांच्या मनाविरुद्ध भाजप ‘हिंदू’च समजते, त्यांची संख्या केवळ दोन टक्के आहे. गोव्यात पोर्तुगीज राजवटीला जेव्हा कसलेही आव्हान नव्हते, तेव्हा गोव्यातील ख्रिश्चनांपैकी ब्राह्मण आणि क्षत्रियांना महत्त्व मिळत गेले, त्याप्रमाणे २०२४ नंतरही हिंदू पट्ट्यातील पुढारलेल्या जातींना अधिक वाव मिळेल का, अशी शंका येते. ओबीसी आणि अनुसूचित जाती व जमाती यांचाही समावेश भाजपच्या मतदारांत आहे आणि रा. स्व. संघालाही हे माहीत आहे, पण या संघटना त्या समुदायांना हिंदू असण्याचा अभिमान आणि ‘८० टक्क्यांमधील’ असल्याचे समाधान देऊ शकतात, तोवर ही शंका रास्त ठरते. मोदींच्या पहिल्या दोन कार्यकाळात मुस्लीम समुदायाला घेरण्यात आले- त्या समुदायाला सत्ताधारी वर्गाने दुय्यम मानले. गोमांस बाळगल्याच्या निव्वळ संशयावरून झुंडबळी (लिंचिंग), ‘लव्ह जिहाद’चे सरसकट आरोप आणि ‘सीएए’ तसेच ‘एनआरसी’ने निर्माण केलेली भीती यांतून भारताचे नागरिक म्हणून समानतेची आस मुस्लिमांना बाळगता येणार नाही, असाच संदेश गेला आहे. माझ्या कल्पनेप्रमाणे, ख्रिस्ती समाजाचा क्रमांक ‘हिटलिस्टवर’ यापुढल्या काळात लागेल आणि ख्रिश्चनांना दुय्यम दर्जाच्या नागरिकत्वाशी जुळवून घ्यावे लागेल – जसे पाकिस्तानमधील हिंदूंना आणि ख्रिश्चनांना करावे लागले आहे. बहुसंख्यांच्या मनात अभिमान पुनर्संचयित करणे, हे रा. स्व. संघाचे स्वप्न असेल, तर ते बहुसंख्य नसलेल्यांना निमूटपणे स्वीकारावे लागेल.
आणखी वाचा-‘एआय’ ही अण्वस्त्रांपेक्षा मोठी डोकेदुखी ठरेल, हा किसिंजर यांचा अंदाज खरा होईल?
या तीन राज्यांतील विजयानंतर भाजपच्या मुख्यालयात अभिवादन स्वीकारल्यानंतर स्वपक्षीयांपुढे भाषण करताना नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांवर घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि ‘लांगूलचालन’ असे आरोप केले. हे तीन्ही दोष आपल्याला दूर करायचे आहेत, असे कार्यकर्त्यांना सांगण्याचा त्यांचा सूर होता. यापैकी ‘लांगूलचालन’ या अर्थाने मोदी जे काही म्हणाले, ते का म्हणाले हे मला कळत नाही. त्यांना जर ‘मुस्लिमांचे लांगूलचालन’ असे म्हणायचे असेल, तर काँग्रेसने जे काही लांगूलचालन केले ते सामान्य मुस्लिमांचे नव्हे तर मूठभर मुल्ला-मंडळींचे केले आणि त्यांचे धार्मिक दुराग्रह त्यावर पोसले गेले, हा इतिहास आहे आणि तो निश्चितपणे लोकशाहीविरोधी आहे. पण जर ‘गरिबां’कडे आपले नेतृत्व साकल्याने पाहात असेल, तर मग शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या बाबतीत अनुसूचित जाती/ जमातींतील सामान्यजनांप्रमाणेच मुस्लिमांपर्यंत या सेवा पोहोचाव्यात याकडे विशेष लक्ष देणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्यच आहे- मग भले त्याला कोणी मुस्लिमांचे लांगूलचालन का म्हणेना. धार्मिक बाबी मात्र जर धर्मात वादग्रस्त ठरणार असतील तर न्यायालयांचा त्याबाबतचा निवाडा अंतिम मानला गेला पाहिजे.
हिंदुत्वाचा वेळीअवेळी पुकारा करणारे अतिरेकी घटक सातत्याने मुस्लीम अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. मुस्लिमांना नेस्तनाबूत करण्याचे आवाहनही केले गेले आहे आणि हिंदू परिसरात भाजीपाला आणि फळे विकणाऱ्या मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याचे वारंवार आवाहन करण्यात आले आहे. कायद्याप्रमाणे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देऊन मोदींनी या अतिरेक्यांना लगाम घातला पाहिजे. मात्र मोदींनी तसे आजवर केलेले नाही- बहुधा आधार गमावण्याच्या भीतीने मोदी असे करण्यास कचरत असावेत. मात्र लोक या मौनाचा चुकीचा अर्थ लावतात आणि या प्रकारांना मोदींचीही मूकसंमती आहे असे समजले जाते.
आपल्या कोट्यवधी देशवासियांना ते ज्या गरिबीच्या गर्तेत अडकले आहेत त्यातून बाहेर काढणे हे मोदींचे सर्वात निकडीचे काम आहे. विशेषत: २०१४ पासून श्रीमंतांकडील संपत्तीत नक्कीच अधिक वाढ झाल्याचे दिसते आहे. शेअर बाजार तेजीत आहे. ज्यांनी समभागांत गुंतवणूक केली आहे ते २०२४ मध्ये मोदीच पुन्हा निवडून आल्यावर आणखी श्रीमंत होतील. परंतु ग्रामीण जनतेला, गरिबांना देण्यात केंद्र सरकारतर्फे ‘गॅरंटी’च्या नावाखाली देण्यात येणारी ‘रेवडी’ कधीतरी थांबवावीच लागेल. यासाठी गरीब घरातील तरुणांना- मुख्यत्वे मागास वर्गांमधील तरुणांना स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्यासाठी कौशल्याने सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. ज्यांनी गेल्या दहा वर्षात भरभराट केली आहे अशा उद्योगपती आणि उद्योजकांना अर्थव्यवस्थेच्या कमी नफा देणाऱ्या क्षेत्रांतही प्रवेश करून आमच्या बेरोजगार तरुणांसाठी नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे.
आणखी वाचा-काश्मीरकडे ‘नेहरूंची घोडचूक’ म्हणून पाहाणं ही बौद्धिक अपरिपक्वता…
मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी देशातील उजव्या विचारसरणीच्या आर्थिक प्रवाहांना बळ दिले जाईल. याला प्रभावी विरोध करण्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि ‘आप’ हे तीन पक्ष कसे एकत्र येतात, यावर ‘इंडिया’ आघाडीचे यश अवलंबून राहील. ते तसे करण्यात अयशस्वी झाले तर, इंडिया आघाडीतील काही पक्ष राजकीय पटलावरून पुसलेच जाण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी अत्यंत चातुर्याने, स्वत: नामानिराळे राहून ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ सारख्या यंत्रणांचा वापर केजरीवाल वा अन्य पक्षांतील नेत्यांविरुद्ध करतच राहातील
सुमारे ९१ वर्षांपूर्वी तत्त्वज्ञ-लेखक आल्डस हक्सले यांनी ‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड’ या पुस्तकात (पहिली आवृत्ती : १९३२) भविष्याविषयी अनेक इशारे दिले होते, त्यापैकी एक असा :“मानसिक हाताळणीच्या अधिक प्रभावी पद्धतींद्वारे लोकशाहीचे स्वरूपच पालटून टाकले जाईल; निवडणुका, संसद, सर्वोच्च न्यायालये आणि बाकी सर्व वरकरणी जसेच्या तसेच राहिलेले दिसेल, पण तथाकथित लोकशाहीच्या या सगळ्या डोलाऱ्याच्या आत नवीन प्रकारची निरंकुशता असेल. लोकशाही आणि स्वातंत्र्य यांचा उद्घोष अगदी येता-जाता केला जात असला तरी सत्ताधारी वर्ग आणि त्यांचे प्रशिक्षित उच्चभ्रू विश्वासू लाेक, पोलिसांसारख्या यंत्रणा, प्रसिद्धीतंत्र आणि प्रचारतंत्रात बाकबगार असलेले लोक त्यांना वाटेल तेच बिनबोभाट करत राहातील” – यातून आज काही इशारा मिळतो आहे का? विरोध-मुक्त लोकशाही ही ‘लोकशाही’ नसते!
भाजपचे नेते आणि प्रचारक म्हणून तसेच पंतप्रधान म्हणूनही केलेल्या भाषणांत नरेंद्र मोदी तर हल्ली वारंवार म्हणत असतात की भारत ही लाेकशाहीची जननी आहे. जर त्यांचा या विधानावरील विश्वास त्यांना सार्थ करायचा असेल, तर त्यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ ही स्वत:चीच घोषणा आपल्या देशात स्वत:ला ‘अल्पसंख्य’ समजावे लागणाऱ्या समाजांतल्या सर्वांना बरोबर घेऊन आधी खरोखरच आचरणात आणावी.
लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.
