हर्षल प्रधान
जाहिरातीवरून विरोधकांना ‘युतीत मिठाचा खडा टाकू नका..’ (‘पहिली बाजू’ – २० जून) असे बजावण्यात आले. मात्र सुरळीत चालणारी सरकारे पाडणे ही भाजपची नेहमीचीच रणनीती आहे. ज्यांच्याकडे मिठागरे आहेत त्यांनी मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसणेच योग्य नाही का?
शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त १९ जून रोजी दोन स्वतंत्र सोहळे झाले. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत असणाऱ्या मूळ शिवसेनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांचे शिबीर १८ जून रोजी घेण्यात आले आणि १९ जून रोजी षण्मुखानंद सभागृहात वर्धापन दिन सोहळा पार पडला. दोन्ही ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांनी देशाच्या सद्य:स्थितीचे वर्णन केले आणि मणिपूरपासून चीनपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या विषयांना स्पर्श केला. दुसरीकडे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी भाषणांची लगड लावली. दोघांच्या देहबोलीत उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे त्यांना किती त्रास होत आहे, हेच दिसले. गेले वर्षभर हे सत्ताधारी पूर्ण सत्ता हातात ठेवून आहेत. भाजपचे १०५ आमदार आहेत. त्यांचे पाठीराखे अपक्ष आणि इतर पक्ष मिळून सात आमदार म्हणजे ११२ आमदार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेले ४० आमदार, तसेच अपक्ष १० आमदार असे एकूण १६२ आमदार इतकी ताकद आहे. अपेक्षित संख्याबळापेक्षाही अधिक आमदार असल्याने सरकार स्थिर आहे. तरीही अस्वस्थता कायम आहे, वर्षभर केवळ उद्धव ठाकरे यांनाच लक्ष्य केले जात आहे.
भाजपने मोठेपणा घेऊन स्वत:चे संख्याबळ अधिक असूनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी विराजमान केले. राजकारण आणि संधिसाधूपणाचे हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. एकनाथ शिंदे यांना ही जबाबदारी पेलणार नाही आणि त्यांचा माईक खेचून सगळे आपणच चालवणार, असे देवेंद्र फडणवीस यांना वाटले असावे, मात्र जसजसे दिवस सरत गेले तसतसे एकनाथ शिंदे हे दिल्लीतील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचे लाडके होऊ लागले. वर्षभरात ते भाजपच्या सर्व नेत्यांपेक्षा अधिक वेळा दिल्लीत जाऊन थेट मोदी आणि शहा यांना भेटून आले. फडणवीस यांच्याऐवजी अगदी शिंदे यांच्या खासदार चिरंजीवांनाही भेट मिळू लागली आणि आपसूकच देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या आमदारांची अवस्था अवघड जागेचे दुखणे सहनही होईना आणि सांगताही येईना अशीच झाल्यासारखे दिसू लागले.
ऐतिहासिक जाहिरात
१३ जून रोजी राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या ‘ऐतिहासिक जाहिराती’मुळे तर ही दरी अधिक स्पष्टपणे जगासमोर आली आणि सहन करणे अधिकच त्रासदायक होऊ लागले. लागलीच ‘युतीत मिठाचा खडा टाकू नका..’ (लोकसत्ता ‘पहिली बाजू’ – २० जून) वगैरे सांगण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र जे आहे ते सगळय़ांना समोर दिसत आहे आणि आता फार काळ हा त्रास सहन होणार नाही, असेच चित्र दिसू लागले आहे. केंद्रात तक्रार करूनही काही उपयोग झाला नाही, म्हणून दोन दिवसांचे रुसवेफुगवेही झाले पण काहीच होईना. शेवटी बळेबळेच, एकत्र असल्याचा दिखावा केला गेला.
गेल्या वर्षभरात या शासनाने कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले, तर केवळ दिल्लीच्या महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना वाट मोकळी करून देण्याव्यतिरिक्त फारसे काही नाही. अगदी सुरुवातीलाच बुलेट ट्रेनला बीकेसी येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. मुंबईतली अगदी क्रिकेटपासून हिऱ्यांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांतील महत्त्वाची केंद्रे, मुख्यालये गुजरातला हलवण्याचा सपाटा लावण्यात आला. राज्यातील सरकार हे केवळ केंद्रातील सरकारच्या आदेशांचे पालन करणारे, त्यांना महाराष्ट्रातून हवा तो निधी मिळवून देणारे आणि त्यांच्या गुजरातला जाणाऱ्या सर्व योजनांना महाराष्ट्रातून बळ पुरवणारे आहे.
याउलट उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या पहिला निर्णय छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मस्थळाला- रायगडाला २० कोटींचा निधी सुशोभीकरणासाठी देण्याचा घेतला होता. त्यापाठोपाठ कोविडकाळात मुंबईसह महाराष्ट्रात साथ वेगाने पसरत असताना, नियंत्रणासाठी त्यांनी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली, सोयी-सुविधा उभारल्या. सामान्यांना दिलासा देण्यासाठीही त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परिणामी, त्यांच्या कामाची दखल जगभरातून घेतली गेली आणि कोविडकाळातील मुंबई मॉडेल जगभर नावाजले गेले. त्यांनी अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री कसा असावा, याचे एक आदर्श उदाहरण निर्माण केले. पण त्यामुळे भाजपसमोरचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले. केंद्राच्या विविध तपास संस्थांना हाताशी घेऊन दबाव निर्माण केला जाऊ लागला. ईडीची भीती दाखवून अनेक ‘कारनामे’ घडवले गेले. त्याचा इतिहास सर्वासमोर आहेच.
उद्धव ठाकरे सत्तेत असताना त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला बदनाम करण्यासाठी पराकोटीचे प्रयत्न केले गेले. केंद्राचा निधी महाराष्ट्राला मिळणार नाही, याची व्यवस्था केली गेली. कोविडसारख्या जागतिक संकटात तसेच चक्रीवादळ आल्यानंतरही महारष्ट्राशी दुजाभाव करण्यात आला. एकामागोमाग एक
संकटांची मालिका सुरू राहिली. राजकीय अडचणी आल्या, तरीही उद्धव ठाकरे डगमगले नाहीत, पुढे चालत राहिले, महाराष्ट्राला पुढे नेत राहिले आणि हेच केंद्रातील भाजपला खटकत राहिले. म्हणूनच मग एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह ४०-५० आमदारांना मुंबई- सुरत- गुवाहाटी- गोवा अशी सैर घडवून सत्ता परिवर्तन करवले गेले.
या सत्ता परिवर्तनातून महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाला काय मिळाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. उलट जे जे होते तेही महाराष्ट्र गमावत चालला आहे. रोजगार मिळत नाहीत, महागाई कमी होत नाही, शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी निर्माण झाली आहे. उद्योग, आरोग्य, शेती सर्वच आघाडय़ांवर अधोगती सुरू आहे. शेतकरी जसा पावसाची आतुरतेने वाट पाहतो, तशी सामान्य माणूस निवडणुकांची वाट पाहत आहे. पण उद्धव ठाकरेंना मोठय़ा प्रमाणात मतदान होणार, हे विविध सर्वेक्षणांतून स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे भाजप निवडणूक शक्य तेवढी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एकनाथ शिंदे यांनीही काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे वाटते. उद्धव ठाकरे तुम्हाला नीट वागवायचे नाहीत असे तुम्ही म्हणता मग त्यांनी तुमच्या हातात नगरविकाससारखे खाते जे कोणताही मुख्यमंत्री कधीही आपल्या सहकाऱ्याला देत नाही, ते कसे दिले? त्याआधी भाजपसोबत सत्तेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी तुम्हाला केवळ रस्ते विकास महामंडळ मंत्री केले होते.
नगरविकास खाते अडीच वर्षे शिंदे यांच्याकडे होते आणि त्याच काळात घोटाळे झाले असे ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले आहे, मग याला उद्धव ठाकरे जबाबदार कसे? मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या सहकाऱ्यांना निधीवाटप करण्याचे सर्व अधिकार नगरविकास खात्याला आणि अर्थ खात्याला बहाल करून त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवणारे म्हणून उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राला लक्षात राहणार की शिंदे यांनी केलेले बंड लक्षात राहणार? त्यातून आपल्याच काळातील निर्णयांवर होणाऱ्या चौकशीत आपणच अडकणार? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘उद्धवग्रस्त’ होण्याऐवजी महाराष्ट्र पुढे नेण्यासाठी काय करता येईल, हे पाहायला हवे. आता एक वर्ष झाले आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही.
‘मिठाचे खडे विरोधक टाकतात’ असे म्हणणे हा तर बालिशपणाचा कळस आहे. आजवर भाजपने देशभर अनेक राज्यांत हेच उद्योग केले आहेत. सत्तेच्याच लोभाने सुरळीत सुरू असलेली सरकारे उधळली, गोव्यात बहुमत मिळवणाऱ्या काँग्रेसला सत्तेबाहेर काढले. मध्य प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, हिमाचल अशा किती तरी राज्यांची उदाहरणे देता येतील. ज्यांच्याकडे मिठागरे आहेत त्यांनी मिठाची गुळणी घेऊन गप्प बसावे हेच सोयीस्कर नाही का? महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा चालत नाही हे आजही सत्यच आहे आणि सत्यच राहणार आहे. महाराष्ट्राचा लचका तोडणाऱ्या राजकारण्यांपासून सावध राहायला हवे इतकेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.
