सुहास पळशीकर
सध्या बुलडोझर हे लोकशाही सरकारचे प्रतीक ठरत असून ‘नव भारता’त प्रशासनाची मानकेच बदलत आहेत, असे दिसते.
आपली लोकशाही परिपूर्ण नसली तरी कुठल्याही लोकशाहीत काही उणे असणारच, त्यासह वाटचाल सुरू ठेवावी लागेल, ही जाणीव भारताला होती; तिच्याऐवजी आता लोकशाहीतला गैरसोयीचा वाटणारा भाग फेकून देऊन जणू परिपूर्ण लोकशाही ती हीच, अशी स्वप्नवत जाणीव नांदू लागली आहे. कदाचित या लोकशाहीविरोधी व्यवहाराचे स्वदेशी सैद्धान्तिक समर्थनसुद्धा येत्या काही काळात आपल्यासमोर ठेवले जाईल, पण तोवर तरी आपल्या लोकशाहीतून काय काय वगळले जाते आहे आणि त्यामुळे देश कोणत्या वळणावर जातो आहे, याचा ऊहापोह आपण करू शकतो.
सध्या बुलडोझर हे लोकशाही सरकारचे प्रतीक ठरते आहे. वास्तविक लोकनियुक्त सरकारे किंवा लोकप्रिय म्हणवणारे नेते हे सहसा स्वत:ची प्रतिमा ‘कडक’ किंवा कर्दनकाळ अशी होऊ देत नाहीत, उलट हे शासक ‘सेवक’ म्हणवण्यात धन्यता मानतात; कारण ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट (- मॅग्झिमम गव्हर्नन्स)’ : सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप पण उत्तम प्रशासन- ही कल्पनाच मुळात सरकारी ढवळाढवळ कमी करण्याच्या गरजेतून विस्तारलेली आहे. म्हणजे लोकांना अद्दल घडवण्यासाठी कारवाई करणारे, कायदा-सुव्यवस्थेसाठी केवढी कठोर पावले उचलतो पाहा याचेच प्रदर्शन करणारे सरकार हे लोकशाहीच्या या कल्पनेपासून दुरावणारे ठरते. पण ‘नव भारता’त मात्र प्रशासनाची मानकेच बदलत आहेत, असे दिसते.
साध्या शब्दांत (आणि लाक्षणिक अर्थानेसुद्धा) आपण ‘बुलडोझर प्रशासन’ अनुभवतो आहोत. याचा लाक्षणिक अर्थ काय होतो आणि तो आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे, याचा विवेकीपणे विचार करण्याची ऊर्मी आणि क्षमता नागरिकांमध्ये उरली आहे का, हा प्रश्न आहे.
हरियाणा सरकारने नूह येथील जातीय हिंसाचारानंतर बुलडोझर वापरून पाडकामसत्र सुरू केल्याचे पडसाद विरले नसताना तर हा प्रश्न तातडीचा ठरतो. अर्थात, हरियाणाने यात नवे काहीच केलेले नाही. काही राज्यांनी याआधी हेच केले आणि त्याचा गाजावाजासुद्धा केला. मात्र नूह जिल्ह्यातील पाडकामसत्राची स्वत:हून दखल घेऊन पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत ही कारवाई थांबवण्याचा आदेश दिला. दंगल अथवा हिंसाचाराचा ठपका एखाद्याच विशिष्ट वस्तीवर, समाजावर किंवा लोकसमूहावर ठेवून त्यांच्याचविरुद्ध कुठल्याही प्रक्रियेविना राज्य सरकारकडून बुलडोझरचा वापर होण्याचे प्रकार इतर राज्यांमध्ये तडीस गेलेले होतेच, म्हणजे ‘बुलडोझर प्रशासन’ गेली सहा-सात वर्षे कुठल्याही आडकाठीविना सुरू आहेच. पण सत्तेच्या या अनिर्बंध वापराला न्यायव्यवस्थेत कसा प्रतिसाद द्यायचा याचा निर्णय घेण्यात आपण इतकी वर्षे अपयशीच ठरलो होतो, मग त्याचे सैद्धान्तिक आकलन ही तर दूरचीच गोष्ट.
या प्रकारांवर न्यायालयेदेखील मूकसंमती असल्याप्रमाणे वागली किंवा त्यांची कार्यवाही तोकडीच ठरली, मग सजग टीकाकारांनीही या विकृतीकडे दुर्लक्षच सुरू केले. सरकारे मात्र, दंगेखोरांची इत्थंभूत माहिती आपल्याकडे असल्याचे दावे करू लागली- पाळतीची तंत्रे दिमतीला होतीच. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा सुळसुळाटही फिका पडावा अशी ड्रोन- टेहळणी, चेहऱ्यांची संगणकनोंद आदी तंत्रे आली. पाळतशाहीकडे नेणारी ही तंत्रे नागरी स्वातंत्र्यविरोधी आहेत, त्याने यंत्रणांना मनमानीचाही परवाना मिळू शकतो, याबाबत निषेधाचे क्षीण सूरसुद्धा विधिमंडळांमध्ये उमटलेले नाहीत. ही किंवा अन्य प्रकारची प्रशासकीय दंडेली टिपणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनीही ‘दणका’ वगैरे शब्द वापरण्यापुरतेच या बातम्यांचे मूल्य जोखले. मुद्दा केवळ लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांच्या (न्यायालये, प्रसारमाध्यमे, विधिमंडळे) मूकसंमती वा सामीलकीचा नसून, प्रशासनाला यातून निवडक कारवाईचे मुक्तद्वार मिळत गेले, हा आहे. अशी निवडक कारवाई करणारे सत्ताधारी आणि या सत्ताधाऱ्यांची बौद्धिक वकिली करणारे समर्थक हे ‘बुलडोझर प्रशासना’ला लोकशाहीची मान्यता असल्याचा दावा करू लागले. एका मुख्यमंत्र्यांना ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले, तर दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांना आधी नुसतेच ‘मामा’ असे काहीशा मायेने, सलगीने म्हटले जाई तेदेखील कठोर कारवाईची भाषा करू लागले, हे झटपट न्यायाच्या कल्पनेला केवढी समाजमान्यता आहे याचेच नमुने ठरतात.
याला जोडून येणारी बाब म्हणजे पोलिसांना ‘पूर्ण मोकळीक’ देणे. पोलिसी चकमकी, त्यातील बळी हे प्रकार बेकायदा असल्याने ते होऊ नयेत, यासाठी तात्काळ चौकशी करण्याऐवजी अनेक राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या राज्यात आजवर किती चकमकबळी गेले याचीच प्रसिद्धी आरंभली. संशयित आरोपींना ठार मारून टाकण्याचे हे सोहळे तेलंगणातील बलात्कार प्रकरणाच्या वेळी (२०१९) दिसले, त्यातून ‘पोलिसांना पूर्ण मोकळीक’ देण्यामागची लोकमान्यताही उघड होऊ लागली.
आपली फौजदारी न्यायव्यवस्था अपयशी ठरल्यामुळेच हे घडते, असा युक्तिवाद केला जातो. व्यवस्थेचे दोष-दौर्बल्य कागदोपत्री नोंदवलेही गेलेले असले, तरी राज्ययंत्रणेबद्दलचे एक कटू सत्य आपण विसरून चालणार नाही. राज्ययंत्रणा कठोर असल्यास दुर्बल, दरिद्री, सीमान्त समाजघटकच भरडले जातात, हे ते कटू सत्य. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने नूहच्या पाडकामसत्राबद्दल ‘वंशसंहारक साफसफाई’ हा शब्दप्रयोग केला, तो काही जणांना अतिशयोक्तीचा वाटेल. पण ‘बुलडोझर प्रशासना’चा फटका नेहमी गरीब आणि सीमान्त घटकांना बसला हे खरेच. बडय़ांवर वारंवार लैंगिक शोषणाचे आरोप होऊनही कारवाई कठोर नसते, हेही दिसले आहे. तेव्हा फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे अपयश वगैरेसारखे मुद्दे हे मूळ विषय भरकटवणारे ठरतात. प्रशासनाच्या नव्या चालीची दिशा अगदी स्पष्ट आहे. तिचा रोख समाजात कनिष्ठ मानले जाणाऱ्यांवरच आहे. तुम्ही जर अशा बिनमहत्त्वाचे मानले जाणाऱ्या वर्गातील असाल आणि तुमच्यावर गुन्ह्याचा संशय असेल, तर प्रशासनाचेच कठोर हात तुमचा ‘न्याय’ करून टाकतील- मग न्यायपालिकेला बसू दे कायदेशीर खल करत.
‘बुलडोझर प्रशासन’ हे फक्त बुलडोझर या यंत्रवाहनाच्या वापरावर अवलंबून असते, किंवा फार तर पोलिसी चकमकींपुरतीच त्याची व्याप्ती वाढते, ही समजूत चुकीची ठरेल. आपल्या लोकशाही जाणिवाच अशक्त झाल्या असतील, तर मूल्यांच्या आणि तत्त्वांच्या मुस्कटदाबीचे नवनवे मार्ग दिवसेंदिवस शोधले जात असतानाही त्याचे अन्वयार्थ काय होतात याबद्दल आपण गाफील राहणार. ते कसे, याचे प्रत्यंतर आपल्या संसदीय किंवा विधिमंडळांच्या कामकाजात येते आहे. विधेयके चर्चेविनाच संमत होणे, संसदीय समित्यांकडून होणाऱ्या छाननीला महत्त्व न देणे, साध्या विधेयकांनाही धनविधेयक म्हणून मांडण्याची हातचलाखी ही सारी ‘बुलडोझर प्रशासना’चीच उदाहरणे आहेत. यात हल्ली भर पडली आहे ती सभागृहातील विरोधी बाकांवरल्या सदस्यांचे ‘माइक’ बंद करणे किंवा सदस्यांना ‘अनिश्चित काळासाठी निलंबित’ करण्याच्या वाढत्या शिस्तभंग कारवायांची.
कार्यकारी मंडळच प्रबळ राहावे आणि बाकीच्यांचे बळ कमी करावे, याचे प्रयत्न आता नियुक्त्या, बदल्या/बढत्या यांतही दिसू लागलेले आहेत- त्यासाठी अनेकदा संघराज्याचे तत्त्व डावलून राज्यांच्या अधिकारकक्षेत हस्तक्षेपही केला जातो आहे. अर्थात अशाच प्रवृत्ती जगातील अन्य देशांमध्येही हल्ली वाढत आहेत. म्हणजे प्रशासन-प्राबल्याची ही उबळ जागतिकच म्हणावी लागेल, मात्र हे अर्धसत्य आहे- कारण काही देशांत यावर वेळीच प्रक्रियात्मक उपाय योजले जातात, प्रत्यक्ष अमलात आणले जातात, त्यातून तेथील आधुनिक लोकशाही ताळय़ावर असल्याचे दिसून येते. तर आपल्या ‘बुलडोझर प्रशासना’मध्ये पहिला घाव बसतो तोच मुळी प्रक्रियांवर- झटपट न्यायासाठी घायकुतीला येण्याच्या जनभावनेला गोंजारले जाते. मग ‘प्रक्रिये’च्या आग्रहाकडे कुत्सितपणे पाहायला सारे जण शिकतात.
प्रक्रियांबद्दल असा कुत्सितपणा वाढून स्थिरावण्यासोबत, एकंदर ‘उत्तरदायित्वा’बद्दलचा निराशावादही लोकांमध्ये दृढ झालेला असणे हेही ‘बुलडोझर प्रशासना’चे लक्षण. निवडून आलेला राज्यकर्ताच एवढा पितृतुल्य आणि आपणा साऱ्यांचा परिवारजन मानून विकास करणारा आहे, तर त्याला करायचे ते करू द्यावे, त्यासाठी सारे अधिकार द्यावे आणि उगाच प्रश्न विचारून नकारघंटा लावू नये, अशा मिथकातून हा उत्तरदायित्वाबद्दलचा निराशावाद वाढत असतो. मतदारांचे रूपांतर ‘आश्रित कुटुंबीयां’मध्ये झाले की मग ‘एक अकेला’ कुटुंबप्रमुख असणार, हेही ठरून जाते, सर्वमान्यच व्हावे लागते.
स्वातंत्र्याने आणि संविधानाने आपल्याला नागरिक बनविण्याचे ध्येय ठेवले; पण बुलडोझरप्रमाणे शासन व्यवहार करून आपले रूपांतर आज्ञाधारक समूहामध्ये होते आहे. ‘बुलडोझर प्रशासना’ची ही व्याप्ती आपण ओळखतो आहोत का, हा प्रश्न सैद्धान्तिक विचार करू इच्छिणाऱ्या अभ्यासकांसाठी महत्त्वाचा आहेच, पण नागरिक म्हणून सर्वासाठीच तो कळीचा प्रश्न आहे.
