प्रशांत रुपवते
नोकरीच्या अर्जात जेईई रँक विचारणे, हे समानतेचे लक्षण आहे का? आयआयटी, आयआयएममधील आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जसे तयारी वर्ग घेतले जातात, तसे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक जाणिवा वर्गही बंधनकारक करणे आवश्यक आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिथे पैसा, प्रसिद्धी, प्रतिष्ठेचा लाभ असतो ती सर्व क्षेत्रे उच्चवर्णीयांचे अड्डे असतात आणि त्यांना कथित अभिजनांनी ‘क्लब’चे रूप दिल्याने त्यामध्ये ‘इतरांना’ अघोषित मनाई असते. मक्तेदारी अबाधित ठेवण्यासाठी ‘गुणवत्ता’नामक भ्रम पोसला जातो. या संस्कृतीला आयआयएम, आयआयटी, एम्सही अपवाद नाहीत. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापक अंजता सुब्रह्मण्यम यांच्या ‘कास्ट मेरिट- इंजिनीअरिंव ग एज्युकेशन इन इंडिया’ या ‘हार्वर्ड प्रेस’नेच प्रकाशित केलेल्या ग्रंथातून याचे नीट आकलन होते. शिक्षणात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन हे अभ्यासक्रम महत्त्वाचे म्हणजे लाभदायक मानले जातात. सुब्रह्मण्यम यांच्या मते ही सर्व क्षेत्रे गुणवत्तेच्या नावाने अनुसूचित जाती- जमातींचे दमन करणारी ब्राह्मणी व्यवस्था आहे. वर नमूद संस्थांमध्ये उत्तीर्ण होणारे बहुतेक मुलगेच आहेत. थोडक्यात ही ब्राह्मणी पुरुषसत्ताक व्यवस्थाच.
हेही वाचा >>> ‘तेजस’ लढाऊ विमानांवरील टीका अनाठायी!
आयआयएम, आयआयटीत आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांबाबत भेदभावाच्या घटना वारंवार घडतात. गेल्या पाच वर्षांत केवळ या दोन संस्थांमधील आरक्षित वर्गातील १३ हजारांहून अधिक विद्यार्थानी अभ्यासक्रम सोडले. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभास सरकार यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, इतर मागास वर्गातील चार हजार ५९६, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दोन हजार ४२४, अनुसूचित जमातींतील दोन हजार ६२२ विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम सोडल्याची माहिती दिली. २०१४ ते २०२१ दरम्यान उच्च शिक्षणातील (आरक्षित वर्गातील) आत्महत्यांमध्ये आयआयटी संस्थांचा वाटा २७ टक्के आहे. त्यापैकी निम्म्या आत्महत्या या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या आहेत. या संस्था आणि त्यांचे प्रशासन या समस्यांना कोणताही रंग देत असले, तरी या ‘संस्थात्मक हत्या’ म्हणूनच ओळखल्या जातात.
एकूण व्यवस्थाच भेदभाव करते हे प्लेसमेन्टद्वारे (नियुक्ती चाचण्या) होणाऱ्या भरती प्रक्रियेतून स्पष्ट होते. प्लेसमेन्टसाठी येणाऱ्या कंपन्या विद्यार्थ्यांना त्यांची जेईई रँक विचारतात. साहजिकच त्यातून त्यांचा सामाजिक स्तर ओळखता येतो. तर काही कंपन्या फॉर्ममध्ये या श्रेणीचा, सामाजिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करण्यास सांगतात. यासंदर्भात कानपूर, गुवाहाटी, पाटणा येथील आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती आयोग व सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत. प्रामुख्याने एल अँड टी, निवा बुपा इश्युरन्स कंपनी, जग्वार अँड लँड रोव्हर, मेरीलेटिक्स आदी कंपन्यांविरोधात हे आरोप करण्यात आले आहेत. एकूण ही व्यवस्था कशी काम करते हे जाणून घेण्यासाठी भारतातील प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांमधील बहुस्तरीय बहिष्कार यासंदर्भात पंकज दीप आणि तन्वी आदर्श यांनी केलेला संशोधनात्मक अभ्यास पाहावा. मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आयआयएम अहमदाबाद, कोलकाता, इंदूर या संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे एकही पद भरण्यात आलेले नाही. तर आयआयएम बंगलोर आणि लखनऊमध्ये या वर्गाचे प्रत्येकी एकच पद भरण्यात आले आहे. आयआयटीच्या २७ संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती- जमातींचे विविध विद्याशाखांतील प्रतिनिधित्व तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट १९६२’ अंतर्गत देशात २३ आयआयटी स्थापन करण्यात आल्या व आयआयटीला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ हा दर्जा देण्यात आला. पूर्णत: सरकारी निधीतून चालणाऱ्या संस्थांवर सामाजिक न्यायाचे दायित्व असते. धर्माधिष्ठित भेदभावांमुळे शोषित, मागास ठरलेल्या वर्गाबाबत सकारात्मक कृतीचे धोरण अवलंबिणे ही या संस्थांची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी ठरते. या संस्थांमध्ये प्रवेशास पात्र ठरण्यासाठी सामाजिक ओळख महत्त्वाची ठरते. आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सकारात्मक, आश्वासक वातावरण निर्माण करणे दूरच, मूलभूत कायदेशीर तूरतुदींची अंमलबजावणी करणे हतुपुरस्सर टाळले जाते.
टाटा समाज विज्ञान संस्थेचे माजी संपर्क (लायझन) अधिकारी डॉ. गोवर्धन वानखेडे सांगतात, शासकीय निधीद्वारे चालणाऱ्या संस्थांमध्ये एससी- एसटी सेल असणे बंधनकारक आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये हे सेल निर्माणच करण्यात आलेले नाहीत. बॉम्बे आयआयटीच्या ‘आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल’ने असा दावा केला आहे की, हा सेल विद्यार्थ्यांना जातिवादापासून दूर ठेवण्यास सक्षम नाही. तो विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देत नाही वा कायदेविषयक मार्गदर्शन करत नाही. २७ आयआयटीपैकी किती ठिकाणी हा सेल आहे आणि त्याची स्थिती कशी आहे? या सेलकडे मीटिंग रूम नाही, संकेतस्थळ नाही, निधी नाही आणि कार्यक्रमपत्रिकाही नाही. याबाबत डॉ. वानखेडे म्हणतात, प्रत्येक सेलसाठी संस्थेच्या प्रमुखाने लायझिनग ऑफिसर नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी विद्याशाखेतील वरिष्ठाला, शक्यतो एससी वा एसटी उमेदवाराला प्राधान्य द्यायला हवे. मात्र काही संस्थांमध्ये तर ग्रंथपालच हे पद भूषवितात.
डॉ. वानखेडे पुढे सांगतात, एससी- एसटी सेल केवळ आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नाही तर प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी सर्वांसाठी आहे. या सेलद्वारे भेदभाव, पदोन्नती, रोस्टरचे (िबदुनामावली) प्रश्न वगैरे सोडविले जाणे अपेक्षित आहे. ओरिएन्टेशनपूर्व आणि नंतरचे कोचिंग, रेमिडियल (उपचारात्मक) कोचिंग, सेन्सेटायजेशनल प्रोग्रामचाही (संवेदना जागृती कार्यक्रम) यात समावेश आहे. आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशपूर्व आणि नंतर तयारी वर्ग घेण्यात येतात. त्यासाठी नेहमीच गुणवत्तेचे भूत उभे केले जाते. परंतु आरक्षणामुळे गुणवत्तेला बाधा येते हे सिद्ध करणारा कोणताही सखोल अभ्यास अद्याप झालेला नाही. अशोका विद्यापीठाच्या अर्थ विभागाच्या प्रमुख डॉ. अश्विनी देशपांडे आणि थॉमस वैस्कॉफ यांनी भारतीय रेल्वेबाबत अभ्यास केला आहे. त्यात आरक्षित नोकऱ्यांमुळे रेल्वेची उत्पादकता, क्षमता वाढली असल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे. तर रेमा नागराजन यांच्या अभ्यासातून वैद्यकीय क्षेत्राची गुणवत्ता आरक्षणामुळे नाही तर व्यवस्थापन कोटय़ामुळे ढासळल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे.
‘‘आरक्षणामुळे गुणवत्तेला बाधा येते याचा अद्याप कोणताही पुरावा नाही, हे विधान मी व माझी पत्नी अँस्थर डुप्लो आणि या विषयातील अनेक तज्ज्ञांनी आरक्षण आणि गुणवत्ता या संदर्भात केलेल्या संशोधनाच्या आधारे करत आहोत,’’ असे स्पष्ट प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षण आणि गुणवत्तेसंदर्भातील पूर्वग्रहही दूर झाला आहे. एन. एम. थॉमस प्रकरणातील निकालात म्हटले आहे की, ‘खुल्या परीक्षा उमेदवारांना स्पर्धेची समान संधी मिळते, परंतु सामाजिक अडथळय़ांमुळे निसटणाऱ्या संधींची आरक्षणाच्या माध्यमातून हमी दिली जाते. वारसा म्हणून लाभलेली प्रतिकूलता आणि विशेष अधिकार यांच्यात समानता आणणारी लोकशाहीकरणाची ताकद केवळ याच पद्धतीत आहे.’ बी.के. पवित्र (२०१९) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर विस्तृत विवेचन केले आहे.
‘‘जागतिक पातळीवर गुणांच्या आकडय़ांवरून गुणवत्तेचे निकष ठरवण्याची पद्धत आता कालबाह्य झाली आहे,’’ असे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे संशोधक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते डॉ. सूरज एंगडे म्हणतात. पुढे ते असाही दावा करतात की, ‘‘आरक्षणामुळे गुणवत्तेत बाधा येते या गृहीतकाच्या मुळाशी गुणवत्तेवर केवळ उच्चवर्णीयांचा मक्ता आहे, हे गृहीतक आहे. भारतातील आयआयटी, आयआयएम आदी संस्थांमध्ये शिक्षणाचा अव्वल दर्जा राखला जातो. हे उच्च जातवर्गाचे क्लब ठरले आहेत. परंतु जागतिक परिप्रेक्ष्यातून या संस्थांच्या दर्जाकडे पाहिले, तर तो खूप सामान्य आणि निकृष्टतेकडे झुकणारा आहे.’’
आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी तयारी वर्ग घेतानाच खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक जाणिवा अधिक उन्नत व्हाव्यात यासाठी वर्ग घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ते त्यांना बंधनकारक असावेत. त्यामध्ये भारतीय समाज व्यवस्था, वर्ण आणि जातव्यवस्था, शोषण, अमानवी व्यवहार, धन-शस्त्र-ज्ञान बंदी आदीबाबत माहिती असावी. संस्कृती आणि परंपरेच्या नावाने पौराणिक बाबींद्वारे छद्मविज्ञान शिकवू नये. सद्य:स्थितीमध्ये बौद्धिक पातळीपेक्षा भावनिक पातळीची अधिक आवश्यकता आहे. कारण समाजमाध्यमे आधीच नको इतकी माहिती ओतत आहेत. सद्य:स्थितीत भावना आणि बुद्धीचे संतुलन साधणे महत्त्वाचे आहे, नाही तर या ‘क्लब’मधून तयार होणाऱ्यांची कथित बौद्धिक पातळी उच्च असू शकेल पण भावनिक पातळी शून्य असेल तर हे तंत्रज्ञ ‘स्माइिलग बुद्धा’ऐवजी ‘मॅनहॅटन’ प्रकल्पाकडेच आकर्षित होतील. कारण मूठभरांचा वर्चस्ववाद हा विध्वंसाकडेच नेतो, तर सर्वसमावेशकता नेहमीच विधायकतेकडे नेते! हा मानवी इतिहास आहे.
लेखक मुक्त पत्रकार आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
prashant.rupawate@gmail.com
जिथे पैसा, प्रसिद्धी, प्रतिष्ठेचा लाभ असतो ती सर्व क्षेत्रे उच्चवर्णीयांचे अड्डे असतात आणि त्यांना कथित अभिजनांनी ‘क्लब’चे रूप दिल्याने त्यामध्ये ‘इतरांना’ अघोषित मनाई असते. मक्तेदारी अबाधित ठेवण्यासाठी ‘गुणवत्ता’नामक भ्रम पोसला जातो. या संस्कृतीला आयआयएम, आयआयटी, एम्सही अपवाद नाहीत. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापक अंजता सुब्रह्मण्यम यांच्या ‘कास्ट मेरिट- इंजिनीअरिंव ग एज्युकेशन इन इंडिया’ या ‘हार्वर्ड प्रेस’नेच प्रकाशित केलेल्या ग्रंथातून याचे नीट आकलन होते. शिक्षणात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन हे अभ्यासक्रम महत्त्वाचे म्हणजे लाभदायक मानले जातात. सुब्रह्मण्यम यांच्या मते ही सर्व क्षेत्रे गुणवत्तेच्या नावाने अनुसूचित जाती- जमातींचे दमन करणारी ब्राह्मणी व्यवस्था आहे. वर नमूद संस्थांमध्ये उत्तीर्ण होणारे बहुतेक मुलगेच आहेत. थोडक्यात ही ब्राह्मणी पुरुषसत्ताक व्यवस्थाच.
हेही वाचा >>> ‘तेजस’ लढाऊ विमानांवरील टीका अनाठायी!
आयआयएम, आयआयटीत आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांबाबत भेदभावाच्या घटना वारंवार घडतात. गेल्या पाच वर्षांत केवळ या दोन संस्थांमधील आरक्षित वर्गातील १३ हजारांहून अधिक विद्यार्थानी अभ्यासक्रम सोडले. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभास सरकार यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, इतर मागास वर्गातील चार हजार ५९६, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दोन हजार ४२४, अनुसूचित जमातींतील दोन हजार ६२२ विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम सोडल्याची माहिती दिली. २०१४ ते २०२१ दरम्यान उच्च शिक्षणातील (आरक्षित वर्गातील) आत्महत्यांमध्ये आयआयटी संस्थांचा वाटा २७ टक्के आहे. त्यापैकी निम्म्या आत्महत्या या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या आहेत. या संस्था आणि त्यांचे प्रशासन या समस्यांना कोणताही रंग देत असले, तरी या ‘संस्थात्मक हत्या’ म्हणूनच ओळखल्या जातात.
एकूण व्यवस्थाच भेदभाव करते हे प्लेसमेन्टद्वारे (नियुक्ती चाचण्या) होणाऱ्या भरती प्रक्रियेतून स्पष्ट होते. प्लेसमेन्टसाठी येणाऱ्या कंपन्या विद्यार्थ्यांना त्यांची जेईई रँक विचारतात. साहजिकच त्यातून त्यांचा सामाजिक स्तर ओळखता येतो. तर काही कंपन्या फॉर्ममध्ये या श्रेणीचा, सामाजिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करण्यास सांगतात. यासंदर्भात कानपूर, गुवाहाटी, पाटणा येथील आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती आयोग व सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत. प्रामुख्याने एल अँड टी, निवा बुपा इश्युरन्स कंपनी, जग्वार अँड लँड रोव्हर, मेरीलेटिक्स आदी कंपन्यांविरोधात हे आरोप करण्यात आले आहेत. एकूण ही व्यवस्था कशी काम करते हे जाणून घेण्यासाठी भारतातील प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांमधील बहुस्तरीय बहिष्कार यासंदर्भात पंकज दीप आणि तन्वी आदर्श यांनी केलेला संशोधनात्मक अभ्यास पाहावा. मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आयआयएम अहमदाबाद, कोलकाता, इंदूर या संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे एकही पद भरण्यात आलेले नाही. तर आयआयएम बंगलोर आणि लखनऊमध्ये या वर्गाचे प्रत्येकी एकच पद भरण्यात आले आहे. आयआयटीच्या २७ संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती- जमातींचे विविध विद्याशाखांतील प्रतिनिधित्व तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट १९६२’ अंतर्गत देशात २३ आयआयटी स्थापन करण्यात आल्या व आयआयटीला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ हा दर्जा देण्यात आला. पूर्णत: सरकारी निधीतून चालणाऱ्या संस्थांवर सामाजिक न्यायाचे दायित्व असते. धर्माधिष्ठित भेदभावांमुळे शोषित, मागास ठरलेल्या वर्गाबाबत सकारात्मक कृतीचे धोरण अवलंबिणे ही या संस्थांची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी ठरते. या संस्थांमध्ये प्रवेशास पात्र ठरण्यासाठी सामाजिक ओळख महत्त्वाची ठरते. आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सकारात्मक, आश्वासक वातावरण निर्माण करणे दूरच, मूलभूत कायदेशीर तूरतुदींची अंमलबजावणी करणे हतुपुरस्सर टाळले जाते.
टाटा समाज विज्ञान संस्थेचे माजी संपर्क (लायझन) अधिकारी डॉ. गोवर्धन वानखेडे सांगतात, शासकीय निधीद्वारे चालणाऱ्या संस्थांमध्ये एससी- एसटी सेल असणे बंधनकारक आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये हे सेल निर्माणच करण्यात आलेले नाहीत. बॉम्बे आयआयटीच्या ‘आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल’ने असा दावा केला आहे की, हा सेल विद्यार्थ्यांना जातिवादापासून दूर ठेवण्यास सक्षम नाही. तो विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देत नाही वा कायदेविषयक मार्गदर्शन करत नाही. २७ आयआयटीपैकी किती ठिकाणी हा सेल आहे आणि त्याची स्थिती कशी आहे? या सेलकडे मीटिंग रूम नाही, संकेतस्थळ नाही, निधी नाही आणि कार्यक्रमपत्रिकाही नाही. याबाबत डॉ. वानखेडे म्हणतात, प्रत्येक सेलसाठी संस्थेच्या प्रमुखाने लायझिनग ऑफिसर नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी विद्याशाखेतील वरिष्ठाला, शक्यतो एससी वा एसटी उमेदवाराला प्राधान्य द्यायला हवे. मात्र काही संस्थांमध्ये तर ग्रंथपालच हे पद भूषवितात.
डॉ. वानखेडे पुढे सांगतात, एससी- एसटी सेल केवळ आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नाही तर प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी सर्वांसाठी आहे. या सेलद्वारे भेदभाव, पदोन्नती, रोस्टरचे (िबदुनामावली) प्रश्न वगैरे सोडविले जाणे अपेक्षित आहे. ओरिएन्टेशनपूर्व आणि नंतरचे कोचिंग, रेमिडियल (उपचारात्मक) कोचिंग, सेन्सेटायजेशनल प्रोग्रामचाही (संवेदना जागृती कार्यक्रम) यात समावेश आहे. आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशपूर्व आणि नंतर तयारी वर्ग घेण्यात येतात. त्यासाठी नेहमीच गुणवत्तेचे भूत उभे केले जाते. परंतु आरक्षणामुळे गुणवत्तेला बाधा येते हे सिद्ध करणारा कोणताही सखोल अभ्यास अद्याप झालेला नाही. अशोका विद्यापीठाच्या अर्थ विभागाच्या प्रमुख डॉ. अश्विनी देशपांडे आणि थॉमस वैस्कॉफ यांनी भारतीय रेल्वेबाबत अभ्यास केला आहे. त्यात आरक्षित नोकऱ्यांमुळे रेल्वेची उत्पादकता, क्षमता वाढली असल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे. तर रेमा नागराजन यांच्या अभ्यासातून वैद्यकीय क्षेत्राची गुणवत्ता आरक्षणामुळे नाही तर व्यवस्थापन कोटय़ामुळे ढासळल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे.
‘‘आरक्षणामुळे गुणवत्तेला बाधा येते याचा अद्याप कोणताही पुरावा नाही, हे विधान मी व माझी पत्नी अँस्थर डुप्लो आणि या विषयातील अनेक तज्ज्ञांनी आरक्षण आणि गुणवत्ता या संदर्भात केलेल्या संशोधनाच्या आधारे करत आहोत,’’ असे स्पष्ट प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षण आणि गुणवत्तेसंदर्भातील पूर्वग्रहही दूर झाला आहे. एन. एम. थॉमस प्रकरणातील निकालात म्हटले आहे की, ‘खुल्या परीक्षा उमेदवारांना स्पर्धेची समान संधी मिळते, परंतु सामाजिक अडथळय़ांमुळे निसटणाऱ्या संधींची आरक्षणाच्या माध्यमातून हमी दिली जाते. वारसा म्हणून लाभलेली प्रतिकूलता आणि विशेष अधिकार यांच्यात समानता आणणारी लोकशाहीकरणाची ताकद केवळ याच पद्धतीत आहे.’ बी.के. पवित्र (२०१९) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर विस्तृत विवेचन केले आहे.
‘‘जागतिक पातळीवर गुणांच्या आकडय़ांवरून गुणवत्तेचे निकष ठरवण्याची पद्धत आता कालबाह्य झाली आहे,’’ असे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे संशोधक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते डॉ. सूरज एंगडे म्हणतात. पुढे ते असाही दावा करतात की, ‘‘आरक्षणामुळे गुणवत्तेत बाधा येते या गृहीतकाच्या मुळाशी गुणवत्तेवर केवळ उच्चवर्णीयांचा मक्ता आहे, हे गृहीतक आहे. भारतातील आयआयटी, आयआयएम आदी संस्थांमध्ये शिक्षणाचा अव्वल दर्जा राखला जातो. हे उच्च जातवर्गाचे क्लब ठरले आहेत. परंतु जागतिक परिप्रेक्ष्यातून या संस्थांच्या दर्जाकडे पाहिले, तर तो खूप सामान्य आणि निकृष्टतेकडे झुकणारा आहे.’’
आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी तयारी वर्ग घेतानाच खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक जाणिवा अधिक उन्नत व्हाव्यात यासाठी वर्ग घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ते त्यांना बंधनकारक असावेत. त्यामध्ये भारतीय समाज व्यवस्था, वर्ण आणि जातव्यवस्था, शोषण, अमानवी व्यवहार, धन-शस्त्र-ज्ञान बंदी आदीबाबत माहिती असावी. संस्कृती आणि परंपरेच्या नावाने पौराणिक बाबींद्वारे छद्मविज्ञान शिकवू नये. सद्य:स्थितीमध्ये बौद्धिक पातळीपेक्षा भावनिक पातळीची अधिक आवश्यकता आहे. कारण समाजमाध्यमे आधीच नको इतकी माहिती ओतत आहेत. सद्य:स्थितीत भावना आणि बुद्धीचे संतुलन साधणे महत्त्वाचे आहे, नाही तर या ‘क्लब’मधून तयार होणाऱ्यांची कथित बौद्धिक पातळी उच्च असू शकेल पण भावनिक पातळी शून्य असेल तर हे तंत्रज्ञ ‘स्माइिलग बुद्धा’ऐवजी ‘मॅनहॅटन’ प्रकल्पाकडेच आकर्षित होतील. कारण मूठभरांचा वर्चस्ववाद हा विध्वंसाकडेच नेतो, तर सर्वसमावेशकता नेहमीच विधायकतेकडे नेते! हा मानवी इतिहास आहे.
लेखक मुक्त पत्रकार आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
prashant.rupawate@gmail.com
