प्रसाद माधव कुलकर्णी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जे काही सुरू आहे ते संसदीय लोकशाही व्यवस्थेसाठी अतिशय घातक असे आहे. लोकशाहीत नागरिकांचे सार्वभौमत्व ही भूमिका गृहीत धरलेली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये लोक वेगळे आणि शाही वेगळी अशी पद्धतशीर फाळणी केली जात आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांना साम- दाम- दंड- भेद या सर्व नीतींचा अवलंब करून फोडले जात आहे. शिवाय सक्षम नेतृत्वाला साथ, विकासाला साथ अशी विशेषणे लावून ते स्वतःहून इकडे आले असे दाखवले जात आहे. सत्योक्तीपेक्षा विरोधमुक्तीचे राजकारण सुरू झालेले आहे. ते आज काही जणांना गोड वाटत असले तरी दीर्घकाळचा विचार करता देशासाठी अतिशय घातक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘राईट टू रिकॉल’ची म्हणजेच लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याच्या अधिकाराची चर्चा स्वत:चा मेंदू स्वत:च्याच डोक्यात असलेल्या माणसांत सुरू झालेली आहे.
भारतात गेली काही वर्षे संसदेची व विधानसभेची अधिवेशने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने होत आहेत. तेथे होणाऱ्या कामांची संख्यात्मकता व गुणात्मकता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. बहुतांश लोकप्रतिनिधी तेथे तोंड उघडत नाहीत. नेतृत्वाची सभागृहातील भाषणे कायम प्रचारकी स्वरूपाची वरील असतात. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना स्वतःची ओळख नसते. बहुसंख्य नागरिकांना त्यांची खातीही माहिती नसतात. मौनी लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत चाललेली आहे. वास्तविक जनतेने आपली कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून पाठवलेले असते. पण याचे भान बहुतांश लोकप्रतिनिधींकडून ठेवले जात नाही. आपण जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, याची जाणीवच ते ठेवत नाहीत, असे दिसते. अशा वेळी आणि निवडणूक सुधारणांच्या चर्चेवेळी ‘राईट टू रीकॉल’चा मुद्दा आजवर अनेकदा पुढे आला आहे. ‘राईट टू रीकॉल’ म्हणजे एखाद्या मतदारसंघातील निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा मतदारांना घटनात्मक अधिकार. मतदारांनी दिलेल्या मताचा विचार न करता लोकप्रतिनिधी घाऊकपणे आपली भूमिका बदलून दुसऱ्या पक्षात, सत्तेत सामील होत आहेत हे किळसवाणे आहे.
हेही वाचा >>>राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानाचे स्वागतच, पण…
न्यायालयाद्वारे कार्यकारी हुकमाद्वारे किंवा संसदीय चौकशीद्वारेही निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व रद्द होऊ शकते. पण रीकॉलची तरतूद यापेक्षा वेगळी असते. यामध्ये मतदारसंघाचा पुढाकार असतो. मतदारांची तशी मागणी असते. एका अर्थाने त्यात जनतेचे नियंत्रण अभिप्रेत असते. स्वित्झर्लंडच्या राज्यघटनेत रिकॉल पद्धतीचा प्रथम निर्देश केल्याचे इतिहास सांगतो. अमेरिकेची नवी घटना तयार करतानाही रिकॉलची चर्चा झाली होती. १९०३ च्या लॉस अँजेलिस सनदेत तिचा उल्लेख आहे. १९३२ साली रुझवेल्ट यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिकॉल पद्धत अमलात यावी, हा प्रचाराचा मुख्य बनला ठरला होता. नंतर अमेरिकेतील काही घटक राज्यांत व काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घटनेत ही रिकॉलची तरतूद केली गेली होती. आजही तेथे अनेक नगरपालिकांच्या कायद्यात ही तरतूद आहे. पण तिचा वापर थंडावलेला आहे. रिकॉलच्या तरतुदीबाबत विचारवंतात मतभेद आहेत.
रिकॉलचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मते…
(१) यामुळे विशिष्ट हितसंबंधी आणि पक्षनेते यांच्या प्रभावाखाली दबून न राहता निर्वाचित प्रतिनिधीला आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीनुसार प्रत्येक प्रश्नावर निर्णय घेणे सोपे होईल.
(२) सर्वच पदाधिकाऱ्यांवर त्यामुळे सतत नियंत्रण राहील व ते सतत जनतेच्या इच्छेला जबाबदार राहतील.
(३) ही पद्धत अंमलात आली तर लोकांचा सरासरी कामात रस वाढेल.
(४) रिकॉलची तरतूद असल्यास ती वरचेवर वापरात येईल ही भीती व्यर्थ आहे. घटनेत अशी तरतूद असणेही लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यासाठी पुरेसे आहे.
रिकॉलला विरोध करणाऱ्यांच्या मते…
(१) या पद्धतीचा उपयोग वैयक्तिक, पक्षीय व विशिष्ट गटांच्या हितसंबंधासाठी करण्यात येण्याचा धोका आहे.
(२) ही पद्धत अंमलात आणली तर लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे काम करणेच अशक्य होईल.
(३) या तरतुदीमुळे प्रातिनिधिक सरकारच्या तत्त्वाचा भंग होतो.
रिकॉलच्या पद्धतीला आक्षेप घेताना सर्वसाधारण मतदारांची अपात्रता व जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी ही कारणेही दिली जातात. जेथे या पद्धतीचा उथळपणे वापर झाला तेथे प्रतिनिधींना निष्कारण मानसिक त्रास झाला व खर्च झाला हे खरे आहे. पण अनेक प्रकरणांत कायद्याचा वापर करून लोकप्रतिनिधित्व काढून टाकणे अशक्य होते तेथे रिकॉल पद्धत उपयुक्त ठरली आहे. तसेच त्याद्वारे जनतेचा आत्मविश्वास वाढला असून शासनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्याचे एक प्रभावी शस्त्र आपल्या हाती आहे याची जाणीवही झाली आहे हे खरे आहे.
भारतीय राज्यघटना तयार करताना याचा विचारही झाला होता. पण आपल्या देशातील सर्वसाधारण मतदारांचा विचार करता ही पद्धत उपयुक्त ठरणार नाही, असा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला. सारेच लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम भ्रष्टाचार याने बरबटलेले आहेत, असे नाही. पण बरेच प्रतिनिधी सामान्य जनतेतील वाटत नाहीत हेही वास्तव आहे. अशावेळी राईट टू रिकॉल मागणी जरूर असावी पण रिकॉल करावाच लागू नये असा आपल्यातीलच एक प्रतिनिधी जनतेने का निवडून देऊ नये? लोकप्रतिनिधीची जात, धर्म, पैसा, राहणीमान या परिघातच मतदार विचार करत राहणार असतील तर सारा दोष लोकप्रतिनिधींना तरी कसा देणार? म्हणूनच भारतात आजही मतदार जागृती मोहिमेची खरी गरज आहे.
हेही वाचा >>>अजितदादांना वेळोवेळी पाठीशी घातल्यामुळेच आज ही वेळ?
निवडून दिल्यानंतर लोकप्रतिनिधी उतला अथवा मातला तर त्याला परत बोलावणे ठीक आहे. पण मुळात उतणाऱ्या आणि मातणाऱ्यांची पाठवणी मतदार निर्णय प्रक्रियेत करत असतील तर आपण मताधिकार सन्मानाने वापरतो का, हा खरा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या प्रक्रियेत सर्व मतदारांनी भाग घेतला तरीही लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा धाक मोठा राहील. आणि लोकशाहीही सक्षम राहील. राईट टू रिकॉलची मागणी ठीक आहे. पण केवळ त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर अंकुश राहील, असे मात्र मुळीच नाही. तसेच निवडणूक सुधारणांची गरजही अलीकडे अत्यंत प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. कारण आज असलेल्या पद्धतीतील त्रुटी जाणवू लागल्या आहेत. प्रचलित निवडणूक पद्धतीत असलेल्या कायद्यांचीही पायमल्ली आज होते आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन जातीयवादी, धर्मांध, फुटिरतावादी शक्ती प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन आपली पाळीमुळे घट्ट रोवत आहेत. तसेच राजकारणातील गुन्हेगारी याच छिद्रातून आत शिरून संपूर्ण राजकारण पोखरून काढत आहे. निवडणूक पद्धतीत सुधारणा हवी असेल तर सध्याच्या मत देण्याच्या पद्धती बाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते, गट, अपक्ष, बंडखोर यांच्यावरही अंकुश असला पाहिजे.
निवडणुका हा लोकशाहीचा आधार आहे. लोकशाही हा घटनेचा आधार आहे. घटना हा आपल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचा प्राण आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ही आपली संस्कृती आहे आणि आपण तर संस्कृती व परंपरेचे अभिमानी आहोत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यांत लोकमताचा अनादर करून आणि लोकप्रतिनिधींना फितूर करून ज्या पद्धतीने सत्ता स्थापन करण्यात येत आहे ते अतिशय विकृत आहे. या विकृतीचा विचार मतदारांनी करण्याची नितांत गरज आहे. मत ही दान करण्याची वस्तू नाही तर तो आपला अधिकार आहे याचे भान ठेवणे आणि ते अंमलात आणणे हाच यावरचा प्रभावी उपाय आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासून कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली ३४ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत.)
prasad.kulkarni65@gmail.com
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जे काही सुरू आहे ते संसदीय लोकशाही व्यवस्थेसाठी अतिशय घातक असे आहे. लोकशाहीत नागरिकांचे सार्वभौमत्व ही भूमिका गृहीत धरलेली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये लोक वेगळे आणि शाही वेगळी अशी पद्धतशीर फाळणी केली जात आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांना साम- दाम- दंड- भेद या सर्व नीतींचा अवलंब करून फोडले जात आहे. शिवाय सक्षम नेतृत्वाला साथ, विकासाला साथ अशी विशेषणे लावून ते स्वतःहून इकडे आले असे दाखवले जात आहे. सत्योक्तीपेक्षा विरोधमुक्तीचे राजकारण सुरू झालेले आहे. ते आज काही जणांना गोड वाटत असले तरी दीर्घकाळचा विचार करता देशासाठी अतिशय घातक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘राईट टू रिकॉल’ची म्हणजेच लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याच्या अधिकाराची चर्चा स्वत:चा मेंदू स्वत:च्याच डोक्यात असलेल्या माणसांत सुरू झालेली आहे.
भारतात गेली काही वर्षे संसदेची व विधानसभेची अधिवेशने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने होत आहेत. तेथे होणाऱ्या कामांची संख्यात्मकता व गुणात्मकता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. बहुतांश लोकप्रतिनिधी तेथे तोंड उघडत नाहीत. नेतृत्वाची सभागृहातील भाषणे कायम प्रचारकी स्वरूपाची वरील असतात. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना स्वतःची ओळख नसते. बहुसंख्य नागरिकांना त्यांची खातीही माहिती नसतात. मौनी लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत चाललेली आहे. वास्तविक जनतेने आपली कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून पाठवलेले असते. पण याचे भान बहुतांश लोकप्रतिनिधींकडून ठेवले जात नाही. आपण जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, याची जाणीवच ते ठेवत नाहीत, असे दिसते. अशा वेळी आणि निवडणूक सुधारणांच्या चर्चेवेळी ‘राईट टू रीकॉल’चा मुद्दा आजवर अनेकदा पुढे आला आहे. ‘राईट टू रीकॉल’ म्हणजे एखाद्या मतदारसंघातील निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा मतदारांना घटनात्मक अधिकार. मतदारांनी दिलेल्या मताचा विचार न करता लोकप्रतिनिधी घाऊकपणे आपली भूमिका बदलून दुसऱ्या पक्षात, सत्तेत सामील होत आहेत हे किळसवाणे आहे.
हेही वाचा >>>राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानाचे स्वागतच, पण…
न्यायालयाद्वारे कार्यकारी हुकमाद्वारे किंवा संसदीय चौकशीद्वारेही निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व रद्द होऊ शकते. पण रीकॉलची तरतूद यापेक्षा वेगळी असते. यामध्ये मतदारसंघाचा पुढाकार असतो. मतदारांची तशी मागणी असते. एका अर्थाने त्यात जनतेचे नियंत्रण अभिप्रेत असते. स्वित्झर्लंडच्या राज्यघटनेत रिकॉल पद्धतीचा प्रथम निर्देश केल्याचे इतिहास सांगतो. अमेरिकेची नवी घटना तयार करतानाही रिकॉलची चर्चा झाली होती. १९०३ च्या लॉस अँजेलिस सनदेत तिचा उल्लेख आहे. १९३२ साली रुझवेल्ट यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिकॉल पद्धत अमलात यावी, हा प्रचाराचा मुख्य बनला ठरला होता. नंतर अमेरिकेतील काही घटक राज्यांत व काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घटनेत ही रिकॉलची तरतूद केली गेली होती. आजही तेथे अनेक नगरपालिकांच्या कायद्यात ही तरतूद आहे. पण तिचा वापर थंडावलेला आहे. रिकॉलच्या तरतुदीबाबत विचारवंतात मतभेद आहेत.
रिकॉलचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मते…
(१) यामुळे विशिष्ट हितसंबंधी आणि पक्षनेते यांच्या प्रभावाखाली दबून न राहता निर्वाचित प्रतिनिधीला आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीनुसार प्रत्येक प्रश्नावर निर्णय घेणे सोपे होईल.
(२) सर्वच पदाधिकाऱ्यांवर त्यामुळे सतत नियंत्रण राहील व ते सतत जनतेच्या इच्छेला जबाबदार राहतील.
(३) ही पद्धत अंमलात आली तर लोकांचा सरासरी कामात रस वाढेल.
(४) रिकॉलची तरतूद असल्यास ती वरचेवर वापरात येईल ही भीती व्यर्थ आहे. घटनेत अशी तरतूद असणेही लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यासाठी पुरेसे आहे.
रिकॉलला विरोध करणाऱ्यांच्या मते…
(१) या पद्धतीचा उपयोग वैयक्तिक, पक्षीय व विशिष्ट गटांच्या हितसंबंधासाठी करण्यात येण्याचा धोका आहे.
(२) ही पद्धत अंमलात आणली तर लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे काम करणेच अशक्य होईल.
(३) या तरतुदीमुळे प्रातिनिधिक सरकारच्या तत्त्वाचा भंग होतो.
रिकॉलच्या पद्धतीला आक्षेप घेताना सर्वसाधारण मतदारांची अपात्रता व जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी ही कारणेही दिली जातात. जेथे या पद्धतीचा उथळपणे वापर झाला तेथे प्रतिनिधींना निष्कारण मानसिक त्रास झाला व खर्च झाला हे खरे आहे. पण अनेक प्रकरणांत कायद्याचा वापर करून लोकप्रतिनिधित्व काढून टाकणे अशक्य होते तेथे रिकॉल पद्धत उपयुक्त ठरली आहे. तसेच त्याद्वारे जनतेचा आत्मविश्वास वाढला असून शासनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्याचे एक प्रभावी शस्त्र आपल्या हाती आहे याची जाणीवही झाली आहे हे खरे आहे.
भारतीय राज्यघटना तयार करताना याचा विचारही झाला होता. पण आपल्या देशातील सर्वसाधारण मतदारांचा विचार करता ही पद्धत उपयुक्त ठरणार नाही, असा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला. सारेच लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम भ्रष्टाचार याने बरबटलेले आहेत, असे नाही. पण बरेच प्रतिनिधी सामान्य जनतेतील वाटत नाहीत हेही वास्तव आहे. अशावेळी राईट टू रिकॉल मागणी जरूर असावी पण रिकॉल करावाच लागू नये असा आपल्यातीलच एक प्रतिनिधी जनतेने का निवडून देऊ नये? लोकप्रतिनिधीची जात, धर्म, पैसा, राहणीमान या परिघातच मतदार विचार करत राहणार असतील तर सारा दोष लोकप्रतिनिधींना तरी कसा देणार? म्हणूनच भारतात आजही मतदार जागृती मोहिमेची खरी गरज आहे.
हेही वाचा >>>अजितदादांना वेळोवेळी पाठीशी घातल्यामुळेच आज ही वेळ?
निवडून दिल्यानंतर लोकप्रतिनिधी उतला अथवा मातला तर त्याला परत बोलावणे ठीक आहे. पण मुळात उतणाऱ्या आणि मातणाऱ्यांची पाठवणी मतदार निर्णय प्रक्रियेत करत असतील तर आपण मताधिकार सन्मानाने वापरतो का, हा खरा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या प्रक्रियेत सर्व मतदारांनी भाग घेतला तरीही लोकप्रतिनिधींवर जनतेचा धाक मोठा राहील. आणि लोकशाहीही सक्षम राहील. राईट टू रिकॉलची मागणी ठीक आहे. पण केवळ त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर अंकुश राहील, असे मात्र मुळीच नाही. तसेच निवडणूक सुधारणांची गरजही अलीकडे अत्यंत प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. कारण आज असलेल्या पद्धतीतील त्रुटी जाणवू लागल्या आहेत. प्रचलित निवडणूक पद्धतीत असलेल्या कायद्यांचीही पायमल्ली आज होते आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन जातीयवादी, धर्मांध, फुटिरतावादी शक्ती प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन आपली पाळीमुळे घट्ट रोवत आहेत. तसेच राजकारणातील गुन्हेगारी याच छिद्रातून आत शिरून संपूर्ण राजकारण पोखरून काढत आहे. निवडणूक पद्धतीत सुधारणा हवी असेल तर सध्याच्या मत देण्याच्या पद्धती बाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते, गट, अपक्ष, बंडखोर यांच्यावरही अंकुश असला पाहिजे.
निवडणुका हा लोकशाहीचा आधार आहे. लोकशाही हा घटनेचा आधार आहे. घटना हा आपल्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाचा प्राण आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ही आपली संस्कृती आहे आणि आपण तर संस्कृती व परंपरेचे अभिमानी आहोत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यांत लोकमताचा अनादर करून आणि लोकप्रतिनिधींना फितूर करून ज्या पद्धतीने सत्ता स्थापन करण्यात येत आहे ते अतिशय विकृत आहे. या विकृतीचा विचार मतदारांनी करण्याची नितांत गरज आहे. मत ही दान करण्याची वस्तू नाही तर तो आपला अधिकार आहे याचे भान ठेवणे आणि ते अंमलात आणणे हाच यावरचा प्रभावी उपाय आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासून कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली ३४ वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत.)
prasad.kulkarni65@gmail.com
