निलेश श्रीकृष्ण कवडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र राज्याचा शैक्षणिक दर्जा घसरल्याची चिंता सर्वच संबंधितांनी व्यक्त केली आहे. आपल्या राज्याचे शिक्षक कुठे कमी तर पडत नाहीत ना, ही शंका शिक्षणाबाबतही जागरूक असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला वाटते आहे. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने याबाबत शिक्षकाच्या चक्रव्यूहाचे वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखामध्ये करण्यात आला आहे. ‘पीजीआय’ (परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स) मूल्यांकनात महाराष्ट्र राज्याच्या झालेल्या पीछेहाटीची कारणे अभ्यासली तर त्यात भौतिक सुविधांची वानवा हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे खरे, पण त्यावर मात करणारेही आहेत… शाळांमध्ये भौतिक सुविधा फारशा नाहीत तरीही शिक्षक लोकसहभागातून शाळा डिजिटल आणि भौतिक साधनांबाबत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी झटत असतात.
असे असले तरी, हे प्रयत्न दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील शाळांचा विकास का केला जात नाही? इथे लोकप्रतिनिधींच्या सामूहिक इच्छाशक्तीचा प्रश्न येतो. गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार शिक्षकांना अपमान होईल अशा पद्धतीने बोलले. शिक्षक भ्रष्टाचारी आहेत इथपर्यंत त्यांच्या आरोपाची मजल गेली. शिक्षकाचा सन्मान करायचा नसेल तर नका करू निदान अपमान तरी करू नका हेच शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येक शिक्षकाची रास्त अपेक्षा आहे.
शासन बऱ्याच वेळा इतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्राधान्याने पूर्ण करते मात्र जेव्हा शिक्षकांची वेळ येते तेव्हा शिक्षकांना त्यांच्या न्याय हक्कापासून कायम वंचित ठेवले जाते. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. शिक्षकांना जोडवर्ग अध्यापन पद्धतीने शिकवावे लागते. काही ठिकाणी तर तीन-तीन वर्ग एकावेळी शिकवावे लागतात.
शासन विविध उपक्रम राबवते त्यांनी लोकोपयोगी उपक्रम राबवलेच पाहिजेत, परंतु प्रत्येक उपक्रमाच्या वेळी शाळांना का वेठीस धरले जाते? अमुक अमुक उपक्रम आला की काढा रॅली- याची शपथ घ्या, त्याचे पोस्टर लावा. या साऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ काढा. हॅशटॅग वापरा. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर वर अपलोड करा. नुसते इव्हेंट वर इव्हेंट! ही इव्हेंटबाजी थांबायला हवी. शिक्षकांनी शिकवायचे कधी? शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने शासनाला शिक्षकांची विनंती आहे. शाळेत आम्हां शिक्षकांना फक्त शिकवण्याचा इव्हेंट घेऊ द्या… शाळेमध्ये विविध रजिस्टर अद्ययावत ठेवावी लागतात. शाळा व्यवस्थापन समिती सभा, शिक्षक- पालक सभा, मातांची सभा, इयत्ता पहिलीच्या माता पालकांचा मेळावा आणि सभा, पोषण आहार समिती सभा, सखी सावित्री समिती सभा आणि परिवहन समिती सभा अशा विविध विषयांवर होणाऱ्या सभेचे इतिवृत्त शिक्षकांना लिहावे लागते. ग्रंथालय, शिष्यवृत्ती, पाठ्यपुस्तक रजिस्टर , सांस्कृतिक – राष्ट्रीय कार्यक्रम अहवाल आणि इतर वेगवेगळे रजिस्टर अद्ययावत ठेवावे लागतात. पोषण आहार , समग्र शिक्षा अभियान, सादिल अनुदान आणि लोकसहभाग या विविध बँक खात्यांचा आर्थिक हिशेब शिक्षकांना सांभाळावा लागतो. कॅश बुक , लेजर बुक, वाउचर बुक , निविदा फाईल आणि स्टॉक बुक सर्व काही शिक्षकांना अद्ययावत ठेवावे लागते. शाळेमधील अशा व इतर अनुषंगिक कामांना लागणारा वेळ कधी मोजला जाईल का? विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड नोंदणी करा. आधार कार्ड नोंदणी शंभर टक्के असली पाहिजे. ही जबाबदारी सुद्धा शिक्षकांचीच! आता तर शिक्षकांचे अतिरिक्त समायोजन सुद्धा आधार कार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागामध्ये सुरू आहेत. शिक्षकांना अध्यापनाचे काम सोडून पालकांनी आधार कार्ड काढण्यासाठी मन धरणी करत बसावे लागते. वारंवार आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी पालकांना गळ घालावी लागते. याचा शैक्षणिक वातावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार कधी केला जाईल का?
विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याचे काम सुद्धा शिक्षकांनाच करावे लागत आहे. गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांची मापे घ्या. गणवेशाच्या दुकानात येरझारा मारा. गणवेश अनुदानासाठी फाईल तयार करा. वर्ग खोली बांधकाम पासून जीर्ण झालेल्या वर्गखोल्या निर्लेखन करण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत सर्व कामं शिक्षकांना करावी लागतात. या कामांमुळे अध्यापनाचे बरेच तास जातात. शालेय पोषण आहार नोंदी, आरोग्य तपासणी , लसीकरण , जंतनाशक गोळी घ्या. विविध दिनविशेष साजरा करण्याचा अट्टाहास केवळ शाळेकडून असतो.
शिक्षकाच्या मोबाईलमध्ये ॲपची इतकी गर्दी झाली आहे की, या ॲपच्या भाऊ गर्दीमध्ये शिक्षक हरवतील तर नाही ना! असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकाच्या मोबाईल मध्ये नाना तऱ्हेचे ॲप डाऊनलोड करण्याचे शासकीय आदेश धडकत आहेत. निदान शिक्षकांकडे असलेल्या मोबाइल फोनच्या क्षमतेचा तरी विचार शासनाने केला पाहिजे. WPS office, PDF scanner, Bar code reader, Google Doc, Classroom, Drive , Lense, Photo Editor, Video Maker NPS आणि Digi locker सारखे ॲप शिक्षक विविध कामासाठी वापरतातच. शैक्षणिक ॲपला शिक्षकांचा नकार नाही. उलट Diksha, Read to me, Jolly phonics आणि YouTube सारख्या अँप चा उपयोग शिक्षक शिकवताना करतात परंतु शिक्षण सोडून अशैक्षणिक कामात शिक्षकांना गुंतवणाऱ्या ॲपचे काय? MDM, Ulhas, बालरक्षक ॲप, विनोबा, Prashast ॲप , महा स्टुडन्ट ॲप, V school, Swift Chat आणि True voter सारख्या ॲप मध्ये शिक्षकांचा किती वेळ जातो यावर चिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ॲपच्या भाऊगर्दीत शिक्षकांना सर्वात जास्त त्रास What’s App चा होत आहे असे म्हटल्यास नक्कीच अतिशयोक्ती होणार नाही. व्हाट्सॲप ची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे केव्हा? कधी? कोणता? सरकारी आदेश येईल याचा नेम नाही. मोबाईल मधली सर्वाधिक जागा या ॲप ने व्यापली आहे. व्हाट्सअप नंतर गुगल फॉर्म आणि Google Sheet चा बराच वापर होतो. माहितीचे संकलन करण्यासाठी हे दोन्ही ॲप महत्त्वाचे आहेत हे मान्य आहे, परंतु छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी शिक्षकांना जर शैक्षणिक कार्य सोडून लिंक आणि शीटमध्ये माहिती भरावी लागत असेल तर हे नक्कीच योग्य नाही. हे ॲप माहिती संकलनासाठी सोयीचे असले तरी शिक्षणामध्ये गैरसोय निर्माण करत आहेत हे नाकारता येत नाही. शिक्षकांचे वैयक्तिक अँड्रॉइड मोबाईल फोन आहेत. ते शासनाने शिक्षकांना माहिती देण्यासाठी पुरवलेले नाहीत. त्यात मोबाईल रिचार्ज चे दर गगनाला भिडलेले आहेत.
शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त शिक्षकांना वैयक्तिक आयुष्य आहे की नाही? याचा विचारही आता शासनाने केला पाहिजे. शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त काम करायला तयार आहेत आणि अतिरिक्त काम करतही आहेत. मात्र ॲप आणि लिंकचा भडिमार होत असल्यामुळे शिक्षकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. याचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन – अध्यापन प्रक्रियेवर होतो. गुगल शीट मध्ये मोबाईलवर माहिती भरू-भरू शिक्षक बेजार झाले आहेत. शैक्षणिक काम सोडून शासनाच्या विविध पोर्टलवर वारंवार माहिती देण्याचे काम सुद्धा शिक्षकांना प्राधान्याने करावे लागते. स्कूल पोर्टल, स्टुडन्ट पोर्टल, विद्यांजली, यू-डायस प्लस, शाळा सिद्धि अशा विविध पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची माहिती भरायला बराच अवधी लागतो. प्रत्येक काम विहित वेळेत पूर्ण करावे लागत असल्यामुळे शिक्षकांचा बराच वेळ ऑनलाईन कामात जातो. यावर चिंतन होणे आवश्यक आहे.
अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सोडून लेट्स चेंज स्वच्छता मॉनिटर, आजी आजोबा दिवस, तंबाखू मुक्त शाळा असे किती दिवस! किती दिवस? शाळांनी साजरे करायचे. वन विभागाचा वृक्षारोपण सप्ताह… आरोग्य विभागाचे विविध अभियान… ग्रामविकास विभागाचे कार्यक्रम… निवडणूक विभागाचे काम… विविध सर्वेक्षण सर्वांसाठी केवळ शिक्षक आणि शाळा… विद्यार्थ्यांच्या शाळा शाळा आहेत की शासकीय योजनांच्या प्रयोगशाळा! हा प्रश्न शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचा शैक्षणिक दर्जा खालावला मात्र हा दर्जा का खालावला? याचे पडद्यामागचे वास्तवही पुढे येणे गरजेचे आहे. मात्र शोकांतिका ही आहे की, इथली व्यवस्था या बाबी गांभीर्याने घेत नाही आणि दुर्दैवाने याचा सगळं दोष फक्त शिक्षकांना दिला जातो. शिक्षकांच्या पगारावर बोट ठेवले जाते. शासनाने शिक्षकांना शिक्षक तरी ठेवले आहे का? याचा विचार शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने झाला तरी हा शिक्षक दिन खऱ्या अर्थाने साजरा झाला असे म्हणावे लागेल.
(समाप्त)
महाराष्ट्र राज्याचा शैक्षणिक दर्जा घसरल्याची चिंता सर्वच संबंधितांनी व्यक्त केली आहे. आपल्या राज्याचे शिक्षक कुठे कमी तर पडत नाहीत ना, ही शंका शिक्षणाबाबतही जागरूक असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला वाटते आहे. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने याबाबत शिक्षकाच्या चक्रव्यूहाचे वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखामध्ये करण्यात आला आहे. ‘पीजीआय’ (परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स) मूल्यांकनात महाराष्ट्र राज्याच्या झालेल्या पीछेहाटीची कारणे अभ्यासली तर त्यात भौतिक सुविधांची वानवा हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे खरे, पण त्यावर मात करणारेही आहेत… शाळांमध्ये भौतिक सुविधा फारशा नाहीत तरीही शिक्षक लोकसहभागातून शाळा डिजिटल आणि भौतिक साधनांबाबत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी झटत असतात.
असे असले तरी, हे प्रयत्न दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील शाळांचा विकास का केला जात नाही? इथे लोकप्रतिनिधींच्या सामूहिक इच्छाशक्तीचा प्रश्न येतो. गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार शिक्षकांना अपमान होईल अशा पद्धतीने बोलले. शिक्षक भ्रष्टाचारी आहेत इथपर्यंत त्यांच्या आरोपाची मजल गेली. शिक्षकाचा सन्मान करायचा नसेल तर नका करू निदान अपमान तरी करू नका हेच शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येक शिक्षकाची रास्त अपेक्षा आहे.
शासन बऱ्याच वेळा इतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्राधान्याने पूर्ण करते मात्र जेव्हा शिक्षकांची वेळ येते तेव्हा शिक्षकांना त्यांच्या न्याय हक्कापासून कायम वंचित ठेवले जाते. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. शिक्षकांना जोडवर्ग अध्यापन पद्धतीने शिकवावे लागते. काही ठिकाणी तर तीन-तीन वर्ग एकावेळी शिकवावे लागतात.
शासन विविध उपक्रम राबवते त्यांनी लोकोपयोगी उपक्रम राबवलेच पाहिजेत, परंतु प्रत्येक उपक्रमाच्या वेळी शाळांना का वेठीस धरले जाते? अमुक अमुक उपक्रम आला की काढा रॅली- याची शपथ घ्या, त्याचे पोस्टर लावा. या साऱ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ काढा. हॅशटॅग वापरा. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटर वर अपलोड करा. नुसते इव्हेंट वर इव्हेंट! ही इव्हेंटबाजी थांबायला हवी. शिक्षकांनी शिकवायचे कधी? शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने शासनाला शिक्षकांची विनंती आहे. शाळेत आम्हां शिक्षकांना फक्त शिकवण्याचा इव्हेंट घेऊ द्या… शाळेमध्ये विविध रजिस्टर अद्ययावत ठेवावी लागतात. शाळा व्यवस्थापन समिती सभा, शिक्षक- पालक सभा, मातांची सभा, इयत्ता पहिलीच्या माता पालकांचा मेळावा आणि सभा, पोषण आहार समिती सभा, सखी सावित्री समिती सभा आणि परिवहन समिती सभा अशा विविध विषयांवर होणाऱ्या सभेचे इतिवृत्त शिक्षकांना लिहावे लागते. ग्रंथालय, शिष्यवृत्ती, पाठ्यपुस्तक रजिस्टर , सांस्कृतिक – राष्ट्रीय कार्यक्रम अहवाल आणि इतर वेगवेगळे रजिस्टर अद्ययावत ठेवावे लागतात. पोषण आहार , समग्र शिक्षा अभियान, सादिल अनुदान आणि लोकसहभाग या विविध बँक खात्यांचा आर्थिक हिशेब शिक्षकांना सांभाळावा लागतो. कॅश बुक , लेजर बुक, वाउचर बुक , निविदा फाईल आणि स्टॉक बुक सर्व काही शिक्षकांना अद्ययावत ठेवावे लागते. शाळेमधील अशा व इतर अनुषंगिक कामांना लागणारा वेळ कधी मोजला जाईल का? विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड नोंदणी करा. आधार कार्ड नोंदणी शंभर टक्के असली पाहिजे. ही जबाबदारी सुद्धा शिक्षकांचीच! आता तर शिक्षकांचे अतिरिक्त समायोजन सुद्धा आधार कार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर करण्याच्या हालचाली शिक्षण विभागामध्ये सुरू आहेत. शिक्षकांना अध्यापनाचे काम सोडून पालकांनी आधार कार्ड काढण्यासाठी मन धरणी करत बसावे लागते. वारंवार आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी पालकांना गळ घालावी लागते. याचा शैक्षणिक वातावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार कधी केला जाईल का?
विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याचे काम सुद्धा शिक्षकांनाच करावे लागत आहे. गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांची मापे घ्या. गणवेशाच्या दुकानात येरझारा मारा. गणवेश अनुदानासाठी फाईल तयार करा. वर्ग खोली बांधकाम पासून जीर्ण झालेल्या वर्गखोल्या निर्लेखन करण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत सर्व कामं शिक्षकांना करावी लागतात. या कामांमुळे अध्यापनाचे बरेच तास जातात. शालेय पोषण आहार नोंदी, आरोग्य तपासणी , लसीकरण , जंतनाशक गोळी घ्या. विविध दिनविशेष साजरा करण्याचा अट्टाहास केवळ शाळेकडून असतो.
शिक्षकाच्या मोबाईलमध्ये ॲपची इतकी गर्दी झाली आहे की, या ॲपच्या भाऊ गर्दीमध्ये शिक्षक हरवतील तर नाही ना! असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकाच्या मोबाईल मध्ये नाना तऱ्हेचे ॲप डाऊनलोड करण्याचे शासकीय आदेश धडकत आहेत. निदान शिक्षकांकडे असलेल्या मोबाइल फोनच्या क्षमतेचा तरी विचार शासनाने केला पाहिजे. WPS office, PDF scanner, Bar code reader, Google Doc, Classroom, Drive , Lense, Photo Editor, Video Maker NPS आणि Digi locker सारखे ॲप शिक्षक विविध कामासाठी वापरतातच. शैक्षणिक ॲपला शिक्षकांचा नकार नाही. उलट Diksha, Read to me, Jolly phonics आणि YouTube सारख्या अँप चा उपयोग शिक्षक शिकवताना करतात परंतु शिक्षण सोडून अशैक्षणिक कामात शिक्षकांना गुंतवणाऱ्या ॲपचे काय? MDM, Ulhas, बालरक्षक ॲप, विनोबा, Prashast ॲप , महा स्टुडन्ट ॲप, V school, Swift Chat आणि True voter सारख्या ॲप मध्ये शिक्षकांचा किती वेळ जातो यावर चिंतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ॲपच्या भाऊगर्दीत शिक्षकांना सर्वात जास्त त्रास What’s App चा होत आहे असे म्हटल्यास नक्कीच अतिशयोक्ती होणार नाही. व्हाट्सॲप ची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे केव्हा? कधी? कोणता? सरकारी आदेश येईल याचा नेम नाही. मोबाईल मधली सर्वाधिक जागा या ॲप ने व्यापली आहे. व्हाट्सअप नंतर गुगल फॉर्म आणि Google Sheet चा बराच वापर होतो. माहितीचे संकलन करण्यासाठी हे दोन्ही ॲप महत्त्वाचे आहेत हे मान्य आहे, परंतु छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी शिक्षकांना जर शैक्षणिक कार्य सोडून लिंक आणि शीटमध्ये माहिती भरावी लागत असेल तर हे नक्कीच योग्य नाही. हे ॲप माहिती संकलनासाठी सोयीचे असले तरी शिक्षणामध्ये गैरसोय निर्माण करत आहेत हे नाकारता येत नाही. शिक्षकांचे वैयक्तिक अँड्रॉइड मोबाईल फोन आहेत. ते शासनाने शिक्षकांना माहिती देण्यासाठी पुरवलेले नाहीत. त्यात मोबाईल रिचार्ज चे दर गगनाला भिडलेले आहेत.
शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त शिक्षकांना वैयक्तिक आयुष्य आहे की नाही? याचा विचारही आता शासनाने केला पाहिजे. शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त काम करायला तयार आहेत आणि अतिरिक्त काम करतही आहेत. मात्र ॲप आणि लिंकचा भडिमार होत असल्यामुळे शिक्षकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. याचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन – अध्यापन प्रक्रियेवर होतो. गुगल शीट मध्ये मोबाईलवर माहिती भरू-भरू शिक्षक बेजार झाले आहेत. शैक्षणिक काम सोडून शासनाच्या विविध पोर्टलवर वारंवार माहिती देण्याचे काम सुद्धा शिक्षकांना प्राधान्याने करावे लागते. स्कूल पोर्टल, स्टुडन्ट पोर्टल, विद्यांजली, यू-डायस प्लस, शाळा सिद्धि अशा विविध पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची माहिती भरायला बराच अवधी लागतो. प्रत्येक काम विहित वेळेत पूर्ण करावे लागत असल्यामुळे शिक्षकांचा बराच वेळ ऑनलाईन कामात जातो. यावर चिंतन होणे आवश्यक आहे.
अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सोडून लेट्स चेंज स्वच्छता मॉनिटर, आजी आजोबा दिवस, तंबाखू मुक्त शाळा असे किती दिवस! किती दिवस? शाळांनी साजरे करायचे. वन विभागाचा वृक्षारोपण सप्ताह… आरोग्य विभागाचे विविध अभियान… ग्रामविकास विभागाचे कार्यक्रम… निवडणूक विभागाचे काम… विविध सर्वेक्षण सर्वांसाठी केवळ शिक्षक आणि शाळा… विद्यार्थ्यांच्या शाळा शाळा आहेत की शासकीय योजनांच्या प्रयोगशाळा! हा प्रश्न शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचा शैक्षणिक दर्जा खालावला मात्र हा दर्जा का खालावला? याचे पडद्यामागचे वास्तवही पुढे येणे गरजेचे आहे. मात्र शोकांतिका ही आहे की, इथली व्यवस्था या बाबी गांभीर्याने घेत नाही आणि दुर्दैवाने याचा सगळं दोष फक्त शिक्षकांना दिला जातो. शिक्षकांच्या पगारावर बोट ठेवले जाते. शासनाने शिक्षकांना शिक्षक तरी ठेवले आहे का? याचा विचार शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने झाला तरी हा शिक्षक दिन खऱ्या अर्थाने साजरा झाला असे म्हणावे लागेल.
(समाप्त)
