के. चंद्रकांत
राजकीय नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या कृतीचा अर्थ कसा काढावा, याला गेल्या काही दिवसांत धरबंधच उरलेला नाही. तशात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार परवा म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बिहारमध्ये जातवार गणना करण्याच्या आमच्या उपक्रमाला पाठिंबा देणाराच आहे’! आमच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायपीठानेही एक प्रकारे तात्त्विक अनुमोदन दिले आहे, असे नितीश यांचे म्हणणे. त्याला निमित्त झाले ते, बिहारच्या जातवार गणनेविरोधातली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. भूषण गवई आणि न्या. विक्रम नाथ यांनी फेटाळल्याचे. पण नितीश कुमारांचे हे म्हणणे खरे मानायचे तर अन्य राज्यांतूनही आता जातवार जनगणनेच्या मागणीला पुन्हा वेग येईल का? मुळात याचिका कशामुळे फेटाळली गेली? सर्वोच्च न्यायालयाने खरोखरच ‘पाठिंबा दिला’ किंवा ‘तात्त्विक अनुमोदन दिले’ असे म्हणता येईल का?
ही ‘लोकहित याचिका’ बिहारच्याच नालंदा जिल्ह्यातल्या कुणा अखिलेश कुमार यांनी केली होती. ती ‘प्रसिद्धी याचिका’च दिसते आहे, अशी संभावना करून न्यायपीठाने, इथे हा विषय उपस्थित करण्याऐवजी आधीच उच्च न्यायालयात का नाही गेलात, असा तांत्रिक मुद्दा मांडला आणि याचिका फेटाळून लावली. याचा एक अर्थ असा की, याचिकादार आजही बिहार उच्च न्यायालयात जाण्यास मोकळे आहेतच. तिथे समजा एखाद्या न्यायाधीशांनी जर बिहार सरकारचे म्हणणे मांडले जाईपर्यंत गणना स्थगित वगैरे ठेवली, तर ‘पाठिंब्या’च्या वक्तव्याला काही अर्थच राहणार नाही… पण तसे होण्याची शक्यता मात्र कमी. कारण सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायाधीशांनी जातगणनेची याचिका फेटाळण्यापूर्वी याचिकादाराच्या वकिलांना सुनावले- ‘ही याचिका आम्ही दाखल करून घेतली तर, राज्य सरकार जातींच्या आधारे आरक्षण आदींचा निर्णय कसा काय घेऊ शकेल?’
थोडक्यात, जातवार जनगणना विरोधी याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने भाग पाडले असले (म्हणून निकालपत्र तीनच ओळींचे असले) तरी त्याआधीच्या ताेंडी शेऱ्यांमधून एवढे स्पष्ट झालेले आहे की, मागास जातींना त्यांच्या मागासतेनुसार आणि संख्येनुसार आरक्षण अथवा अन्य लाभ देणे हे कल्याणकारी राज्ययंत्रणेचे कर्तव्यच असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या जातवार गणनेपासून बिहार सरकारला रोखू इच्छित नाही.
हा अध्याहृत संदेश महत्त्वाचा आहे… नितीश कुमारांनी ‘बिहारच्या सर्व पक्षांचा जातवार गणनेला पाठिंबाच होता’ हे या निमित्ताने पुन्हा सांगितले आहेच पण त्यांचे सत्तासहकारी तेजस्वी यादव यांनी यापुढे जाऊन, “केंद्र सरकारनेही आता जातवार जनगणनेचा विचार करावा” अशी मागणीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या तीन ओळींच्या निकालानंतर पुन्हा मांडली आहे. यावर कडी केली आहे ती राज्यातील भाजपचे प्रवक्ते संतोष पाठक यांनी. ‘बिहार विधानसभेत जातगणनेचा प्रस्ताव मांडला गेल्यापासूनच आम्ही (भाजपने) त्यास पाठिंबा दिला. अल्पसंख्यांमधील पसमंदा आदी मागासांचीही गणना करावी, असा आमचा आग्रह राहील. त्याखेरीज त्यांना सामाजिक लाभ कसे मिळणार?’- असे बिहारमधील भाजपचे हे प्रवक्ते म्हणाले आहेत. ,
मग केंद्र सरकार या मागणीचा विचार का करत नाही, किंवा याबद्दल मौनच का पाळते? इतकेच कशाला, ‘सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा सीमानिश्चितीला स्थगिती’ यासारखे निर्णय घेऊन, जनगणनासुद्धा टाळलीच जाते आहे ती का? इथपर्यंत जाणाऱ्या या प्रश्नांची उत्तरे आत्ता मिळत नसली तरी, आज बिहार भाजपने केलेली मागणी उद्या अन्य राज्यांतील भाजपलाही करावी लागली, तर केंद्रीय नेते कसा प्रतिसाद देणार आहेत?
जातवार जनगणनेची मागणी तमिळनाडूसारख्या राज्यातील भाजपचे स्थानिक नेते करू शकतात. वन्नियार हा तमिळनाडूत संख्येने मोठा समाज, त्यास साडेदहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा २०२१ मधील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०२२ रोजी फेटाळला होता. त्याआधी चेन्नईतील मद्रास उच्च न्यायालयानेही वन्नियार आरक्षण नामंजूर करताना, ‘पुरेशी आकडेवारी, विदा नाही’ असे जे कारण दिले होते, तेच सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले. मात्र तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. स्टॅलिन यांनी अद्याप जातवार जनगणनेचा निर्णय घेतलेला नाही. तो घ्यावा, अशी मागणी तमिळनाडूतील काही काँग्रेसनेते करीत आहेत, तमिळ गटांचीदेखील हीच मागणी आहे. पण भाजपने तमिळनाडूत ही मागणी केल्यास दबाव वाढू शकतो. अर्थात हा दबाव एकट्या तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांपुरताच न राहाता, भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांपर्यंत पोहोचणारा आहे.
बहुधा त्यामुळेच महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते जातवार जनगणनेबद्दल सध्या पूर्णत: उदासीन दिसतात. मात्र त्याआधी ओबीसी प्रभागरचना आणि मराठा आरक्षण हे दोन्ही प्रश्न आकडेवारीच्या अभावामुळेच प्रलंबित राहिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमधून स्पष्ट झालेले आहे. ‘मराठ्यांना आरक्षण आम्हीच मिळवून देणार’ अशी घोषणा याच पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी केली होती, ‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय पालिका निवडणूक नाही‘ अशीही भूमिका राज्यातील भाजपने सत्ता मिळण्यापूर्वी घेतली होती, परंतु मध्य प्रदेशाप्रमाणे ‘तिहेरी चाचणी’ करून ओबीसी मतदार टिकवता येतो हे स्पष्ट झाल्यामुळे जातवार जनगणनेसारख्या मागणीची महाराष्ट्रातील राजकीय गरज भाजपसारख्या पक्षांना उरली नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारासाठी पंतप्रधानांचा दौरा घडवणारा भाजप यापुढेही महाराष्ट्रातून तरी जातवार जनगणनेची मागणी करण्याऐवजी, या विषयाबद्दल केंद्रीय नेत्यांचा कल आणि कौल कुठे आहे याची चाचपणी करण्याचाच मार्ग पत्करेल असे दिसते.
गुजरात, हरियाणा या भाजपशासित राज्यांमध्ये काँग्रेसने जातवार जनगणनेची मागणी लावून धरलेली असून हे जणू काहीतरी फुटीर मागणी करताहेत, अशी त्या मागणीची संभावना भाजपच्या तेथील स्थानिक नेत्यांनी केलेली आहे. केंद्रातील सत्ताधारी आजतागायत जातगणनेच्या विरुद्ध आहेतच, पण २०११ मधील जनगणनेमध्ये नोंदवण्यात येऊनही प्रकाशित न झालेली जातवार गणनेची आकडेवारी (रॉ डेटा) देण्यासही टाळाटाळ सुरू आहे. ‘ही आकडेवारी आम्ही सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे दिलेली आहे. तेथून तिच्यावर सोपस्कार होऊनच ती प्रसृत करण्याचा विचार होऊ शकतो’ अशा अर्थाचे उत्तर केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत दिले होते. त्यानंतर त्यावर कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती उपलब्ध नाही.
एकंदरीत, बिहारच्या जातगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘पाठिंबा’ असल्याचे मान्य केले तरी त्यामुळे जातवार जनगणना रोखण्याच्या राजकारणावर सध्या तरी काही परिणाम होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अशी गणना ज्या पक्षांना हवी आहे, ते मागणी करत राहातील, पण भाजपमधूनच उघडपणे अशी मागणी झाल्याखेरीज केंद्र सरकार प्रतिसादसुद्धा देणार नाही.
राजकीय नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या कृतीचा अर्थ कसा काढावा, याला गेल्या काही दिवसांत धरबंधच उरलेला नाही. तशात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार परवा म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बिहारमध्ये जातवार गणना करण्याच्या आमच्या उपक्रमाला पाठिंबा देणाराच आहे’! आमच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायपीठानेही एक प्रकारे तात्त्विक अनुमोदन दिले आहे, असे नितीश यांचे म्हणणे. त्याला निमित्त झाले ते, बिहारच्या जातवार गणनेविरोधातली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. भूषण गवई आणि न्या. विक्रम नाथ यांनी फेटाळल्याचे. पण नितीश कुमारांचे हे म्हणणे खरे मानायचे तर अन्य राज्यांतूनही आता जातवार जनगणनेच्या मागणीला पुन्हा वेग येईल का? मुळात याचिका कशामुळे फेटाळली गेली? सर्वोच्च न्यायालयाने खरोखरच ‘पाठिंबा दिला’ किंवा ‘तात्त्विक अनुमोदन दिले’ असे म्हणता येईल का?
ही ‘लोकहित याचिका’ बिहारच्याच नालंदा जिल्ह्यातल्या कुणा अखिलेश कुमार यांनी केली होती. ती ‘प्रसिद्धी याचिका’च दिसते आहे, अशी संभावना करून न्यायपीठाने, इथे हा विषय उपस्थित करण्याऐवजी आधीच उच्च न्यायालयात का नाही गेलात, असा तांत्रिक मुद्दा मांडला आणि याचिका फेटाळून लावली. याचा एक अर्थ असा की, याचिकादार आजही बिहार उच्च न्यायालयात जाण्यास मोकळे आहेतच. तिथे समजा एखाद्या न्यायाधीशांनी जर बिहार सरकारचे म्हणणे मांडले जाईपर्यंत गणना स्थगित वगैरे ठेवली, तर ‘पाठिंब्या’च्या वक्तव्याला काही अर्थच राहणार नाही… पण तसे होण्याची शक्यता मात्र कमी. कारण सर्वोच्च न्यायालयातील दोघा न्यायाधीशांनी जातगणनेची याचिका फेटाळण्यापूर्वी याचिकादाराच्या वकिलांना सुनावले- ‘ही याचिका आम्ही दाखल करून घेतली तर, राज्य सरकार जातींच्या आधारे आरक्षण आदींचा निर्णय कसा काय घेऊ शकेल?’
थोडक्यात, जातवार जनगणना विरोधी याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने भाग पाडले असले (म्हणून निकालपत्र तीनच ओळींचे असले) तरी त्याआधीच्या ताेंडी शेऱ्यांमधून एवढे स्पष्ट झालेले आहे की, मागास जातींना त्यांच्या मागासतेनुसार आणि संख्येनुसार आरक्षण अथवा अन्य लाभ देणे हे कल्याणकारी राज्ययंत्रणेचे कर्तव्यच असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या जातवार गणनेपासून बिहार सरकारला रोखू इच्छित नाही.
हा अध्याहृत संदेश महत्त्वाचा आहे… नितीश कुमारांनी ‘बिहारच्या सर्व पक्षांचा जातवार गणनेला पाठिंबाच होता’ हे या निमित्ताने पुन्हा सांगितले आहेच पण त्यांचे सत्तासहकारी तेजस्वी यादव यांनी यापुढे जाऊन, “केंद्र सरकारनेही आता जातवार जनगणनेचा विचार करावा” अशी मागणीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या तीन ओळींच्या निकालानंतर पुन्हा मांडली आहे. यावर कडी केली आहे ती राज्यातील भाजपचे प्रवक्ते संतोष पाठक यांनी. ‘बिहार विधानसभेत जातगणनेचा प्रस्ताव मांडला गेल्यापासूनच आम्ही (भाजपने) त्यास पाठिंबा दिला. अल्पसंख्यांमधील पसमंदा आदी मागासांचीही गणना करावी, असा आमचा आग्रह राहील. त्याखेरीज त्यांना सामाजिक लाभ कसे मिळणार?’- असे बिहारमधील भाजपचे हे प्रवक्ते म्हणाले आहेत. ,
मग केंद्र सरकार या मागणीचा विचार का करत नाही, किंवा याबद्दल मौनच का पाळते? इतकेच कशाला, ‘सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा सीमानिश्चितीला स्थगिती’ यासारखे निर्णय घेऊन, जनगणनासुद्धा टाळलीच जाते आहे ती का? इथपर्यंत जाणाऱ्या या प्रश्नांची उत्तरे आत्ता मिळत नसली तरी, आज बिहार भाजपने केलेली मागणी उद्या अन्य राज्यांतील भाजपलाही करावी लागली, तर केंद्रीय नेते कसा प्रतिसाद देणार आहेत?
जातवार जनगणनेची मागणी तमिळनाडूसारख्या राज्यातील भाजपचे स्थानिक नेते करू शकतात. वन्नियार हा तमिळनाडूत संख्येने मोठा समाज, त्यास साडेदहा टक्के आरक्षण ठेवण्याचा २०२१ मधील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०२२ रोजी फेटाळला होता. त्याआधी चेन्नईतील मद्रास उच्च न्यायालयानेही वन्नियार आरक्षण नामंजूर करताना, ‘पुरेशी आकडेवारी, विदा नाही’ असे जे कारण दिले होते, तेच सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले. मात्र तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. स्टॅलिन यांनी अद्याप जातवार जनगणनेचा निर्णय घेतलेला नाही. तो घ्यावा, अशी मागणी तमिळनाडूतील काही काँग्रेसनेते करीत आहेत, तमिळ गटांचीदेखील हीच मागणी आहे. पण भाजपने तमिळनाडूत ही मागणी केल्यास दबाव वाढू शकतो. अर्थात हा दबाव एकट्या तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांपुरताच न राहाता, भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांपर्यंत पोहोचणारा आहे.
बहुधा त्यामुळेच महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते जातवार जनगणनेबद्दल सध्या पूर्णत: उदासीन दिसतात. मात्र त्याआधी ओबीसी प्रभागरचना आणि मराठा आरक्षण हे दोन्ही प्रश्न आकडेवारीच्या अभावामुळेच प्रलंबित राहिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमधून स्पष्ट झालेले आहे. ‘मराठ्यांना आरक्षण आम्हीच मिळवून देणार’ अशी घोषणा याच पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी केली होती, ‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय पालिका निवडणूक नाही‘ अशीही भूमिका राज्यातील भाजपने सत्ता मिळण्यापूर्वी घेतली होती, परंतु मध्य प्रदेशाप्रमाणे ‘तिहेरी चाचणी’ करून ओबीसी मतदार टिकवता येतो हे स्पष्ट झाल्यामुळे जातवार जनगणनेसारख्या मागणीची महाराष्ट्रातील राजकीय गरज भाजपसारख्या पक्षांना उरली नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रचारासाठी पंतप्रधानांचा दौरा घडवणारा भाजप यापुढेही महाराष्ट्रातून तरी जातवार जनगणनेची मागणी करण्याऐवजी, या विषयाबद्दल केंद्रीय नेत्यांचा कल आणि कौल कुठे आहे याची चाचपणी करण्याचाच मार्ग पत्करेल असे दिसते.
गुजरात, हरियाणा या भाजपशासित राज्यांमध्ये काँग्रेसने जातवार जनगणनेची मागणी लावून धरलेली असून हे जणू काहीतरी फुटीर मागणी करताहेत, अशी त्या मागणीची संभावना भाजपच्या तेथील स्थानिक नेत्यांनी केलेली आहे. केंद्रातील सत्ताधारी आजतागायत जातगणनेच्या विरुद्ध आहेतच, पण २०११ मधील जनगणनेमध्ये नोंदवण्यात येऊनही प्रकाशित न झालेली जातवार गणनेची आकडेवारी (रॉ डेटा) देण्यासही टाळाटाळ सुरू आहे. ‘ही आकडेवारी आम्ही सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे दिलेली आहे. तेथून तिच्यावर सोपस्कार होऊनच ती प्रसृत करण्याचा विचार होऊ शकतो’ अशा अर्थाचे उत्तर केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत दिले होते. त्यानंतर त्यावर कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती उपलब्ध नाही.
एकंदरीत, बिहारच्या जातगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘पाठिंबा’ असल्याचे मान्य केले तरी त्यामुळे जातवार जनगणना रोखण्याच्या राजकारणावर सध्या तरी काही परिणाम होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अशी गणना ज्या पक्षांना हवी आहे, ते मागणी करत राहातील, पण भाजपमधूनच उघडपणे अशी मागणी झाल्याखेरीज केंद्र सरकार प्रतिसादसुद्धा देणार नाही.
