मराठ्यांचे ओबीसीकरण: राजकीय लोकशाहीकरणाला आव्हान?

आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. एका बाजूला मराठे त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी जोरदार मागणी करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला धनगर (सध्या ते भटक्या जमातीच्या प्रवर्गात असून ओबीसी प्रवर्गातर्गत ३.५ टक्के आरक्षण मिळते) त्यांच्या ओबीसी दर्जाऐवजी अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून राज्यातील आदिवासी धनगरांना विरोध करत आहेत आणि ओबीसी संघटना मराठय़ांच्या मागण्यांना विरोध करत आहेत.

आणखी वाचा

शैक्षणिक सहलींसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दक्षतेची सूचना

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

विश्लेषण : अनुभवाच्या आधारे पदवी कशी मिळणार?

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती

जिल्ह्यात लिंगोत्तर प्रमाणात घट; लिंग चाचणीची दक्षता समिती बैठकीत साशंकता

लाखो बहिणी नावडत्या; ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या सर्व अर्जांची छाननी,वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आदिती तटकरेंची घोषणा

अग्रलेख : आल्यानंतरचे आव्हान!

पीक विमा योजनेचे अर्ज भरताना सावळागोँधळ, ग्राहक सेवा केंद्रांवर कारवाईचा इशारा

आरक्षणाच्या दोन्ही मागण्या प्रदीर्घ असल्या तरी मराठा आंदोलनाने नुकतेच घेतलेल्या हिंसक वळणामुळे राज्यातील मराठा आणि बिगर मराठा मागासवर्गीय गटांमधील सामाजिक सलोख्यामध्ये तीव्र ताण निर्माण झालेला आहे.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : उसाच्या फडातील गोंधळ

ओबीसीकरणाच्या मराठा मागणीचे मूळ

मराठा-कुणबी एक मध्यम शेतकरी जातींचा समूह असून, त्यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांपासून ते पूर्वीच्या सरदार तसेच, राजकर्त्यां वर्गापर्यंतचा समावेश आहे. या समूहात असे वर्गीकरण असले तरी राजकीय क्षेत्रात त्यांचे घट्ट ऐक्य दिसून येते. अभ्यासकांच्या अंदाजानुसार मराठय़ांची लोकसंख्या सुमारे २४ टक्के, कुणबी ७ टक्के, तर ४०९ जाती असलेला ओबीसी हा सुमारे २७ टक्के आहे, परंतु जातनिहाय जनगणनेच्या अभावामुळे नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही.

मराठा आंदोलकांची मुख्य मागणी ही राजकीय आरक्षण वगळून शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील संधीसाठी आरक्षण अशी होती. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभाग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग सुरू केला आणि ही मागणी पूर्ण करण्यात आली. मराठा आरक्षणाबाबत नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभाग हा आरक्षणाचा लाभ घेणारा सर्वात मोठा गट मराठा असल्याचे नमूद करण्यात आले. यावर्षी, शिक्षणासाठी अंदाजे ७६ टक्के आणि नोकऱ्यांसाठी ८४ टक्के मराठय़ांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विभाग या तरतुदीचा लाभ घेतला. असे असूनही, मराठय़ांनी त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवले आणि आत्ता राज्यभरातील ‘सरसकट मराठय़ां’ना ओबीसी प्रवर्गातील ‘कुणबी’ दर्जा मिळावा यासाठी प्रामुख्याने मराठवाडय़ातून जोरदार मागणी होत आहे. मराठय़ांची मुख्य मागणी पूर्ण झालेली असताना त्यांना ओबीसी आरक्षण का हवे आहे, याचा विचार या पार्श्वभूमीवर करणे आवश्यक आहे.

सध्या सुरू असलेल्या या आंदोलनाचे मुख्य कारण हे निवडणुकीच्या राजकारणातील सत्ता टिकवणे आणि त्यासाठी ‘कुणबी अस्मिता’ जागृत करून आरक्षणाच्या धोरणाचा विनियोग करणे हेच दिसून येत आहे.

या मागणीची सुरुवात १९९० मध्ये मराठा महासंघाच्या माध्यमातून झाली. मागील ३० वर्षांत जसजसे कल्याणकारी राज्याचे धोरण आकुंचन पावत गेले, तसतसे मराठय़ांचे भौतिक प्रश्न गंभीर होत गेले आणि त्यामधून त्यांच्यातील आर्थिक स्थितीच्या आधारावर वर्ग विभाजन ठळकपणे दिसू लागले. या अडचणीवर मात करण्यासाठी २००४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारने ‘कुणबी-मराठा’ या नवीन जात वर्गाला कायदेशीर मान्यता दिली. अभ्यासक राजेश्वरी देशपांडे यांच्या मते कोणत्याही मानववंशशास्त्रीय पुराव्याच्या अभावी ही प्रक्रिया पार पाडली गेली.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : वासुदेव आचार्य

त्यानंतर, २०१८ मध्ये भाजप सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत या युक्तिवादांचे समर्थन केले. गायकवाड आयोगाने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणात मराठय़ांना १६ टक्के आरक्षण दिले. या निर्णयाचा ओबीसींवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. मराठय़ांना सरसकट ओबीसी दर्जा मिळाल्यास ते सहजपणे राजकीय आरक्षण प्राप्त करू शकतील आणि यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आकांक्षा आणि अलीकडच्या काळात त्यांनी केलेल्या थोडय़ाफार राजकीय प्रगतीवर अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

मराठय़ांनी १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीस ओबीसी आरक्षणाला तीव्र विरोध केला, कारण या आरक्षणामुळे त्यांच्या सामाजिक-राजकीय वर्चस्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो याची त्यांना जाणीव झाली. म्हणूनच १९८३ मध्ये विधानसभेत ओबीसी आरक्षणावर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी साधीदेखील चर्चा होऊ दिली नाही. मात्र, जागतिकीकरणाच्या काळात बदलत्या आर्थिक धोरणामुळे आर्थिक वंचितता वाढल्याने गरीब मराठय़ांमध्ये आरक्षणाची मागणी तीव्रपणे जोर धरू लागली. या संकटाला उत्तर देताना, महाराष्ट्रातील विविध सरकारांनी कोणताही धोरणात्मक बदल न करता, मराठय़ांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले. तथापि, यापैकी कोणतेही आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकले नाही, ज्यात गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचाही समावेश होता. गायकवाड आयोगाने आरक्षणाच्या ५०% मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले. तसेच हे आरक्षण रद्द करत असताना आयोगाचा डेटा अपुरा असल्याने यातून मराठय़ांचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही, वा आरक्षण वाढविण्यासाठी मराठय़ांची स्थिती विलक्षण असल्याचे दिसून येत नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.

ओबीसींना राज्यात १९६७ पासून आरक्षण मिळत आहे, पण या काळात मराठा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी होताना दिसत नाही. याउलट मंडलनंतर ओबीसी मोठय़ा प्रमाणात राजकारणात आल्यामुळे, तसेच, ११९४ मध्ये पंचायती राज संस्थांच्या माध्यमातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे राज्यातील सत्तासमीकरण खूप वेगाने बदलले. परिणामी मराठय़ांच्या सामाजिक स्थितीवर आणि राजकीय वर्चस्वावर याचा खूप परिणाम झाला, त्यांना ओबीसींसोबत, विशेषत: स्थानिक पातळीवर सत्तेसाठी वाटाघाटी कराव्या लागत आहेत. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मते, २०१७-१८ मध्ये राज्यभरात अनेक मूक मोर्चे निघण्यामागे स्थानिक पातळीवरील ‘राजकीय स्पर्धा’ हे एक प्रमुख कारण होते.

महत्त्वाचे म्हणजे ओबीसींना मंडल कमिशनच्या आधारे आरक्षण मिळाले असूनही सध्या समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावरून ओबीसींना आरक्षण देताना योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा आरोप हा अफवा आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारावर करून जोरदार ओबीसीविरोधी प्रचार केला जात आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते संपुष्टात आणले पाहिजे, असाही एक समज निर्माण झाल्याने यासंदर्भात सध्या मुंबई हायकोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. शिवाय, मागासलेपणाची आकडेवारी वारंवार गोळा करणे हे केवळ मराठा आरक्षणासाठीच बंधनकारक आहे, यामुळे मराठय़ांवर अन्याय होत आहे, असा प्रचार केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, मराठा मागणीचे गुंतागुंतीचे स्वरूप दिसून येते.

जातनिहाय जनगणनेचे महत्त्व

विशेष म्हणजे या मुद्दय़ांवर राज्याचे राजकारण गाजत असताना सार्वजनिक चर्चाविश्वात या विषयावर कोणतेही भाष्य होताना दिसत नाही. छगन भुजबळ यांच्याशिवाय, इतर प्रमुख ओबीसी नेत्यांनी या विषयावर अद्याप भूमिका घेतलेली नाही. बिगरराजकीय ओबीसी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनीच या प्रश्नाची गुंतागुंत चव्हाटय़ावर प्रामुख्याने आणलेली आहे.

या मागणीला सर्वपक्षीय पाठिंबा असूनही धोरणात्मक पेचप्रसंग सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतून प्रखरपणे दिसून येत आहे. म्हणूनच, या घडामोडींच्या परिणामावर विचार करणे महत्त्वाचे आहे, जे आरक्षणाच्या परिवर्तनीय क्षमतेवर लक्षणीय परिणाम करेल आणि परिणामी, ओबीसी राजकारणावर, ज्याने, गेल्या काही दशकांमध्ये, राजकीय क्षेत्राचे लोकशाहीकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी ‘जातनिहाय जनगणना’ एक महत्त्वाचा उपाय असू शकतो. ज्याद्वारे सर्व जात समूहांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत अद्ययावत माहिती मिळू शकते आणि त्या आधारावर ‘आरक्षण धोरणा’च्या पलीकडचे सामाजिक न्यायाचे ‘नवीन धोरण’ आखले जाऊ शकते.

पण, सध्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारची याबाबतची भूमिका सकारात्मक नसल्याने हा ‘राजकीय गोंधळ’ भविष्यातही असाच कायम राहण्याची शक्यता आहे.

लेखक टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई येथे महाराष्ट्रातील मंडलोत्तर राजकारणावर पीएचडी करीत आहेत. mapu.zagade@gmail.com