किशोर जामदार
२ ऑक्टोबर १९७५ रोजी देशभरात सुरू झालेल्या एकात्मिक बाल विकास योजनेचा परिणाम म्हणून आपल्या देशातील बाल मृत्यूदर १९७५ सालच्या १३० प्रति लाख या आकड्यावरून २७ प्रति लाख आणि माता मृत्यूदर ८६७ प्रति लाखवरून ९७ प्रति लाखांपर्यंत खाली आला आहे. या योजनेतील गेल्या ४८ वर्षात कार्यरत असलेले सर्वच स्तरावरचे कर्मचारी व अधिकारी यांचा यात हातभार लागलेला आहे. तरी प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत या योजनेचे लाभ पोहचवणाऱ्या, कोरोनाच्या दहशतीत इतर तुलनेने अधिक पगारदार कर्मचाऱ्यांना स्वसंरक्षणार्थ घरून काम करण्यास सांगितले असतानादेखील, तुटपुंज्या मानधनावर आपला जीव धोक्यात टाकून प्रत्यक्ष फिल्डमध्ये काम करणाऱ्या आंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचा यात सिंहाचा वाटा आहे. या सर्व योजना कर्मचारी आहेत, असे सांगून त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही. पण गुजरातच्या अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने ग्रॅच्युटीच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या दाव्याचा निर्णय देतांना गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तर्क देऊन त्यांना ग्रॅच्युटी लागू करावी, असा आदेश तर दिलाच, त्याशिवाय ‘अंगणवाडी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारीच आहेत.’ हे देखील स्पष्ट केले. तरीही ना त्यांना ग्रॅच्युटी लागू झाली, ना सरकारी वेतन आणि सुविधा. आजही त्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत.
महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविकेला ८५०० रुपये व मदतनीसला ४५०० रुपये मानधन दिले जाते. हे एप्रिल २०२३ पासून वाढून अनुक्रमे १०,००० व ६००० झाल्याची घोषणा सरकारने केली असली, तरी आजतागायत ते मिळालेले नाही. तामिळनाडूमध्ये सेविका २०६०० रुपये, मदतनीस ९५०० रुपये, तर पुद्दुचेरीमध्ये सेविका १९,४८० रुपये मदतनीस १३,३३० रुपये इतके मानधन दिले जाते. महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यात मानधन वेगवेगळे आणि इतर राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक निवडणूक, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली अशा घोषणा करणाऱ्यांना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी एक राष्ट्र एक मानधन करावेसे वाटत नाही. त्यांच्यामागची सरकारी कारभाराची ग्रहदशा एवढ्यावरच थांबत नाही. राज्यात सुमारे २० टक्के जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांचा अतिरिक्त भार कार्यरत कर्मचाऱ्यांवरच सोपवला जातो. यातही सरकारी तर्कदुष्टता अशी, की या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबबातची प्रमुख अट आहे, की त्या त्याच गावातील असल्या पाहिजे, पण अतिरिक्त कार्यभार देतांना त्यांना १५ – २० किलोमीटर दूरच्या कर्मचारी चालतात. प्रकल्प कार्यालयातील चपराशी रजेवर असतांना इतर गावातील मदतनीसांना तेथे पाठवले जाते. या सर्वांचा ट्रॅव्हल अलाऊन्स दोन दोन वर्ष निघत नाही.
आणखी वाचा-राज्यशासित विद्यापीठांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काय काय करता येईल?
लाभार्थींना ताजा आहार देण्यासाठी त्यांना सामग्री पुरवली जाते. ती शिजवण्याकरिता इंधन खर्च दिला जातो. गॅसच्या किमती ५०० ते ६०० रुपये सिलेंडर झाल्या, तेव्हा हा खर्च प्रती लाभार्थी ५० पैशावरून ६५ पैसे करण्यात आला, आज गॅसच्या किमती ११०० ते १२०० रुपये सिलेंडर झाल्या असतांनाही ही रक्कम वाढलेली नाही. या ६५ पैशात लाभार्थीला दोन आहार शिजवून द्यावे लागतात. या व्यतिरिक्त मध्यंतरी काही महिने सोजीऐवजी गहू पुरवला गेला. तेव्हा तो दळण्याचा खर्चही मदतनिसांना आपल्या पदरचा करावा लागला. काही ठिकाणी हा आहार पुरविण्याचे काम बचत गटांना दिलेले आहे. त्यांना सामग्री आणि इंधनखर्च आठ रुपये प्रति लाभार्थी दिला जातो. यातही गॅस आणि कच्चा माल महागला तरी गेल्या पाच वर्षात कुठलीही वाढ नाही. इतकेच नाही तर जून २०२२ पासून हा ठरलेला आठ रुपये प्रमाणे खर्चही त्यांना मिळालेला नाही, आहार मात्र सुरूच आहे. त्यामुळे बचत गटांना हा खर्च आपल्या खात्यातून करावा लागतो आहे.
पोषण आहारविषयक माहिती सरकारला पुरविण्यासाठी मोबाईल देण्यात आले. विभागाच्या अॅपमध्ये ती माहिती भरण्याचे काम सेविकांनी करावयाचे असते. केंद्र सरकारपर्यंत माहिती पुरविणे सोयीचे व्हावे म्हणून देश पातळीवर अॅपची भाषा इंग्रजी ठेवण्यात आली. आता सेविकांची शैक्षणिक अर्हता १२ वी पास असली, तरी पूर्वी ती आठवी पास होती. म्हणजे ज्या जेष्ठ सेविका आहेत त्यातील अनेक केवळ आठवी पास आहेत. त्यांनी स्मार्टफोन वापरणे आणि तेही इंग्रजी भाषेतून अपेक्षित आहे. तेव्हा त्यांना नाईलाजाने आपल्या मुलांकडून वा इतर कोणाकडून ते भरून घ्यावे लागते. यातूनच मध्य प्रदेशात करोडोंचा घोटाळा झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. दरम्यान हे ५-६ वर्ष जुने मोबाईल बिघडले, तेव्हा ते दुरूस्त करण्याचा खर्चही सेविकांना पदरमोड करून करावा लागला. संपूर्ण राज्याचा विचार केल्यास हा खर्च लाखोंमध्ये झाल्याचे म्हटले जाते. या विरोधात संघटनांनी माहिती न पुरविण्याची भूमिका घेतल्यावर, अनेक ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांचे पगार कापले. पगार कापण्याचा अधिकार कोणत्या अधिकाऱ्यास आहे, याची विचारणा केली असता, त्याचे उत्तर मिळू शकले नाही. काही ठिकाणी तर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्थ सर्वांचे पगार कापले. म्हणजे ज्या मदतनीसांचे हे कामच नाही त्यांचेही पगार कापले. वरिष्ठांनी ती चूक मान्य केली पण आजतागायत ना ते थकीत पगार दिले गेले, ना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कुठली कारवाई करण्यात आली. अनेक ठिकाणी पर्यवेक्षकांनी सेविका वा मदतनीस त्यांच्या आदेशाच पालन करत नाही, या सबबीखाली त्यांचे मानधन कापले. तेथेही पगार कपात करण्याचा अधिकार कोणाचा, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
आणखी वाचा-चीनचे पित्त खवळवणारा अमेरिका-भारत अंतराळ-सहकार्य करार!
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात (वार्षिक इन्क्रिमेंट सारखी) १०, २० व ३० वर्षांनी वाढ होईल असा जीआर आहे. पण ती वाढ गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना मिळत नाही. कारण सरकारी सॉफ्टवेअरमध्ये ते अंतर्भूत करण्यात आलेले नाही, असे उत्तर मिळते. अशा कुठल्याही समस्यांचे दिलेले कारण ‘तांत्रिक’ असते. पण हे तंत्र सुधारण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही अजूनपर्यंत ग्रॅच्युटी देण्यात आलेली नाहीच, शिवाय महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०१४ पासून लागू केलेला, सेविकांना एक लाख व मदतनिसांना ५० हजार निवृत्तीचा लाभदेखिल लागू झाल्यापासून निवृत्त झालेल्या अर्ध्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. त्याची वाट पाहत आणि कार्यालयाच्या खेट्या घालत हे जग सोडून गेलेल्या सेविकांची संख्या राज्यभरात शेकडोच्या घरात आहे. या संदर्भात चौकशी करता कळते, की हा लाभ देण्यासाठी एलआयसीची पॉलिसी घेतली जाते. त्याचे प्रिमियम वेळेवर न भरल्यामुळे हा घोळ झालेला आहे. पण त्याची शिक्षा निवृत्त अंगणवाडी कर्मचारी भोगत आहेत आणि कामात कसूर करणारे अधिकारी कर्मचारी नामानिराळे आहेत.
अशा या सर्व तुघलकी कारभारात भरडल्या जातात त्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस. त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्याची सरकारची तयारी नाही. पण त्यांनी केलेल्या कामांचे, म्हणजे माता व बाल मृत्युदर कमी होणे, कोरोना काळातही अनेक सेवा पुरविणे यांचे श्रेय घेऊन, आपापल्या फोटोंसह करोडोंच्या जाहिराती देऊन मिरविणाऱ्यांना या करोडोतील काही पैसे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर खर्च करण्याची सुबुद्धी होत नाही. थोडक्यात म्हणजे ‘अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर एकात्मिक बाल विकास योजनेचे ओझे…’ असेच म्हणावे लागते.
