डॉ. विवेक बी. कोरडे
“शिक्षण हा काही पैसे कमावण्याचा धंदा नव्हे. शैक्षणिक शुल्क हे परवडणारे असले पाहिजे” याची स्पष्ट आठवण सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने नुकतीच दिली आणि आंध्र प्रदेशातील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने सातपट वाढवलेले शुल्क कमी करावे लागण्याचा तेथील उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला, ही शैक्षणिक क्षेत्राला दिलासा देणारी घडामोडच म्हणावी लागेल.
या संदर्भातील आदेश न्या. एम. आर. शाह आणि न्या सुधांशु धुलिया यांनी सात नोव्हेंबर रोजी दिलेला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना २४ लाख रुपयांपर्यंत शिक्षण शुल्क वाढविण्याची मुभा देणारा शासन आदेश प्रसृत केला होता. यामुळे आंध्र प्रदेशातील वैद्यकीय शिक्षण हे जवळपास सात पटीने महागले होते. गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नाचा चुराडा करणारा हा निर्णय होता. या विरोधात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आधीच याचिका दाखल केली गेली होती आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. परंतु ‘नारायणा मेडिकल कॉलेज’ने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकार व शिक्षण सम्राट यांची युती कशी अभेद्य असते याचेच प्रत्यंतर पुन्हा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गुदरल्या गेलेल्या विशेष याचिकेमुळे आले. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवीत फेटाळून लावली. या निकालपत्राच्या चौथ्या परिच्छेदातील, ‘शिक्षण हा काही धंदा नाही, शिक्षण शुल्क हे परवडणारे असायला हवे’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान केवळ आंध्र प्रदेश सरकार पुरते मर्यादित नसून या निमित्ताने त्यांनी देशभरातील उच्च शिक्षणाचे कान टोचले आहेत.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही असेच मत व्यक्त केलेले आहे. सन २००५ च्या गाजलेल्या ‘पी. ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या प्रकरणात तर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने, ‘शिक्षण हा जरी व्यवसाय असला तरी तो धंदा ठरूच शकत नाही… शिक्षणसंस्थेचा हेतू जरी धर्मादाय नसला, तरीही नाही’ असे विधान स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांच्या आधारे केले होते. विशेष म्हणजे, या पी. ए. इनामदार प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा हवाला ताज्या निकालातही आहे. मात्र २००५ च्या त्या निकालानंतरही परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला नाही, हेच तर आंध्र प्रदेशातील शुल्कवाढ प्रकरणातून स्पष्ट झाले. आपल्या उच्च शिक्षणाची ही अशी स्थिती झाली, याचे कारण इथल्या शिक्षण सम्राटांनी गेल्या काही वर्षात शिक्षणाला धंदा करून टाकले आहे. या शिक्षण सम्राटांचे एकच धोरण आहे ते म्हणजे नफा मिळवणे… त्याहून खेदाची बाब अशी की, या कामामध्ये त्यांना सरकारचा सुद्धा पाठिंबाच आहे, म्हणून तर आंध्र प्रदेशसारखे शुल्कवाढीला मोकळीक देणारे शासन-निर्णय बिनदिक्कत घेतले जातात.
आजघडीला दिसून येते की व्यावसायिक शिक्षणाची मागणी ही प्रचंड वाढली आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण तर मागणीच्या शिखरावर आहे. अशात वैद्यकीय महाविद्यालये कुठलीही ट्रस्ट आणि समाजातील पुढारी म्हणजेच शिक्षण सम्राट लोक ही महाविद्यालये समाजाची सेवा करणाऱ्या सामाजिक दृष्टिकोनातून नक्कीच उघडत नाहीत. ही महाविद्यालये उघडण्यामागे लपलेले असते मोठे अर्थकारण. कोटी-अब्ज रुपयंची उलाढाल दर वर्षाला यामध्ये होत असते. म्हणूनच या क्षेत्रामध्ये आता बरेच बिझनेस कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठमोठे व्यावसायिकही व्यावसायिक महाविद्यालये उभारून मोठ्या आरामात त्यांनी लावलेल्या आपला ब्लॅक मनीचे रूपांतर व्हाईट मनी मध्ये करून घेत आहेत. यातून शिक्षण क्षेत्राला कॉर्पोरेट व्यवसायासारखे स्वरूप आले आहे. खासगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी महाविद्यालयाच्या प्रवेश फी बघितल्या तरी पालकांची डोळे पांढरे होतील एवढे हे शिक्षण महाग आहे. बरे ही खाजगी महाविद्यालये एव्हढ्या फी वसूल केल्या नंतरही विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यात खूप मागे आहेत. बऱ्याच महाविद्यालयांतील प्रयोग शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल साठी आवश्यक असलेली साधनेच नाहीत. शिकवण्यासाठी चांगले शिक्षक, प्राध्यापक नाहीत. या शिक्षण सम्राटांच्या व्यावसायिक नफा एके नफा वृत्तीमुळे या महाविद्यालयात शिकवणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे हाल केले जातात, त्यांना पुरेसे वा पूर्ण वेतन दिले जात नाही, एखाद्या वेठबिगारा प्रमाणे त्यांना वागणूक दिली जाते, अशा तक्रारी आहेतच.
शिवाय शिक्षक व प्राध्यापक भरती मध्ये सुद्धा या शिक्षण सम्राटांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात येतो. या व्यावसायिक उच्च शिक्षणा प्रमाणेच खाजगी कॉन्व्हेन्ट इंग्रजी तसेच सीबीएसई शाळांची फी सुद्धा बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की शिक्षणाचे हे व्यावसायिक मॉडेल कुठे पोहोचले आहे. कारण या खासगी शाळांमध्ये कॉन्व्हेन्ट इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतचे शुल्क दीड ते अडीच लाखांच्या घरात असते. हा सरळ सरळ पालकांच्या खिशावर मारलेला एकप्रकारे डल्लाच आहे. परंतु सरकार यावर कुठलेही नियंत्रण आणण्याच्या मानसिकतेत नाही. कारण सरकारमधील बऱ्याच लोकांचे हितसंबंध यामध्ये गुंतलेले असू शकतात.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चा आरखडा तयार होऊन, आता या धोरणाची काही प्रमाणात अंबलबजावणीही सुरू झाली आहे. या नवीन शिक्षण धोरणात तर सरळ सरळ महाविद्यालयांनी आर्थिक दृष्ट्या स्वायत्त होऊन त्यांना विद्यापीठापासून वेगळे करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. म्हणजेच काय तर सरकारची मानसिकता सुद्धा शिक्षणावर खर्च करण्याची नाही. शिक्षण सम्राट, कॉर्पोरेट व्यावसायिक व स्वतः सरकारमधील बसलेले पुढारी यांची अभद्र युती अधिक भक्कम करून सामान्य गरिबांना शिक्षणा पासून वंचित करणारे निर्णय ‘नवीन धोरणा’च्या नावाखाली होत आहेत.
त्यामुळे ‘शिक्षण हा काही धंदा नाही’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान वाचून क्षणभर बरे वाटले, तरी शिक्षणक्षेत्रातला धंदा थांबवण्याची इच्छाशक्ती कोण दाखवणार, हा प्रश्न कायम राहील.
लेखक अध्यापन क्षेत्रात असून शिक्षणविषयक लेखन करतात.
ईमेल:- vivekkorde0605@gmail.com
“शिक्षण हा काही पैसे कमावण्याचा धंदा नव्हे. शैक्षणिक शुल्क हे परवडणारे असले पाहिजे” याची स्पष्ट आठवण सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने नुकतीच दिली आणि आंध्र प्रदेशातील एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने सातपट वाढवलेले शुल्क कमी करावे लागण्याचा तेथील उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला, ही शैक्षणिक क्षेत्राला दिलासा देणारी घडामोडच म्हणावी लागेल.
या संदर्भातील आदेश न्या. एम. आर. शाह आणि न्या सुधांशु धुलिया यांनी सात नोव्हेंबर रोजी दिलेला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना २४ लाख रुपयांपर्यंत शिक्षण शुल्क वाढविण्याची मुभा देणारा शासन आदेश प्रसृत केला होता. यामुळे आंध्र प्रदेशातील वैद्यकीय शिक्षण हे जवळपास सात पटीने महागले होते. गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नाचा चुराडा करणारा हा निर्णय होता. या विरोधात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आधीच याचिका दाखल केली गेली होती आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. परंतु ‘नारायणा मेडिकल कॉलेज’ने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकार व शिक्षण सम्राट यांची युती कशी अभेद्य असते याचेच प्रत्यंतर पुन्हा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गुदरल्या गेलेल्या विशेष याचिकेमुळे आले. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवीत फेटाळून लावली. या निकालपत्राच्या चौथ्या परिच्छेदातील, ‘शिक्षण हा काही धंदा नाही, शिक्षण शुल्क हे परवडणारे असायला हवे’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान केवळ आंध्र प्रदेश सरकार पुरते मर्यादित नसून या निमित्ताने त्यांनी देशभरातील उच्च शिक्षणाचे कान टोचले आहेत.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही असेच मत व्यक्त केलेले आहे. सन २००५ च्या गाजलेल्या ‘पी. ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या प्रकरणात तर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने, ‘शिक्षण हा जरी व्यवसाय असला तरी तो धंदा ठरूच शकत नाही… शिक्षणसंस्थेचा हेतू जरी धर्मादाय नसला, तरीही नाही’ असे विधान स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांच्या आधारे केले होते. विशेष म्हणजे, या पी. ए. इनामदार प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा हवाला ताज्या निकालातही आहे. मात्र २००५ च्या त्या निकालानंतरही परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला नाही, हेच तर आंध्र प्रदेशातील शुल्कवाढ प्रकरणातून स्पष्ट झाले. आपल्या उच्च शिक्षणाची ही अशी स्थिती झाली, याचे कारण इथल्या शिक्षण सम्राटांनी गेल्या काही वर्षात शिक्षणाला धंदा करून टाकले आहे. या शिक्षण सम्राटांचे एकच धोरण आहे ते म्हणजे नफा मिळवणे… त्याहून खेदाची बाब अशी की, या कामामध्ये त्यांना सरकारचा सुद्धा पाठिंबाच आहे, म्हणून तर आंध्र प्रदेशसारखे शुल्कवाढीला मोकळीक देणारे शासन-निर्णय बिनदिक्कत घेतले जातात.
आजघडीला दिसून येते की व्यावसायिक शिक्षणाची मागणी ही प्रचंड वाढली आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण तर मागणीच्या शिखरावर आहे. अशात वैद्यकीय महाविद्यालये कुठलीही ट्रस्ट आणि समाजातील पुढारी म्हणजेच शिक्षण सम्राट लोक ही महाविद्यालये समाजाची सेवा करणाऱ्या सामाजिक दृष्टिकोनातून नक्कीच उघडत नाहीत. ही महाविद्यालये उघडण्यामागे लपलेले असते मोठे अर्थकारण. कोटी-अब्ज रुपयंची उलाढाल दर वर्षाला यामध्ये होत असते. म्हणूनच या क्षेत्रामध्ये आता बरेच बिझनेस कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठमोठे व्यावसायिकही व्यावसायिक महाविद्यालये उभारून मोठ्या आरामात त्यांनी लावलेल्या आपला ब्लॅक मनीचे रूपांतर व्हाईट मनी मध्ये करून घेत आहेत. यातून शिक्षण क्षेत्राला कॉर्पोरेट व्यवसायासारखे स्वरूप आले आहे. खासगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी महाविद्यालयाच्या प्रवेश फी बघितल्या तरी पालकांची डोळे पांढरे होतील एवढे हे शिक्षण महाग आहे. बरे ही खाजगी महाविद्यालये एव्हढ्या फी वसूल केल्या नंतरही विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यात खूप मागे आहेत. बऱ्याच महाविद्यालयांतील प्रयोग शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल साठी आवश्यक असलेली साधनेच नाहीत. शिकवण्यासाठी चांगले शिक्षक, प्राध्यापक नाहीत. या शिक्षण सम्राटांच्या व्यावसायिक नफा एके नफा वृत्तीमुळे या महाविद्यालयात शिकवणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे हाल केले जातात, त्यांना पुरेसे वा पूर्ण वेतन दिले जात नाही, एखाद्या वेठबिगारा प्रमाणे त्यांना वागणूक दिली जाते, अशा तक्रारी आहेतच.
शिवाय शिक्षक व प्राध्यापक भरती मध्ये सुद्धा या शिक्षण सम्राटांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात येतो. या व्यावसायिक उच्च शिक्षणा प्रमाणेच खाजगी कॉन्व्हेन्ट इंग्रजी तसेच सीबीएसई शाळांची फी सुद्धा बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की शिक्षणाचे हे व्यावसायिक मॉडेल कुठे पोहोचले आहे. कारण या खासगी शाळांमध्ये कॉन्व्हेन्ट इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतचे शुल्क दीड ते अडीच लाखांच्या घरात असते. हा सरळ सरळ पालकांच्या खिशावर मारलेला एकप्रकारे डल्लाच आहे. परंतु सरकार यावर कुठलेही नियंत्रण आणण्याच्या मानसिकतेत नाही. कारण सरकारमधील बऱ्याच लोकांचे हितसंबंध यामध्ये गुंतलेले असू शकतात.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चा आरखडा तयार होऊन, आता या धोरणाची काही प्रमाणात अंबलबजावणीही सुरू झाली आहे. या नवीन शिक्षण धोरणात तर सरळ सरळ महाविद्यालयांनी आर्थिक दृष्ट्या स्वायत्त होऊन त्यांना विद्यापीठापासून वेगळे करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. म्हणजेच काय तर सरकारची मानसिकता सुद्धा शिक्षणावर खर्च करण्याची नाही. शिक्षण सम्राट, कॉर्पोरेट व्यावसायिक व स्वतः सरकारमधील बसलेले पुढारी यांची अभद्र युती अधिक भक्कम करून सामान्य गरिबांना शिक्षणा पासून वंचित करणारे निर्णय ‘नवीन धोरणा’च्या नावाखाली होत आहेत.
त्यामुळे ‘शिक्षण हा काही धंदा नाही’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान वाचून क्षणभर बरे वाटले, तरी शिक्षणक्षेत्रातला धंदा थांबवण्याची इच्छाशक्ती कोण दाखवणार, हा प्रश्न कायम राहील.
लेखक अध्यापन क्षेत्रात असून शिक्षणविषयक लेखन करतात.
ईमेल:- vivekkorde0605@gmail.com
