लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस शंभरी पार करणे कर्नाटकच्या निकालांवर अवलंबून असेल. मात्र भाजपकडून मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना रंगवला जाण्याची दाट शक्यता दिसते. तो टाळून मुद्दय़ांआधारे मैदानात उतरेल का?
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या आठवडय़ामध्ये संपेल. मग, खऱ्या अर्थाने कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू होईल. तेजस्वी सूर्यासारख्या भाजपच्या कर्नाटकमधील आक्रमक खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांमध्ये डेरेदाखल होण्याचे आदेश आधीच मिळालेले आहेत. कर्नाटक भाजपच्या हातून गेले तर, अख्खा दक्षिण भारत विरोधकांच्या ताब्यात जाईल. मग वर्षांअखेरीस तेलंगणामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही. गेल्या वर्षी भाजपने हैदराबादमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले होते. त्यामागील भाजपचा विचार होता की, कर्नाटकसोबत तेलंगणामध्ये भाजपचा प्रभाव वाढला तर दक्षिणेत अस्तित्व असल्याचे दाखवता तरी येईल. केरळ, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही कट्टर प्रादेशिकवादी राज्ये आहेत. भाजपच्या हिंदूी प्रभुत्वाला त्यांनी जुमानलेले नाही. त्यामुळे कर्नाटक आणि तेलंगणा हीच दोन राज्ये थोडीफार अनुकूल राहू शकतील असे भाजपला वाटते. कर्नाटकमध्ये अधूनमधून सत्ता मिळाल्याने दक्षिण भारतात शिरकाव करण्याच्या भाजपच्या आशाही अधूनमधून पल्लवित होत असतात. पण, यावेळी भाजपला सत्ता टिकवण्यासाठी फारच दंडबैठका काढाव्या लागणार असे दिसते.
कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा फुगा फोडता आला तर, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा झालेला असेल, त्या दृष्टीनेही भाजपसाठी कर्नाटकात १० मे रोजी होणारे मतदान महत्त्वाचे असेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींची ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी झाली हे मान्य करावे लागेल. भाजपला वाहिलेल्या वृत्तवाहिन्यांनाही या यात्रेची दखल घ्यावी लागली होती. भाजपच्या सहानुभूतीदारांचे म्हणणे होते की, मोदींच्या आदेशावरूनच वृत्तवाहिन्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला प्रसिद्धी देत आहेत.. काँग्रेस आणि राहुल गांधींना जितकी जास्त प्रसिद्धी मिळेल तितकी भाजपसाठी लढाई सोपी होते, असा तल्लख युक्तिवाद वेळोवेळी होत असतो! पण ‘भारत जोडो’ यात्रेला सर्वाधिक प्रतिसाद कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मिळालेला होता. त्यासाठी लोकांनी तरी भाजपच्या आदेशाची वाट पाहिली नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सहा महिने काँग्रेसच्या यात्रेमध्ये लाखोंची गर्दी होत असेल तर त्याची दखल घ्यावी लागेलच. ज्या राज्यात ‘भारत जोडो’ यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला तिथेच काँग्रेसचा पराभव झाला तर यात्रेने निर्माण केलेले उत्साही वातावरण विरून जाईल. म्हणून भाजपला कर्नाटक पुन्हा जिंकावे लागेल. राज्यात सत्ता टिकवण्याचा दबाव भाजपवर असेल, काँग्रेसवर नाही.
राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर अडखळलेल्या राष्ट्रीय राजकारणाला कर्नाटकच्या निकालानंतर दिशा मिळेल. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यामागे दोन कारणे होती. मोदी हे देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत, त्यांच्यावर लांच्छन लावणाऱ्यांना शिक्षा देणे ही भाजपच्या नेत्यांची आणि समर्थकांची भावनिक गरज होती. राहुल गांधींना मोठे करून आगामी लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना रंगवला तर भाजपला पूर्वीसारखा फायदा मिळेल. भाजपचा डाव खेळून झालेला आहे, पुढील वर्षभराच्या काळात भाजप हाच डाव पुन्हा पुन्हा खेळेल, त्यात नवे काही असण्याची शक्यता दिसत नाही. एकदा फासे फेकल्यानंतर राहुल गांधींच्या बडतर्फी मुद्दय़ावर विरोधक एकत्र आले. आता विरोधकांचे राजकारणही पुढे जाणार नाही. कर्नाटकमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) अशी तिरंगी लढत होईल. निवडणूकपूर्व पाहणीतून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळेल असे चित्र उभे राहिले असले तरी, अनेकदा हे कौल चुकीचे ठरतात. कर्नाटकमध्ये भाजपला कधीही बहुमत मिळालेले नसल्याने यावेळीही ते मिळण्याची शक्यता नाही हे मान्य करता येईल. पण, भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला तर अल्पमतातील सरकार चालवता येईल. कालांतराने काँग्रेस-जनता दलातील आमदारांना आपलेसे करून सत्ता बळकट करता येईल. किंवा, निवडणुकोत्तर युती करून भाजप-जनता दलाचे आघाडी सरकार सत्तेवर आणता येईल. या दोन पर्यायांतून भाजपने कर्नाटकची सत्ता राखली तर, त्यांना तेलंगणात जोर लावता येईल. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्येही काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी बळ मिळेल. मग, आत्ता राहुल गांधींभोवती जमलेले विरोधक आपोआप मागे सरकू लागतील. अदानीचा मुद्दाही हवेत विरून जाईल!
समजा कन्नडिगांनी काँग्रेसला कौल दिला तर अवघा दक्षिण भारत ‘भाजपमुक्त’ होईल. इथे मात्र काँग्रेसची कसोटी असेल. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची स्थिती फारशी वाईट नाही, तिथे कदाचित पुन्हा सत्ता मिळू शकेल. मध्य प्रदेशात मोदी-शहा काय करतात बघायचे. इथे गुजरात पॅटर्न राबवून मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळ बदलले तर भाजपसाठी परिस्थिती किती अनुकूल असेल यावर काँग्रेसची लढाई किती कठीण हे ठरेल. केंद्रातील मंत्रिमंडळ फेरबदल बाकी आहे! राजस्थानच्या जनतेने कर्नाटकप्रमाणे आलटूनपालटून काँग्रेस-भाजपला सत्ता दिलेली आहे. राजस्थान काँग्रेसमधील मतभेद इतक्या वेळा चव्हाटय़ावर आले आहेत की, तेच तेच चित्र पुन्हा पुन्हा पाहिल्यासारखे वाटते. कर्नाटकमधील विजयाचे अचूक पडसाद या दोन राज्यांमध्ये उमटले तर मात्र, काँग्रेस उत्तरेतील भाजपविरोधातील थेट लढाईत टिकून राहू शकतो हा आत्मविश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होईल. त्याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. वेगवेगळय़ा पक्षांतील नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत ७५-८० जागा मिळू शकतील. काँग्रेस शंभरी पार करणे कर्नाटकच्या निकालांवर अवलंबून असेल. तसे झाले तर, भारत जोडो यात्रा, राहुल गांधींच्या बडतर्फीचा काँग्रेसने लाभ मिळवला असे मानता येईल.
कर्नाटकमध्ये भाजप अचडणीत आलेला आहे. बसवराज बोम्मईंच्या सरकारने लोकप्रियता गमावली आहे. मंत्र्यांवर-नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. येडियुरप्पांना सोबत घेऊन जातीचे राजकारण खेळावे लागत आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला हात घातला असला तरी, तो दुधारी ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत कर्नाटक जिंकून देण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर येऊन पडलेली आहे. राहुल गांधींना बडतर्फ करून मोदींनी सोडलेले बाण अचूक लागला तर, भाजपला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळण्याचा इतिहास कर्नाटकमध्ये घडेल. केंद्रातील सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम भाजपची संघटना आणि संघाची यंत्रणा करेल. पण, मतदारांना भावनिक आवाहन करण्याचे काम फक्त मोदी करू शकतात. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये मोदींनी सहा वेळा कर्नाटकचा दौरा केला आहे. पुढील आठवडय़ांमध्ये उमेदवारांची घोषणा झाल्यानंतर, मोदींच्या कर्नाटकवाऱ्या वाढतील. मोदी निवडणुकीचे वातावरण कसे बदलू शकतात हे वारंवार लोकांनी अनुभवले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपकडून मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना रंगवला जाण्याची दाट शक्यता दिसते. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपची ही चाचपणी असेल. हा सामना काँग्रेसला चाणाक्षपणे टाळता आला तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा हा प्रयोग वाया जाऊ शकतो.
सुरत न्यायालयाच्या निकालाविरोधात घाईघाईने काँग्रेसने सत्र न्यायालयात धाव घेतली नाही हे पाहून भाजपचे नेतेच काँग्रेसला तुम्ही न्यायालयात का जात नाही, असे विचारू लागले आहेत. राहुल गांधींना संसदेत यायचे नसेल तर वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक होईल, काँग्रेसचा दुसरा सदस्य लोकसभेत येईल. आता संसदेत मोदी विरुद्ध राहुल हा सामना संपलेला आहे. संसदेबाहेर हेच घडू लागले तर, मोदींसमोर कोणीच नसेल. मग काँग्रेस आणि विरोधकांना मुद्दय़ांच्या आधारे निवडणूक लढवता येऊ शकेल. त्याची सुरुवात मात्र काँग्रेसला कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून करावी लागेल. त्यासाठी काँग्रेसला सावरकरांसारखे भाजपच्या हाती कोलीत देणारे मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतील. राहुल गांधींना विरोधकांचे नेते न होता काँग्रेसचे केवळ प्रचारक बनून राहावे लागेल. त्यामुळे कर्नाटक जिंकेल तो पक्ष राष्ट्रीय राजकारण भेदू शकेल असे म्हणता येईल.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या आठवडय़ामध्ये संपेल. मग, खऱ्या अर्थाने कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू होईल. तेजस्वी सूर्यासारख्या भाजपच्या कर्नाटकमधील आक्रमक खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांमध्ये डेरेदाखल होण्याचे आदेश आधीच मिळालेले आहेत. कर्नाटक भाजपच्या हातून गेले तर, अख्खा दक्षिण भारत विरोधकांच्या ताब्यात जाईल. मग वर्षांअखेरीस तेलंगणामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही. गेल्या वर्षी भाजपने हैदराबादमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले होते. त्यामागील भाजपचा विचार होता की, कर्नाटकसोबत तेलंगणामध्ये भाजपचा प्रभाव वाढला तर दक्षिणेत अस्तित्व असल्याचे दाखवता तरी येईल. केरळ, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही कट्टर प्रादेशिकवादी राज्ये आहेत. भाजपच्या हिंदूी प्रभुत्वाला त्यांनी जुमानलेले नाही. त्यामुळे कर्नाटक आणि तेलंगणा हीच दोन राज्ये थोडीफार अनुकूल राहू शकतील असे भाजपला वाटते. कर्नाटकमध्ये अधूनमधून सत्ता मिळाल्याने दक्षिण भारतात शिरकाव करण्याच्या भाजपच्या आशाही अधूनमधून पल्लवित होत असतात. पण, यावेळी भाजपला सत्ता टिकवण्यासाठी फारच दंडबैठका काढाव्या लागणार असे दिसते.
कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा फुगा फोडता आला तर, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा झालेला असेल, त्या दृष्टीनेही भाजपसाठी कर्नाटकात १० मे रोजी होणारे मतदान महत्त्वाचे असेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींची ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी झाली हे मान्य करावे लागेल. भाजपला वाहिलेल्या वृत्तवाहिन्यांनाही या यात्रेची दखल घ्यावी लागली होती. भाजपच्या सहानुभूतीदारांचे म्हणणे होते की, मोदींच्या आदेशावरूनच वृत्तवाहिन्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला प्रसिद्धी देत आहेत.. काँग्रेस आणि राहुल गांधींना जितकी जास्त प्रसिद्धी मिळेल तितकी भाजपसाठी लढाई सोपी होते, असा तल्लख युक्तिवाद वेळोवेळी होत असतो! पण ‘भारत जोडो’ यात्रेला सर्वाधिक प्रतिसाद कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मिळालेला होता. त्यासाठी लोकांनी तरी भाजपच्या आदेशाची वाट पाहिली नाही. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सहा महिने काँग्रेसच्या यात्रेमध्ये लाखोंची गर्दी होत असेल तर त्याची दखल घ्यावी लागेलच. ज्या राज्यात ‘भारत जोडो’ यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला तिथेच काँग्रेसचा पराभव झाला तर यात्रेने निर्माण केलेले उत्साही वातावरण विरून जाईल. म्हणून भाजपला कर्नाटक पुन्हा जिंकावे लागेल. राज्यात सत्ता टिकवण्याचा दबाव भाजपवर असेल, काँग्रेसवर नाही.
राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर अडखळलेल्या राष्ट्रीय राजकारणाला कर्नाटकच्या निकालानंतर दिशा मिळेल. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यामागे दोन कारणे होती. मोदी हे देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत, त्यांच्यावर लांच्छन लावणाऱ्यांना शिक्षा देणे ही भाजपच्या नेत्यांची आणि समर्थकांची भावनिक गरज होती. राहुल गांधींना मोठे करून आगामी लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना रंगवला तर भाजपला पूर्वीसारखा फायदा मिळेल. भाजपचा डाव खेळून झालेला आहे, पुढील वर्षभराच्या काळात भाजप हाच डाव पुन्हा पुन्हा खेळेल, त्यात नवे काही असण्याची शक्यता दिसत नाही. एकदा फासे फेकल्यानंतर राहुल गांधींच्या बडतर्फी मुद्दय़ावर विरोधक एकत्र आले. आता विरोधकांचे राजकारणही पुढे जाणार नाही. कर्नाटकमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) अशी तिरंगी लढत होईल. निवडणूकपूर्व पाहणीतून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळेल असे चित्र उभे राहिले असले तरी, अनेकदा हे कौल चुकीचे ठरतात. कर्नाटकमध्ये भाजपला कधीही बहुमत मिळालेले नसल्याने यावेळीही ते मिळण्याची शक्यता नाही हे मान्य करता येईल. पण, भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला तर अल्पमतातील सरकार चालवता येईल. कालांतराने काँग्रेस-जनता दलातील आमदारांना आपलेसे करून सत्ता बळकट करता येईल. किंवा, निवडणुकोत्तर युती करून भाजप-जनता दलाचे आघाडी सरकार सत्तेवर आणता येईल. या दोन पर्यायांतून भाजपने कर्नाटकची सत्ता राखली तर, त्यांना तेलंगणात जोर लावता येईल. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्येही काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी बळ मिळेल. मग, आत्ता राहुल गांधींभोवती जमलेले विरोधक आपोआप मागे सरकू लागतील. अदानीचा मुद्दाही हवेत विरून जाईल!
समजा कन्नडिगांनी काँग्रेसला कौल दिला तर अवघा दक्षिण भारत ‘भाजपमुक्त’ होईल. इथे मात्र काँग्रेसची कसोटी असेल. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची स्थिती फारशी वाईट नाही, तिथे कदाचित पुन्हा सत्ता मिळू शकेल. मध्य प्रदेशात मोदी-शहा काय करतात बघायचे. इथे गुजरात पॅटर्न राबवून मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळ बदलले तर भाजपसाठी परिस्थिती किती अनुकूल असेल यावर काँग्रेसची लढाई किती कठीण हे ठरेल. केंद्रातील मंत्रिमंडळ फेरबदल बाकी आहे! राजस्थानच्या जनतेने कर्नाटकप्रमाणे आलटूनपालटून काँग्रेस-भाजपला सत्ता दिलेली आहे. राजस्थान काँग्रेसमधील मतभेद इतक्या वेळा चव्हाटय़ावर आले आहेत की, तेच तेच चित्र पुन्हा पुन्हा पाहिल्यासारखे वाटते. कर्नाटकमधील विजयाचे अचूक पडसाद या दोन राज्यांमध्ये उमटले तर मात्र, काँग्रेस उत्तरेतील भाजपविरोधातील थेट लढाईत टिकून राहू शकतो हा आत्मविश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होईल. त्याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. वेगवेगळय़ा पक्षांतील नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत ७५-८० जागा मिळू शकतील. काँग्रेस शंभरी पार करणे कर्नाटकच्या निकालांवर अवलंबून असेल. तसे झाले तर, भारत जोडो यात्रा, राहुल गांधींच्या बडतर्फीचा काँग्रेसने लाभ मिळवला असे मानता येईल.
कर्नाटकमध्ये भाजप अचडणीत आलेला आहे. बसवराज बोम्मईंच्या सरकारने लोकप्रियता गमावली आहे. मंत्र्यांवर-नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. येडियुरप्पांना सोबत घेऊन जातीचे राजकारण खेळावे लागत आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला हात घातला असला तरी, तो दुधारी ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत कर्नाटक जिंकून देण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर येऊन पडलेली आहे. राहुल गांधींना बडतर्फ करून मोदींनी सोडलेले बाण अचूक लागला तर, भाजपला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळण्याचा इतिहास कर्नाटकमध्ये घडेल. केंद्रातील सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम भाजपची संघटना आणि संघाची यंत्रणा करेल. पण, मतदारांना भावनिक आवाहन करण्याचे काम फक्त मोदी करू शकतात. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये मोदींनी सहा वेळा कर्नाटकचा दौरा केला आहे. पुढील आठवडय़ांमध्ये उमेदवारांची घोषणा झाल्यानंतर, मोदींच्या कर्नाटकवाऱ्या वाढतील. मोदी निवडणुकीचे वातावरण कसे बदलू शकतात हे वारंवार लोकांनी अनुभवले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपकडून मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना रंगवला जाण्याची दाट शक्यता दिसते. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपची ही चाचपणी असेल. हा सामना काँग्रेसला चाणाक्षपणे टाळता आला तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा हा प्रयोग वाया जाऊ शकतो.
सुरत न्यायालयाच्या निकालाविरोधात घाईघाईने काँग्रेसने सत्र न्यायालयात धाव घेतली नाही हे पाहून भाजपचे नेतेच काँग्रेसला तुम्ही न्यायालयात का जात नाही, असे विचारू लागले आहेत. राहुल गांधींना संसदेत यायचे नसेल तर वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक होईल, काँग्रेसचा दुसरा सदस्य लोकसभेत येईल. आता संसदेत मोदी विरुद्ध राहुल हा सामना संपलेला आहे. संसदेबाहेर हेच घडू लागले तर, मोदींसमोर कोणीच नसेल. मग काँग्रेस आणि विरोधकांना मुद्दय़ांच्या आधारे निवडणूक लढवता येऊ शकेल. त्याची सुरुवात मात्र काँग्रेसला कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून करावी लागेल. त्यासाठी काँग्रेसला सावरकरांसारखे भाजपच्या हाती कोलीत देणारे मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतील. राहुल गांधींना विरोधकांचे नेते न होता काँग्रेसचे केवळ प्रचारक बनून राहावे लागेल. त्यामुळे कर्नाटक जिंकेल तो पक्ष राष्ट्रीय राजकारण भेदू शकेल असे म्हणता येईल.
