विजय प्र. दिवाण
महाराष्ट्र सरकारने ‘सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा योजने’चा भाग म्हणून प्रत्येक तालुक्यातील एक गोशाळा निवडून त्यासाठी २५ लाख रुपये अनुदान म्हणून देऊ केले आहेत. ही मूळची योजना एक कोटी रुपयांचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने देण्याची, नंतर तीत २५ लाख असा बदल झाला आणि आता निकष व अन्य तपशील बदलला. परंतु या अथवा अशा योजनांमुळे भाकड गुरांचे कल्याण होईल असे नव्हे. महाराष्ट्रातील गाई-बैलांची संख्या १ कोटी ३९ लाख ९२ हजार आहे (संदर्भ : लोकसत्ता- १८ जानेवारी २०२०). महाराष्ट्रातील तालुके ३५८, गावे ४३,७११ आहेत. सरकारने गोशाळांना देऊ केलेली रक्कम, गावे व गावातील गुरांची संख्या यांचे गणित पाहता, प्रत्येक गावाला दिवसाला फक्त ५६ रुपये मिळणार आहेत. गावा-गावांतील भाकड गुरांची संख्या आणि देण्यात येणारे ५६ रुपये, हे सारे प्रमाण किती व्यस्त आहे हे सांगण्याची गरज नाही!पण या लेखाचा भर गोसेवेसाठी गोशाळा उभारण्यावर नाही. या विषयाची दुसरी बाजू इथे स्पष्ट करायची आहे आणि ती करण्याआधी, या दोन बाजूंमधील वैचारिक फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
गांधी-विनोबांची दृष्टी
फडणवीस सरकारने ४ मार्च २०१५ रोजी संपूर्ण गोवंशहत्याबंदीचा जो कायदा आणला, तोच मुळात धार्मिक अंगाने आणलेला आहे. हा कायदा आणण्यात शेती व शेतकरी यांचा विचार केलेला नाही, ना गांधी- विनोबांची गोरक्षणाची दृष्टी स्वीकारलेली आहे.महात्मा फुले यांनी १८८३ साली ‘शेतकऱ्यांचा असूड’ या पुस्तकातून पहिल्या प्रथम गोरक्षणासाठी कायद्याची मागणी केली. त्यानंतर शंभर वर्षांनी १९८२ साली विनोबांनी संपूर्ण गोवंशहत्याबंदीच्या कायद्यासाठी, मुंबई येथील देवनार कत्तलखान्यासमोर सत्याग्रह सुरू केला. मात्र महात्मा गांधींनी कधीही कायद्याची मागणी केलेली नाही.
जोतिबा, गांधी व विनोबा हे तिघेही गोवंशहत्याबंदीसंदर्भात जे बोलत होते वा मागणी करत होते, ती मागणी धार्मिक वा जीवदयेच्या अथवा शाकाहाराच्या अंगाने करीत नव्हते. त्यांची मागणी शेती व शेतकरी वाचवण्याच्या आर्थिक अंगाने होती.जोतिबा, गांधी व विनोबा गोवंशहत्याबंदीच्या कायद्याची मागणी ज्या काळात करीत होते, त्या काळात शेती शंभर टक्के गाय-बैलांवर व शेणखतावर अवलंबून होती. गाय-बैलांची कत्तल मोठय़ा प्रमाणात सुरू राहिली तर, त्याचा विपरीत परिणाम शेतीवर व शेतकऱ्यांवर होणार होता व म्हणून ते गोवंशहत्याबंदीचा आग्रह धरीत होते.
गांधीजींनी लिहिले, ‘‘गोरक्षणाच्या प्रश्नात आर्थिक प्रश्न गुंतलेला आहे. जर गोरक्षण शुद्ध अर्थाच्या विरोधात असेल तर त्याला सोडल्याशिवाय इलाज नाही. इतकेच नव्हे तर आम्ही गोरक्षण जरी करू इच्छित असलो तरी गोरक्षण होऊ शकत नाही.’’ आणि विनोबा म्हणाले होते, ‘‘आमची गोसेवेची परीक्षा आर्थिक निकषावरच केली गेली पाहिजे. जर आमची गोष्ट आर्थिक निकषावर टिकू शकत नसेल तर तिला धरून ठेवण्यात अर्थ नाही.’’
गोसेवा व गोरक्षण
गांधीजींनी गोसेवा व गोरक्षण यातील सूक्ष्म भेद प्रथम उलगडून दाखवला. गांधीजी म्हणाले की, ‘‘गोशाळेने केवळ गोसेवा होईल, गोरक्षण होणार नाही. आपण जर मेलेल्या गुरांचे कातडे काढले नाही तर, कातडय़ासाठी जिवंत गाय-बैलांची कत्तल करावी लागेल.’’ म्हणून गांधीजी म्हणत होते की प्रत्येक गोशाळेशेजारी चर्मालय असणे गरजेचे आहे. गोशाळेने गोसेवा होईल व चर्मालयाने गोरक्षण होईल.
गांधी-विनोबांच्या प्रेरणेने गोपाळराव वाळुंजकर, अप्पासाहेब पटवर्धन, बाबा फाटक यांनी मृत गुरांच्या शवच्छेदनाचे काम हाती घेतले. गोशाळांसोबतच चर्मालये उभी केली. त्यामुळे या कामात शास्त्रीयता आली. तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ लागला व या कामातील ओंगळपणा गेला, चामडय़ाव्यतिरिक्त मृत गुरांच्या अन्य अवयवांचा उपयोग झाल्याने आर्थिक उत्पन्नही वाढले. मुख्य म्हणजे गांधीजींच्या प्रतिभा-स्पर्शाने, मृत गुरांच्या शवच्छेदनाच्या कामाला वैचारिक अधिष्ठान मिळाले. गांधीजींनी मृत गुरांच्या चामडय़ाला ‘अिहसक चामडे’ म्हटले व अिहसेच्या पुजाराच्या पायात त्यामुळे अिहसक चामडय़ाच्या वहाणा आल्या!!
आजची स्थिती
संपूर्ण गोवंशहत्याबंदीचा कायदा आणल्याने मोठय़ा प्रमाणात गावा-गावांत गाई-गुरे मरत आहेत. त्यांची विल्हेवाट लावण्याची कुठलीही व्यवस्था नाही. गिधाडेदेखील नाहीशी झाल्याने हा प्रश्न अधिकच बिकट झाला आहे. मेलेली गुरे खड्डा खणून पुरणे परवडत नाही. व बाहेर फेकून देण्यासारख्या पूर्वीप्रमाणे अतिरिक्त जमिनीही गावात उरलेल्या नाहीत.
महाराष्ट्रात आज कुठलाही समाज मेलेल्या गुरांची कातडी सोडवत नाही. आणि जर कोणीही कातडी सोडवली तरी आज त्याला विकत घेणारा कोणीही उरलेला नाही. याचेही कारण आजचे सरकार आणि त्याची विचारसरणी कारणीभूत आहे. कातडे खरेदी-विक्री करण्याच्या व्यवसायात मुख्यत: मुस्लीम समाज आहे. आजचे तथाकथित ‘गो-रक्षक’ त्यांना झुंडशाहीने मारत असल्याने, या व्यवसायातील मुस्लीम समाज गाय-बैलाच्या कातडय़ाला हात लावायला तयार नाही. गुजरातमध्ये ‘उना प्रकरण’ घडल्यापासून अन्य राज्यातील दलित समाजही मेलेल्या गुरांचे कातडे सोडवायला तयार नाही.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात दरवर्षी किमान १२ गाय-बैल, वासरे मरत असतील असे मानले तर, महाराष्ट्रात दरवर्षी पाच- साडेपाच लाख गाई- बैल मरत आहेत. एका कच्च्या कातडीची किंमत आज किमान ५०० रुपये आहे. याचा अर्थ सुमारे २६ कोटी रुपयांचे कातडे मातीत जात आहे. एका गुराच्या कमावलेल्या कातडय़ाची किंमत दोन हजार रुपये असते. म्हणजे १०४ कोटी रुपयांची संपत्ती आपण अकारणी फुकट घालवत आहोत.
उपाययोजना
मेलेल्या गुरांचे लाख मोलाचे कातडे आज वाया जात आहे. ही देशाची नैसर्गिक संपत्ती आहे. मृत गुरांच्या शवच्छेदनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, दूध संकलन केंद्रांप्रमाणेच मृत गुरांचे कातडे संकलन करण्याची केंद्रे तालुक्या- तालुक्यांत उभी केली पाहिजेत. या ‘अिहसक कातडय़ा’ला योग्य तो भाव दिला गेला पाहिजे. मृत गुरांच्या शवच्छेदनाचे कार्य करणाऱ्याला प्रोत्साहनपर अनुदान शासनाने द्यावे. असे केले तर, काही कोटी रुपयांची कातडय़ासारखी नैसर्गिक संपत्ती आपण वाचवू शकू.. आणि या संपत्तीचा उपयोग भाकड गाईंच्या सांभाळासाठीही करता येऊ शकेल.
तेव्हा सरकारला खऱ्या अर्थाने जर गोवंशरक्षणाचे काम करायचे असेल तर, सरकारने प्रथम मृत गुरांच्या शवच्छेदनाचे कार्य हाती घ्यावे.
