अनंत नागेश्वरन
आपल्या देशातले मध्यमवर्गीय लोक भांडवली बाजारात पैसा गुंतवताहेत, त्यांना या क्षेत्राकडून लाभाचीच अपेक्षा आहे. पण अखेर हे क्षेत्र वित्तभांडवलाचे- त्यात जोखिमा अनेक आणि त्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखणे हेच अनेकदा घसरणीकडे नेणारे असते, हे आपण ओळखतो आहोत ना?
समभागांच्या भांडवली बाजारात- शेअर खरेदी/विक्रीत – सकाळी पैसा टाकायचा नि संध्याकाळी अधिक कमवायचा असे करणाऱ्यांची संख्या वाढत गेल्याचा खरा लाभ वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच होतो आणि वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्या जेव्हा धष्टपुष्ट होतात, तेव्हा बाकीच्या क्षेत्रांमधल्या कंपन्या खंगण्याची, किंवा त्यांची प्रकृती तोळामासा होण्याचीच शक्यता अधिक असते, हे वास्तव आपण भारतीय संदर्भात पाहू. सद्या:स्थितीत भारतातील भांडवली बाजाराचे सामायिक मूल्यांकन आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) तुलनेत १४० टक्के इतके अधिक आहे. याचा अर्थ, बाजार-मूल्यांकन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन यांच्या वाढीचे प्रमाण व्यस्त दिसत असून वित्तीय क्षेत्राची नफाक्षमता पातळी बरीच वाढलेली आहे. अशा स्थितीमध्ये अनेकदा काही अप्रिय वळणांचे भान ठेवावे लागते. भांडवली बाजाराचेच मूल्यांकन जेव्हा एकंदर अर्थव्यवस्थेपेक्षा अधिक भरते, त्या वेळी जनसामान्यांना किंवा अर्थकारणाशी संबंधित सर्वच लोकांना साहजिकपणे असे वाटू लागते की बाजाराची स्थिती उत्तम आहे म्हणजे अर्थव्यवस्थाही धडधाकटच आहे- पण हा समज साहजिक असला, तरी तो योग्य ठरतोच असे नाही. सामान्यजनांच्या साहजिक समज/गैरसमजांचा परिणाम आपल्या धोरणांवर होऊ नये, याची काळजी धोरणकर्त्यांना एरवीही घ्यावी लागतेच पण वित्तक्षेत्राच्या अशा स्थितीमध्ये तर धोरणकर्त्यांनी अधिकच सजग असणे आवश्यक ठरते. वित्तभांडवलाचीच वाढ अशी व्यस्त प्रमाणात होत गेल्यास देशाची अर्थव्यवस्था जणू वित्तक्षेत्रानेच चालवलेली आणि वित्तक्षेत्रासाठीच होते आहे अशा थाटात धोरणे आखली जाण्याचा धोका असतो. याला ‘वित्तीयीकरण’- फायनान्शिअलायझेशन- असे म्हटले जाते. अर्थव्यवस्था अशी वित्तभांडवलावलंबी होऊ देऊ नये, यासाठी वित्तभांडवल क्षेत्राच्या वाढीचा प्रभाव लोकांवर असला तरी धोरणकर्त्यांनी तो टाळावाच लागतो. बाजाराच्या अपेक्षा/ आकांक्षा, बाजारातील प्रवाह आणि बाजाराचे हितसंबंध यांना धोरणकर्त्यांचा प्रतिसाद सहसा सकारात्मक असावा हे एरवी बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थांत मान्य होणारे तत्त्व वित्तभांडवली बाजाराच्या अशा अचाट वाढीच्या वेळी लागू पडत नाही.
आपल्या देशाची नजर भविष्याकडे आहे. सन २०४७ मध्ये विकसित ठरण्याचा आशावाद नव्हे, तशी आशाच आपण बाळगतो आहोत. त्यामुळेच, आज जे विकसित म्हणून ओळखले जातात अशा देशांना ‘वित्तीयीकरणा’कडे झुकलेल्या धोरणांचे कसकसे फटके आजवर बसले आहेत याकडे आपले लक्ष हवे. धोरणे वित्तीयीकरणाकडे झुकल्यामुळे कर्जांचे, रोख्यांचे प्रमाण वाढून सार्वजनिक (सरकारी) आणि खासगी क्षेत्रातील दायित्वे प्रचंड प्रमाणावर वाढतात. यापैकी डोईजड झालेली काही दायित्वे नियंत्रकांच्या नजरेस येतातही, पण नियंत्रकांच्या नजरेतूनही हा वाढता कर्जबाजारीपणा अनेकदा सुटण्याचा संभव असतो (हा ‘विकसित’ देशांचाही अनुभव आहे). त्याहून भीषण म्हणजे, वित्तभांडवलावलंबी झालेल्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष मालमत्ता वाढत नसल्याने आहेत त्याच मालमत्तांचे मूल्यांकन वाढवत नेण्यावर भर दिला जातो- किंबहुना तगून राहण्यासाठी तो द्यावाच लागतो- आणि मग मूल्यांकनांतल्या या फुगवट्याचा अत्यंत अनिष्ट परिणाम म्हणून आर्थिक विषमतेची दरी प्रचंड वाढते. विकसित देश याच मार्गावर ठेचकाळले आहेत, काहींच्या ठेचा अद्याप सुरूच आहेत हे लक्षात घेऊन, त्या मार्गावरील खाचखळगे टाळणे हे भारताच्या हाती आहे. ठेच लागण्याआधीच तिच्या शक्यता ओळखण्याचे शहाणपण आपण बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे. अर्थात, विकसित देशांचे ठेचकाळणे सुरू होण्याआधीच त्यांनी भौतिक समृद्धीची आर्थिक पातळी गाठलेली होती. भारत हा दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दृष्टीने अद्यापही ‘निम्न-मध्यम उत्पन्न’ गटात मोडणारा देश आहे. त्यामुळे आपल्या आर्थिक आशाआकांक्षा सुफळ संपूर्णं करणारी अर्थव्यवस्था आपल्याला हवी असेल, तर ती आपल्याला उभारावी लागणार आहे. विकसित समजल्या जाणाऱ्या देशांनी ‘वित्तीयीकरणा’च्या खाचखळग्यांत ठेचकाळूनही मार्ग काढला, तसे एखादा निम्न-मध्यम वा मध्यम उत्पन्नाचा देश करू शकेलच असे नाही, हे आपण लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आर्थिक धोरणांचे- त्यातही व्यवस्थात्मक जोखिमांचे गाढे अभ्यासक स्टीफन चेकेटी आणि ‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स’मधील अर्थतज्ज्ञ इनेस खारूबी यांनी वित्तक्षेत्र आणि आर्थिक वाढ यांच्या संबंधाची फेरतपासणी करणारा शोधनिबंध जुलै २०१२ मध्ये लिहून, ‘‘वित्तीय क्षेत्र हे मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या उर्वरित अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धाच करत असते आणि त्यामुळे वित्तक्षेत्रातील अतिभरभराट ही बहुतेकदा वाढीस उपकारक नसते’’ असा साधार निष्कर्ष काढला. ‘उत्पादकता’ या घटकाशी वित्तक्षेत्राच्या संबंधाचा आलेख तर इंग्रजी ‘यू’च्या आकाराचा – म्हणजे एकमेकांशी नेहमी फक्त व्यस्तच- असल्याचे त्यांचा अभ्यास सांगतो.
यासाठीच वित्तक्षेत्रातील नवनवे प्रयोग आणि त्यांची निष्पत्ती यांच्याबाबत योग्य धोरण असणे आवश्यक ठरते. २००८ च्या वित्तीय पडझडीतून विकसित देश सावरत असताना- २०१२ मध्येच आणखी एक अभ्यास झाला, तो धोरण- अभ्यासक आणि विधिज्ञ प्रा. एरिक पोस्नर यांनी केला होता. या अभ्यासाअंती , ‘वित्तीय उत्पादन (नियंत्रक) प्राधिकरण’ स्थापण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. प्रयोग औषधनिर्मिती क्षेत्रातही होतात, पण त्यांचे भलते परिणाम होऊ नयेत आणि काहीएक प्रमाणीकरण असावे यासाठी ‘फेडरल ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन’ या अमेरिकी नियामकासारखी प्राधिकरणे देशोदेशी असतात; मग वित्तीय क्षेत्रात होणारे ‘प्रयोग’ अनियंत्रित ठेवणे कितपत इष्ट, असा प्रा. पोस्नर यांचा मुद्दा आहे. औषधांची परिणामकारकता मोजली जाते, त्याच प्रकारे वित्तीय गुंतवणुकांचे प्रत्यक्ष मालमत्तांशी प्रमाण काय हे पारखण्याची गरज असते. विशेषत: देशामधील जनसामान्यांना बचतीचा पर्याय सोडून गुंतवणुकीकडे वळवणारे ‘वित्तीय उत्पादन’ प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेची भौतिक समृद्धी वाढवते का, त्यातून सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाचे सुपरिणाम दिसून येतात की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी या प्रस्तावित प्राधिकरणाची असेल, अशी प्रा. पोस्नर यांची सूचना आहे.
या सर्वांच्या आधी, ऐन जुलै २००८ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांनी मँचेस्टर येथे (वित्तभांडवल क्षेत्राच्या नियमनासाठी कृतिगट स्थापण्याच्या चर्चा- बैठकीत) केलेल्या संस्मरणीय भाषणातील काही वाक्ये इथे उद्धृत करणे आवश्यक आहे. ‘‘वित्तीय क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेसाठी दिलेल्या योगदानाच्या तुलनेत फारच अधिक ठरणाऱ्या सवलतींची (धोरणात्मक) चौकट त्या क्षेत्रामधील वित्तीय मध्यस्थ कंपन्यांसाठी आखली जात असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. वित्तक्षेत्रातील प्रयोगांमुळे असाध्य बाबी साध्य झाल्याचे युक्तिवाद आणि नियंत्रकांनीसुद्धा या वित्तीय प्रयोगांना वाव द्यावा अशी केली जाणारी अपेक्षा, यांच्याकडे आपण या आक्षेपाच्या संदर्भात पाहायला हवे.’’ – असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते.
आज २००८ आणि २०१२ पासून आपण बरेच पुढे आलो आहोत- आता तर कूटचलन, कूटमत्ता (क्रिप्टो अॅसेट्स) यांच्यातील गुंतवणुकीचे पर्याय खुले होताहेत आणि भारताने डेरिव्हेटिव्ह्जचा बाजारही किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी खुला करावा काय अशी चर्चा अलीकडेच रंगू लागली आहे, अशा काळात तर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांचा सल्ला आणि प्रा. पोस्नर यांचा प्रस्ताव यांवर विचार होण्याची निकड वाढलीच आहे.
होय, भारत नेहमीच स्वत:चा मार्ग शोधणारा देश ठरला आहे… गेल्या शतकानुशतकांचा इतिहास सांगतो की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रांतला असो की अर्थकारणातला; आपला मार्ग आपणच शोधलेला आहे. असा स्वयंप्रेरणेने मार्ग शोधण्यासाठी कृतनिश्चयी धैर्य लागते तसेच परिस्थितीचा नेमका अंदाज असणेही आवश्यक असते. लोकसंख्येच्या मोठ्या हिश्शाला आज वित्तभांडवली फळांची गोडी लागते आहे आणि लोकांच्या आकांक्षा या क्षेत्रातील लाभांवर केंद्रित आहेत, म्हणून तर या क्षेत्राकडे अधिकच बारकाईने लक्ष देऊन, या क्षेत्रातील धोरण- आखणीचा आपला मार्ग आपणच काळजीपूर्वक शोधण्याची गरज आहे. ते यश आपल्याला मिळाल्यास, विकसनशील आणि विकसित अर्थव्यवस्थांसाठी ‘विश्वगुरू’ ठरण्याच्या आपल्या आकांक्षेला अधिक मोठे पंख लाभणार आहेत.
(उत्तरार्ध)
समभागांच्या भांडवली बाजारात- शेअर खरेदी/विक्रीत – सकाळी पैसा टाकायचा नि संध्याकाळी अधिक कमवायचा असे करणाऱ्यांची संख्या वाढत गेल्याचा खरा लाभ वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच होतो आणि वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्या जेव्हा धष्टपुष्ट होतात, तेव्हा बाकीच्या क्षेत्रांमधल्या कंपन्या खंगण्याची, किंवा त्यांची प्रकृती तोळामासा होण्याचीच शक्यता अधिक असते, हे वास्तव आपण भारतीय संदर्भात पाहू. सद्या:स्थितीत भारतातील भांडवली बाजाराचे सामायिक मूल्यांकन आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) तुलनेत १४० टक्के इतके अधिक आहे. याचा अर्थ, बाजार-मूल्यांकन आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन यांच्या वाढीचे प्रमाण व्यस्त दिसत असून वित्तीय क्षेत्राची नफाक्षमता पातळी बरीच वाढलेली आहे. अशा स्थितीमध्ये अनेकदा काही अप्रिय वळणांचे भान ठेवावे लागते. भांडवली बाजाराचेच मूल्यांकन जेव्हा एकंदर अर्थव्यवस्थेपेक्षा अधिक भरते, त्या वेळी जनसामान्यांना किंवा अर्थकारणाशी संबंधित सर्वच लोकांना साहजिकपणे असे वाटू लागते की बाजाराची स्थिती उत्तम आहे म्हणजे अर्थव्यवस्थाही धडधाकटच आहे- पण हा समज साहजिक असला, तरी तो योग्य ठरतोच असे नाही. सामान्यजनांच्या साहजिक समज/गैरसमजांचा परिणाम आपल्या धोरणांवर होऊ नये, याची काळजी धोरणकर्त्यांना एरवीही घ्यावी लागतेच पण वित्तक्षेत्राच्या अशा स्थितीमध्ये तर धोरणकर्त्यांनी अधिकच सजग असणे आवश्यक ठरते. वित्तभांडवलाचीच वाढ अशी व्यस्त प्रमाणात होत गेल्यास देशाची अर्थव्यवस्था जणू वित्तक्षेत्रानेच चालवलेली आणि वित्तक्षेत्रासाठीच होते आहे अशा थाटात धोरणे आखली जाण्याचा धोका असतो. याला ‘वित्तीयीकरण’- फायनान्शिअलायझेशन- असे म्हटले जाते. अर्थव्यवस्था अशी वित्तभांडवलावलंबी होऊ देऊ नये, यासाठी वित्तभांडवल क्षेत्राच्या वाढीचा प्रभाव लोकांवर असला तरी धोरणकर्त्यांनी तो टाळावाच लागतो. बाजाराच्या अपेक्षा/ आकांक्षा, बाजारातील प्रवाह आणि बाजाराचे हितसंबंध यांना धोरणकर्त्यांचा प्रतिसाद सहसा सकारात्मक असावा हे एरवी बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थांत मान्य होणारे तत्त्व वित्तभांडवली बाजाराच्या अशा अचाट वाढीच्या वेळी लागू पडत नाही.
आपल्या देशाची नजर भविष्याकडे आहे. सन २०४७ मध्ये विकसित ठरण्याचा आशावाद नव्हे, तशी आशाच आपण बाळगतो आहोत. त्यामुळेच, आज जे विकसित म्हणून ओळखले जातात अशा देशांना ‘वित्तीयीकरणा’कडे झुकलेल्या धोरणांचे कसकसे फटके आजवर बसले आहेत याकडे आपले लक्ष हवे. धोरणे वित्तीयीकरणाकडे झुकल्यामुळे कर्जांचे, रोख्यांचे प्रमाण वाढून सार्वजनिक (सरकारी) आणि खासगी क्षेत्रातील दायित्वे प्रचंड प्रमाणावर वाढतात. यापैकी डोईजड झालेली काही दायित्वे नियंत्रकांच्या नजरेस येतातही, पण नियंत्रकांच्या नजरेतूनही हा वाढता कर्जबाजारीपणा अनेकदा सुटण्याचा संभव असतो (हा ‘विकसित’ देशांचाही अनुभव आहे). त्याहून भीषण म्हणजे, वित्तभांडवलावलंबी झालेल्या अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष मालमत्ता वाढत नसल्याने आहेत त्याच मालमत्तांचे मूल्यांकन वाढवत नेण्यावर भर दिला जातो- किंबहुना तगून राहण्यासाठी तो द्यावाच लागतो- आणि मग मूल्यांकनांतल्या या फुगवट्याचा अत्यंत अनिष्ट परिणाम म्हणून आर्थिक विषमतेची दरी प्रचंड वाढते. विकसित देश याच मार्गावर ठेचकाळले आहेत, काहींच्या ठेचा अद्याप सुरूच आहेत हे लक्षात घेऊन, त्या मार्गावरील खाचखळगे टाळणे हे भारताच्या हाती आहे. ठेच लागण्याआधीच तिच्या शक्यता ओळखण्याचे शहाणपण आपण बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे. अर्थात, विकसित देशांचे ठेचकाळणे सुरू होण्याआधीच त्यांनी भौतिक समृद्धीची आर्थिक पातळी गाठलेली होती. भारत हा दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दृष्टीने अद्यापही ‘निम्न-मध्यम उत्पन्न’ गटात मोडणारा देश आहे. त्यामुळे आपल्या आर्थिक आशाआकांक्षा सुफळ संपूर्णं करणारी अर्थव्यवस्था आपल्याला हवी असेल, तर ती आपल्याला उभारावी लागणार आहे. विकसित समजल्या जाणाऱ्या देशांनी ‘वित्तीयीकरणा’च्या खाचखळग्यांत ठेचकाळूनही मार्ग काढला, तसे एखादा निम्न-मध्यम वा मध्यम उत्पन्नाचा देश करू शकेलच असे नाही, हे आपण लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
आर्थिक धोरणांचे- त्यातही व्यवस्थात्मक जोखिमांचे गाढे अभ्यासक स्टीफन चेकेटी आणि ‘बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स’मधील अर्थतज्ज्ञ इनेस खारूबी यांनी वित्तक्षेत्र आणि आर्थिक वाढ यांच्या संबंधाची फेरतपासणी करणारा शोधनिबंध जुलै २०१२ मध्ये लिहून, ‘‘वित्तीय क्षेत्र हे मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या उर्वरित अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धाच करत असते आणि त्यामुळे वित्तक्षेत्रातील अतिभरभराट ही बहुतेकदा वाढीस उपकारक नसते’’ असा साधार निष्कर्ष काढला. ‘उत्पादकता’ या घटकाशी वित्तक्षेत्राच्या संबंधाचा आलेख तर इंग्रजी ‘यू’च्या आकाराचा – म्हणजे एकमेकांशी नेहमी फक्त व्यस्तच- असल्याचे त्यांचा अभ्यास सांगतो.
यासाठीच वित्तक्षेत्रातील नवनवे प्रयोग आणि त्यांची निष्पत्ती यांच्याबाबत योग्य धोरण असणे आवश्यक ठरते. २००८ च्या वित्तीय पडझडीतून विकसित देश सावरत असताना- २०१२ मध्येच आणखी एक अभ्यास झाला, तो धोरण- अभ्यासक आणि विधिज्ञ प्रा. एरिक पोस्नर यांनी केला होता. या अभ्यासाअंती , ‘वित्तीय उत्पादन (नियंत्रक) प्राधिकरण’ स्थापण्याची शिफारस त्यांनी केली होती. प्रयोग औषधनिर्मिती क्षेत्रातही होतात, पण त्यांचे भलते परिणाम होऊ नयेत आणि काहीएक प्रमाणीकरण असावे यासाठी ‘फेडरल ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन’ या अमेरिकी नियामकासारखी प्राधिकरणे देशोदेशी असतात; मग वित्तीय क्षेत्रात होणारे ‘प्रयोग’ अनियंत्रित ठेवणे कितपत इष्ट, असा प्रा. पोस्नर यांचा मुद्दा आहे. औषधांची परिणामकारकता मोजली जाते, त्याच प्रकारे वित्तीय गुंतवणुकांचे प्रत्यक्ष मालमत्तांशी प्रमाण काय हे पारखण्याची गरज असते. विशेषत: देशामधील जनसामान्यांना बचतीचा पर्याय सोडून गुंतवणुकीकडे वळवणारे ‘वित्तीय उत्पादन’ प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेची भौतिक समृद्धी वाढवते का, त्यातून सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाचे सुपरिणाम दिसून येतात की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी या प्रस्तावित प्राधिकरणाची असेल, अशी प्रा. पोस्नर यांची सूचना आहे.
या सर्वांच्या आधी, ऐन जुलै २००८ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांनी मँचेस्टर येथे (वित्तभांडवल क्षेत्राच्या नियमनासाठी कृतिगट स्थापण्याच्या चर्चा- बैठकीत) केलेल्या संस्मरणीय भाषणातील काही वाक्ये इथे उद्धृत करणे आवश्यक आहे. ‘‘वित्तीय क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेसाठी दिलेल्या योगदानाच्या तुलनेत फारच अधिक ठरणाऱ्या सवलतींची (धोरणात्मक) चौकट त्या क्षेत्रामधील वित्तीय मध्यस्थ कंपन्यांसाठी आखली जात असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. वित्तक्षेत्रातील प्रयोगांमुळे असाध्य बाबी साध्य झाल्याचे युक्तिवाद आणि नियंत्रकांनीसुद्धा या वित्तीय प्रयोगांना वाव द्यावा अशी केली जाणारी अपेक्षा, यांच्याकडे आपण या आक्षेपाच्या संदर्भात पाहायला हवे.’’ – असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते.
आज २००८ आणि २०१२ पासून आपण बरेच पुढे आलो आहोत- आता तर कूटचलन, कूटमत्ता (क्रिप्टो अॅसेट्स) यांच्यातील गुंतवणुकीचे पर्याय खुले होताहेत आणि भारताने डेरिव्हेटिव्ह्जचा बाजारही किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी खुला करावा काय अशी चर्चा अलीकडेच रंगू लागली आहे, अशा काळात तर डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांचा सल्ला आणि प्रा. पोस्नर यांचा प्रस्ताव यांवर विचार होण्याची निकड वाढलीच आहे.
होय, भारत नेहमीच स्वत:चा मार्ग शोधणारा देश ठरला आहे… गेल्या शतकानुशतकांचा इतिहास सांगतो की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रांतला असो की अर्थकारणातला; आपला मार्ग आपणच शोधलेला आहे. असा स्वयंप्रेरणेने मार्ग शोधण्यासाठी कृतनिश्चयी धैर्य लागते तसेच परिस्थितीचा नेमका अंदाज असणेही आवश्यक असते. लोकसंख्येच्या मोठ्या हिश्शाला आज वित्तभांडवली फळांची गोडी लागते आहे आणि लोकांच्या आकांक्षा या क्षेत्रातील लाभांवर केंद्रित आहेत, म्हणून तर या क्षेत्राकडे अधिकच बारकाईने लक्ष देऊन, या क्षेत्रातील धोरण- आखणीचा आपला मार्ग आपणच काळजीपूर्वक शोधण्याची गरज आहे. ते यश आपल्याला मिळाल्यास, विकसनशील आणि विकसित अर्थव्यवस्थांसाठी ‘विश्वगुरू’ ठरण्याच्या आपल्या आकांक्षेला अधिक मोठे पंख लाभणार आहेत.
(उत्तरार्ध)
