– डॉ. रिता मदनलाल शेटिया
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सोन्याच्या विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी जेम्स अँड ज्वेलरी कौन्सिल देशभरात ‘एक देश एक दर’ (‘वन नेशन, वन गोल्ड रेट’) धोरणावर काम करत आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीनंतर या धोरणाची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. तर याच पार्श्वभूमीवर ‘एक देश, एक दर’ धोरण नेमकं काय आहे? ते देशासाठी किती महत्त्वाचं आहे, ही संकल्पना अस्तित्वात आली तर त्याचे परिणाम काय होतील, या दृष्टिकोनातून या संकल्पनेचा हा आढावा.
‘एक देश, एक दर’ धोरण काय आहे?
‘एक देश, एक दर’ धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट देशभरातील सोन्याचे दर प्रमाणित करणं, अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेसाठी प्रादेशिक अडथळे दूर करणे आहे. ‘एक देश, एक दर’ धोरणाचे उद्दिष्ट देशभरात सोन्याचा एकसमान दर प्रस्थापित करणे आहे. त्यामुळे स्थानिक कर आणि बाजार परिस्थितीतील फरकांमुळं निर्माण होणारी प्रादेशिक असमानता दूर होईल. सध्या, विविध कर संरचना आणि स्थानिक मागणी-पुरवठ्यातील चढउतारांमुळं भारतातील सोन्याच्या किमतीत विविध राज्यांमध्ये लक्षणीयरीत्या चढ-उतार होऊ शकतात. यामुळं अनेकदा खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांसाठी गोंधळ आणि गैरसोय होते.
सोने खरेदी हा भारतीयांसाठी विशेषत: महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असतो. सणाबरोबरच विविध आनंदाच्या प्रसंगी सोने परिधान केले जाते. त्यामुळे भारतात सोने खरेदीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कर, वाहतूक खर्च, स्थानिक मागणी आणि सरकारी धोरणांसह अनेक कारणांमुळं सोन्याची किंमत राज्यानुसार बदलते. कमी कर आणि मजबूत बाजारातील स्पर्धा असलेल्या राज्यांमध्ये उच्च कर आणि मर्यादित बाजारातील स्पर्धा असलेल्या राज्यांपेक्षा सोन्याच्या किमती कमी आहेत. सोन्याच्या विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यांमध्ये ‘एक देश, एक दर’ धोरण लागू करण्याच्या उद्देशाने ज्वेलरी उद्योग एकत्र आला आहे. यामुळे देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून एकाच दराने सोन्याची विक्री केली जाईल. इंडियन ज्वेलर्स अँड बुलियन असोसिएशन ऑफ इंडिया तसेच ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल या दोन्ही प्रमुख संघटनांनी याबाबत चर्चा, विचारविनिमय करून ही मागणी केली आहे. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. दरवर्षी साधारणपणे ८०० टन सोन्याच्या मागणीला संपूर्ण भारतातून पुरठा होत असतो. या सोन्याचा अधिकृत दर कसा ठरवला जातो किंवा त्याची कशाशी तुलना करावी याबाबत ग्राहक वर्ग अनभिज्ञ आहे.
सोन्याच्या दराची राज्यनिहाय स्थिती
भारत हा जगातील सोने खरेदीचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. सध्या भारतातील सोन्याचा दर हा अमेरिकेन डॉलरवर अवलंबून आहे. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया वधारला किंवा घसरला तर आपल्याकडे सोन्याचे भाव कमी जास्त होत राहतात. परंतु देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सोन्याच्या किमती बदलतात. महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान किंवा इतर कोणत्याही राज्यात सोन्याचा भाव पाहिला तर सर्वत्र किंमती वेगवेगळ्या असतात. प्रत्येक शहरातील स्थानिक बाजारपेठेतील परिस्थिती हा याचा सर्वात मोठा घटक आहे. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा तसंच इतर स्थानिक आर्थिक घटकदेखील सोन्याचे दर ठरवण्यात भूमिका बजावतात. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक शहरात स्वतःचे सोनार आणि ज्वेलर्स यांचे दर वेगवेगळे असतात. ते त्यांच्या कारागिरीसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारू शकतात. सध्या सोन्याचा २४ कॅरेट सोन्याचा दर दहा ग्रॅमसाठी ७० हजार रुपयांच्या घरात आहे. राजधानीत याच सोन्याचा दर ६९ हजार ८७० रुपये आहे तर चेन्नईमध्ये हीच किंमत ७० हजार २०० रुपये आहे. पुण्या मुंबईमध्येसुद्धा दररोजच्या सोन्याच्या दरामध्ये चांगलाच फरक पडतो. संसदेमध्ये सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात सोन्यावरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे त्याचा भाव झटक्यात खाली आला आहे. अलीकडे सोन्याच्या दरातील हेलकावे खूप लक्षणीय आहेत. लग्नाचा हंगाम लवकर सुरू होणार असल्यामुळे या मागणीत वाढ सातत्याने होत असून मागणी वाढली की निश्चितच दरामध्ये वाढ होणे हे अपरिहार्य आहे. येत्या दिवाळीपर्यंत सोन्याचे दर पुन्हा वर जातील असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
हेही वाचा – यापुढला बांगलादेश कसा असेल?
वाहतूक खर्च
भारत हा सोन्याच्या मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. सोन्याचा वाहतूक खर्च जास्त असून वाहतूक खर्चामध्ये इंधन, वाहनं, सुरक्षा इत्यादींचा समावेश होतो. तसंच तुम्ही सोनं घेत असलेल्या राज्य किंवा शहरानुसार वाहतुकीचा खर्च बदलू शकतो.
सोन्याचे प्रकार
सोने २४ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेटचे असू शकते. कॅरेट जितके जास्त असेल तितके सोने शुद्ध असेल आणि त्याचे मूल्यही जास्त असेल.
‘एक देश, एक दर’ धोरणाचे फायदे :
‘एक देश, एक दर’ धोरणामुळं ग्राहकांच्या आत्मविश्वासात वाढ होऊ शकते. सोन्याच्या किमती प्रमाणित केल्या जातात, तेव्हा प्रादेशिक किमतीतील फरकांमुळं अधिक पैसे देण्याची चिंता न करता ग्राहक खरेदीचे निर्णय घेऊ शकतात. ग्राहकांना एक विश्वासार्ह मालमत्ता म्हणून सोन्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. देशभरात धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानं भारताच्या सुवर्ण उद्योगालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
पारदर्शक आणि वाजवी किंमत प्रणालीमुळं, सोन्याच्या बाजारात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढू शकतो. यामुळं सोन्याची मागणी वाढू शकते. मागणी वाढल्यानं खाण कामगार, रिफायनर्स आणि किरकोळ विक्रेत्यांना फायदा होईल. भारतातील सुवर्ण उद्योगाच्या एकूण वाढीस चालना मिळू शकते.
छोट्या व्यावसायिकांना फटका
‘एक देश, एक दर’मुळे सोन्याच्या व्यापारात पारदर्शकता येणार असली तरी त्याचे काही विपरीत परिणाम या व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे. सर्वात मोठा धोका म्हणजे प्रत्येक गावांमध्ये किंवा शहरांमध्ये असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या सर्वांना शहरातील किंवा गावातील मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेमध्ये उतरावे लागणार असून त्यांचा टिकाव लागणार नाही. देशातील सर्व मोठे व्यावसायिक किंवा मोठ्या कंपन्या या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहार करतात व कमी किमतीला देशात सोने आयात करतात. त्यांच्या स्पर्धेमध्ये छोटे व्यापारी टिकू शकणार नाहीत व त्यामुळे अनेकांना व्यवसाय बंद करावे लागतील, तर काही जणांच्या यावर अवलंबून असलेल्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. एकच दर राहिल्यामुळे छोट्या-मोठ्या व्यापाराला मिळणारा नफा कमी होणार आहे. नफा क्षमता कमी झाली तर व्यवसायात टिकून राहणे व व्यवसाय करणे अवघड जाणार आहे. एक दर झाल्यामुळे त्यांच्या धंद्यावर किंवा व्यवसायावर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अपुरा पुरवठा
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशभरात सगळ्या व्यापाऱ्यांना होणारा सोन्याचा पुरवठा सारख्या प्रमाणात राहणार नाही व त्यात अपुरा पुरवठा होण्याची शक्यता जास्त आहे. एकच दर असल्यामुळे सर्वात मोठ्या पुरवठादाराकडून छोट्या दुकानदारांना खरेदी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्याचा परिणाम सोने खरेदी करण्यासाठी वेळ आणि खर्च वाढेल.
आव्हानात्मक
देशाच्या विविध राज्यांमधील सोन्याच्या मागणी पुरवठ्याचा विचार केला तर त्यावरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या व्यवसायातील आतबटट्याच्या व्यवहारांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. जागतिक पातळीवर होणाऱ्या हेलकाव्यामुळेही त्याचा एक दर ठेवणे काहीसे आव्हानात्मक करणार आहे.
हेही वाचा – लेख : गांधी- विनोबांच्या विचारपथावरील क्रियाशील यात्रिक!
सक्षम नियंत्रकाची गरज
देशाच्या सोने बाजारात हा दर एक ठेवण्याची वेळ आली तर त्याचे नियंत्रण किंवा त्यावर लक्ष ठेवण्याची प्रक्रिया ही स्वतंत्र अधिकृत नियंत्रकाकडे असण्याची नितांत गरज आहे. सोने चांदीच्या बाजारपेठेच्या हातात त्याचे नियंत्रण कोणत्याही परिस्थितीत देता कामा नये. शेअर बाजाराचे नियंत्रण सेबीकडे आहे, विमा उद्योगाचे नियंत्रण विमा प्राधिकरणाकडे आहे किंवा बँकिंग क्षेत्राचे नियंत्रण रिझर्व बँकेकडे आहे त्याप्रमाणे सोन्या-चांदीच्या बाजाराचे नियंत्रण एका स्वतंत्र नियंत्रकाकडे असणे तेवढेच आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची…
सध्या इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (आयबीजेए) यांच्याकडून दररोज दोनदा सोन्याचा दर ठरवला जातो. देशातील दहा मोठ्या सोन्याचांदीच्या पेढ्यांकडून त्यांची खरेदी विक्री किंवा मागणी पुरवठा लक्षात घेऊन हा दर जाहीर केला जातो. यातील बहुतेक सर्व पेढ्या सोन्याची परदेशातून नियमितपणे आयात करत असतात. त्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय सोन्याचा दर त्यांच्या किमती ठरवण्यासाठी पायाभूत दर म्हणून वापरतात. यामध्ये डॉलर रुपया विनिमयाचा दर आणि त्यावर वसूल केला जाणारा कर यावरून दर ठरतो. सध्याच्या पद्धतीवरून एक गोष्ट निश्चित लक्षात येऊ शकते ती म्हणजे सोन्याच्या दरामध्ये सातत्याने फेरफार व दुरुपयोग केला जातो यात शंका नाही. २०१३ मध्ये लंडनच्या बाजारात सोन्याच्या दराचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यामुळे देशाच्या सोन्या-चांदीच्या बाजारपेठेत एका सक्षम नियंत्रकाची कायद्याद्वारे नेमणूक करून देशभरातील ग्राहकांना सोन्या चांदीचा वाजवी दर कसा मिळेल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
लेखिका अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
drritashetiya@gmail.com
सोन्याच्या विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी जेम्स अँड ज्वेलरी कौन्सिल देशभरात ‘एक देश एक दर’ (‘वन नेशन, वन गोल्ड रेट’) धोरणावर काम करत आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीनंतर या धोरणाची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. तर याच पार्श्वभूमीवर ‘एक देश, एक दर’ धोरण नेमकं काय आहे? ते देशासाठी किती महत्त्वाचं आहे, ही संकल्पना अस्तित्वात आली तर त्याचे परिणाम काय होतील, या दृष्टिकोनातून या संकल्पनेचा हा आढावा.
‘एक देश, एक दर’ धोरण काय आहे?
‘एक देश, एक दर’ धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट देशभरातील सोन्याचे दर प्रमाणित करणं, अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेसाठी प्रादेशिक अडथळे दूर करणे आहे. ‘एक देश, एक दर’ धोरणाचे उद्दिष्ट देशभरात सोन्याचा एकसमान दर प्रस्थापित करणे आहे. त्यामुळे स्थानिक कर आणि बाजार परिस्थितीतील फरकांमुळं निर्माण होणारी प्रादेशिक असमानता दूर होईल. सध्या, विविध कर संरचना आणि स्थानिक मागणी-पुरवठ्यातील चढउतारांमुळं भारतातील सोन्याच्या किमतीत विविध राज्यांमध्ये लक्षणीयरीत्या चढ-उतार होऊ शकतात. यामुळं अनेकदा खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांसाठी गोंधळ आणि गैरसोय होते.
सोने खरेदी हा भारतीयांसाठी विशेषत: महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असतो. सणाबरोबरच विविध आनंदाच्या प्रसंगी सोने परिधान केले जाते. त्यामुळे भारतात सोने खरेदीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कर, वाहतूक खर्च, स्थानिक मागणी आणि सरकारी धोरणांसह अनेक कारणांमुळं सोन्याची किंमत राज्यानुसार बदलते. कमी कर आणि मजबूत बाजारातील स्पर्धा असलेल्या राज्यांमध्ये उच्च कर आणि मर्यादित बाजारातील स्पर्धा असलेल्या राज्यांपेक्षा सोन्याच्या किमती कमी आहेत. सोन्याच्या विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यांमध्ये ‘एक देश, एक दर’ धोरण लागू करण्याच्या उद्देशाने ज्वेलरी उद्योग एकत्र आला आहे. यामुळे देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून एकाच दराने सोन्याची विक्री केली जाईल. इंडियन ज्वेलर्स अँड बुलियन असोसिएशन ऑफ इंडिया तसेच ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल या दोन्ही प्रमुख संघटनांनी याबाबत चर्चा, विचारविनिमय करून ही मागणी केली आहे. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. दरवर्षी साधारणपणे ८०० टन सोन्याच्या मागणीला संपूर्ण भारतातून पुरठा होत असतो. या सोन्याचा अधिकृत दर कसा ठरवला जातो किंवा त्याची कशाशी तुलना करावी याबाबत ग्राहक वर्ग अनभिज्ञ आहे.
सोन्याच्या दराची राज्यनिहाय स्थिती
भारत हा जगातील सोने खरेदीचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. सध्या भारतातील सोन्याचा दर हा अमेरिकेन डॉलरवर अवलंबून आहे. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया वधारला किंवा घसरला तर आपल्याकडे सोन्याचे भाव कमी जास्त होत राहतात. परंतु देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सोन्याच्या किमती बदलतात. महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान किंवा इतर कोणत्याही राज्यात सोन्याचा भाव पाहिला तर सर्वत्र किंमती वेगवेगळ्या असतात. प्रत्येक शहरातील स्थानिक बाजारपेठेतील परिस्थिती हा याचा सर्वात मोठा घटक आहे. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा तसंच इतर स्थानिक आर्थिक घटकदेखील सोन्याचे दर ठरवण्यात भूमिका बजावतात. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक शहरात स्वतःचे सोनार आणि ज्वेलर्स यांचे दर वेगवेगळे असतात. ते त्यांच्या कारागिरीसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारू शकतात. सध्या सोन्याचा २४ कॅरेट सोन्याचा दर दहा ग्रॅमसाठी ७० हजार रुपयांच्या घरात आहे. राजधानीत याच सोन्याचा दर ६९ हजार ८७० रुपये आहे तर चेन्नईमध्ये हीच किंमत ७० हजार २०० रुपये आहे. पुण्या मुंबईमध्येसुद्धा दररोजच्या सोन्याच्या दरामध्ये चांगलाच फरक पडतो. संसदेमध्ये सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात सोन्यावरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे त्याचा भाव झटक्यात खाली आला आहे. अलीकडे सोन्याच्या दरातील हेलकावे खूप लक्षणीय आहेत. लग्नाचा हंगाम लवकर सुरू होणार असल्यामुळे या मागणीत वाढ सातत्याने होत असून मागणी वाढली की निश्चितच दरामध्ये वाढ होणे हे अपरिहार्य आहे. येत्या दिवाळीपर्यंत सोन्याचे दर पुन्हा वर जातील असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
हेही वाचा – यापुढला बांगलादेश कसा असेल?
वाहतूक खर्च
भारत हा सोन्याच्या मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. सोन्याचा वाहतूक खर्च जास्त असून वाहतूक खर्चामध्ये इंधन, वाहनं, सुरक्षा इत्यादींचा समावेश होतो. तसंच तुम्ही सोनं घेत असलेल्या राज्य किंवा शहरानुसार वाहतुकीचा खर्च बदलू शकतो.
सोन्याचे प्रकार
सोने २४ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेटचे असू शकते. कॅरेट जितके जास्त असेल तितके सोने शुद्ध असेल आणि त्याचे मूल्यही जास्त असेल.
‘एक देश, एक दर’ धोरणाचे फायदे :
‘एक देश, एक दर’ धोरणामुळं ग्राहकांच्या आत्मविश्वासात वाढ होऊ शकते. सोन्याच्या किमती प्रमाणित केल्या जातात, तेव्हा प्रादेशिक किमतीतील फरकांमुळं अधिक पैसे देण्याची चिंता न करता ग्राहक खरेदीचे निर्णय घेऊ शकतात. ग्राहकांना एक विश्वासार्ह मालमत्ता म्हणून सोन्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. देशभरात धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानं भारताच्या सुवर्ण उद्योगालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
पारदर्शक आणि वाजवी किंमत प्रणालीमुळं, सोन्याच्या बाजारात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढू शकतो. यामुळं सोन्याची मागणी वाढू शकते. मागणी वाढल्यानं खाण कामगार, रिफायनर्स आणि किरकोळ विक्रेत्यांना फायदा होईल. भारतातील सुवर्ण उद्योगाच्या एकूण वाढीस चालना मिळू शकते.
छोट्या व्यावसायिकांना फटका
‘एक देश, एक दर’मुळे सोन्याच्या व्यापारात पारदर्शकता येणार असली तरी त्याचे काही विपरीत परिणाम या व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे. सर्वात मोठा धोका म्हणजे प्रत्येक गावांमध्ये किंवा शहरांमध्ये असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या सर्वांना शहरातील किंवा गावातील मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेमध्ये उतरावे लागणार असून त्यांचा टिकाव लागणार नाही. देशातील सर्व मोठे व्यावसायिक किंवा मोठ्या कंपन्या या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहार करतात व कमी किमतीला देशात सोने आयात करतात. त्यांच्या स्पर्धेमध्ये छोटे व्यापारी टिकू शकणार नाहीत व त्यामुळे अनेकांना व्यवसाय बंद करावे लागतील, तर काही जणांच्या यावर अवलंबून असलेल्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. एकच दर राहिल्यामुळे छोट्या-मोठ्या व्यापाराला मिळणारा नफा कमी होणार आहे. नफा क्षमता कमी झाली तर व्यवसायात टिकून राहणे व व्यवसाय करणे अवघड जाणार आहे. एक दर झाल्यामुळे त्यांच्या धंद्यावर किंवा व्यवसायावर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अपुरा पुरवठा
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशभरात सगळ्या व्यापाऱ्यांना होणारा सोन्याचा पुरवठा सारख्या प्रमाणात राहणार नाही व त्यात अपुरा पुरवठा होण्याची शक्यता जास्त आहे. एकच दर असल्यामुळे सर्वात मोठ्या पुरवठादाराकडून छोट्या दुकानदारांना खरेदी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्याचा परिणाम सोने खरेदी करण्यासाठी वेळ आणि खर्च वाढेल.
आव्हानात्मक
देशाच्या विविध राज्यांमधील सोन्याच्या मागणी पुरवठ्याचा विचार केला तर त्यावरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या व्यवसायातील आतबटट्याच्या व्यवहारांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. जागतिक पातळीवर होणाऱ्या हेलकाव्यामुळेही त्याचा एक दर ठेवणे काहीसे आव्हानात्मक करणार आहे.
हेही वाचा – लेख : गांधी- विनोबांच्या विचारपथावरील क्रियाशील यात्रिक!
सक्षम नियंत्रकाची गरज
देशाच्या सोने बाजारात हा दर एक ठेवण्याची वेळ आली तर त्याचे नियंत्रण किंवा त्यावर लक्ष ठेवण्याची प्रक्रिया ही स्वतंत्र अधिकृत नियंत्रकाकडे असण्याची नितांत गरज आहे. सोने चांदीच्या बाजारपेठेच्या हातात त्याचे नियंत्रण कोणत्याही परिस्थितीत देता कामा नये. शेअर बाजाराचे नियंत्रण सेबीकडे आहे, विमा उद्योगाचे नियंत्रण विमा प्राधिकरणाकडे आहे किंवा बँकिंग क्षेत्राचे नियंत्रण रिझर्व बँकेकडे आहे त्याप्रमाणे सोन्या-चांदीच्या बाजाराचे नियंत्रण एका स्वतंत्र नियंत्रकाकडे असणे तेवढेच आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची…
सध्या इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (आयबीजेए) यांच्याकडून दररोज दोनदा सोन्याचा दर ठरवला जातो. देशातील दहा मोठ्या सोन्याचांदीच्या पेढ्यांकडून त्यांची खरेदी विक्री किंवा मागणी पुरवठा लक्षात घेऊन हा दर जाहीर केला जातो. यातील बहुतेक सर्व पेढ्या सोन्याची परदेशातून नियमितपणे आयात करत असतात. त्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय सोन्याचा दर त्यांच्या किमती ठरवण्यासाठी पायाभूत दर म्हणून वापरतात. यामध्ये डॉलर रुपया विनिमयाचा दर आणि त्यावर वसूल केला जाणारा कर यावरून दर ठरतो. सध्याच्या पद्धतीवरून एक गोष्ट निश्चित लक्षात येऊ शकते ती म्हणजे सोन्याच्या दरामध्ये सातत्याने फेरफार व दुरुपयोग केला जातो यात शंका नाही. २०१३ मध्ये लंडनच्या बाजारात सोन्याच्या दराचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यामुळे देशाच्या सोन्या-चांदीच्या बाजारपेठेत एका सक्षम नियंत्रकाची कायद्याद्वारे नेमणूक करून देशभरातील ग्राहकांना सोन्या चांदीचा वाजवी दर कसा मिळेल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
लेखिका अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
drritashetiya@gmail.com
