विद्याधर अनास्कर
मुंबईमधील मुलुंड (पूर्व) येथील एका गृहरचना संस्थेत, मराठी आहे म्हणून एका महिलेला कार्यालयासाठी भाडेतत्वावर जागा देण्यास नकार दिल्याची घटना घडली. त्यासंदर्भात त्या सोसायटीतील दोघांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याचे वाचनात आले. मात्र नेमक्या कोणत्या कायद्याअंतर्गत आणि कोणत्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ते समजू न शकल्याने त्यावर भाष्य करणे कठीण आहे.
या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद राजकीय व सामाजिक पटलांवर उमटले. विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारकडे कारवाईची मागणी केली. मानवी हक्क आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेतल्याचे समजते. उपमुख्यमंत्र्यांनीही कारवाईचा इशारा दिला. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात जात, पात, भाषा, लिंग, राजकीय, विचारसरणी इत्यादींच्या आधारे कोणाला प्रवेश नाकारणे, याचा आपण विचारही करू शकत नाही. सर्व हॉटेल्स् अथवा सार्वजनिक ठिकाणी ‘सर्व जातीधर्माच्या लोकांना मुक्त प्रवेश’ असा फलक वाचण्याची सवय असणाऱ्या सर्वसामान्यांना ही कृती म्हणजे नैतिकता व कायद्याच्या दृष्टीने भयंकर अपराध वाटणे स्वाभाविकच आहे. परंतु या संदर्भात देशाची घटना, राज्यांच्या सहकार कायदा आणि न्यायालयीन न्यायनिवाडे काय म्हणतात ते जाणून घेणे निश्चितच मनोरंजक ठरेल.
हेही वाचा – हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचे सूत्रधार कोण?
घटनेच्या भाग तीनमधील अनुच्छेद १९ नुसार देशातील सर्व नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार आहेत. त्यामध्ये जसा भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे, तसाच ‘सहकारी संस्था’ स्थापण्याचाही समावेश आहे. अनेक न्यायालयीन निवाड्यांनुसार ‘सहकारी संस्था’ स्थापण्याच्या मुलभूत अधिकारासमवेत त्या नागरिकास त्या संस्थेसोबत राहण्याचा म्हणजे सभासदत्वाचा अधिकारदेखील प्राप्त होतो. या अधिकारात कोणाबरोबर रहायचे, हे ठरविण्याचा अधिकारही संस्थेच्या सभासदांना प्राप्त होतो.
नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या झोराष्ट्रियन गृहरचना संस्थांविरुद्ध जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था (अपील क्र. (सिव्हिल) १५५१/२००० निकाल दिनांक १५.०४.२००५) या प्रकरणामधील निकालानुसार एखादी व्यक्ती सहकारी संस्थेची सभासद झाली, की त्या व्यक्तीस सहकारी संस्थेच्या उपविधीनुसार मिळालेले अधिकार प्राप्त होतात. या दाव्यामध्ये संबंधित गृहरचना सहकारी संस्थेने आपल्या उपविधीतील नियम ७ नुसार केवळ पारशी समाजातील लोकांनाच सभासदत्व देण्याचा नियम केला होता. सदर नियम घटनेच्या मूलभूत हक्कांविरोधात आहे असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिलेला असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा व त्यासोबत राहण्याचा नागरिकांचा घटनेच्या अनुच्छेद १९(१) (ग) अधिकार मान्य केला, मात्र जसे सभासद होणाऱ्याने स्वेच्छेने सभासद होणे आवश्यक आहे. तसेच त्यास ‘सभासद’ म्हणून सामावून घेणाऱ्यांनीही त्यास स्वेच्छेनेच सभासद म्हणून सामावून घेतले पाहिजे. त्यासाठीच सहकारी संस्थेचे ‘सभासदत्व’ खुले असले तरी त्यातील प्रवेश हा संस्थेच्या उपविधींनुसारच झाला पाहिजे. थोडक्यात सभासदत्व जसे ऐच्छिक आहे, तसेच आपल्याबरोबर कोणाला घ्यावयाचे हे ठरविण्याचा अधिकारही अस्तित्वात असलेल्या सभासदांना आहे. त्यामुळे ज्यावेळी एखादी सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत होते, त्यावेळी त्या संस्थेचे उपविधी हे (कायद्याच्या चौकटीत असतील तर) निबंधकांकडून मंजूर केले जातात व या उपविधींमधील तरतुदींनुसारच संस्थेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवले जात असल्याने यातील नियमांचे पालन केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला/नागरिकाला जसे सभासदत्व मिळणार नाही; तसेच या संस्थेसोबत राहण्यासाठीही त्यास संस्थेच्या उपविधींमधील नियमांचे पालन करावेच लागेल. यामुळे स्वेच्छेने सभासदत्व मागितलेल्या व उपविधींमधील तरतुदींचे पालन केले म्हणून त्यास स्वेच्छेने सभासदत्व बहाल केलेल्या सभासदाचे सभासदत्व नष्ट करणारी कायद्यातील कोणतीही तरतूद जशी बेकायदेशीर ठरते, तसेच अस्तित्वात असलेल्या सभासदांनी कोणाला सामावून घ्यावे व कोणाला नाही या संबंधीचे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियम बनविण्याचा अधिकार न देणारा कायदाही बेकायदेशीरच ठरेल. यामुळे सहकारी संस्थांचे सभासदत्व खुले असले तरी अर्जदार व्यक्ती ही कायदा, नियम व उपविधींमधील तरतुदींनुसार पात्र असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने झोराष्ट्रियन सहकारी गृहरचना संस्थेने केलेले उपविधी ग्राह्य धरून पारशी नसलेल्या व्यक्तीस सभासदत्व नाकारण्याची त्यांची कृती कायदेशीर ठरविली.
अनेक सोसायट्यांमधून मांसाहार करणाऱ्यांना सभासदत्व न देण्याची तरतूद आहे. पुण्यामध्ये जशी वकिलांची सोसायटी आहे, तशीच टांगेवाल्यांचीही सोसायटी आहे. मुंबईमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांच्याही सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांच्या उपविधींमध्ये सभसदत्वाच्या पात्रता निकषांमध्ये संबंधित व्यक्तीला विशिष्ट व्यवसायाचे/नोकरीचे बंधन घालवण्यात आले आहे. संस्थेच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेले उपविधी हे श्रेष्ठ ठरतात. आपल्या सध्याच्या सहकार कायद्यात कोठेही संस्थेस जात, पात, धर्म, लिंग, राजकीय विचारसरणी, व्यवसाय इ. च्या आधारे सभासदत्व नाकारता येणार नाही, अशी तरतूद नाही. भविष्यात हे टाळायचे असेल तर तर कायद्यात तशी तरतूद करणे आवश्यक ठरेल.
महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध कर्वेनगर सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित आणि इतर (२००० (९) Scc (२९५) या दाव्यात शांततापूर्ण वातावरणात सभासदांना बंगले उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या गृहनिर्माण संस्थेला सार्वजनिक हितासाठी जादा घरांची गरज हेरून फ्लॉटवर बहुमजली इमारती बांधण्याबाबत महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १४ नुसार त्या प्रकारच्या उपविधी दुरुस्तीबाबत सक्ती करणारा निबंधकांचा आदेशही न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला; कारण सार्वजनिक हितापेक्षा सहकारी संस्थेच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देणे आवश्यक असून, संस्थेचे हित कशात आहे हे ठरविण्याचा अधिकार इतर कोणाला नसून तो केवळ संस्थेलाच म्हणजे संस्थेच्या सभासदानांच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. या पार्श्वभूमीवर अशी सक्ती करताना त्या संदर्भात संस्थेला नोटीस देण्याची तसेच सभासदाचे म्हणणे ऐकून घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याबाबतची तरतूद कायद्यात असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा – एम. एस. स्वामिनाथन.. शेतकऱ्यांचे शास्त्रज्ञ
या पार्श्वभूमीवर मुलुंड येथील संबंधित गृहरचना संस्थेचे उपविधी मंजूर असतील व त्यामध्ये सभासदाने आपली जागा कोणत्या व्यवसायासाठी व कोणाला भाड्याने द्यावयाची यासंबंधी स्पष्ट उल्लेख असेल व संबंधित उपविधी सहकार खात्याने मंजूर केले असतील तर संबंधित सचिवाचे वर्तन नैतिकतेच्या कसोटीवर आक्षेपार्ह ठरेलही परंतु कायद्याच्या कसोटीवर ते योग्यच ठरेल.
यासाठी राज्य सरकारने राज्याच्या सहकार कायद्यात योग्य ते बदल करत राज्यपालांच्या वटहुकूमाने त्याची लगेच अंमलबजावणी केल्यास, हा वाद संपुष्टात येऊ शकतो.
लेखक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आहेत.
v_anaskar@yahoo.com
