डॉ. अशोक वासलवार
आरोग्यहक्कासारखी विधेयके सवंग लोकप्रियतेसाठी आणली जातात. त्यातून समाजाला खरोखरच शाश्वत आरोग्य मिळण्याची शक्यता आहे का? व्यक्तींच्या वैयक्तिक आरोग्याची जबाबदारी ही अंतिमत: केवळ डॉक्टर किंवा वैद्यकीय क्षेत्राचीच असते का?
राजस्थान सरकारने अलीकडेच ‘राइट टू हेल्थ’ (आरोग्याचा हक्क) हे विधेयक संमत केले. वरकरणी हे लोभस दिसत असले, तरी खोलात जाऊन विचार केल्यास आरोग्य चांगले राखण्याची जबाबदारी केवळ डॉक्टरांची नसून प्रत्येक व्यक्तीची आणि सरकारचीही असते. सद्य:स्थितीत महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, आरोग्य हक्क विधेयकामुळे नागरिकांचे वैयक्तिक आणि सामाजिक आरोग्य खरोखच सुधारणार आहे का?
राजस्थानात आरोग्यावर जीडीपीच्या ७.१ टक्के खर्च केला जातो. भ्रष्टाचारात राजस्थानचा क्रमांक दुसरा लागतो. यावरून पाणी कुठे मुरत आहे, हे लगेच लक्षात येईल. या हक्कामुळे ज्या रुग्णांवर अगदी ताबडतोब उपचार करणे आवश्यक आहे, त्यांना नक्कीच फायदा होईल, मात्र याबाबतही काही प्रश्न उपस्थित होतात, म्हणजे एखाद्या रुग्णाच्या पोटात रक्तस्राव होत असल्याचे निदान झाले आणि तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यकता असेल, मात्र संबंधित डॉक्टर शल्यचिकित्सक नसेल, शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधाच उपलब्ध नसतील, तर? ग्रामीण भागांत हे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. चाचण्यांची सोयच नसेल तर योग्य निदान कसे करणार? अन्य रुग्णालयात न्यावे लागले आणि रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नसेल तर काय? ग्रामीणच काय, निमशहरी व शहरी भागातही सरकारला अपेक्षित असे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय असेलच, असे नाही. डॉक्टर आणि रुग्णालयांना गृहीत धरून तयार करण्यात आलेली ही ‘आरोग्यहक्का’ची परिभाषाच चुकीची आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेली आरोग्याची व्याख्या बोलकी आहे- ‘समग्र आरोग्य म्हणजे व्यक्तीचे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य होय. केवळ त्याचा आजार बरा करणे म्हणजे आरोग्य नव्हे.’
वैद्यकीय पेशा हाच खूप संवेदनशील आहे. रुग्ण घरी मरण पावला, तर तो दैवामुळे आणि रुग्णालयात मरण पावला, तर डॉक्टरमुळे, असा दृष्टिकोन दिसतो. रुग्णालयात दाखल केल्याबरोबर काही तासांत रुग्ण बरा व्हावा, अशी अपेक्षा असते. अनेकदा रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केले जाते तेव्हा नातलग आणि मित्रांची गर्दी असते. नेत्याचा, लोकप्रतिनिधीचा फोन संबंधित डॉक्टरांना येतो. यातून डॉक्टरांवर दबाव निर्माण होतो. कोणते उपचार करायचे, हे डॉक्टरांना माहीत असते. मात्र या दबावाचा सामना करण्याचे प्रशिक्षण नसते. अनेक डॉक्टर अशा वेळी गोंधळून जातात. शिवाय रुग्णाला काही झाले तर डॉक्टरमुळे झाले, असे म्हटले जाणार, मारहाण होणार याचे दडपणही असते. यातून काय साधते? समाज डॉक्टरांकडून अनंत अपेक्षा ठेवतो, मात्र त्यांना न्याय्य वागणूक मिळते का?
अतिमद्यपानाने रुग्णाचे यकृत निकामी झाले असेल, तर त्याला जबाबादार कोण? नागरिकांनी मद्यपान करू नये किंवा अन्य कोणतेही व्यसन करू नये यासाठी जनजागृती करण्याची जबाबदारी सरकारची, लोकप्रतिनिधींचीही आसते. दोष मात्र केवळ डॉक्टरला दिला जातो. वैयक्तिक आरोग्य चांगले राखणे आणि त्यासाठी स्वच्छ हवा, पाणी, पर्यावरण, योग्य आरोग्यदायी सामाजिक वातावरण तयार करणे ही जबाबदारी प्रत्येक व्यक्ती, समाज आणि सरकारचीही आहे. एकटा डॉक्टर त्यासाठी जबाबदार कसा ठरू शकतो?
विशेष म्हणजे हे विधेयक तयार करताना संबंधित समितीवर वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. वैद्यकीय तज्ज्ञांची मते-समस्या यांचा सारासार आणि समग्र विचार न करताच हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचा राजस्थानसह देशातील वैद्यकीय तज्ज्ञांचा आरोप आहे. त्याहूनही गंभीर गोष्ट म्हणजे कुठल्याही चर्चेविना हे विधेयक संमत करण्यात आले. राजस्थानातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आजही पुरेसे डॉक्टर किंवा परिचारिका नाहीत, उपचाराच्या चांगल्या सुविधा नाहीत, अशा स्थितीत हे विधेयक आणूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य नाही.
या हक्कासंदर्भातील आणखी एक मुद्दा आहे तो उपचारांवरील खर्च सरकारकडून परत मिळविण्याचा. रुग्णाच्या आजाराचे पुरावे गोळा करणे, ते संकेतस्थळावर अपलोड करणे, त्याच्यावर काय उपचार केले, याची सविस्तर माहिती देणे याशिवाय अन्य काही माहितीचा भरणा करणे, ओटीपी, पासवर्ड वगैरेंचे सोपस्कार पूर्ण करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकारी या उपचारासंबंधी माहिती घेणार, हे उपचार करणे योग्य होते की नाही, त्यासाठी रुग्णालयाला आलेला खर्च योग्य आहे की नाही अशी सर्व माहिती घेणार आणि मग तो बिल मंजूर करणार. यासाठी किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार. प्रसंगी ‘हेच औषधोपचार का केले?’ असे प्रश्नही उपस्थित केले जाणार आणि त्यानंतर मग तपासणी करणाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे बिल मंजूर होणार. आपात्कालीन स्थितीत आपल्याकडे येणाऱ्या रुग्णावर काय उपचार करायचे, याचा योग्य निर्णय संबंधित डॉक्टरशिवाय दुसरे कोणी कसे घेऊ शकते?
या साऱ्या प्रक्रियेत डॉक्टरांना केवळ पैसे मिळण्याची वाट पाहत राहावे लागणार. डॉक्टर छातीत वेदना होणाऱ्या रुग्णांना असे सांगत नाही की मी कामात आहे, तुमची फाइल सापडत नाहीये, पुढची तारीख देतोय तेव्हा या. असे सांगितले, तर काय स्थिती ओढवेल? डॉक्टरांना तत्परता, संवेदशीलता दाखवावीच लागते आणि ते दाखवितात. मात्र सरकारी प्रक्रियेत त्यांच्याकडे वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नसणार. कोविडच्या लाटांचे तीव्र तडाखे देशाला बसले. त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये सामान्य रुग्णांबरोबरच वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. संसर्गाची भीती बाजूला ठेवून डॉक्टरांनी लाटा रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
सध्या रुग्णालय चालविण्यासाठी किमान ५४ प्रकारचे परवाने मिळवावे लागतात, त्यात या आरोग्य हक्काची भर पडत असेल, तर परवाने आणि प्रक्रिया यातच डॉक्टर अडकून पडतील. मग त्यांनी आरोग्याची सेवा करायची कधी? याशिवाय असे विधेयक लागू झाले, तर फार गंभीर कारण नसतानाही लोक ऊठसूट डॉक्टरांकडे जातील. गुन्हेगारी प्रवृत्तीची माणसे पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी रुग्णालयात दाखल होणार नाहीत, याची खात्री कोण देऊ शकेल? अशा प्रकारची काही उदाहरणे घडलेली आहेत आणि पोलिसांच्या तपास कौशल्याने व डॉक्टरांच्या सतर्कतेमुळे ती उघडकीस आली आहेत.
सरकार वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवीच्या जागा वाढवत आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थी एमडी, एमएस होतात आणि नंतर ते शहरात स्पेशालिटी किंवा सुपरस्पेशालिटीतज्ज्ञ म्हणून सेवा देतात. अपवाद सोडता, त्यांचा कल ग्रामीण भागाकडे कमी असतो. त्यातून मग ग्रामीण भागात चांगल्या डॉक्टरांचीही कमतरता भासते. जे डॉक्टर सरकारी ग्रामीण आरोग्य सेवेत काम करण्यास तयार होतात, त्यांना तिथे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोच, शिवाय करार पद्धतीत त्यांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे असते. त्यांना आधीच अनेक कारकुनी कामांत गुंतवले जाते. अशा स्थितीत जर एखाद्या रुग्णाची तब्येत बिघडली, तर डॉक्टरलाच जबाबदार धरले जाते. यंत्र आणि औषध खरेदी, पायाभूत सुविधांची निर्मिती यामध्ये सरकारी नेते आणि बाबूंचा भ्रष्टाचार आहेच. हे सर्व विचारात घेता सरकारला किंवा नेत्यांना अपेक्षित असलेले ‘उत्तम आरोग्य’ प्रत्यक्षात शाश्वत रूपात कसे अस्तित्वात येणार, याचा विचार धोरणकर्त्यांनी करायला हवा. अस्तित्वात असलेल्या आरोग्यविषयक योजनांचा पुरेपूर वापर करून घ्यायला हवा. राजस्थानमधील आरोग्य हक्क शाश्वत आरोग्यापेक्षा आगामी निवडणुकीतील मतांची बेगमी करणारा आहे. मतांच्या मलिद्यासाठी डॉक्टरांवर विनाकारण आरोग्यहक्काचे ओझे लादले आहे.
