कपिल सिबल
द्वेषोक्तीच्या मुद्दद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला. धर्म, जात, लिंगभेदांवर आधारित द्वेषयुक्त भाषणे करणारे मंत्री, खासदार, आमदार अथवा अन्य राजकीय पदाधिकारी यांच्या त्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा संबंध पक्षाशी आहे असे मानले जाणार नाही, परंतु पक्षानेही आपापल्या नेत्यांना समज द्यावी आणि सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी अशी विधाने केल्यास त्यांच्यावर व्यक्ती म्हणून तक्रार दाखल केली जाऊ शकते, असा या ताज्या निकालाचा आशय. परंतु जोपर्यंत न्यायालये दखल घेत नाहीत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मर्यादा ओलांडून द्वेषयुक्त भाषण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी न्यायपालिकाच सक्रियपणे पुढले पाऊल टाकणार नाही, तोपर्यंत देशाच्या जडणघडणीवर चरे ओढण्याचे काम सुरूच राहील असे दिसते.
हल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांनी इतिहास उगाळत राहण्याची साथच फैलावलेली आहे. हा भूतकाळाचा ध्यास भाजपच्या निवडणुकीच्या रणनीतीमध्ये विणलेला आहे आणि शेवटी मोठ्या हिंदू व्होटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी वर्तमानातली धोरणे/ कृती किंवा भविष्याबद्दलची स्वप्ने यांपेक्षा हा भूतकाळाच उपयोगी पडतो, असे दिसते आहे. वास्तविक, भारतीय प्रजासत्ताकाला जन्म देण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा त्याग करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांचे योगदान इतिहास कधीही नाकारू शकणार नाही. परंतु याच काँग्रेसच्या भूतकाळाची बदनामी करण्यासाठी भाजप समाजमाध्यमांचा यथेच्छ वापर करत आहे. उदाहरणार्थ, सरदार पटेल यांचा वारसा आरएसएसवर बंदी लादण्यासाठी जबाबदार असतानाही त्यांचा वारसा आम्हीच चालत असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न भाजप करत असतो. वास्तविक या ‘परिवारा’ला माहीत आहे की त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात कोणतीही भूमिका बजावली नाही. मात्र तो भूतकाळ लपवण्यासाठी, आधुनिक भारताचा पाया रचण्यातले काँग्रेस पक्षाचे योगदान कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
मग एकीकडे भाजपचे लोक गांधीजी आमचेच असे म्हणतात, तर महात्माजींच्या हत्येबद्दल गोडसेला गौरवले जाते तेव्हा गप्प राहातात. काश्मीरमध्ये आज आपण ज्या समस्यांना तोंड देत आहोत, त्यासाठी नेहरूंना दोष देऊन इतिहासाचे विकृतीकरण करण्यात भाजप आणि परिवार काही प्रमाणात यशस्वीही झाला आहे. ते राजकीय फायद्यासाठी काश्मिरी पंडितांच्या दुर्दशेचा वापर करतात, परंतु त्यांच्या पुनर्वसनासाठी वचन दिल्याप्रमाणे पावले उचलण्यात अपयशी ठरतात. नुकत्याच पार पडलेल्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ‘काश्मीर फाइल्स’ दाखविण्यात आल्याने, सिनेमाच्या माध्यमातून धार्मिक वाद वाढवणे हा आता त्याच्या राजकीय रणनीतीचा भाग असल्याचे जगासमोरही उघड झाले.
प्रत्येक निवडणुकीत अधिकाधिक जागा जिंकण्याच्या भुकेपायी, ही राजवट बहुसंख्यांना मुघल राजवटीत भोगलेल्या गुलाम मानसिकतेपासून मुक्त होण्याची आठवण करून देऊन द्वेषाची संस्कृती वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या इतिहासाशी संबंधित निर्विवाद तथ्ये पुन्हापुन्हा आपल्या गळ्यात लोढण्यासारखी बांधली जाताहेत. बहुसंख्य समाजाचा जो अपमान भूतकाळात झाला, जी दु:खे बहुसंख्य समाजाच्या मागील काही पिढ्यांनी भूतकाळात भोगली,त्याची किंमत आज अल्पसंख्याक समाजाला मोजायला लावण्याची भाजपची रणनीती चिंताजनक आहे. इथेच भूतकाळ भाजपच्या सध्याच्या राजकीय रणनीतीशी एकरूप झाला आहे. भूतकाळाचे राक्षसीकरण करून वर्तमान हाताळण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे सांप्रदायिक फूट रुंदावण्यास मदत करते आणि त्याद्वारे हिंदूंच्या मनात जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करते… त्यांना देशापुढील आर्थिक प्रश्नांचा विसर पाडते.
मुघलांनी काही शतके या देशावर राज्य केल्याची किंमत आजच्या मुस्लिम अल्पसंख्याकांना चुकवावी लागते आहे, ती भाजपच्या या रणनीतीमुळे. हिंदू मंदिरे पाडून उभारलेल्या प्रार्थनास्थळांवर, मशिदींवर सातत्याने होणारे हल्ले भूतकाळातील अपमानातून मुक्त होण्यासाठी आहेत, वर्तमानकाळ दुरुस्त करण्यासाठी आहेत, असे भासवले जाते आणि त्यावर कुणाकडे उत्तर नसते.
भूतकाळातील लुटारूंना आजच्या दहशतवाद्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो कारण ते एकाच धर्माचे आहेत. जोपर्यंत ते स्वेच्छेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दृष्टिकोन स्वीकारत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्यावर विश्वासच ठेवू नये, असे बहुसंख्याकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणूनच काही भारतीय नागरिक दुसऱ्या धर्माचे असूनही त्यांना रस्त्यात गाठून ‘जय श्री राम’ म्हणण्यास भाग पाडले जाते. हा विषाणू किती खोलवर पसरला आहे याचे हे लक्षण आहे. त्याची ही लाट रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाही कारण हीच लाट सत्ता टिकवण्यासाठी उपयोगी पडणारी असते.
एखाद्या समाजावर व्यावसायिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन, त्यांनी प्रतिकार करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवणे किंवा धार्मिक कार्यक्रमांच्या प्रसंगी सतत होणारे संघर्ष हे वातावरण खूपच क्लेशकारक आहे. आंतर-धर्मीय विवाहांना ‘लव्ह जिहाद’ ठरवणे, ही अशा विवाहांवर सरसकट प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची एक स्वीकारार्ह पद्धत बनली आहे. किंबहुना काही ठिकाणी, जोडीदारासारख्या व्यक्तिगत निवडीमध्ये अडथळा आणण्यासाठी कायद्याचे हत्यार वापरले जाते आहे. दोन जिवांना एकत्र आणण्याऐवजी, काही राज्यांनी अशा विवाहांवर बंदी आणणारा कायदा करण्याचा मार्ग निवडला आहे. अशा कायद्यांमुळे, आपण ज्या वातावरणात राहतो ते अधिकच गढूळ केले जाते आहे.
भाजपशासित राज्यांमध्ये धर्मसंसद म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्यां घटनांमध्ये उफाळून आलेल्या हाणामारीसारख्या घटना, तसेच अत्यंत द्वेषानेच केलेल्या भाषणांसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्यात राज्याने दाखविलेली अनास्था, राज्याच्या कार्यकारी यंत्रणेचे मौन सत्ताधाऱ्यांना धार्जिणे असल्याचे सूचित करते.
जे काही धर्मांतर होत आहे ते चर्चच्या सांगण्यावरून हिंदूंना भुलवण्यावर आधारित आहे असे सुचवून ख्रिश्चनांना राक्षसी ठरवण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. देशाच्या कायदामंत्र्यांच्या अलीकडील टिप्पण्या अशाच अर्थाच्या असूनदेखील , अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने लोकहित याचिकेवर राज्याला सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा बहुसंख्य समुदायामध्ये भावनिक महत्त्व प्राप्त करण्याचा आणखी एक ‘मास्टर स्ट्रोक’च म्हणावा लागेल.
दहावे शीख गुरू गुरू गोविंद सिंग यांच्या पुत्रांच्या हौतात्म्याच्या स्मरणार्थ वीर बाल दिवसात पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या भाषणाने शीख समुदायातही तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये रामजन्मभूमी मंदिर बांधणे आणि मथुरेतील मशिदीच्या विरोधात आंदोलन सुरू करणे – हे भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान मानले जाते – हे आजच्या राजकीय लाभासाठी भूतकाळाचा फायदा घेण्याचेच प्रयत्न आहेत.
आपल्या देशातील सार्वजनिक चर्चाविश्वाला भारतातील लोकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या परिणामांची फारशी दखलच नाही, असे निरीक्षण खेदाने नोंदवावे लागते. देशाचा जीडीपी काय आहे , तो किती खालावणार आहे, याची कुणकूण सामान्य माणसाला लागू न देता भविष्यकाळाची रंजक स्वप्ने दाखवत राहाणे आणि भूतकाळाची भीती घालत राहणे, हेच सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी चालवलेले आहे.
लेखक ज्येष्ठ वकील व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
